काठमाडौं । सरकारले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद्मा दर्ता गराएको छ । उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको नामबाट बिहीबार संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरिएको विधेयकमा अध्यादेश खारेज भइसकेकाले ऐनमा भएको साबिककै व्यवस्था कायम राखी विधेयक दर्ता गरिएको छ । नेपालको संविधानको भाग २९ मा राजनीतिक दलसम्बन्धी व्यवस्थाबमोजिम राजनीतिक दलसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ ले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को केही व्यवस्थाहरूमा संशोधन गरेको थियो । तर, २०७८ असोज ११ मा सो अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट खारेज भएकाले अध्यादेशले परिवर्तन गरेका कानुनी व्यवस्थाहरूलाई हटाएर ऐनको साबिककै व्यवस्था कायम राख्न संशोधन विधेयक ल्याइएको हो ।
विधेयकमा ऐनको दफा ३३ को उपदफा २, दफा ४८ को उपदफा १ का सम्बन्धमा अध्यादेश खारेज भएकाले साबिककै अवस्था कायम राख्ने उल्लेख छ । ऐनमा भएको ‘संघीय संसद्का संसदीय दलका कम्तीमा ४० प्रतिशत सदस्यले छुट्टै नयाँ दल बनाएमा वा अर्को कुनै दलमा प्रवेश गरेमा वा त्यस्ता सदस्यहरू समेत भई नयाँ दल गठन गरेमा त्यस्तो संसदीय दलका सदस्यले दल त्याग गरेको मानिने छैन’ भन्ने व्यवस्थालाई संशोधन गरी ‘महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय समिति र नयाँ दर्ता भएको दलको हकमा त्यस्तो दल दर्ता हुँदाको बखतको केन्द्रीय समितिको २० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सदस्य वा त्यस्तो दलको संघीय संसद्को संसदीय दलको २० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सदस्य’ राखेर तत्कालीन सरकारले अध्यादेश ल्याएको थियो ।
संघीय संसद्का प्रवक्ता एकराम गिरीले सरकारले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसद्मा दर्ता गराएको र सो विधेयकमा ऐनमा भएकै साबिकको व्यवस्था गर्न भनिएको जानकारी दिनुभयो । सरकारले आगामी सोमबारका लागि संसद्को अधिवेशन आहृवान गरेको छ ।
आगामी अधिवेशनको लागि ६३ विधेयक तयार
सरकारले संघीय संसद्को आगामी हिउँदे अधिवेशनका लागि विभिन्न ६३ वटा विधेयक तयार पारेको छ । सरकारले पहिलो चरणमा ६३ विधेयक पेस गर्ने तयारी गरेको हो । कानुन मन्त्रालयका अनुसार १९ वटा मन्त्रालयका तर्फबाट अधिवेशनका लागि ६३ वटा विधेयक पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको छ । विभिन्न मन्त्रालयबाट ११७ विषयमा कानुन बनाउने तथा संशोधन गर्ने प्रस्ताव आएकोमा त्यसमध्ये हिउँदे अधिवेशनको पहिलो प्राथमिकतामा ६३ वटा छन् । कानुन मन्त्रालयले दोस्रो प्राथमिकतामा ३९ र तेस्रो प्राथमिकतामा १५ वटा कानुनलाई राखेको छ ।
पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको विधेयकको विवरण कानुन मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’समक्ष प्रस्तुत गरिसकेको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्राथमिकताक्रममा केही परिमार्जन गर्न निर्देशन दिनुभएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि पहिलो प्राथमिकतामा फेरबदलका लागि कानुन मन्त्रालयले गृहकार्य थालेको छ ।
मन्त्रालयले माघ मसान्त, फागुन १५ र फागुन मसान्तसम्म सदनमा पेस गर्ने गरी तीनवटा प्राथमिकताक्रम निर्धारण गरेको जानकारी दिँदै कानुनमन्त्री धनराज गुरुङले भन्नुभयो, ‘कानुनको मस्यौदा निर्माणको प्राथमिकतालाई हामीले माघ मसान्त, फागुन १५ र फागुन मसान्तसम्म गरी तीनवटा समयमा वर्गीकरण गरेका छौँ ।’
सरकारले आगामी अधिवेशनका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट तीनवटा विधेयक सदनमा लैजाने तयारी गरेको छ । जसमा राष्ट्रिय मानव अधिकारसम्बन्धी, सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी र विकास आयोजनासँग सम्बन्धित छन् । अर्थ मन्त्रालयबाट बैंक तथा वित्तीय संस्था, राष्ट्र बैंक, धितोपत्र बोर्डसम्बन्धी विधेयक दर्ता गर्ने तयारी छ । उद्योग वाणिज्य मन्त्रालयअन्तर्गत बौद्धिक सम्पत्ति (ट्रेड मार्क) सम्बन्धी, खानीसम्बन्धी र घरेलु मदिरासम्बन्धी विधेयक सदनमा लैजाने तयारी छ । ऊर्जा मन्त्रालयअन्तर्गत नवीकरणीय ऊर्जा र जलस्रोतसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्नेगरी विधेयक अघि बढाउने तयारी भएको छ । कानुन मन्त्रालयअन्तर्गत मेलमिलापसम्बन्धी कानुन, मुलुकी देवानी संहिता र फौजदारी संहितासम्बन्धी संशोधन विधेयक दर्ता गर्ने तयारी भएको छ । विधेयक अधिवेशनमा सरकारले कृषि मन्त्रालयअन्तर्गत कृषिसम्बन्धी विधेयक अघि बढाउने भएको छ । यस्तै, संक्रामक पशु रोग नियन्त्रण गर्ने विधेयक सदनमा लैजाने तयारी छ ।
संघीयता कार्यान्वयनसम्बन्धी विधेयक प्राथमिकतामा
सरकारले संघीयता कार्यान्वयनसम्बन्धी विधेयकलाई प्राथमिकताका साथ सदनमा लैजाने तयारी गरेको छ । जसमा प्रदेश सरकालाई अधिकार दिन र यसमाथि उठेका प्रश्न मत्थर गर्नेगरी विधेयक दर्ता गर्ने तयारी रहेको बताइएको छ । मुख्यगरी कर्मचारी प्रशासन तथा प्रहरी समायोजन ऐनलाई आसन्न अधिवेशनमा पेस गरेर कानुन निर्माण कार्यलाई अघि बढाउने तयारीमा जुटेको कानुन मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । कानुन मन्त्रालयको कानुन तर्जुमा महाशाखाका अनुसार, प्रहरी समायोजन विधेयक अघि बढाउने तयारी भएको छ । प्रहरी समायोजन ऐन नआउँदा प्रदेशले अधिकार नपाएको भन्दै मुख्यमन्त्रीहरूले आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिइरहेका छन् । गृह मन्त्रालयबाट तीन विधेयक संसद्मा दर्ता गर्ने तयारी छ । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयअन्तर्गत सवारी यातायातसम्बन्धी विधेयक र सार्वजनिक सडक सुरक्षासम्बन्धी विधेयक सदनमा लैजाने तयारी छ ।
वन वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गतका वन ऐन संशोधन, राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐन संशोधन र वनस्पति र वनस्पति स्रोत सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सदनमा लैजाने तयारी सरकारको छ । शिक्षा मन्त्रालयबाट प्राविधिक शिक्षा सिटिइभिटी विधेयक, खोप विश्वविद्यालय, राष्ट्रिय विधिविज्ञान, रासायनिक पदार्थको सुरक्षित प्रयोगसम्बन्धी विधेयक सरकारले अघि बढाउने गृहकार्य गरिरहेको छ । श्रम रोजगार मन्त्रालयबाट वैदेशिक रोजगार र बालश्रम ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक ल्याउने तयारी छ । संघीय मामिला मन्त्रालयअन्तर्गत स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन र निजामती सेवा ऐनलाई अघि बढाउने तयारीमा सरकार छ ।
कानुनमै अनुगमनको अधिकार माग
प्रतिनिधि सभाको चौथो ठूलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसदहरूले विकास निर्माणका काममा अनुगमनको कानुनी अधिकार खोजेका छन् । सांसदलाई कानुन निर्माताका रूपमा लिइन्छ । उनीहरूको मुख्य काम राज्य सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने कानुन बनाउने हो । तर, रास्वपाका सांसदहरूले कानुन निमार्णसँगै आफूहरू विकास निर्माणका काममा पनि सहभागी हुन पाउनुपर्ने माग अघि सारेका हुन् ।
अनुगमन तथा मूल्यांकन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा रास्वपाका सांसदहरूले अनुगमनकर्ताको कानुनी अधिकारसहितको भूमिका खोजेका हुन् । यो विधेयक हाल प्रतिनिधि सभामा छ । राष्ट्रिय सभाले २०७९ माघ २३ गते पास गरेर प्रतिवेदनसहित प्रतिनिधि सभामा पठाएको हो । विधेयकबारे हाल राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफल भइरहेको छ । मूल विधेयकमा विकास निर्माण कार्यको अनुगमन गर्ने अधिकार सांसदलाई दिइएको छैन । तर, रास्वपाका सांसदले संशोधन दर्ता गराएर प्रतिनिधिसभा सदस्यले सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रमा भएका विकास आयोजना र परियोजनाको निरिक्षण र अनुगमन गर्न पाउनुपर्ने माग राखेका छन् । रास्वपाका सांसद गणेश पराजुलीले भन्नुभयो, ‘अनुगमनमा जाँदा कानुनी भूमिका दिनुपर्छ । जनताले हामीसँग जवाफ खोज्छन् । कुन कानुनी आधारमा टेकेर जवाफ दिने ? त्यसैले यो विधेयकले आधार दिनुपर्छ, हामीलाई कानुनी भूमिका चाहिन्छ ।’
कानुन नबन्दा संघीयता कार्यान्वयनमा चुनौती : सांसद बिसी
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका तर्फबाट राष्ट्रियसभा सदस्य सुमित्रा बिसीले संविधान जारी भएको लामो समय हुँदा पनि आवश्यक कानुन बन्न नसक्दा संघीयता कार्यान्वयनमा चुनौती थपिएको बताउनुभएको छ । कतिपय कानुन राजनीतिक दलबीच सहमति र समन्वय अभावका कारण पनि बन्न नसकेको तर्क गर्दै बिसीले भन्नुभयो, ‘मुलुकको नेतृत्व गर्नेका लागि जनताको आधारभूत विषय मुख्य हुन् तर कानुन नबन्दा आधारभूत अधिकार प्राप्तिका लागि पनि समस्या भएको छ । प्रदेशहरूले संघीयताको पूर्णरूपमा अभ्यास गर्न पाएका छैनन् ।’
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच