बालकुमारी घटना : सुरक्षा कमजोरी कि बहुपक्षीय कमजोरी

नमागिएको सल्लाह :
पुस १३, २०८० का दिन जीविकाको खोजीमा वैदेशिक रोजगारीका लागि कोरिया जाने सपना पालेका दुई युवाले कोरिया जानका लागि भाषा परीक्षामा सामेल हुन पाउनुपर्ने माग राखेर गरिएको प्रदर्शनको क्रममा प्रहरी कारबाहीमा परी ज्यान गुमाए । जीवनभन्दा ठूलो केही छैन । उनीहरूको जीवन अनाहकमा गएको घटनाले सबैलाई शोकाकुल बनायो । सरकारले पनि घटना घटिसकेपछि परिस्थिति थप जटिल नबनोस् भनेर छानबिन आयोग बनाउने, संलग्न अधिकारीलाई निलम्बन र सरुवा गर्ने, मृतकका परिवारलाई दश लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने, मृतकको परिवारबाट एकजनालाई रोजगार उपलब्ध गराउने, न्यायिक आयोग बनाउनेलगायत काम तदारुकताका साथ गरेर घटनाबाट अर्को घटाना नघटोस् भनेर सक्रियता देखाएको पाइयो ।

मृतकका परिवारको लाश नबुझ्ने अडानमा पनि वार्ता गरी सहमति जुटाएर दुई शवहरू अन्त्येष्टिका लागि सम्बन्धितको जिल्लामा पुर्‍याउने काम पनि भएको छ । राजधानीको मुटुमा कसरी यो घटना घट्यो, दुई जना खाऊँखाऊँ र लाऊँलाऊँ भन्ने उमेरका युवाको मृत्यु के कति सुरक्षा कमजोरीको कारणले भयो, भविष्यमा यस्ता घटना हुन नदिन के गर्न सकिन्छ ? लगायत विषयमा यो आलेखमा चर्चा गरिनेछ । सुरक्षा कारबाही भएपछि र त्यस्तो कारबाहीबाट धनजनको क्षति भएपछि सामान्य त हामी सुरक्षा कारबाही गर्ने सुरक्षा निकायतिर सिधा औंलो ठड्याउँछौं ।

सूचनामै उल्लेख भएका कारण प्रदर्शनकारीलाई कोरियामा काम गर्न जाँदा पूरा गर्नुपर्ने प्रक्रियाका बारेमा ज्ञान नभएको होइन । परीक्षामा सामेल हुने शर्तहरू रोजगारदाता देशले पठाएको भन्नेमा द्विविधा छैन । यस्तो जान्दाजान्दै विरोधमा उत्रनु कति जायज थियो वा थिएन भन्ने कोणबाट विमर्श भएको कमै पाइएको छ ।

सञ्चारमाध्यम, नागरिक समाज, सामाजिक सञ्जाल चलाउनेहरू, काम नपाउने बेरोजगारहरू, घटनालाई उत्तेजक बनाई आफ्नो रोटी सेक्नेहरू सबै पक्ष आफ्नो आफ्नो स्वार्थका लागि घटनाको दोष सुरक्षा निकायतिर पन्छाउन सजिलो मान्छन् तर वास्तविकता त्यस्तो हुँदैन । बल प्रयोग गर्ने परिस्थिति आउनुमा धेरै पक्ष जोडिएको हुन्छ ।

बालकुमारी घटना र यसको पृष्ठभूमि :
बालकुमारीमा घटित घटनालाई उदाहरण मान्दा हामी गोली चलेर दुई युवाको मृत्यु भएको विषयमा केन्द्रित बनेका छौं । एकछिन हामी यस घटनाको पृष्ठभूमितिर छलफल गरौं । दक्षिण कोरियाको रोजगार अनुमति प्रणाली (इम्प्लोयमेन्ट पर्मिट सिस्टम (इपिएस)अन्तर्गत कोरिया सरकारले भाषा परीक्षाका लागि १६ देशकालाई निर्धारित पद्धति अनुसार नेपालबाट कामदार लिन भाषा परीक्षाका लागि शर्त र प्रक्रियाहरू तोकेको थियो । ती शर्तहरू नेपाल सरकारले आफ्नो हिसाबले एकलौटी तबरले तोक्न पाउने होइन । यो कुरा सबै पक्षले नबुझेको वा बुझेर पनि बुझपचाएको अवस्था हो ।

