काठमाडौं । पाटन उच्च अदालतले गैरआवासीय नेपाली सङ्घको ११ औँ महाधिवेशन तथा निर्वाचनमा गरिएको धाँधली बारे छानबिन गर्न नेपाल सरकारद्वारा गठित समितिलाई छानबिन गर्न बाटो खुला गरी दिएको छ।
एक जना एनआरएन दीपेश खत्रीले मिति २०८०।०६।३० देखी २०८०।०७।०३ सम्म काठमाडौँमा आयोजित महाधिवेशन तथा निर्वाचन कार्यक्रम समेत रोकी पाउँ भनी दिएको पुनरावेदन (रिट) यस अघि नै खारेज भई सकेको र उक्त निर्वाचन सम्बन्धी विवादमा मिति २०८०।१०।०९ मा नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद्को निर्णयबाट लेखा तथा कारबाहीको छानबिन गर्न सहन्यायधिवक्ताको संयोजकत्वमा एक छानबिन समिति गठन भई सकेकाले अन्तरिम आदेश दिनु नपर्ने ठहर गरेको छ।
उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय शालिग्राम कोइराला तथा चन्द्रमणि ज्ञवालीको संयुक्त इजलासले आइतबार गरेको फैसलाले सरकारले गत निर्वाचनमा भएको धाँधली छानबिन गर्न सरकारका लागि मार्ग प्रशस्त गरेको प्रतिवादीका तर्फबाट बहस गरेका एक अधिवक्ताले बताए।
अनलाइन माध्यमबाट गत अक्टोबर महिनामा गराइएको निर्वाचनमा योजनाबद्ध र व्यापक धाँधली गरिएको भन्ने उजुरीहरू परे पछि नेपाल सरकारले गत साता सह महा न्यायाधिवक्ता ध्रुवकुमार चौहानको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो। समितिलाई काम सुरु गरेको १५ दिन भित्र आफ्नो प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिइएको छ।
बहसका क्रममा प्रतिवादी पक्षका कानुन व्यवसायीहरूले निर्वाचन सम्बन्धी विवाद कायमै रहँदा बद्री केसी पक्षले सङ्घको कोषको व्यापक दुरुपयोग गरिरहेकाले उक्त दुरुपयोग तत्काल रोक्न निर्देशन दिन पनि माग गरेका थिए।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच