सार्वजनिक संस्थानको अवस्था

✍️ ललितकुमार यादव

वस्तु तथा सेवाको उत्पादन एवं बिक्रीवितरण गर्ने सार्वजनिक उद्यम नै सार्वजनिक संस्थान हो । सरकारको पूर्ण वा अधिकांश नियन्त्रणमा रहेर व्यवसाय गर्ने संगठनलाई सार्वजनिक संस्थान भनिन्छ । सरकारको स्वामित्व भएकाले सरकारी नियन्त्रण एवं निर्देशन रहने गर्छ । तर, व्यवस्थापनमा स्वयत्तता रहेको हुन्छ । व्यावसायिक गुणसँगसँगै सार्वजनिक जवाफदेही र सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्य रहेको हुन्छ । कानुनी रूपमा स्वतन्त्र संस्था हो । सन् १९३० को दशकमा विश्वमा सार्वजनिक संस्थानहरूको स्थापना गर्न सुरु भएको देखिन्छ । पुँजीवादी अर्थव्यवस्थामा देखा परेको चरम आर्थिक संकटलाई सम्बोधन गर्न सार्वजनिक संस्थानको स्थापना गरेको पाइन्छ । त्यसै दोस्रो विश्वयुद्धपछि कल्याणकारी राज्यको आवश्यकताले सार्वजनिक संस्थानको आवश्यकता महसुस गरायो ।

निजी क्षेत्र कम आकर्षित हुने तर राज्यले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्ता क्षेत्रमा निश्चित समयावधिका लागि अझै सार्वजनिक संस्थानको भूमिका सान्दर्भिक रहेको देखिन्छ । पछिल्लो समय सार्वजनिक संस्थाको औचित्यमाथि निरन्तर प्रश्न उठिरहेको छ तर अत्यावश्यक वस्तु र सेवाको आपूर्ति, बजार नियन्त्रण र प्रतिकूल परिस्थितिको सामना गर्न सार्वजनिक संस्थानको आवशश्यकता अहिले पनि अपरिहार्य रहेको छ । विपद्को समयमा सार्वजनिक संस्थानले निर्वाह गर्दै आएको भूमिकाबाट समेत संस्थानको आवश्यकता पुष्टि हुन्छ ।

विसं १९९३ मा स्थापित विराटनगर जुट मिल नेपालमा स्थापित पहिलो सार्वजनिक संस्थान हो । प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाको अवधिमा सार्वजनिक संस्थानको स्थापनाले गति लिएको देखिन्छ । विसं २०४७ सालसम्मको अवधिमा नेपालमा संस्थाको संख्या ६२ पुगेको थियो । २०५० को दशकदेखि सरकारले सार्वजनिक संस्थानहरूमा आफ्नो संलग्नतालाई घटाई विनिवेश गर्ने रणनीति लियो । पछिल्लो समयमा सरकारले अत्यावश्यक क्षेत्रमा केही सार्वजनिक संस्थान स्थापनासमेत गरेको अवस्था छ ।

हाल अस्तित्वमा रहेका ४४ सार्वजनिक संस्थानमध्ये २१ वटा नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा र २३ वटा आंशिक स्वामित्वमा रहेका छन् । नेपालमा सार्वजनिक संस्थान विभिन्न ऐनद्वरा गठन भएका छन् । यी संस्थानको कार्यसञ्चालनका लागि प्रबन्धपत्र नियमावली र विनियमावलीसमेत फरक फरक छन् ।

हाल अस्तित्वमा रहेका ४४ सार्वजनिक संस्थानमध्ये २१ वटा नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा र २३ वटा आंशिक स्वामित्वमा रहेका छन् । नेपालमा सार्वजनिक संस्थान विभिन्न ऐनद्वरा गठन भएका छन् । यी संस्थानको कार्यसञ्चालनका लागि प्रबन्धपत्र नियमावली र विनियमावलीसमेत फरक-फरक छन् । संस्थान सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा साधारणसभा, सञ्चालक समिति र व्यवस्थापन समूह गरी तीन तहको संरचना रहेका छन् ।

लगानीका आधारमा सेवा तथा प्रतिफल प्रदान गर्न नसकेको भन्दै सार्वजनिक संस्थानहरूको औचित्यमाथि प्रश्न उठदै आएको छ । सार्वजनिक संस्थानहरूमा सरकारको लगानी अव २०७८/०७९ मा ६ खर्ब १८ अर्ब १६ करोड ४६ लाख भई ८.९७ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । जसबाट सरकारलाई जम्मा ६ अर्ब १५ करोड ५१ लाख लाभांश प्राप्त भएको छ । यो रकम अघिल्लो वर्षको तुलनामा ८.४३ प्रतिशतले कम हो। सरकारले आव २०७४/०७५ मा २४ अर्ब ६८ करोड ४८ लाख लाभांश प्राप्त गरेको थियो । यसरी हेर्दा विगत चार वर्षमा लाभांश रकम उल्लेख्य रूपमा घटेको देखिन्छ । कूल शेयर लगानीको तुलनामा लाभांश अनुपात विश्लेषण गर्दा आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा १.८० प्रतिशत मात्र प्रतिफल प्राप्त भएको छ । सरकारी लगानीका आधारमा प्रतिफल चिन्ताजनक छ ।

मिश्रित अर्थव्यवस्था रहेको नेपालमा व्यक्तिगत संस्थाहरूको साथसाथै सार्वजनिक संस्थानहरूको समेत आवश्यकता रहेको छ । नेपाल सरकारले सार्वजनिक क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको एक प्रमुख खम्बाको रूपमा लिएको छ । अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन सार्वजनिक संस्थानहरूको भूमिकामा पनि थप प्रभावकारिता र गतिशीलता ल्याउन जरुरी छ । अर्थतन्त्रको विकासमा उद्योगधन्दाको विशिष्ठ योगदान हुन्छ । नेपालमा निजी क्षेत्र अझै सक्षम भइनसकेको अवस्था छ । यस कारण पनि सार्वजनिक संस्थानहरू आवश्यक छन्, तर व्यापक सुधारको खाँचो रहेको छ ।

सरकारले व्यापार गर्नु हुँदैन । व्यापार गर्ने काम निजी क्षेत्रलाई छोड दिनुपर्छ । यस मान्याताको विकाससँगै सार्वजनिक संस्थानलाई निजीकरण गर्नु पर्ने मान्याताको विकास भएको हो तर राज्य जटिल अवस्थामा रहेको बेला सार्वजनिक संस्थानले निर्वाह गरेका भूमिका बिर्सिन नहुने तर्क संस्थानका पक्षपातीहरूले गर्छन् । उनीहरू व्यवस्थापकीय एवं व्यावसायिक स्वायत्तता र सुधारको खाँचो रहेको मत राखछन् ।

सार्वजनिक संस्थानहरूले समाजिक दायित्व पूरा गर्नुपर्छ । सँगै व्यवसाय गरेर आर्थिक सबलतासमेत हासिल गर्नुपर्ने हुन्छ । यसरी दोहरो भूमिकामा रहेका कारण पनि संस्थानले आपेक्षित सफलता हासिल गर्न सकेका छैनन् । सार्वजनिक संस्थानहरूको काम व्यवसायमात्रै गर्नु होइन । सरकारको सहायक अंगका रूपमा रहेर सार्वजनिक संस्थानहरूले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पनि कार्यावन्यन गर्नुपर्छ । तसर्थ सार्वजनिक संस्थानहरूलाई निजी व्यावसायिक संस्था जस्तो हेर्नु हुँदैन ।

सरकारको अहिलेको वर्गीकरणअनुसार सार्वजनिक संस्थानहरू ६ प्रकारका छन् । ती हुन् औद्योगिक, व्यापारिक, सेवामूलक, सामाजिक, जनउपयोगी र वित्तीय । यीमाध्ये जनउपयोगीअन्तर्गतका सार्वजनिक संस्थानलाई निजीकरण गर्ने बेला आइसकेकै छैन । 

सार्वजनिक संस्थानको स्वामित्वबाटै सरकारले हात झिक्ने नीति नेपालको आठौं योजनाले लिएको हो । उक्त योजनामा सरकारी स्वामित्वमा रहेका औद्योगिक एवं अन्य संस्थानहरूलाई क्रमिक रूपमा निजीकरण गरिने भनेर लेखियो । निजीकरणको नीति लिएपश्चात सर्वप्रथम भृकुटी कागज कारखाना, हरिसिद्धि इँटा-टायल कारखाना र बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको सम्पूर्ण स्वामित्व र सम्पत्ति विक्री गरियो । विसं २०४९ मा सरकारले सार्वजनिक संस्थानको निजीकरण प्रक्रिया सुरु गरेको थियो । पहिलो चरणमै निजीकरण गरिएका यी तीनवटै संस्था हाल सञ्चालनमा छैनन् ।

त्यसपछि सरकारले निजीकरण ऐन नै लागू गर्‍यो। नेपालमा हालसम्म विनिवेश गरिएका ३० सार्वजनिक संस्थानहरूमध्ये १२ संस्थान खारेजी गरिएको थियो । सञ्चालनमा रहने गरी निजीकरण गरिएका १८ सार्वजनिक संस्थानमध्ये आठवटामात्र नाफामा सञ्चालन भएका छन्, भने चारवटा घाटामा सञ्चालन भइरहेका छन् । त्यस्तै ६ वटा सार्वजनिक ससंस्थान बन्द छन् ।

सरकारको अहिलेको वर्गीकरण अनुसार सार्वजनिक संस्थानहरू ६ प्रकारका छन् । ती हुन् औद्योगिक, व्यापारिक, सेवामूलक, सामाजिक, जनउपयोगी र वित्तीय । यीमाध्ये जनउपयोगी अन्तर्गतका सार्वजनिक संस्थानलाई निजीकरण गर्ने बेला आइसकेकै छैन । त्यसबाहेकका संस्थानमध्ये नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणजस्ता नियामकीय भूमिकामा रहेको, नेपाल आयल निगमजस्ता पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति प्रणालीमा पूर्णनियन्त्रण रहेको र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडजस्ता सरकारको समर्थन मूल्यमा किसानको उत्पादन खरिद गर्ने, दुर्गममा खाद्यान्न पुर्‍याउने, सार्क खाद्य बैंक र राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षा भण्डारमा खाद्य सुरक्षाको लागि खाद्यान्न मौज्दातको व्यवस्थापन गर्ने भूमिकामा रहेको संस्थानलाई निजीकरण गर्न सकिँदैन ।

रणनीतिक हिसाबले नेपाल वायुसेवा निगम, गोरखापत्र संस्थान र नेपाल टेलिभिजन जस्ता संस्थानलाई पनि निजीकरण गर्नु त्यति उपयुक्त हुँदैन । राष्ट्रिय ध्वजावाहक वायुसेवा र सरकारको आधिकारिक सञ्चारमाध्यम चाहिन्छ । निश्चितमात्र काम गर्ने जुन काम निजी क्षेत्रबाट गराउन पनि सम्भव छ, सरकारले दिएको सञ्चालन अनुदानको भरमा मात्र चल्न सक्ने र उत्पादन क्षमतानै कम रहेका सार्वजनिक संस्थानहरूको बारेमा भने बृहत् रूपमा सोच्न जरुरी छ ।

सार्वजनिक संस्थान सुधारका लागि राज्यले सार्वजनिक संस्थानसम्बन्धी साझा कानुनको निर्माण गर्ने, एउटै प्रकृतिका सार्वजनिक संस्थानलाई मर्ज गरी सञ्चालन खर्च घटाउने, व्यवस्थापनलाई राजनीतिक प्रभावबाट टाढा राख्ने, संस्थानमा कार्यरत कर्मचारीलाई व्यवस्थापनप्रति उत्तरदायी बनाउने, व्यवस्थापन र कर्मचारीबीच सुमधुर सम्बन्ध कायम गराउने, आधिकारिक ट्रेड युनियनमार्फत सामूहिक सौदाबाजी र पेसागत हक हित संरक्षणको अधिकार दिने तर ट्रेड युनियनको आरजकताको अन्त्य गर्ने जस्ता काम गर्न सक्नुपर्छ ।