सरकारले आगामी वैशाख ९ र १० गते लगानी सम्मेलन गर्ने

काठमाडौं । सरकारले तेस्रो लगानी सम्मेलन आयोजना गर्ने भएको छ । आगामी वैशाख ९ र १० गते काठमाडौंमा लगानी सम्मेलन गर्ने गरी तयारी भइरहेको अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले जानकारी दिनुभयो । लगानी सम्मेलनका लागि अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा निर्देशक समिति छ । उक्त निर्देशक समितिको पहिलो बैठक आइतबार बसेको हो । समितिको बैठकपछि अर्थमन्त्री महतले लगानी सम्मेलन आयोजना हुनेबारे जानकारी दिँदै भन्नुभयो, ‘लगानी सम्मेलनका लागि तयारी थालिएको छ । यो लगानी सम्मेलनमा विदेशी लगानीको मात्र कुरा होइन, नेपाली लगानीकर्ता र गैरआवासीय लगानीकर्तालाई पनि सँगसँगै लैजाने हो । लगानी सम्मेलनबारे विदेशी राजदूतावासलाई परिचालन गरिनेछ ।’

लगानी सम्मेलन आयोजना गर्नका लागि मुख्यसचिवको नेतृत्वमा कार्यान्वयन समिति, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिवको नेतृत्वमा प्राविधिक समिति छ । तेस्रो लगानी सम्मेलनको सचिवालय लगानी बोर्डको कार्यालयमा रहनेछ । लगानी सम्मेलनका लागि आवश्यक कानुनी सुधार, प्राविधिक विषय, लगानीकर्तालाई सम्मेलनबारे जानकारी दिने लगायतका काम कार्यान्वयन समिति र प्राविधिक समितिमार्फत गरिनेछ । लगानी सम्मेलनका लागि कुन आयोजना ‘सोकेस’मा लैजाने भन्नेबारे तयारी गर्न पनि अर्थमन्त्री महतले निर्देशन दिनुभएको छ ।

सम्मेलनकै लागि सम्मेलन हुँदैन : अर्थमन्त्री
अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आगामी वैशाख दोस्रो साता आयोजना हुने लगानी सम्मेलन सम्मेलनकै लागि मात्र नहुने दाबी गर्नुभएको छ । लगानीकर्ताको लगानी सुनिश्चित गर्ने स्पष्ट पार्दै डा.महतले भन्नुभयो, ‘सम्मेलनकै लागि सम्मेलन हुँदैन । यसको उद्देश्य सक्षम लगानीकर्तासमक्ष प्रस्ताव राख्ने, त्यस्तो लगानीकर्ताको लगानी सुनिश्चित गर्ने र लगानी प्रतिबद्धतालाई फलोअप गर्ने र रियलाइजेसन गर्ने हो ।’

बैठकमा पर्यटनमन्त्री सुदन किराँतीले काम गर्ने शैली र कानुन बाधक रहेको औँल्याउँदै भन्नुभयो, ‘ऐन कानुन र काम गर्ने शैली नै बाधक छ । भूराजनीतिक स्वार्थले पनि लगानी आउँछ । राज्यले नै लिनुपर्छ भन्ने मध्यपूर्वी राष्ट्रलाई प्राथमिकतामा राख्नेमा जोड दिनुपर्छ । खरिद ऐन गोरखापत्रमा छापेर टेण्डर हाल्न टाढा जानुपर्ने बाध्यता छ ।’

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले लगानी सम्मेलन सातवटै प्रदेशले गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सातै प्रदेशले लगानी सम्मेलन गर्दा त्यहाँका स्थानीयले आफ्नो आयोजना र विचारहरू उजागर गर्ने तर्क प्रस्तुत गर्दै गभर्नर अधिकारीले भन्नुभयो, ‘अनुभवलाई हेर्दा यो समय निकै कम हो । ऊर्जा क्षेत्रमा मात्रै अध्ययन भएका प्रोजेक्ट छन् । अन्य क्षेत्रमा अध्ययन कम छन् । लजिस्टिक महँगो छ ।

लिएको नीतिबाट फिर्ता हुनुभएन । सम्मेलनमा छुट र सुविधाको पनि कुरा आयो । सातवटा प्रदेशले कुनै न कुनै सम्मेलन गर्नुपर्छ । त्यहाँका स्थानीयले आफ्नो आयोजना र आइडियाहरू उजागर गर्छन् । प्री-सम्मिट गर्नुपर्छ । मिनेट पनि नाश नगरी लाग्नुप¥यो । घण्टा त पर जाओस् ।’

बैठकमा सहभागी राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य रामकुमार फुँयालले विगतका लगानी सम्मेलनका समीक्षा गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । आयोगले पनि अध्ययन गरेको जानकारी दिँदै फँुयालले भन्नुभयो, ‘कुन देशलाई केन्द्रित गर्ने कि हाम्रो आवश्यकता गर्ने हेर्नुपर्छ । चीन, भारत, अमेरिका क्रमशः बढी लगानी गर्ने देश छन् । लगानी सम्मेलनको इतिहास कमजोर छ ।’

वाणिज्य सचिव नारायण दुवाडीले लगानीकर्तालाई दिने सुविधाबारे सरकारले थप तयारी गर्नुपर्ने र लगानीकर्तालाई विश्वस्त बनाउनुपर्ने सुझाव दिँदै भन्नुभयो, ‘सरकारले दिने सुविधाबारे बढी तयारी गर्नुपर्छ । ऐनले दिएको सुविधा त पूर्ण विश्वासमा दिन सकेका छैनौँ । लगानीकर्तालाई विश्वस्त गर्नुपर्छ । अनुसन्धानमूलक हिसाबले आयोजनाको अध्ययन गर्नुपर्ने हो । साना/साना उपसमिति गर्नुपर्छ । यसका बैठक गर्नुपर्छ ।’

छलफलमा सहभागी व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले विदेशी लगानी भिœयाउन ‘बिप्पा’ गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै भन्नुभयो, ‘नेपालमा बिप्पा गरौँ भन्ने विदेशी लगानीकर्ताको चासो छ । मिडल इष्टलाई प्राथमिकता दिइएको छैन । त्यताको बढी चासो छ ।’

नेपाल उद्योग परिसंघका पूर्वअध्यक्ष हरिभक्त शर्माले विगतका लगानी सम्मेलनमा गरिएका वाचाहरू पूरा नभएको बताउनुभयो । नेपालले लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न नसक्दा उनीहरू अन्तैको बजारतर्फ आकर्षित भएका जिकिर गर्दै शर्माले भन्नुभयो, ‘छिमेकी मुलुक भारतले सुधार गरिसक्यो । जबकि भारतले ढिलाइ गर्छ भन्ने थियो । सम्मेलन अगाडि नै सुधार गर्नुपर्ने हो । जग्गाको समस्या ठूलो हो । एउटा मन्त्रालयबाट अर्को जानुपर्ने लामो व्यवस्था छ । तयारीका लागि चार महिना छोटो समय हो । सरकारले गर्ने समन्वय लगानी बोर्डमार्फत होस् । राम्रो कन्सल्ट्यान्टलाई बरु हायर नै गरौँ । राम्रो रिपोर्ट दिन सक्नुपर्छ । विश्वव्यापी मान्यता दिने खालको रिपोर्ट चाहिन्छ । त्यसमा लाग्ने खर्चमा हात नबाँधौँ ।’

नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका उपाध्यक्ष कमलेश अग्रवालले कसरी लगानी भित्र्याउने भनेर सरकारलाई चिन्ता हुनु सकारात्मक भएको र त्यसका लागि तयारी गर्नुपर्ने धारणा राख्दै भन्नुभयो, ‘के-के गर्न सक्छौँ त्यो पनि तयारी गर्नुपर्‍यो । हाम्रो प्राकृतिक स्रोतलाई सदुपयोग गर्नेतर्फ केन्द्रित हौँ । कसरी लगानी भित्र्याउने भनेर चिन्ता भएको बेलामा हाम्रो लागि खुसीको कुरा हो ।’

लगानी बोर्डका पूर्वअध्यक्ष राधेश पन्तले १० वटा समस्या समाधान गर्नुपर्ने धारणा राख्दै भन्नुभयो, ‘रिजल्ट ओरियन्टेड हुनुपर्छ । हेजिङ कार्यान्वयनयोग्य बनाउनुपर्छ । शाख रेटिङ गर्ने विषय पनि दुई तीन महिनामा गर्नुपर्छ । अरुण तेस्रोमा वनको जग्गा समस्या छ । लगानी बोर्डलाई बलियो बनाऔँ ।’

यसअघि पनि सरकारले दुईपटक लगानी सम्मेलन गरिसकेको छ । तर, अपेक्षाकृत लगानी भने आउन सकेको छैन । मुलुकको अर्थतन्त्र ओरालो लागिरहेको बेला निजी क्षेत्र र सरोकारवालाहरूले पटक-पटक आग्रह गरेपछि सरकार लगानी सम्मेलन गर्न तयार भएको हो ।