काठमाडौं । शहरी विकासमन्त्री सीता गुरुङले काठमाडौं महानगरपालिकाले निर्माणाधिन धरहराको भूमिगत पार्किङ नरोके परिणाम राम्रो नहुने चेतावनी दिनुभएको छ ।
सोमवार प्रतिनिधि सभाको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँगको कुराकानीमा मन्त्री गुरुङले महानगरपालिकालाई यस्तो चेतावनी दिनुभएको हो । उहाँले काठमाडौं महानगरपालिकाले निर्माणाधिन धरहराको भूमिगत पार्किङमा कसैसँग पनि समन्वय र छलफल बिना जबरजस्ती रुपमा पार्किङ गराउनु विधि विपरित रहेको बताउनु भयो ।
उहाँले निर्माणाधिन धरहरा निर्माण सम्पन्न भएपछि कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा कार्यविधि बनाएर जानुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै महानगरपालिकाले निर्माण कार्य अवरुद्ध हुनेगरी गरेको निर्णय तत्काल रोक्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले २५० चारपाङ्ग्रे र ६ सय दुईपाङ्ग्रे सवारी साधन पार्किङ गर्न सकिने भए पनि निर्माण कार्यसम्पन्न नभएकाले तीन तलाको बेसमेन्ट मुनी अक्सिजनको अभाव,बत्ती र आगो निभाउने यन्त्रहरू (फायर एक्सटिंग्विसर) जडान लगायतका काम बाँकी रहेको बताउनु भयो ।
उहाँले निर्माण कार्य पनि पूरा नहुँदै महानगरले जबरजस्त ढङ्गले पार्किङ गर्ने व्यवस्था गर्नु विधिको शासन विपरित भएको बताउनु भयो । उहाँले काम गर्नेलाई समय र वातावरण महानगरले दिनुपर्ने भन्दै पार्किङ गर्न जाँदा अक्सिजन नपुगेर क्षति भयो भने कसले व्यहोर्ने ? भन्दै महानगरलाई प्रश्न गर्नुभयो ।
उहाँले निर्माण व्यवसायीहरुले हामीलाई हस्तानान्तरण गरेको अवस्था नभएको र निर्माण सम्पन्न भएपछि हामीले महानगरपालिकासँग छलफल गरेर वा कार्यविधि बनाएर सञ्चालन गर्ने अवस्था रहेको बताउनु भयो । उहाँले निर्माण सम्पन्न नभइ महानगरले जबरजस्ती रुपमा पार्किङ गर्नु विधिको शासन उल्लंघन भएको बताउनु भयो । उहाँले समन्वय र छलफल नगरी एकलौटी रुपमा पार्किङ गर्नेकुरा सान्दर्भिक नभएको भन्दै तत्काल रोक्नुको विकल्प नभएको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘धरहरा सम्झौताअनुसार पहिला नै निर्माण सम्पन्न हुनुपर्ने हो । कोभिडको कारण काम गर्न सकिएको थिएन । डिजाइनहरु समेत करेक्सन गरेर अगाडि बढाउँदा ढिला भएको छ । अहिले निर्माण कार्य अघि बढिरहेको छ । हामीले फागुन महिना भित्रमा सम्पन्न गराउने भनेर निर्माण व्यवसायी,आयोजना प्रमुखसँग छलफल गरेका छौं । तीन महिनामा सम्पन्न गर्ने भनेर एक महिना अघि नै छलफल भएको थियो । त्यहीअनुसार काम भइरहेको थियो । काम गर्दा समस्याहरु सिर्जना भएको छ । धरहरा निर्माण सम्पन्न भयो भनेर उद्घाटन भएको एउटा विषय छ । धरहरा बने पनि सबै योजना अनुसारको संरचना बनेको छैन । धरहरा उद्घाटनको प्रश्न पनि आफैँमा प्रश्न छ । अधुरा आयोजनाहरु समयमा नै निर्माण सम्पन्न गराउन धेरै मेहनत गरिरहेको छु । धरहरा ३ महिनामा सक्नेगरी काम अगाडि बढाएको समझदारीको आधारमा टुँडिखेलमा सामान र मजदुरहरु बस्ने समझादारी भएको रहेछ । त्यही अनुसार बसी रहेको तर महानगरपालिकाले सुरक्षा निकाय गएर सबै सामान हटाएको र मजदुरहरुलाई हट्न क्रासित बनाएको भनेर निवेदन भएपछि मैले महानगरपालिकाको निर्माण कार्य भइरहेको छ । काम गरिरहनुभएको छ समय दिनुस् रातारात हटाउँदा कहाँ जाने भनेर काम गर्ने मजदुरहरु बेसमेन्टमा बस्ने भनेको थिए । सामान हटाउनुस् भनेको थिए । महानगरपालिकाले आयोजना र निर्माण व्यवसायीहरुलाई पनि जानकारी नदिई पार्किङको व्यवस्था गरिएको छ भनेपछि त्यहाँ अफ्ठ्यारो छ । २५० चारपाङग्रे र ६ सय दुईपाङग्रे सवारी साधन पार्किङ गर्न सकिन्छ । तीन तलाको बेसमेन्ट मुनी अक्सिजनको अभाव हुन्छ त्यहाँ अक्सिजन अवस्था मिलाउनु पर्ने ,बत्ती जडान लगायतका काम गर्न भनेका थियौं । यी काम पूरा नहुँदै निर्माण कार्य पनि पूरा नहुँदै महानगरले जबरजस्त ढङ्गले पार्किङ गर्ने व्यवस्था गर्नुभएको छ । त्यो विधिको शासन भित्र पर्दैन । काम गर्नेलाई समय दिनुपर्छ । काम गर्ने वातावरण हुनुपर्छ । पार्किङ गर्न जाँदा अक्सिजन नपुगेर क्षति भयो भने कसले व्यहोर्ने ? निर्माण व्यवसायीहरुले हामीलाई हस्तानान्तरण गरेको अवस्था छैन । निर्माण सम्पन्न भएपछि हामीले महानगरपालिकासँग छलफल गरेर वा कार्यविधि बनाएर सञ्चालन गर्ने कुरा छ । निर्माण सम्पन्न नभइ महानगरले जबरजस्त रुपमा पार्किङ गर्नु विधिको शासन उल्लंघन हो । निर्माण व्यवसायीहरुले काम नगरिरहेको अवस्थामा मजदुरको भुक्तानी लगायतका विषयमा जवाफ सरकारले दिन नसक्ने भएको कारण रोक्न भनेको हो । त्यसको लागि पत्र पठाएका छौं । समन्वय र छलफल नगरी एकलौटी रुपमा पार्किङ गर्न सान्दर्भिक हुँदैन । महानगरले पत्रलाई प्राथमिकता दिनुभएको छैन । यसरी नै जाने हो भने राम्रो परिणाम दिँदैन ।’
मन्त्री गुरुङले धरहरा तीन महिनाभित्र सक्नेगरी निर्माण व्यवसायी र आयोजनासँग सहमति भएर काम भइरहेको अवस्थामा महानगरपालिकाले जबरजस्ती समस्या खडा गरेको बताउनु भयो । उहाँले आफू मन्त्री भएर आउनुभन्दा पहिला टुँडिखेलमा धरहरा निर्माणमा खटिएका मजदुर र सामान राख्ने सहमति भएको भएपनि महानगरपालिको सुरक्षा निकायले जबजस्ती हटाउने काम गरेको निवदेन समेत परेको बताउनु भयो ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच