दाङ । लुम्बिनी प्रदेश राजधानी क्षेत्रको जग्गा कित्ताकाट नहुनेगरी भएको निर्णय कार्यान्वयनमा आएको छ । प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद्को कार्तिक १ गते बसेको बैठकले कित्ताकाट नहुनेगरी जग्गा किनवेचको लागि फुकुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो।
सो निर्णयका आधारमा बिहीवारबाट किनबेचका लागि फुकुवा भएको मालपोत कार्यालय लमहीले सार्वजनिक सूचना जारी गरेर जानकारी गराएको छ।भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् लुम्बिनी प्रदेशको कार्यालयको निर्णय र पत्रको आधारमा राप्ती गाउँपालिका, गढवा गाउँपालिका– १, २ र ३, अर्घाखाँची शीतगंगा नगरपालिका – ८ र ९ को जग्गा फुकुवा गरिएको हो ।
एकल स्वामित्वको जग्गाधनी कायम रहने आधारमा मात्र कित्ता काट नहुने गरी (ससिम) कित्ता र जुनसुकै प्रकारको भवन जग्गा आदि अचल सम्पत्तिको कुनै प्रकारको स्वरुप परिर्वतन गर्न नपाउने गरि फुकुवा भएको मालपोत कार्यालय लमहीका प्रमुख मानबहादुर कवरले जानकारी दिनुभएको छ ।
प्रदेश राजधानी घोषणा हुनु अघि २०७७ साल असोज १६ गते जग्गा रोक्का राख्ने निर्णय गरिएको थियो। लामो समय जग्गा रोक्का हुदा यहाँको जनजीवन प्रभावित भएको थियो। कारोबार र लगानी ठप्प हुदा आर्थिक कारोबार समेत सुस्ताएको थियो।
सामाजिक तथा सांस्कृतिक कार्यहरु समेत प्रभावित भएको भन्दै आन्दोलन समेत भएको थियो। सरकारले विभिन्न समयमा समिति गठन गरेर प्रतिबेदन बनाउने र जग्गा फुकुवाको लागी आधार तय गरेको थियो। जसको आधारमा प्रदेश सरकारले गरेको निर्णय डेढ महिनापछी कार्यान्वयनमा आएको हो।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच