संवैधानिक अधिकारका लागि संघ र प्रदेशबीच द्वन्द्व

काठमाडौं । संविधान जारी भएको आठ वर्ष बितिसक्दा पनि संघीय सरकारले संघीयता कार्यान्वयनसम्बन्धी आवश्यक कानुन बनाउन सकेको छैन । संघीय सरकारले कानुन नै नबनाउँदा संविधानप्रदत्त अधिकार प्रयोगबाट नै वञ्चित भएको प्रदेश सरकारहरूको गुनासो छ । प्रहरी समायोजनको माग गर्दै सातै प्रदेशका गृहमन्त्रीहरूले मंगलबार उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई भेटेर ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । मंगलबार दिउँसो सातै प्रदेशका गृहमन्त्री सिंहदरबारस्थित गृह मन्त्रालय पुगेर उपप्रधान तथा गृहमन्त्री श्रेष्ठलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् । ज्ञापनपत्रमा प्रहरी समायोजनसहित प्रदेशको शान्ति सुरक्षाबारे उल्लेख छ ।

मुलुकमा प्रदेश सरकारहरू बनेको ६ वर्ष भइसक्दा पनि प्रदेशको आफ्नै प्रहरी नहुँदा कार्यसम्पादनमा असर परेको भन्दै प्रदेशका गृहमन्त्रीहरू संघीय सरकारसँग असन्तुष्ट रहँदै आएका छन् । देशले प्रहरी ऐन बनाइसके पनि संघीय सरकारले संघीय प्रहरी ऐन नबनाएका कारण प्रदेशले बनाएका कानुन लागू हुन नसकेको उनीहरूको गुनासो छ । सो अवसरमा गृहमन्त्री श्रेष्ठले सरकार संघीयतालाई बलियो बनाउन आवश्यक ऐन निर्माण, संशोधन र कार्यविधि तय गर्न लागिरहेको बताउनुभयो । साथै उहाँले प्रहरी समायोजन प्रक्रियालाई प्राथमिकतामा टुंग्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ ।

संघीय सरकारले संविधानप्रदत्त अधिकार पनि हस्तान्तरण गर्न नचाहेको प्रदेशहरूले आरोप लगाउँदै आएका छन् । तर, संघमा जुन दलको सरकार छ, प्रदेशमा पनि तिनै दलका मन्त्री मुख्यमन्त्री छन् । त्यसो त संघ र प्रदेशबीच संवैधानिक अधिकारका लागि द्वन्द्व हुनु नौलो नभए पनि यस्ता विषयको समयमै कानुन बनाएर समाधान गर्नुपर्ने संघीयताविद् बताउँछन् । प्रदेश सरकारहरूले शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि जस्ता कार्यालय हस्तान्तरण गर्नुपर्ने माग राख्दै आएका छन् । त्यसैगरी, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत र वित्त आयोगमा प्रदेश सरकारहरूले समन्वयकारी भूमिका खोजेका छन् । रोयल्टी र राजस्व उठाउने विषयमा पनि संघ र प्रदेशबीच विवाद देखिँदै आएको छ ।

प्रदेशलाई अधिकार नदिँदा धेरै काम अस्तव्यस्त भए : मुख्यमन्त्री चौधरी
लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले संघीय सरकारले संविधानको मूल मर्मअनुसार प्रदेशलाई अधिकार नदिँदा धेरै काम अस्तव्यस्त बनेको गुनासो गर्नुभएको छ । ‘अधिकार प्राप्त नहुँदा प्रदेश सरकार ‘पंगु’ बनेको छ, यो विषयमा धेरैपटक धेरै ठाउँमा आवाज उठाए पनि सुनुवाइ भएकै छैन’ मंगलबार नेपाली कांग्रेस रुपन्देहीको प्रथम जिल्ला सम्मेलनलाई भैरहवामा सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री चौधरीले भन्नुभयोे । उहाँले प्रदेश सरकारले गर्नसक्ने कामहरू पनि संविधानको मूल मर्मअनुसार अधिकार नदिँदा अलपत्र परेको जनाउनुभयो । मुख्यमन्त्री चौधरीले प्रदेश सरकारलाई अधिकार दिए प्रदेशको विकासका लागि कुनै समस्या नरहेको बताउँदै प्रदेशलाई अधिकार दिए संघीयताको कार्यान्वयनसँगै देशको विकास सजिलोसँग गर्न सकिने धारणा राख्नुभएको छ । मुख्यमन्त्री चौधरीले प्रदेश सरकारलाई अधिकार दिए प्रदेश जति विकास गर्नसक्ने र जनतालाई सजिलै हेर्नसक्ने सरकार कुनै पनि बन्न नसक्ने दाबी गरे । उहाँले प्रदेशलाई अधिकार दिएर प्रदेश प्रदेश बीचमा विकासमा प्रतिस्पर्धा गराउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

आवश्यक परे संघीय सरकारसँग संघर्ष गरिन्छ : मुख्यमन्त्री कार्की
कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले संघीय सरकारसँग सहकार्य मात्रै नभएर आवश्यकताअनुसार संघर्ष पनि गर्ने बताउनुभएको छ । मंगलबार विराटनगरमा आयोजित स्थानीय तहहरूको असल अभ्यास आदानप्रदान कार्यक्रममा उहाँले संविधानको सही कार्यान्वयनमा जोड दिनुभयो । मुख्यमन्त्री कार्कीले भन्नुभयोे, ‘जबसम्म हामी पुरातन सोचमा हुन्छौँ तबसम्म हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ । हामीले के गर्ने हो योजनाका साथ जानुपर्ने हुन्छ । त्यसैले अहिलेको सरकारले संघ सरकारले समन्वय मात्रै नभई आफ्ना अधिकार स्थापित गर्न संघर्ष पनि गर्दछ ।’ मुख्यमन्त्री कार्कीले सरकारका संयन्त्रहरूले दिगो विकासका लक्ष्यअनुसार काम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । ‘हामीले त काम सुरु गरिसकेका छौँ, कनिकासरी बजेट छर्ने परिपार्टी अन्त्य गर्दै छौँ, प्रदेशले कतिसम्मका कार्यक्रम गर्ने, संघले कति र स्थानीय तहले कति गर्ने भन्ने मापदण्ड बनाउनुपर्छ । ताकि संघ सरकारले पनि साना योजनामा बजेट नछरोस् प्रदेशले त साना योजना कटौती गरिसकेको छ’, उहाँले भन्नुभयोे ।

अधिकार खोस्न खोजियो भने मधेशले विद्रोह गर्छ : यादव
नेपाली कांग्रेसका मधेश प्रदेशसभा सदस्य रामसरोज यादवले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रविरुद्ध प्रहार भयो भने विद्रोह गर्ने चेतावनी दिनुभएको छ । प्रदेशसभा बैठकमा बोल्दै सांसद यादवले व्यवस्थाविरुद्ध आन्दोलनलाई ‘पृथकतावादी’को संज्ञा दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘अधिकार खोस्न खोजियो भने विद्रोह हुन्छ । सारा मधेसीले विद्रोह गर्‍यो भने देश अलग हुनसक्छ ।’ ‘तथाकथित बुद्धिजीवीहरू भन्छन् संघीयताले देश कंगाल हुने भयो’, सांसद यादवले भन्नुभयो, ‘स्वघोषित विद्वान्हरू भन्दै छन् संघीयता हटाउनुपर्छ । यस्ता आवाजहरू ‘पृथकतावाद आवाज’ हो ।’ संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संसारकै सबभन्दा सुन्दर प्रणाली रहेको भन्दै यो व्यवस्थाविरुद्ध षड्यन्त्र भए मधेशका २३ जिल्लाले विद्रोह गर्नुपर्ने बताउनुभयो । ‘संघीयता सानो देशले थेग्न सक्दैन भन्छन् तर त्यति सानो देश स्विट्जरलेण्डमा कति राम्रो चलेको छ’, उहाँको भनाइ छ ।