कोरिया सरकारबाट प्राप्त पत्र बमोजिम सन् २०२४ का लागि उत्पादनमूलक कामदारका रूपमा लैजान सकिने १५ हजार ८४८ जना उम्मेदवारको रोस्टर छनौट गर्न भन्दै कोरिया सरकारले कोरिया भाषा परीक्षाका लागि आवेदन दिनेहरूको योग्यता तोकेको थियो । जस अनुसार १, फैजदारी अभियोगमा सजाय पाएका २, कोरियाबाट निष्काशन (डिपोर्ट) भएका, ३, कोरियामा ई नाइन र ई टेन भिसामा पाँच वर्षभन्दा कम बसेका र ४, सन् २०२३ मा कोरियाको भाषा परीक्षामा सामेल भएकाहरू सहभागी हुन नपाउने शर्त राखिएको थियो । माथिको शर्तका कारण सन् २०२३ मा पानी जहाज निर्माणको परीक्षामा सहभागी भएकाले उत्पादन क्षेत्रका लागि खुलाइएको पुस २ देखि ६ सम्मको भाषा परीक्षामा आवेदन दिन रोकेको थियो ।

उक्त आदेशबाट आफूलाइ मर्का परेको भनेर पाटन उच्च अदालतमा निवेदन दिने १८ जनाको हकमा सुविधा सन्तुलनको दृष्टिले निवेदकहरूलाई आवेदन फारम भराउन वञ्चित गर्न नमिल्ने भन्दै निवेदकको पक्षमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । उक्त आदेशलाई आधार मानेर इपिएस कार्यालयले १८ जनालाई मात्र आवेदन दिन खुला गरेपछि युवाहरू आक्रोशित भएर प्रदर्शनमा उत्रेका थिए । प्रदर्शन भएको समयमा एकजना मन्त्री प्रदर्शन भइरहेको बाटो हुँदै गएर गाडीबाट ओर्लेर प्रदर्शनकारीसँग सवालजवाफ गरेको र निजी सुरक्षाकर्मीले सुरक्षित स्थलतर्फ लिएर गएपछि उत्तेजित भिडले मन्त्रीको गाडीमा आगजनी गरेको, यो घटनापछि सुरक्षाकर्मीले बढी बल प्रयोग गरेको भन्ने घटनाक्रम सार्वजनिक भएको छ ।

माथि चर्चा गरिएको घटनाक्रमबाट प्रदर्शनकारीको माग कति जायज थियो ? अदालतको आदेशको भूमिका कस्तो रहृयो ? मन्त्रीका निजी सहायकले नजाऊँ भन्दाभन्दै त्यो बाटो जानु जायज थियो ? प्रदर्शनकारीले सार्वजनिक सम्पत्ति जलाएर के पाए ? मन्त्रीको सवारीसाधनमा भएको आगजनीपछि गरिएको बल प्रयोग उचित थियो ? भन्ने प्रश्नमा चर्चा गर्नुपर्ने हुन्छ ।

प्रदर्शनकारीको माग र अदालतको आदेश :
सूचनामै उल्लेख भएका कारण प्रदर्शनकारीहरूलाई कोरियामा काम गर्न जाँदा पूरा गर्नुपर्ने प्रक्रियाका बारेमा ज्ञान नभएको होइन । परीक्षामा सामेल हुने शर्तहरू रोजगारदाता देशले पठाएको भन्नेमा द्विविधा छैन । यस्तो तथ्य जान्दाजान्दै विरोधमा उत्रनु कति जायज थियो वा थिएन भन्ने कोणबाट विमर्श भएको कमै पाइएको छ । उदाहरणका लागि कोरिया सरकारको शर्तमा फौजदारी अभियोगमा सजाय नपाएको भन्ने पनि छ । कसैलाई वा कुनै भिडमा रहेका धेरैलाई लाग्यो कि फौजदारी अभियोग लागेर के भयो हाम्रा पाखुरी र तिघ्रा बलिया छँदैछन् भनेर आन्दोलन वा प्रदर्शन भयो भने त्यसलाई कसरी लिने ?

यो प्रदर्शन हुनु र प्रदर्शनमा राखिएको मागलाई जायज भन्न सकिने अवस्था यस कारण देखिँदैन कि त्यो नेपाल सरकार वा नेपाल राज्यका कुनै निकायले पूरा गर्न सक्ने अवस्था थिएन र छैन । त्यसका लागि नेपाली पक्षले रोजगारदातापक्षलाई मनाउनुपर्ने अवस्था हो । पाटन उच्च अदालतको आदेशको कारण केही आवेदकले परीक्षामा सामेल हुने अवस्था बनेको छ । पहिले १८ जनाले पाएपछि अरूले पनि पाउने आदेश भएको छ । प्रश्न उठ्छ यस्तो आदेश मान्न कोरिया सरकार बाध्य छ ? सहज उत्तर हो–छैन । यस्तो जान्दाजान्दै आगोमा घ्यू थप्ने गरी यस्तो निर्णय किन आएको होला । राज्यका सबै निकायको काम परिस्थिति सहज बनाउन भूमिका निर्वाह गर्ने हो । परिस्थिति उत्तेजक बनाउन होइन । जिम्मेवार निकायले अप्ठ्यारो समयमा विवेकको प्रयोग गर्ने हो, सस्तो लोकप्रियताको पछि लाग्ने होइन ।

मन्त्रीको हठ :
सार्वजनिक भएको जानकारी अनुसार मन्त्रीका निजी सुरक्षाकर्मीले उक्त बाटो प्रयोग नगर्न सुझाव दिएको तर मन्त्रीले अटेर गरेको भनिएको छ । जब कि पिएसओ भने निलम्बनमा परिसकेका छन् । सार्वजनिक भएको सूचना जस्तै (गृहमन्त्रीले भनेको भनाइलाई आधिकारिक मान्दा) भौतिक पूर्वाधारमन्त्री प्रकाश ज्वाला प्रदर्शन भइरहेको बाटोबाट गएका कारण परिस्थिति उत्तेजक बन्न गएको हो भने अहिले कारबाही गरिएका सुरक्षा निकाय प्रमुख र इपिएस प्रमुखमाथि अन्याय पर्न गयो कि ? इपिएस प्रमुखको सरुवा भएका कारण रोजगारदातापक्षसँग संवादहीनता हुने हो कि ? गलतफहमी बढ्ने हो कि ? नेपालले पाउने कोटा नै कटौती भई ‘नरहे बाँस नबजे बाँसुरी’ पो हुने हो कि ?

घटना घट्ने अवस्था बन्दा थोरै बलको प्रयोग गरेर धेरै धनजनको क्षतिलाई रोक्नु सफल सुरक्षा कारबाही हो तर सुरक्षा निकायले गर्ने बल प्रयोग नै अपराध हो भन्ने भाष्य समाजले राख्नु हुँदैन । समाजलाई अनुशासनमा राख्न उपयुक्त समयमा समुचित र आवश्यक मात्रामा बल प्रयोग आवश्यकीय हुन्छ ।

हाम्रो सरकारी सम्यन्त्र दिनभरि कमाएर राति पेट भरेर सुत्न पाए पुग्ने घरबार नभएका भरियाजस्तो छ । आजको दिन कटाउन पाए सन्तोष मान्ने । न त दीर्घकालीन चिन्तन छ न त भविष्य सपार्ने गम्भीर सोच । स्वदेशमा अवसर नभएको अवस्थामा कोरियाको रोजगारी आकर्षक हो, यसलाई गुम्न दिनुहुँदैन । हुन त युवालाई गुलाम बनाउँन पठाउनु हुँदैन भनेर कराउने ग्रिनकार्ड र पिआर होल्डरको कमी हाम्रो समाजमा छैन । तथापि, सत्यलाई नलुकाई भन्नुपर्दा स्वदेशमा उपयुक्त वातावरण नबनेसम्म वैदेशिक रोजगारी नेपालको बाध्यता हो । यसलाई सहज र फलदायी बनाउनुको विकल्प छैन । यस्तो कटुसत्यलाई बुझेका पूर्वाधारमन्त्री उत्तेजित युवाहरूमाझ गएर सवालजवाफ गर्ने काम नितान्त गलत त हुँदै हो । आफूलाई अपयशको समुद्र बोकेको नेपाल सरकारको मन्त्री हुँ भन्ने हेक्कासम्म नरहेको अवस्था देखिन आयो ।

सुरक्षा निकायको बल प्रयोग :
कुनै पनि सुरक्षा निकायले भिड नियन्त्रण गर्ने सामग्री गोलीगठ्टा खिया लगाएर फाल्नका लागि खरिद गरेको वा प्राप्त गरेको हुँदैन । कुनै घटनामा प्रयोग गर्न र फुर्सदमा तालिम, प्रशिक्षणमा प्रयोग गरी आफ्ना सुरक्षाकर्मीलाई परिआउँदाको समयलाई चुस्त बनाएर प्रयोग गर्न तिखारेर राख्नका लागि हो । बालकुमारीमा त्यस्तो बल प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था हो कि होइन विमर्श गर्न लायक छ । नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका धेरै अधिकृत र जवानहरूले बल प्रयोग गरेको भनेर कारबाही भोगिसकेका छन् । उनीहरूलाई दिने प्रशिक्षणमा पनि न्यूनतम बल प्रयोग गर्ने भनेर सिकाइएको हुन्छ । तिखारिएको हुन्छ । त्यसको बाबजुद बालकुमारी जस्ता घटना किन हुन्छन् ? जवाफ हो– सबैले गल्ती गर्छन् अपयश बल प्रयोग गर्नेको हुन्छ ।

बालकुमारी घटनामा प्रहरीले सुरुवाती अवस्थामा संयम अपनाएको पाइन्छ । मन्त्रीको सवारीसाधनमा आगजनी भएपछि सबै निकायमा उत्तेजना पैदा भयो । राजधानीमै यस्तो हुँदा सुरक्षा दिन नसकेको अपयश आउने भयले ‘ठोक’ भन्ने निर्णयमा पुगेको विश्लेषण गर्न सकिन्छ । यस्तो घटना हुँदा स्थानीय कमाण्डरको रिपोर्टिङ महत्वपूर्ण हुन्छ । स्थानीय कमाण्डरले मन्त्रीको सवारीसाधन जलेको असहज घटनाक्रम देखेपछि सोही अनुसार रिपोर्टिंग गरेका कारण सुरक्षा कारबाहीस्वरूप बल प्रयोग गरेको बुझ्न सकिन्छ ।

जहाँसम्म प्रजिअ र प्रहरी प्रमुखलगायतको निलम्बन र सरुवाको प्रसंग छ -यो कारबाही तत्कालीन समस्या शान्त गर्न चालिएको हो भने त ठीकै छ । होइन दोष नै यी कर्मचारीमाथि पन्छाउन खोजिएको हो भने भोलिका दिनमा यस्तो परिस्थिति पनि आउन सक्दछ कि जस्तै आपत्तिजनक अवस्था आइपर्दा पनि कसैले गोली हान्ने छैन । गोली हान्ने आदेश दिने छैन । यस पंक्तिकारको जानकारीमा रहेसम्म र सहकार्य गरेको अनुभवका आधारमा ललितपुरका तत्कालीन प्रजिअ र प्रहरी प्रमुखहरू संगठनभित्र औसतभन्दा राम्रो कार्य सम्पादन भएका संगठनका क्याडर हुन्, उनीहरूको मनोबल कमजोर बनाउनु भनेको संस्थालाई कमजोर बनाउनु हो ।

नेपाल सरकारका प्रतिनिधि र कोरियाका राजदूतबीच भएको भेटघाटमा भाषा परीक्षामा देखिएको विवाद प्राविधिक समितिको बैठकबाट टुंगो लगाउने निर्णय हुनु असमझदारी हटाउनेतर्फको राम्रो पाइला हो । कोरियाली राजदूतको कामदार लाने देशमा नेपाल संवेदनशील बन्दै गएको, कोरियाको मानव संशाधन विभाग र दूतावासका कर्मचारी सुरक्षा थ्रेटमा परेको भन्ने भनाइ, नेपालको कामदार पठाउने अवसरमा जोखिम बढेको संकेत हो । यो भनाइमा सबै सचेत हुन जरुरी छ । नेपाली समाजमा विकसित हुँदै गएको नकारात्मक सोच र अनुशासनहीनताले मुलुकको प्रतिष्ठालाई नै कमजोर बनाइरहेको छ । अहिलेको भाषा परीक्षा विवादले पनि यसलाई मलजल गरेको छ ।

बेरोजगारी, पारिवारिक बेमेल, जनसंख्या वृद्धि, बसाइँसराइ, बढ्दो गरिबी, आय र अवसरको असमान वितरणले समाजको शान्ति सुरक्षा र नागरिकको गुणस्तरीय जीवनका लागि जोखिम बढाइरहेकोले यसलाई रोकथाम गर्न सक्नु उत्तम रणनीति हो । घटना घट्ने अवस्था बन्दा थोरै बलको प्रयोग गरेर धेरै धनजनको क्षतिलाई रोक्नु सफल सुरक्षा कार्बाही हो तर सुरक्षा निकायले गर्ने बल प्रयोग नै अपराध हो भन्ने भाष्य समाजले राख्नु हँुदैन । समाजलाई अनुशासनमा राख्न उपयुक्त समयमा समुचित र आवश्यक मात्रामा बल प्रयोग आवश्यकीय पनि हुन्छ । बालकुमारीमा घटेको घटनामा सुरक्षा निकायको मात्र सुरक्षा कमजोरी होइन सर्वपक्षीय कमजोरी हो भनेर पाठ सिकेको अवस्थामा भविष्यमा यस्ता घटना न्यूनीकरण गर्न सघाउ पुग्नेछ ।