काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले राजधानीमा हालै सम्पन्न एसियाली तथा पश्चिम प्रशान्त क्षेत्रका १८ मुलुकका निर्माण व्यवसायीहरूको अन्तर्राष्ट्रिय छाता संस्था (इफाप्का)को ४६औँ सम्मेलन ऐतिहासिक भएको जनाएको छ । सम्मेलनबाट पारित १४ बुँदे घोषणापत्र सार्वजनिक गर्न शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले जलवायु परिवर्तनका सवालमा सम्मेलनले पारित गरेका निर्णय अत्यन्त महत्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो ।
सम्मेलन आयोजक नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले प्रस्तुत गरेको घोषणापत्रलाई सहभागी राष्ट्रहरूले सर्वसम्मत अनुमोदन गर्नु पनि महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको उहाँको भनाइ थियो । घोषणापत्रलाई नै आधार मानेर इफाप्काले आगामी दिनमा अन्य फोरमहरू आयोजना गर्न लागेको पनि महासंघले जनाएको छ ।
बढ्दो विश्वव्यापी जनसंख्या, द्रुत शहरीकरण र जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न चुनौती सामना गर्न तथा विकासोन्मुख राष्ट्रहरूको वर्तमान र भविष्यका पूर्वाधारका आवश्यकता पूरा गर्न तत्काल दिगो पूर्वाधार निर्माणकोे क्रमलाई अभिवृद्धि गर्नुको विकल्प नरहेको घोषणापत्रमा उल्लेख छ । प्राकृतिक प्रकोप तथा मानव निर्मित प्रभावहरू विशेषगरी जलवायु परिवर्तनका प्रभाव न्यूनीकरण गर्न जलवायुमैत्री पूर्वाधार सुनिश्चित गर्न उत्थानशील पूर्वाधारका संरचना निर्माणमा जोड दिइएको छ । दिगो पूर्वाधारका प्राथमिकता तथा क्षेत्रहरू सीमित आर्थिक प्रतिफलभन्दा फराकिलो हुनुपर्ने साथै यसले जलवायु, लाभार्थी, आर्थिक, सामाजिक, समानताका मुद्दाहरू तथा प्रविधिलगायतमा पार्ने प्रभाव दृष्टिगत गर्दै समग्र परियोजना चक्र र सोसम्बन्धी सकारात्मक तथा नकारात्मक पक्षलाई समेत ध्यानमा राख्नुपर्ने घोषणापत्रमा समेटिएको छ ।
पत्रकार सम्मेलनमा महासंघका सल्लाहकार वीरेन्द्रराज पाण्डे, वरिष्ठ उपाध्यक्ष आङ दोर्जी लामा (एडी), महासचिव रोशन दाहाल, नीतिगत उपमहासचिव शिवहरि घिमिरेलगायतले सम्मेलनको विविध पाटोबारे चर्चा गर्नुभएको थियो । दिगो पूर्वाधारमा साझेदारी भन्ने नाराका साथ आयोजित सम्मेलनमा स्वदेशी तथा विदेशी गरी पाँच सयभन्दा बढीको सहभागिता रहेको थियो ।
यसैबीच सरकारले विगतको सहमति कार्यान्वयन नगर्दा निर्माण उद्योग धरासायी भएको र व्यवसायी आत्मदाह गर्ने स्थितिमा पुगेको महासंघले जनाएको छ । महासंघ अध्यक्ष सिंहले म्याद थप, भुक्तानी, मूल्य समायोजनलगायतका विषयमा महासंघसँग सरकारले गरेको सहमति कार्यान्वयन नभएको गुनासो गर्दै माइलस्टोनका कारण म्याद थप नहुँदा करिब ४० अर्ब रुपैयाँको बिल बनाउन नसकिएको बताउनुभयो । निर्माण उद्योग धरासायी हुँदा त्यसको प्रतिकूल प्रभाव देशको समग्र अर्थतन्त्रमा परिसकेको उहाँको भनाइ थियो । आठ खर्बको वार्षिक कारोबार गरी २५ लाखभन्दा बढीलाई रोजगारी सिर्जना गरेको निर्माण उद्योगको विकासमा राज्य संवेदनशील नदेखिएको अध्यक्ष सिंहले बताउनुभयो ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच