काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका लागि प्रश्तावित न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेलले सर्वाेच्च अदालतबाट अवकाश हुँदा कुनै विवादमा नफसीकन निस्कन चाहेको बताउनुभएको छ ।
आईतवार सिंहदरवारमा संसदीय सुनुवाईको क्रममा सांसदहरुले उठाएका जिज्ञासाहरुको जवाफ दिँदै उहाँले आफूले ३० वर्षे न्यायिक सेवा निष्ठा र इमान्दारितका साथ बिताएको दाबी गर्नुभयो । प्रश्तावित न्यायाधीश पौडेलले आफूले हिंसाले राज्यको आत्मालाई अशक्त बनाउने र भ्रष्टाचारले राज्यको आत्मा नै मारिदिने निष्कर्ष निकालेकाले त्यस्ता काममा आफू नलाग्ने अठोटका साथ काम गरिरहेको जिकिर समेत गर्नुभयो । पौडेलले आगामी दिनमा सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दा फस्र्यौटको कामले गति लिने विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले भारत र पाकिस्तानमा भन्दा नेपालको सर्वोच्च अदालतले मुद्दा फस्र्यौटको कामलाई छिटो सम्पन्न गर्ने गरेको दाबी समेत गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘हिंसाले राज्यको आत्मालाई अपांग बनाउँछ । भ्रष्टाचारले राज्यको आत्मानै मारिदिन्छ । यो मेरो आफ्नो अनुभूति हो । आजसम्म मैले यो ३० वर्ष काम गरेँ । निष्ठा र इमान्दारितामा रहेर काम गरेँ । मेरो बाँकी साढे ६ वर्ष छ । म त्यो चोखो भएर निस्कन चाहन्छु । तैले के गर्छस् भन्दा मसँग अहिले समय छैन । म यतिनै भन्न चाहन्छु ।’
अर्का प्रश्तावित न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाले आफूले संघीयताको बारेमा न्यायकर्मीहरुबीच छलफल गराउन कोशिस गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो । राजनीतिक तहमा मात्रै संघीयताबारे धेरै छलफल भएपनि अदालतमा त्यसको छलफल नभएकाले त्यसमा जोड दिन आवश्यक रहेको उहाँको तर्क थियो । ढुंगानाले न्यायकर्मीहरुको बीचमा संघीयताबारे बहस चलाउने काममा पहल गरिदिन सरकार र सांसदहरुलाई समेत आग्रह गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘संविधानको रक्षा गर्ने सम्पूर्ण जिम्मेवारी अदालतमा छ । तर संघीयताको विषयमा अदालतमा न्यायाधीशहरुको बीचमा घनिभुत छलफल भएको छैन । राजनीतिक तहमा धेरै छलफल भयो । तर हाम्रा संघीयताका आयामहरु के हुन्, हाम्रा संघीयतामा संविधानले व्यवस्था गरेर बेसिक नम्सहरु के हुन् ? संघीयता भनेको राज्य सञ्चालन गर्ने तरिका हो । यो कुनै वाद होइन । तसर्थ, अर्को कुने देशको संघीयता र हाम्रो संघीयता मिल्दैन । अघि मैले अनुहारको कुरा गरेँ । संघीयताका आफ्नापनहरु छन् । तसर्थ, हाम्रो संघीयताका मूल्यमान्यताहरु के हुन् ? भन्ने बारेमा न्यायकर्मीहरुको बीचमा घनिभुत रुपमा छलफल हुन सकेको छैन । आगामी दिनमा राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठानमार्फत सर्वोच्च अदालतमा त्यो कोशिस गर्छौं । र कार्यपालिका, व्यवस्थापिकाबाट पनि त्यो कोशिस भइदिए हुन्थ्यो भन्ने मेरो अपेक्षा छ ।’
ढुंगानाले संविधानको रक्षा गर्ने जिम्मेवारी अदालतलाई भएकाले पनि न्यायकर्मीहरुमाझ संघीयताबारे घनीभुत छलफल आवश्यक रहेको पनि बताउनु भयो ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच