संसद्‌मा कडा रूपमा प्रस्तुत हुँदै प्रतिपक्षी

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेसहित अन्य विपक्षी दलहरू राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) लगायतका दलहरूले जनसवालका मुद्दा उठाएर पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारमाथि दबाब बढाउने रणनीति अख्तियार गरेका छन् । सोमबारदेखि सुरु हुने संघीय संसद्को हिउँदे अधिवेशनमा प्रमुख प्रतिपक्षसहितका राजनीतिक दलले भ्रष्टाचार, महँगी, कालोबजारी, युवा र विद्यार्थीको विदेश पलायनसहित जनसरोकार र संविधान कार्यान्वयनसँग जोडिएका कानुन निर्माणका विषयलाई प्रमुखताका साथ उठाउने तयारी गरेका हुन् । सुशासन, सामाजिक न्याय, विकास र समृद्धिका पक्षमा सरकार चुकेको आरोप लगाउँदै विपक्षी दलहरूले राष्ट्रियता र स्वाधीनतासँग जोडिएका विषयमा समेत सदनमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने बताएका छन् ।

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले संसदीय दलका सचेतक महेश बर्तौलाले राष्ट्रियता, स्वाधीनता, संविधान कार्यान्वयन र जनसरोकारसँग जोडिएका विषयमा खबरदारीका साथ आवाज उठाउने जानकारी दिँदै भन्नुभयो, ‘संसद्लाई प्रभावकारी बनाउन सरकारले बिजनेस दिनुपर्छ, अहिलेसम्म हेर्दा त्यो छाँटकाँट छैन । संविधान कार्यान्वयनका लागि ३९ भन्दा बढी कानून बनाउन पर्नेछ । सरकारको बिजनेस दिने गति कमजोर छ । त्यसप्रति अब हाम्रो कडा खबरदारी हुन्छ ।’

लोकतान्त्रिक अभ्यास भएका मुलुकमा संसद्लाई विपक्षी दलको सत्ताका रूपमा हेरिने गरिन्छ । संसद्ले यसपटक आफनो कामलाई प्रभावकारी तुल्याउन कार्यतालिका बनाएर काम गर्ने घोषणा गरिसकेको छ । सरकारले पनि सांसदको मागबमोजिम प्री-बजेट छलफल यसै अधिवेशनमा गर्ने तयारी गरेको छ । यी दुवै विषय सरकार र सदनका लागि यसपटक प्रवेश गर्दै छन् । राष्ट्रिय सभाको शुक्रबारको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले माघ र फागुन महिनाको सम्भावित कार्यतालिका स्वीकृत गरिसकेको छ । जसबाट संसद्को अधिवेशन प्रारम्भ र अन्त्य हुनेबारे सदनलाई पूर्व-जानकारी भएपछि यसपटक कति र के कस्ता विधेयक ल्याइने भन्ने एकखाले निश्चितताको अवस्था रहने दाबी गरिएको छ । विधेयक अधिवेशनका रूपमा रहने यस हिउँदे अधिवेशनका लागि हाल संघीय संसद्मा २४ विधेयक छन् । यीबाहेक अरू विधेयक पनि सदनमा दर्ता हुने क्रममा रहेको सरकारले बताएको छ । नागरिकले स्वतः पाउनुपर्ने सुविधामा प्रक्रियागत झन्झटिलो प्रक्रिया रहेको तथा कर्मचारीतन्त्रमा पनि आलस्यता देखिएको टिप्पणी गर्दै सचेतक बर्तौलाले भन्नुभयो, ‘देश र जनचासोका विषय उठाएर सदनमार्फत सरकारलाई खबरदारी गर्दै दबाब दिइनेछ, विरोध पनि संसदीय प्रक्रिया हो । विगतमा पनि हामीले विरोध गरेका मात्र हौँ, अवरोध त सरकार आफैँले गरेको हो ।’

राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले भ्रष्टाचार र महँगी बढेको, राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र स्वाधीनता कमजोर भएको तथा राजनीतिलाई व्यावसायिक बनाइएका लगायत मुद्दालाई आगामी अधिवेशनमा प्रमुखताका साथ उठाउने जानकारी दिँदै भन्नुभयो, ‘२०७९ सालमा निर्वाचित भएकाले देश र जनताको हितमा केही गरौँ भन्नुको साटो २०८४ सालको कुरा गरिरहेका छन्, जुन सुहाउँदो होइन, कतिपयलाई सत्तामा बाहिर रहनुपर्दाको छटपटी र सत्तामा नगई काम गर्न सकिन्न भन्ने चिन्ता देखिन्छ ।’ आमजनता पार्टीका अध्यक्ष प्रभु साहले नेपाली जनताको प्रमुख शत्रु भनेको भ्रष्टाचार भएकाले भ्रष्टाचार, जनतन्त्र र जनजीवीका मुद्दालाई अधिवेशनमा प्रमुखताका साथ उठाउने जानकारी दिनुभयो । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) संसदीय दलका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले संघीयता कार्यान्वयनका सन्दर्भमा जोडिएका बाँकी कानुन निर्माणलाई शीघ्रता प्रदान गर्ने कार्यलाई प्राथमिकतामा राखेर आवाज उठाउने तयारी रहेको जानकारी दिँदै भन्नुभयो, ‘कानुनलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउने प्रमुख जिम्मेवारी सरकार र सत्ता गठबन्धनको हो । धेरैभन्दा धेरै विधेयकलाई पारित गर्नुपर्छ भन्नेमा हाम्रो जोड रहन्छ । यसबीचमा नागरिक अधिकार कुष्ठित, भ्रष्टाचार, महँगी, जनताले दैनिक झेल्नुपरेका अप्ठेरासम्बन्धी विषय पनि उठाउँछौँ । आगामी अधिवेशनमा पनि मूलधारका राजनीतिक दलले कहिल्यै नउठाएका विषय उठाउँछौँ ।’

गठबन्धनको राजनीति सत्तादेखि सत्तासम्म मात्रै हो : ओली
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सत्तारूढ गठबन्धनले सत्तामा टिकिरहने काम मात्रै गरेको आरोप लगाउनुभएको छ । शनिबार नयाँ बानेश्वरस्थित संसद् भवनको ल्होत्से हलमा आयोजित पार्टी संसदीय दलको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले सत्तारूढ गठबन्धनले सत्तादेखि सत्तासम्मको राजनीति मात्र गरेको आरोप लगाउँदै भन्नुभयो, ‘सरकार बन्ने, बनाउने, टिकाउने त्योभन्दा परतिर राजनीति नै भएन । देशको लागि केही गर्नुपर्छ भन्ने राजनीति नै भएन । यो गठबन्धनको राजनीति भनेको सत्तादेखि सत्तासम्म । सत्तामा पुग्ने र सत्तामा अडिने । त्यत्ति हो यसको राजनीति ।’ पूर्व-प्रधानमन्त्रीसमेत रहनुभएका अध्यक्ष ओलीले अहिले रेमिट्यान्स बढेकामा सरकार खुसी भएको तर युवालाई विदेश जानबाट रोक्न नसकेको टिप्पणी गर्दै भन्नुभयो, ‘उनीहरूलाई रोक्ने होइन, त्यो रेमिट्यान्सबाट सरकार आनन्द मानिरहेको छ । रेमिट्यान्सबाट सरकार चलाउन पाइएको छ भनेर सरकार खुसी भएको हो । तर, रेमिट्यान्सबाट देश चलाउने जस्तो घातक कुरा अरू केही हुन सक्दैन ।’

दायित्व पूरा गर्न पार्टीका सांसदलाई निर्देशन
नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेतासमेत रहनुभएका अध्यक्ष ओलीले संसद्को अगाडिको सिटमा बस्ने पार्टीका सांसदहरूलाई आफ्नो दायित्व पूरा गर्न निर्देशन दिनुभएको छ । अगाडिको लहरमा बस्ने सांसदहरूले नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नु आवश्यक रहेको स्पष्ट पार्दै अध्यक्ष ओलीले भन्नुभयो, ‘अगाडिको सिटमा बस्ने सांसदहरूले लिड गर्नुपर्छ । समसामयिक राजनीतिक विषयमा हात उठाउनुपर्छ र बोल्नुपर्छ । अरू साथीहरूलाई यस विषयमा बोल्नुस् भन्नुपर्छ । अगाडिको सिटमा हुने साथीहरूले प्रमुख सचेतक, सचेतकहरूलाई पनि गाइड गर्नुपर्छ । तपाईंहरू आफ्नो समितिगत विषयका आधारमा बोल्नुस् । तपाईं कुन समितिमा हुनुहुन्छ, त्यो समितिको विषयवस्तु बुझ्नुभएको छैन भने बुझेको समितिमा सर्नुस् । परराष्ट्र समितिमा यस्तो साथीहरू बस्नुस् जो अंग्रेजी राम्रोसँग जान्नुहुन्छ ।’

राष्ट्रपतिले कांग्रेसको राजनीति गरिरहेको आरोप
अध्यक्ष ओलीले संघीय संसद्का महासचिव नियुक्ति अड्काएको भन्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलप्रति आक्रोश पोख्नुभएको छ । राष्ट्रपति पौडेल सबैको साझा नभएर कांग्रेसको प्रतिनिधि बनेको आरोप लगाउँदै अध्यक्ष ओलीले भन्नुभयो, ‘सभामुख र राष्ट्रियसभा अध्यक्षले संयुक्त रूपमा गर्नुभएको सिफारिसलाई किन रोकेको ? राष्ट्रपति कांग्रेस भइदिनु भएन, उहाँ कांग्रेस भइरहनु भएको छ । उहाँ कांग्रेसको भइसक्नु भयो । तपाईं कांग्रेसको प्रतिनिधि हैन, आफ्नो थान्कामा बस्नुस् । आफूले पाएको अधिकार प्रयोग गर्नुस्, तपाईं गठबन्धनको प्रतिनिधि हैन । हामीले राजालाई त संवैधानिक अधिकारभन्दा माथि जान नपाउने बनाएका थियौँ । त्यो दायरा नाँघ्न खोज्दा उहाँ त रहनुभएन । आज संविधानलाई सबैले मान्नपर्छ । राष्ट्रपति डामेको साँढे हुन सक्दैन । बहुमतको दम्भ छ उहाँसँग । पदको गरिमाको सचेतता छैन ।’

रामग्राममा धन्दा गर्न ल्हारक्याललाई नियुक्त
अध्यक्ष ओलीले ल्हारक्याल लामालाई लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्ष बनाउँदै रामग्राम परियोजना निजी कम्पनीलाई दिँदा ठूलो भ्रष्टाचार भएको बताउनुभएको छ । अध्यक्ष ओलीले सरकारले नै भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिइरहेको आरोप लगाउँदै भन्नुभयो, ‘लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्षमा विवादित मान्छेलाई किन बनाइयो । बडो आश्चर्य लाग्यो । किन रहेछ भने लुम्बिनीको होइन रामग्रामको विकास नाममा धन्दा गर्न पो रहेछ ।’ अध्यक्ष ओलीले जग्गा प्रकरणमा पक्राउ परेका अरुण चौधरीलाई हिरासतमा नभई अस्पतालमा राखिएको भन्दै आपत्तिसमेत जनाउनुभयो ।

सरकारको गलत नीतिका कारण मुलुक कमजोर
अध्यक्ष ओलीले वर्तमान गठबन्धन सरकारको गलत नीतिका कारण मुलुक कमजोर भइरहेको जिकिर गर्नुभएको छ । अध्यक्ष ओलीले मुलुकको शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको अवस्था कमजोर हुनुमा पनि गठबन्धन सरकारको गलत नीति नै मुख्य कारण रहेको दाबीसमेत गर्नुभयो । शनिबारबाट काठमाडौंको टुँडिखेलमा सुरु भएको युवा महोत्सव कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले भन्नुभयो, ‘गठबन्धनवालाहरूका नीति नै गलत छन् । नेपाललाई शिक्षाको हब बनाउनुपर्ने, स्वास्थ्यको हब बनाउनुपर्ने । यहाँ शिक्षा र स्वास्थ्यको अवसर समाप्त पार्ने काम भइरहेको छ । यसलाई प्राविधिक शिक्षाको हब बनाउनुपर्ने, यस्तो ठाउँमा आज शिक्षाका लागि बाहिर जाने अवस्था छ । जसको पाँच हजारभन्दा पुरानो शिक्षाको अनुभव छ । त्यो ठाउँमा शिक्षा कमजोर भइराखेको छ ।’

सरकार परिवर्तनका लागि छलफल भइरहेको छ : उपमहासचिव ज्ञवाली
नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले सरकार परिवर्तनको समय आएको बताउनुभएको छ । शनिबार पोखरामा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै उपमहासचिव ज्ञवालीले अहिलेको सरकारले जनतामा निराशा मात्रै थपेकाले यो सरकारको विकल्प खोज्नुपर्ने बेला आएको बताउनुभएको हो । सरकार बदल्नका लागि एमालेले विभिन्न दलहरूसँग छलफल गरिरहेको खुलासा गर्दै ज्ञवालीले भन्नुभयो, ‘अब सरकार बदल्नु अपरिहार्य छ । तर, बदल्ने बाटो भनेको संसद् भित्रको अंकगणित नै हो । एमालेले चाहेर मात्रै सरकार बदलिने अवस्था छैन, हामी अंकगणितमा पछाडि छौँ । हाम्रो संसद्को अंकगणित परेसान गर्ने खालको छ । हामीले विभिन्न दलहरूलाई अपिल गरिरहेका छौँ ।’ उहाँले एजेण्डा मिल्ने दलहरूसँग सहकार्य गरेर जानेसमेत जानकारी दिनुभयो ।