‘शिक्षित व्यक्तिबाटै मानव अधिकार उल्लंघन’

खोटाङ । खोटाङमा शिक्षित व्यक्तिहरुबाटै मानव अधिकार हनन् भईरहेको वक्ताहरुले बताएका छन् ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग कोशी प्रदेश शाखा कार्यालय खोटाङले बिहीबार आफ्नै कार्यालयमा जिल्लाका अधिकारकर्मीसँग गरेको छलफलमा सहभागीहरुले जसले मानव अधिकार बुझेको छ उसैले मानव अधिकार हनन् भइरहेको बताउनु भयो ।

आयोगका सह–सचिव सम्झना शर्माको प्रमुख आतिथ्यता, प्रशासकीय अधिकृत कल्पना बस्यालको उपस्थितिमा भएको छलफलमा खोटाङ उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष राजन प्रसाद आचार्यले समाजमा मानव अधिकार बुझेकै व्यक्तिहरुबाट मानव अधिकार हनन् र उल्लंघन हुने गरेको बताउनु भयो ।

जिल्लामा गाडी भाडा अचाक्ली छ, बाँदरका कारण किसानको पीडा दर्दानक छ, उत्पादनमा जोड छैन, राजनीतिक दलकै आडमा सडक, पुल पुलेसा बन्न सकेको छैन आचार्यले भन्नुभयो । हरेक समस्याका विषयहरुमा कुरा उठ्छ तर, लागू नहुनाले धेरैजना मानव अधिकारबाट बञ्चित छन् ।

गैसस महासंघ खोटाङका अध्यक्ष युवराज रिजालले खोटाङमा मानव अधिकारको अवस्था संवेदनशील रहेको बताउनु भयो । प्रदेशको नामाकरणपछि पहिचानवादी र राज्य पक्षविच भईरहने धरपकडका कारण मानव अधिकारको अवस्था संवेदनशील रहेको रिजालले बताउनु भयो।
बोल्ने तर, कार्यान्वय नहुने समस्याले मानव अधिकार उल्लंघन भईरहेको इन्सेक प्रतिनिधि तारानाथ फुयालले बताउनु भयो । जिल्लाका तीन महिलाको हत्यारा अझै पत्ता नलाग्नु र पाथेकाका भुदेउका परिवारले न्याय नपाउनु दुःखद भएको फुयाल बताउनु हुन्छ ।

बालसेवा समाजका अध्यक्ष चन्द्रकला भुजेलले जिल्लामा सेफ हाउस नहुँदा पीडितहरुलाई राख्न समस्या भएको बताउनु भयो । पत्रकार महासंघका अध्यक्ष दिलीप खत्रीले मानव अधिकार आयोगले सिफारिस मात्रै गर्ने बताउनु भयो । पहिचान पक्षधरका मुद्धामा मानव अधिकार हनन् भएको छ । शिक्षामा समस्या छ, राज्यले निर्धारण गरेको आरक्षण सिटहरुमा सम्बन्धित व्यक्ति नै पीडित छ । खत्रीले भन्नुभयो, जिल्लामा आत्महत्या, सम्बन्ध विच्छेदका घट्ना बढीरहेको छ । यसप्रति सम्पूर्णको ध्यान जानुपर्छ ।

अधिकारकर्मी सविता ढकालले जिल्लामा एकल महिलाको अवस्था नाजुक रहेको बताउनु भयाे। नेतृ तथा अधिकारकर्मी डिल्लीकुमारी आचार्यले जिल्लामा मानव अधिकार पर्याप्त महशुष गर्न नपाईएको बताउनुभयो । ज्येष्ठ नागरिक धनपति आचार्यले राजनीतिकरणका कारण मानव अधिकार महशुष नै गर्न नपाईएको बताउनु भयो ।

छलफलमा सहभागी एवम् ज्येष्ठ नागरिक जिल्ला संघका अध्यक्ष दुर्गा प्रसाद घिमिरेले सरकारले तोकेको निशुल्क औषधि नपाउनाले र विदुरलाई भत्ता नदिनाले मानव अधिकार हनन् भईरहेको बताउनु भयो ।

'बैंकहरुमा ज्येष्ठ नागरिकलाई बैग्लै सेवा प्रवाह छैन,अस्पतालमा त्यस्तै छ । अन्य सरकारी कार्यालयको हालत उस्तै, गाडीमा, हवाईजहाजमा ज्येष्ठ नागरिकले सेवा पाउने राज्यको नीति नियम छ । तर, हामीले अहिलेसम्म लिन पाएका छैनौं । आफ्नो अधिकार खै भन्यो उल्टै कुट्न खोज्छन्। खै हाम्रो मानव अधिकार ?' घिमिरेले प्रश्न गर्नुभयो ।

करुणा फाउन्डेसनका दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका संयोजक अनिता कोईरालाले निर्माण भएका संरचना अपाङगमैत्री नहुँदा र अपाङगले नागरिकता नपाउँदा मानव अधिकार हनन् भईरहेको बताउनु भयो ।

आयोगको कामको गतिविधि देखेर सरकारी कार्यालय समेत पछिल्लो समय सर्तक हुने गरेको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग कोशी प्रदेश शाखा कार्यालय खोटाङका प्रमुख उपसचिव गीता कुमारी दाहालले बताउनु भयो । 'आयोगले शिफारिस मात्रै गर्दैन, सकेसम्म कारवाहीसम्मको प्रयास नै छ ।' दाहालले भन्नुभयो ।

कार्यालय सहयोगीसहित १४ जनाको दरबन्दी रहेको आयोगको कार्यालयमा हाल पाँच जना कर्मचारी मात्रै कार्यरत छ ।

खोटाङसहित ओखलढुंगा र सोलुखुम्बु हेर्ने आयोगसँग गाडीको सुविधा नभए पनि प्रयास भने गरिरहेको उपसचिव दाहालको भनाई छ ।

जाने बुझेकाले नै मानव अधिकार हनन् गर्ने कुरा धेरै स्थानबाट आईरहेकाले त्यसको अध्ययन नै गर्नुपर्ने बहस चलिरहेको आयोगका सचिव शर्माले बताउनुभयो । मानव अधिकारका विषयमा राज्यलाई बुझाउन आवश्यक रहेको शर्माको भनाई थियो ।