काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको विषयमा सरकारलाई कारण सोधेको छ।
शुक्रबार न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले कारण देखाऊ आदेश दिएको हो।
सर्वोच्चले रिट निवेदकले मागे अनुसार अन्तरिम आदेश दिने नदिने भन्ने विषयमा दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ।
काठमाडौं जिल्ला प्रशासनले कार्यालयले मङ्सिर ५ मा आदेश जारी गर्दै माइतीघर मण्डलदेखि नयाँ बानेश्वरसम्म निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको थियो।
निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्ने स्थानीय प्रशासनको निर्णयले नागरिकको अधिकार कुण्ठित भएकाले भन्दै अधिवक्ता स्वागत नेपालले मंसिर ५ मा सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिनुभएको थियो ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच