सर्वोच्चमा न्यायाधीश नियुक्तिका लागि परिषद्ले थाल्यो तयारी

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा रिक्त ७ न्यायाधीश नियुक्तिका लागि न्याय परिषद्मा छलफल सुरु भएको छ । बिहीबारदेखि सुरु भएको परिषद् बैठक सहमतिमा टुंगिए यसै साता न्यायाधीशको नाम सिफारिस हुने प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठले बताउनुभयो । न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रियाका लागि परिषद्का सदस्यहरूबीच छलफल सुरु भइसकेको जानकारी दिँदै प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले नियुक्ति प्रक्रिया चाँडै टुंगिने बताउनुभएको हो ।

सर्वोच्च अदालतमा ७ जना न्यायाधीशको पद रिक्त रहेको छ भने सातवटा उच्च अदालतमध्ये ६ वटामा मुख्य न्यायाधीशको पद खाली छ । परिषद्ले रिक्त रहेका उच्च अदालतहरूमा पनि न्यायाधीशहरूको नियुक्तिको कार्य अघि बढाउने प्रक्रिया थालेको हो ।

सर्वोच्च अदालतका एकतिहाइ न्यायाधीश खाली भइसक्दा पनि नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको भनेर चौतर्फी आलोचना भइरहेको अवस्थामा न्याय परिषद्ले नियुक्ति प्रक्रियालाई अगाडि बढाएको हो । परिषद्ले नियुक्ति प्रक्रियालाई अगाडि बढाएसँगै दलहरूबीचमा भागबण्डा सुरु भएको छ भने कतिपय न्यायाधीशहरूको दौडधुपसमेत सुरु भएको छ ।

भावी प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रमका पर्ने गरी न्यायाधीश सिफारिस
उच्च अदालतका ६ मुख्य न्यायाधीशसहित सर्वोच्चका ७ न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढ्दा उच्चका सिनियर न्यायाधीशहरूको दौडधुप पनि बढेको छ । त्यसो त कतिपय जुनियर न्यायाधीशले पनि पावर लगाउन थालिसकेका छन् ।

सर्वोच्चको न्यायाधीशमा कानुन व्यवसायीबाट ल्याउने कि नल्याउने भन्नेबारे अहिलेसम्म परिषद्मा अनौपचारिक छलफलसमेत नभएको एक सदस्यले बताउनुभयो । यद्यपि, कांग्रेसबाट दुई र माओवादीनिकट वकिलहरूबाट एक-एकजना भावी प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा राख्ने गरी सर्वोच्चमा ल्याउनुपर्ने दबाब न्याय परिषद्मा प्रकट भएको छ ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेललाई भावी प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा रहने गरी सर्वोच्चको न्यायाधीश बनाउन दबाब दिएपछि कांग्रेसले पनि भाग खोजेको छ । कांग्रेसबाट वरिष्ठ अधिवक्ता विजय मिश्रा र सुनिल पोखरेलको नाम प्रस्ताव भएको छ ।

यसअघि मेघराज पोखरेलको नाम चर्चामा रहे पनि कांग्रेसले उहाँको नाम आधारिक रूपमा लिएको छैन । कानुनमन्त्री धनराज गुरुङ भने कांग्रेसबाट सरिता शर्मालाई अघि बढाउन चाहनुहुन्छ । उच्च अदालतको अस्थायी न्यायाधीशबाट घर फर्किनुभएकी शर्मालाई भावी प्रधानन्यायाधीशको रोलमा राख्ने गरी न्यायाधीश बनाउने गुरुङको योजना रहेको छ । यद्यपि, कांग्रेसनिकट डिएलएको लिष्टमा भने उहाँको नाम छैन ।

सात न्यायाधीशमध्ये कम्तीमा ४ न्यायाधीश उच्चबाटै लैजाने अधिक सम्भावना रहेको परिषद्का सदस्यहरू बताउँछन् । यसपटक न्यायाधीश नियुक्तिमा एमालेनिकट वकिलले भने मौका नपाउने देखिएको छ । न्यायाधीश नियुक्तिमा सत्ता गठबन्धनका दलहरूले भागबण्डा गरेमा एमालेले सर्वोच्च अदालत र संसदीय सुनुवाइ विशेष समिति दुवै ठाउँमा सशक्त प्रतिवाद गर्ने भएको छ । एमालेका एक शीर्ष नेताले न्यायाधीश नियुक्तिमा कांग्रेस र माओवादीले भागबण्डा गरेमा संसदीय सुनुवाइ प्रभावित हुने चेतावनीसमेत दिएका छन् । एमालेनिकट पिपिएलएले यसबारेमा चासो नराखे पनि राजनीतिक भागबण्डाका आधारमा न्यायाधीश नियुक्त भएमा प्रतिवादमा उत्रिने एमाले कानुननिकट संगठन पिपिएलएलेले बताएको छ ।

न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया छिट्टै टुंगिन्छ : प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ
प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया छिट्टै टुंगिने बताउनुभएको छ । शुक्रबार सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनको भवन निर्माणका लागि जग्गा भोगाधिकरणको पत्र हस्तान्तरण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र जिल्ला अदालतमा बाँकी न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियालाई छिट्टै टुंग्याउने बताउनुभयो । उहाँले आफूले छोटो समयमा पनि न्यायप्रतिको सक्रियता बढाउने काम गरेको दाबी गर्नुभयो । उहाँले महिलाहरू वादी भएका अंश मुद्दाहरू र नाताकायम मुद्दा छिटो छरितो गर्न अब चाँडै नै काठमाडौं जिल्ला अदालत बाहेकका अदालतमा पनि सुरु गर्ने बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘न्यायाधीश नियुक्तिको विषय म आएको छिट्टै नै मैले न्यायाधीश नियुक्तिको पहल गरेँ । सर्वोच्चमा भने एकजना न्यायाधीश नियुक्त गर्न सकेँ, फेरि पनि गर्न बाँकी नै छ । त्यो म छिट्टै नै पहल गर्दै छु । त्यसबाहेक पनि जहाँ उच्च अदालतमा धेरै नै टड्कारो रूपमा खाँचो परेको थियो, त्यो सम्बोधन भएको छ, जिल्लामा सम्बोधन भएको छ । छोटो समयमा पनि मैले न्यायप्रतिको सक्रियता बढाउने काम गरेको छु । महिलाहरू वादी भएका अंश मुद्दाहरू साह्रै अफ्ठ्यारोमा पर्नुपर्ने स्थिति रहेकाले बालबालिका, नाताकायम मुद्दा छिटो छरितो गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने मेरो जुन उद्देश्य थियो, त्योअनुसार काठमाडौं जिल्लामा दुईवटा त्यसका लागि मात्रै राखेको छु । त्यसको अध्ययन र अनुगमन गर्दै छु । त्यसपछि सफल भए अन्य ठाउँमा लागू गर्नेछु ।’

हाल सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीशसहित २१ जनाको दरबन्दीमा सातजना न्यायाधीश रिक्त छन् । तीमध्ये हाल न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गर्दा तीनजना कानुन व्यवसाय तथा प्राध्यापन क्षेत्रबाट र चारदेखि पाँचजना तल्ला अदालतका न्यायाधीशबाट हुन सक्नेछ । त्यसो हुँदा कांग्रेसनिकट कानुन व्यवसायीबाट दुईजना र माओवादीनिकट कानुन व्यवसायीबाट एकजनाको नाम सिफारिस गर्ने तयारी छ ।

त्यस्तै, तल्लो अदालतबाट न्यायाधीश सिफारिस गर्दा चार जनामध्ये एकजना मुख्य न्यायाधीशबाट न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गर्ने तयारी छ । त्यसो हुँदा हाल एक मात्रै मुख्य न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको सम्भावना प्रबल छ । निरौला हाल दिपायल उच्च अदालतमा मुख्य न्यायाधीश हुनुहुन्छ । त्यसपछि वरीयता क्रममा न्यायाधीशहरू सत्यमोहन जोशी थारू, सारंगा सुवेदी र रत्नबहादुर बागचन्द अगाडि हुनुहुन्छ ।