काठमाडौं । नेपाल बुद्धिजीवी परिषद्ले विनाशकारी भूकम्पबाट प्रभावितको राहत, उद्धारलगायत विभिन्न १३ बुँदे प्रस्ताव पारित गरेको छ । परिषद् अध्यक्ष डा. दिनेशचन्द्र देवकोटाको अध्यक्षतामा शनिबार परिषद्को केन्द्रीय कमिटीको चौथो बैठकले उक्त प्रस्ताव पारित गरेको हो ।
बैठकले कर्णाली प्रदेशको जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा विनाशकारी भूकम्पले पुर्याएको ठूलो जनधनको क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गर्दै दुखद् घडीमा भूकम्पमा परेका नागरिकको प्रभावकारी उद्धार गर्न, पर्याप्तमात्रामा राहत व्यवस्था गर्न र पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनाको काम पनि योजनाबद्धरूपमा अघि बढाउन तीनै तहका सरकार र सरोकारवाला निकायलाई अपिल गरेको छ । साथै यस किसिमका विपद्मा पूर्वतयारी नहुँदा भएका गम्भीर क्षतिबाट शिक्षा लिँदै आगामी दिनमा योजनाबद्ध र प्रभावकारी पूर्वतयारी गर्नसमेत माग गरेको छ । पीडितको उद्धार र राहत वितरणका काममा अबिलम्ब परिचालित हुन सम्पूर्ण बुद्धिजीवी वर्ग र आमनागरिकमा अपिलसमेत गरेको छ ।
त्यस्तै वर्तमान सरकार जनजीविकाका सवालप्रति गम्भीर बन्न नसकेको, मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न नसकेको, स्वास्थ्य र शिक्षामा सर्वसाधारण नागरिकको पहुँच पुग्न नसकेको, गरिब र निमुखाको स्वास्थ्यसँग जोडिएको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम आमनागरिकसमक्ष पु¥याई सर्वसाधारण नागरिकको स्वास्थ्य सुरक्षाको सनिश्चितता गर्नुपर्नेमा स्वास्थ्य बिमा बोर्ड, बोर्डको कार्यक्षेत्र र कार्यक्रमसमेत संकुचन गरी आफ्नो स्वार्थअनुकूल सञ्चालन गर्न लागेको आरोप लगाएको छ ।
विगत दुर्ई वर्षदेखि गहिरिँदै गएको देशको आर्थिक संकट अहिले पनि कायमै रहेको भन्दै परिषद्ले सरकारको नीतिगत अदूरदर्शीपन, सरकार पक्षीय व्यावसायिक घराना केन्द्रित गरी बनाइएका नीतिका कारणले आर्थिक नीति र वित्तीय नीति वित्तीय संस्था, सहकारी र लघुवित्त क्षेत्रमा गम्भीर विचलन भई अर्थतन्त्रमा मन्दी छाएकोे जनाएको छ । जसका कारणबाट लगानी अभिवृद्धि हुन नसकी अर्थतन्त्रमा संकुचन हुँदै गएको बताइएको छ । साथै मिटरब्याजी र लघुवित्तका नाममा गरिब र निमुखा जनतामाथि शोषण र दमन गर्ने काम नरोकिएको, सरकारसँग खर्च गर्ने रकम अभावमा निर्माण व्यवसायीलाई समयमा भुक्तानी गर्न नसकेको भन्दै बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्रको संकट समाधानका लागि गम्भीर ध्यान दिई उपयुक्त नीति अवलम्बन गरी अर्थतन्त्रलाई थप बिग्रनबाट जोगाउन माग गरेको छ ।
संघीयता कार्यान्वयन गर्ने इच्छाशक्ति वर्तमान सरकारले देखाउन नसकेकाले संघीय निजामती ऐन, प्रहरी ऐन, शिक्षा ऐन जस्ता ऐन बन्न नसक्दा संघीयता कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको, शिक्षा ऐनमा शिक्षा क्षेत्रका सवाल सम्बोधन गर्ने अवस्था नबनेकाले शिक्षकहरू आन्दोलनमा उत्रिएका, स्थानीय तहका कर्मचारी पनि आन्दोलनमा उत्रिएका भन्दै परिषद्ले प्रदेशलाई अधिकार र स्रोत साधनसम्पन्न बनाउनुपर्नेमा सरकार उल्टै राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्ने र अस्थिर बनाउने खेलमा लागेको जनाएको छ ।
प्रधानमन्त्रीले हालै गरेका भारत, संयुक्त राष्ट्रसंघ र चीन भ्रमणमा पर्याप्त तयारी नगरेका कारण अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न नसकेको, मूलतः भारत भ्रमणमा जाँदा भारतद्वारा अतिक्रमित नेपाली भूमि र चुच्चे नक्साका विषयमा कुरा नउठाएको, इपिजीबारेमा विषय उठान नै नगरेको, भारतले जारी गरेको नक्साबारे मौन बसेको, नेपालले आफैंले निर्माण गर्न सक्ने उच्च प्रतिफलयुक्त जलविद्युत् आयोजना भारतलाई सुम्पेको तथा विद्युत् बिक्री सम्झौता गर्ने नाममा नेपालको समग्र जलविद्युत्को नियन्त्रण भारतलाई दिने जस्ता काम भएको उल्लेख गरेको छ ।
त्यसैगरी चीन भ्रमणका क्रममा यसअघि नेपाल र चीनबीच भएका सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने विषयलाई पनि बेवास्ता गरेको भन्दै नेपालको अति संवेदनशील भूराजनीतिक अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै परराष्ट्र मामिला तथा कूटनीति सञ्चालन गर्न र देशको राष्ट्रियता र सार्वभौमसत्ताको संरक्षण गर्न नेपाल सरकार तथा अन्य सबैै सरोकारवालासँग आग्रह गरेको छ ।
नेपाली समाजका विभिन्न तह र तप्का अहिले पनि गरिबी, विभेद, असमानता, वञ्चितीकरण, पछौटेपन, हिंसा, अन्धविश्वासबाट प्रभावित रहँदै आएकाले देशको आर्थिक विकासमा अवरोध सिर्जना भएको भन्दै सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणमा जोड दिएको छ । विश्वव्यापीरूपमा बढ्दै गएको जलवायु परिवर्तनको प्रभावले नेपालजस्ता हिमाली शृंखला भएका देशमा गम्भीर किसिमका बहुआयामिक असर देखा पर्न थालेको भन्दै परिषद्ले सरकार, विश्व समुदाय र अन्य सरोकारवाला निकायले उचित क्षतिपूर्तिसहित जलवायु न्यायको सवाललाई प्राथमिकतासाथ सम्बोधन गर्न आग्रह गरेको परिषद्का उपमहासचिव सुशील विकेद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच