संवैधानिक परिषद् बैठकमा सदस्यहरुको अनिवार्य उपस्थितिका लागि कानूनी व्यवस्था गर्न सरकार सकारात्मक : सञ्चारमन्त्री शर्मा

काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले संंवैधानिक परिषदको बैठकमा सदस्यहरुलाई अनिवार्य उपस्थिति हुनुपर्ने कानूनी व्यवस्था गर्न सरकार सकारात्मक रहेको बताउनुभएको छ ।

आईतवार संघीय संसद प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा ‘संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धि ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ माथिको छलफलका क्रममा सांसदहरुले उठाएका जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा उहाँले सो कुरा बताउनुभएको हो । मन्त्री शर्माले सो परिषद्का सदस्यहरुलाई बैठकका अनिवार्य उपस्थित हुनुका लागि बाध्यकारी व्यवस्था गर्न सोच्न सकिने भएकाले त्यसमा केन्द्रित भएर छलफल अघि बढाउन पनि सांसदहरुलाई आग्रह गर्नुभयो । उहाँले परिषद्को अध्यक्षको रुपमा रहेका प्रधानमन्त्रीले बैठक नबोलाएर के गर्ने ? भन्ने विषयमा पनि सरकार छलफल गरेर अघि बढ्न तयार रहेको बताउनु भयो । मन्त्री शर्माले परिषद्को निर्णय प्रक्रियामा ६० प्रतिशत गणपूरक संख्या पु¥याउने प्रावधान पनि सरकारले सो संशोधन विधेयकमा व्यवस्था गरेको स्पष्ट पार्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘परिषदमा सदस्यको ५० प्रतिशत भनिएको छ । सदस्य भनेको ५ जनाको भयो । अध्यक्षबाहेकको सदस्य । अब त्यो सदस्यको ५० प्रतिशत भनेको साँढे २ प्रतिशत हुने कुरै भएन । त्यो अटोमेटिक ३ जना हो । ३ जना र अध्यक्षसहित गर्दा त ४ जना भयो । करिव ६० प्रतिशत पुग्न गयो । मैले बुझेको अहिलेको विधेयकको संशोधनको व्यवस्था त्यो हो । तर हाम्रो कस्तो भयो भने ५० प्रतिशत भन्दाखेरी समग्र परिषदको ५० प्रतिशत भनेको हो कि भन्ने अर्थले ६ जनामा ३ जना भयो भन्ने बुझाईमा कन्फ्युज देखियो । तर मैले विधेयकको स्पिरिट चाहीँ ६० प्रतिशत भन्दा माथि छ । तापनि यस विषयमा पनि छलफल गरौं । अब अनुपस्थितिको विषयमा के गर्ने भन्ने विषयमा छलफल गरेर कतिपटकको अनुपस्थितिलाई स्वभाविक मान्ने ? कति पटकको अनुपस्थितिलाई बाध्यकारी बनाउने भन्ने विषयमा चाँही सोच्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । त्यसमा कसरी व्यवस्था गर्ने भनेर सोचौं । अनुपस्थित भएकालाई उपस्थित भएको भनेर मान्ने भन्ने पनि हुन सक्दैन । अनुपस्थित भएपछि त्यहाँ के व्यवस्था गर्ने भन्ने बारेमा सोच्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ । अर्को कुरा जस्तो बैठक नै बोलाएन भने के गर्ने भन्ने पनि सोच्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ ।’

बैठकमा बोल्दै सांसदहरुले परिषद्को बैठकलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउन नदिने गरी आवश्यक कानूनी व्यवस्था गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका थिए । सत्तारुढ प्रमुख घटक नेपाली काँग्रेसका सांसद एवं पूर्वमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले बैठकमा नियतबश नआउने सदस्यहरु स्वतः उपस्थित भएको मानेर परिषद्ले आफ्नो निर्णय प्रक्रियालाई अघि बढाउनुपर्ने प्रावधान राख्नुपर्ने बताउनु भयो । विगतमा परिषदका सदस्यहरुको नियतका कारण परिषद्को बैठक नै अनिर्णयको बन्दी बनेको उल्लेख गर्दै अब त्यसो हुन नदिनका लागि कानूनी रुपमै व्यवस्था गर्नुपर्ने उहाँको भनाई थियो ।

सांसद बडूले भन्नुभयो, ‘जस्तो कुनै सदस्यको नियत बिग्रियो । ऊ बैठकमा अनुपस्थित रह्यो । डेडलक हुने स्थिति आयो रे । कहाँबाट त्यो कुरा आउँछ त ? सदस्यहरुबाट आउँछ । त्यो काम सभामुखबाट हुन्छ । उपसभामुख, प्रतिपक्ष दलको नेताबाट हुन्छ वा राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षबाट हुन्छ । अब यिनीहरु त्यहाँको सदस्य मात्रै होइन । संसद भित्र उनीहरुले जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने कुरा पनि हो । यदी संवैधानिक परिषद् बैठक संचालन गर्ने कुरामा उनीहरु नियतवश बाधक बन्छन् भने त्यहाँ उनीहरुलाई एक्शसनको कुनै ठाउँ दिनुपर्छ । कही नियन्त्रणको ठाउँ राख्नुपर्छ । अनि उपस्थिति अनिवार्य रहन्छ । बिरामी बाहेकको अवस्थामा उनीहरु बैठकमा अनुपस्थित रहेको उपस्थिति भएको मानेर निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ ।’

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद सोविता गौतमले संवैधानिक परिषद्को नियुक्ति राजनीतिक भागबण्डाको आधारमा गर्न नहुने जिकिर गर्नुभयो । उहाँले विज्ञहरुले दिएको सुझावको आधारमा मात्रै सो परिषदको नियुक्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रश्ताव समेत राख्नुभयो ।

सांसद गौतमले भन्नुभयो, ‘आजको दिनमा परिषदको बैठक बस्न प¥यो भनेदेखि हामीसँग बैठक बस्नका लागि गणपूरक संख्या के हुने, निर्णय प्रक्रिया के हुने यसको हामीसँग कानूननै छैन । आधार नै छैन । त्यही कारणले गर्दा पनि हामीले यो कानून चाहीँ छिटो भन्दा छिटो पारित गरेर संवैधानिक परिषदको बैठक बस्ने वातावरण सहजीकरण गरिदिनुपर्नेछ । विज्ञ टोली बनाएर परिषदमा नियुक्ति गर्नुपर्छ । तर अब नियुक्ति गर्दैगर्दा दलीय भागबण्डामा हुनुहँुँदैन भन्ने कुरामा चाँही हामी प्रष्ट हुन जरुरी छ ।’

सांसद गौतमले संवैधानिक परिषदको बैठक बस्ने कानूनी आधार नभएकाले तत्काल त्यसको व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो ।