सहकारीका समस्या, समाधानका उपाय

संविधानतः सहकारीलाई मुलुकको आर्थिक क्षेत्रको एक अभिन्न अंगको रूपमा स्वीकार गरिसकिएको छ । यस क्षेत्रमा भएका यावत् समस्याको निराकरण नगरी सुखै छैन । मुलुकभर दर्ता भएका सहकारीहरूको संख्या ३२ हजारको हाराहारी रहेको अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक सर्वेक्षणमार्फत जनाएको छ । वास्तविक रूपमा समुदायमाझ काम गर्ने सहकारीहरूको संख्या बीस हजार जतिमात्र भएको बाहिर आएको छ । हालैका दिनमा गाउँ, शहर तथा सबै क्षेत्रमा सञ्चालित सहकारीले निक्षेप संकलन गर्ने र भाग्ने प्रवृत्तिले आममानिसमा भय उत्पन्न गाएको छ । सरकारको टाउको दुखाइको विषय छ । ससाना आर्थिक तथा व्यावसायिक क्रियाकलापमार्फत जम्मा भएको वा गरिएको रकम एकाएक हराउँदा चोट पुग्नु स्वाभाविकै हो ।

स्वाभाविक रूपमा सरकारसमक्ष आफ्ना कुरा राख्नु सर्वसाधारणको अधिकार हुन आउँछ । हाल बजारमा देखिएका सहकारीसम्बन्धी समस्याको जड अरूहरू नभएर विद्यमान कानुनी व्यववस्था हो । अझ स्पष्ट रूपमा भन्नुपर्दा सरकारी अव्यवस्थाले नै धेरै सर्वसाधारणले दुःख पाइरहेका छन् भन्ने अभिव्यक्ति यस क्षेत्रका जानिफकारले दिने गरेको पाइन्छ । यसोभन्दा हाँसो लाग्ने जस्तो हुन्छ तर वास्तविकता यही हो । सहकारीलाई व्यवथित बनाउन भनेर ल्याइएको सहकारी ऐन २०७४ लाई व्यवस्थित बनाउन सकिएन । मूलधारका राजनीतिक दलहरूकै कारण यो ऐनलाई निकम्मा बनाइएको हो ।

सहकारीहरूलाई समस्याग्रस्त गर्ने/गराउने व्यक्ति किन सधैं कानुनको पञ्जाबाट उम्किन सफल भएका छन् ? किन समय-समयमा सहकारी क्षेत्रलाई मजबुत बनाउन निर्माण गरिएका र सरकारसमक्ष बुझाइएका नीतिगत व्यवस्था लागू गर्न सकिएन ? 

राजनीतिक दल सबैको स्वीकृतिमै यो ऐन पारित गरिएका कारण सरकारको निकम्मापन भन्न खोजिएको हो । तत्कालीन समयमा सरकारको मुख्य बागडोर समालेर बसेका कांग्रेस, एमाले, माओवादीलगायत कसैलाई यो समस्या सुल्झाउनु परेको थियोजस्तो देखिँदैन । सरकारमा वा संसद्मा सहभागीमध्ये थोरैले मात्र यस ऐनमा भएका राम्रा व्यवस्थाको डटेर साथ दिएका भय पनि आज यो अवस्था आउने थिएन । संविधानतः हामीले सहकारीलाई अर्थतन्त्रको एउटा मुख्य खम्बा मानिसकेपछि कम्तीमा मूलधारका राजनीतिक दल तथा तिनका शुभेक्छुकले संवेदनशील हुन पर्दैन र ? सहकारी क्षेत्रको समस्यालाई न्यूनीकरण गर्न सम्बन्धित केही पक्षलाई ध्यान पुर्‍याउने हो कि ।

पहिलो, सिद्धान्ततः सञ्चालनमा रहेका र नरहेका सहकारीहरूको संख्या निश्चित गरी खल्तीका सहकारीलाई ढिसमिस गर्ने साहस सरकारले गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ । ती सबै किसानसँग जोड्न सक्नुपर्दछ जो बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष जोडिन सकेका छैनन् । लक्षित वर्गसम्म नपुगुञ्जेल नीतिगत परिवर्तनमा ध्यान पुर्‍याउन सक्नुपर्दछ । सहकारी क्षेत्रको सुरुवात कहिँ कतै नाफा कमाउने उद्देश्यका लागि गरिएको होइन भन्ने कुरामा सञ्चालकमात्र नभएर आमसर्वसाधारण विश्वस्त हुन सके समस्याको समाधान हुनसक्छ ।

हाल बजारमा देखापरेको प्रमुख समस्या भनेकै सहकारी क्षेत्रले अत्याधिक नाफा देखेर घरजग्गामा गरेको अन्धाधुन्ध लगानी हो । कोभिडदेखि सुरु भएको मन्दीको चपेटा हालसम्म कायमै छ । विविध कारणले यसको असरमा वृद्धि हुँदै जाँदा स्थिति अझ नराम्रो भएको हो । यो रोग साना, मझ्यौला एवं ठूला सबै सहकारीमा लागेको छ । तर, सरकार एवं सहकारी विभाग कटु सत्य आत्मसात गर्ने पक्षमा देखिँदैन ।

दोस्रो, समस्या भनेको सहकारीहरूको सञ्चालनका लागि विद्यमान ऐन तथा कानुनको मौजुदा व्यवस्थाको बारेमा गर्नुपर्ने संशोधनलगायत हो । त्यसैगरी सहकारीहरूले वित्तीय कारोबार गर्न पाउने क्षेत्राधिकारसम्बन्धी व्यवस्था हो । सहकारी ऐन २०७४ मा भएको व्यवस्था अनुसारमात्र हाल कामय भएका सहकारीको व्यवस्थापन गर्न सरकार सफल भएको भए यो विकराल अवस्था सिर्जना हुने थिएन । तत्कालीन सहकारी सुधार तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको समितिका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले अफ्ठ्यारो नमानिकनै कांग्रेस, एमाले र माओवादीका सांसद तथा मन्त्रीहरूलाई जेल हाल्नुपर्ने कुरा मुलुकको एक प्रतिष्ठित दैनिक पत्रिकामार्फत लेख्नुभएको छ ।

२०७१/०७२ तिरै सहकारीमा वचत फिर्ता हुन नसकेका सदस्यको संख्या लगभभ १३ हजार र उनीहरूको डुबेको रकम १२ अर्बमाथि देखिसकेको थियो । फेरि सोही काण्ड दोहोरिएको छ । यस आर्थिक वर्षमा मात्र लगभग २० अर्ब रुपैयाँ हिनामिना भएको छ भने हजारौं सदस्य सडकमा रुँदै आइपुगेका छन् । आखिर यसको दोष केवल केही सञ्चालक र केही दर्जन संख्याका निहित स्वार्थ भएकामात्र हुन् त ? सहकारीलाई समस्याग्रस्त गर्ने तथा गराउने व्यक्ति किन सधैं कानुनको पञ्जाबाट उम्किन सफल भएका छन् ? किन समय-समयमा सहकारी क्षेत्रलाई मजबुत बनाउन निर्माण गरिएका र सरकारसमक्ष बुझाइएका नीतिगत व्यवस्था लागू गर्न सकिएन ?

यस हिसाबमा सहकारी ऐन २०७४ पास गर्ने एवं गराउने सांसद र मन्त्रीहरू नै अहिलेका सबै किसिमका सहकारीसम्बन्धी अपचलनका मुख्य दोषी हुन् जस्तो देखिन जान्छन् । तेस्रो समस्या भनेको उनीहरूले बजारमा चलेको भन्दा बढी दरमा दिइने ब्याजदर हो । स्वभावैले मानिसहरूलाई यो तिक्डमले नराम्रोसँग पिरोलेको पाइन्छ । अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाले दिनेभन्दा उच्चदरको ब्याजमा सजिलै ठूलो स्केलमा निक्षेप संकलन गर्न सकिन्छ । अर्बाैंको निक्षेष संकलनपश्चात् सर्वसाधारणको मतलब कत्ति पनि नगरी अन्ततः सञ्चालक फरार हुने रोगले आजभोलि सर्वसाधारणको विचल्ली भएको देखिन्छ ।

हिजोको सिभिल सहकारी होस् वा भर्खरैको गौतम बचत तथा ऋण सहकारी नै किन नहोस्, दुवैको एउटै किसिमको रणनीतिले सर्वसाधारणलाई मूर्ख बनाउन सफल भएको पाइन्छ । बचत तथ ऋण सहकारीले उच्च व्याजदरमा निक्षेप संकलन किन गरिरहेका छन् भन्नेमा एकपटक निक्षेपकर्ताले सोच्ने हो कि ? त्यसैगरी अत्यन्तै ठूलो रकम सहकारीमा राख्न पनि थोरै सोच्नुपर्ने हो कि । अलिकति पनि चिनजान नभएको तर बजारमा चलेको भन्दा माथिल्लो दरमा निक्षेपको व्याजदर पाउँदैमा धेरै मख्ख पर्ने हाम्रो अति विश्वासले पनि केहीहदसम्म हामीलाई घरको न घाटको बनाएको छ ।

