लुम्बिनीमा संसदीय समितिहरू अझै अपूर्ण

सरकारको पूर्णतासँगै संसदीय समिति टुंग्याउने तयारीमा मुख्यमन्त्री

विवेक खड्का दाङ, संवाददाता

Tuesday November 28, 2023

Read Time = 5 mins

प्रिन्ट संस्करण

हिटा फ्रन्ट पेज

A A- A+

दाङ । लुम्बिनी सरकारले सरकारको पूर्णता र संसदीय समिति गठनको काम एकैपटक गर्ने तयारी गरेको छ । सरकारका प्रवक्ता तथा प्रदेश गृहमन्त्री सन्तोषकुमार पाण्डेले सरकारको पूर्णता र संसदीय समिति निर्माणको काम सँगै गरिने जानकारी दिनुभयो । मुख्यमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार जानकीलाल बस्नेतले पनि कांग्रेसको आगामी प्रदेश सम्मेलनलगत्तै सरकारको पूर्णता र संसदीय समिति निर्माणको काम टुंग्याउने तयारीमा मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरी रहेको जानकारी दिनुभयो । कांग्रेसको प्रदेश सम्मेलन मंसिर १६ र १७ गते बुटवलमा हुँदै छ । यस अर्थमा हेर्दा सरकारको पूर्णता र संसदीय निर्माणको कामलाई सँगै टुंग्याउने तयारीमा मुख्यमन्त्री भएको देखिन्छ ।

मन्त्रालय भागबण्डा र समितिको भागबण्डासँगै गरेर गठबन्धनबीच सन्तुलन कायम गर्ने योजना सरकारको छ । वर्तमान सरकार गठन भएको ६ महिनासम्म पनि संसदीय समिति नबन्दा प्रदेश तथा सरकारको काम कारबाही प्रभावित भएको छ ।

सरकारले गरेका काम कारबाही निगरानी कसैले नगरोस् भनेर नियतवश यस्ता समिति निर्माणमा ढिलाइ गरिएको प्रतिपक्ष दल एमालेको आरोप छ । सरकारको काम कारबाहीलाई निगरानी गर्ने निकायका रूपमा रहने यस्ता समिति नबनाइँदा सरकारका र संसद्को काममा मनमौजी चल्छ यसकरण संसदीय समितिहरू नवाइएका हुन् एमाले प्रदेश संसदीय दलका नेता तथा निवर्तमान मुख्यमन्त्री लीला गिरीले भन्नुभयो । सरकार तथा संसद्को काम कारबाहीको निगरानीका लागि मात्रै होइन, कानुन निर्माण तथा सन्दर्भमा पनि यस्ता समिति महत्वपूर्ण हुन्छन् ।

सत्तारूढ दलका अनुसार संसदीय समिति निर्माणका लागि कुनै समस्या देखिन्न । मात्रै सरकारको पूर्णतालाई कुरेर बसेको अवस्था रहेको माओवादी सांसद इन्द्रजित चौधरीले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार संसदीय समितिको भागबण्डा मिलिसकेकाले समिति निर्माणमा कुनै समस्या नरहेको तर सरकारको पूर्णतासँगै समिति निर्माण गर्ने भनिएका कारण अहिलेसम्म समिति निर्माणको काम रोकिएको हो ।
संसदीय समितिको भागबण्डामा भने सबै दलहरू सहमत भइसकेका छन् । प्रतिपक्ष एमालेलाई दुईवटा संसदीय समितिको नेतृत्व दिएर बाँकी चार संसदीय समिति सत्ता पक्षीय गठबन्धनबीच भागबण्डा गर्ने सहमति भएको छ । प्रदेशसभामा अहिले ६ संसदीय दल छन् । ‘प्रतिपक्ष दल एमालेलाई दुईवटा समितिको नेतृत्व दिने र बाँकी चार समिति गठबन्धनमा आबद्ध दलबीच भागबण्डा गर्ने सहमति भएको हो’, माओवादी सांसद चौधरीले भन्नुभयो, ‘समितिको भागबण्डामा कुनै समस्या छैन, मात्रै सरकारको पूर्णतासँग यो विषय जोडिएका कारण ढिलाइ भएको हो ।’

एमालेलाई दुईवटा संसदीय समितिको नेतृत्व दिएर सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेसले दुईवटा समितिको नेतृत्व आफैँसँग राख्ने तयारी गरेको छ । एउटा माओवादीलाई र अर्को एउटा साना दलमध्ये एउटालाई समितिको नेतृत्व दिने सहमति भइसकेको कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेश सभापति अमरसिंह पुनले जानकारी दिनुभयो । ‘संसदीय समिति निर्माणको विषयमा भागबण्डा मिलिसकेको छ, भागबण्डामा कुनै समस्या छैन’, कांग्रेस प्रदेश सभापति पुनले भन्नुभयो, ‘एमालेलाई दुई, कांग्रेसलाई दुई, माओवादीलाई एक र साना दल मध्येबाट राष्ट्रिय जनमोर्चालाई एउटा समितिको नेतृत्व दिने गरी दलबीच सहमति भइसकेको छ ।’

संसदीय

लुम्बिनी

मुख्यमन्त्री

समिति

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?