सहकारी क्षेत्रलाई समयमै व्यवस्थित गर्न सकिएन भने पुनः ठूलो दुर्घटनामा पर्ने निश्चित छ । यस क्षेत्रले नेपाली अर्थतन्त्रको झण्डै १५ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ ।

सहकारीभित्रको अर्को समस्या भनेको क्षेत्राधिकार र कार्यस्थलको बारेमा हो । सहकारीहरूको आर्थिक, वित्तीय कारोबारले समेट्ने क्षेत्र तथा कार्यक्रमका बारेमा अझ स्पष्ट किटानी हुनसकेको छैन । सहकारीले अर्थतन्त्रको कृषि, पर्यटन, उद्योग, निर्माण, व्यापारलगायत कुन क्षेत्रमा कुन स्तरको लगानी गर्न पाउने भन्ने बारेमा स्पष्ट छैन । धेरैजसो सहकारीको दूरावस्था छ भने थोरै संख्याका सहकारी औसतमा वाणिज्य बैंकहरूभन्दा राम्रो कारोबार गरिरहेका पनि छन् । यी सबै सहकारीलाई एउटै टोकरीमा राखेर हेरिँदा केहीहदसम्म समस्या देखिन गएका हुन् । सञ्चालनमा रहेका सहकारीमध्ये कसलाई के कामका लागि अनुमति दिइयो र अनुगमन भएको छ भन्ने बारेमा स्वयं विभाग तथा मन्त्रालय नै स्पष्ट छैन ।

हालसम्म कति सञ्चालनमा छन् । कति संख्याका सहकारी व्यक्तिका झोलामा र कति सहकारीहरू वास्तविक रूपमा अस्तित्वमा छन् जस्ता पक्षले अर्थ राख्दछ । अब नयाँ आवश्यक छ ? भन्ने बारेमा न सरकार न त निजी क्षेत्रले अध्ययन गरेको छ । सर्वसाधारणको विचल्ली परेको रकम फिर्ता गर्ने काममा सरकार पछि हट्ने हो भने किन अर्थतन्त्रको एक अभिन्न अंगका रूपमा किन स्वीकार गरियो ?

संविधानतः गरिएको व्यवस्थापनमा पुनर्विचार गर्ने समय भएन र ? विविध कारणले गर्दा नयाँ सिराबाट गहन बहस गर्ने समय भएको छ । शहरका प्रत्येक गल्ली र चोकहरूमा वचत तथा ऋण सहकारीहरूको बोर्डले हाम्रा आँखा तिरमिराउन सक्छन् तर नयाँ सहकारीहरूका लागि अनुमिति बाँड्न छोडेका छैनौं । गणतान्त्रिक संविधानले सहकारीलाई स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रभित्र राखेको छ भने सामाजिक सुरक्षा तथा गरिबी निवारणलाई तीनै तहको साझा अधिकारभित्र राखेको छ ।

संविधानले प्रत्यायोजित गरेको अधिकार बमोजिम सहकारी र यसको कार्यक्षेत्रको विषयमा काम भएको छ÷छैन अनुगमन गर्न भ्याएको छ त ? स्थानीय निकायले बचत तथा ऋण सहकारीको अनुमति दिने भनेर स्पष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै प्रदेश सरकारको कार्यभित्र यो क्षेत्र पर्ने र अनुमति दिने कामको विषयले विवाद निम्त्याउने गरेको छ । संविधानमा गरिबी निवारण एउटा अनुसूचीमा र सहकारीको व्यवस्था अर्को अनुसूचीमा राख्दा समस्या देखापरेको छ ।

भनाइको तात्पर्य के हो भने सहकारी क्षेत्रलाई समयमै व्यवस्थित गर्न सकिएन भने पुनः ठूलो दुर्घटनामा हामी पर्ने निश्चित छ । यस क्षेत्रले नेपाली अर्थतन्त्रको झण्डै १५ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ । र, अन्त्यमा सहकारी र लघुवित्तलाई स्पष्ट रूपमा छुट्याउन सक्ने चेतना तथा सूचना आमसर्वसाधारणमाझ आउनु आवश्यक छ । त्यसैगरी स्थानीय, प्रान्तीय तथा संघीय जनप्रतिनिधिहरूले ससानो बचत गरी ठूलो रकम जम्मा भएको सहकारीको स्रोतको सही प्रयोग हुनसक्ने कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था गर्न सकेमात्र यो दशा दोहोरी दोहोरीकन देखापर्ने थिएन ।