टीकापुर जग्गा हिनामिना प्रकरण

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कैलालीको टीकापुरस्थित टीकापुर नगर विकास समितिको सरकारी जग्गा हिनामिना अभियोगमा २४९ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । आयोगले बिहीबार उनीहरूविरुद्ध विशेष अदालत काठमाडौंमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो । समितिका तत्कालीन अध्यक्षलगायत पदाधिकारी र सरकारी कर्मचारीहरूको मिलेमतोमा नक्कली रसिद बनाई सरकारी जग्गा कैयौँ व्यक्तिका नाममा लगेको निष्कर्ष अख्तियारले निकालेको छ ।

भ्रष्टाचार मुद्दा लाग्नेमा १४ जना टीकापुर नगर विकास समिति र जग्गा वितरण गर्ने कामसँग सम्बन्धित पदाधिकारी हुन् । ११० जना जग्गाधनी हुन् । जग्गा लिएकामध्ये सात जनाको मृत्यु भएकाले उनीहरूको हकदारबाट बिगो भराउनुपर्ने अख्तियारको माग दाबी छ । चार जनाले पाएको जग्गा आफ्नो नाममा नआउँदै प्लटिङ गरेर बेचेको खुलेको छ । त्यो जग्गा उपभोग गरिरहेका थप १०७ जनामाथि पनि अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा चलाएको छ । ‘टीकापुर विकास समितिको नामका नक्कली कागजातहरू खडा गरी समितिको जग्गा व्यक्तिको नाममा हक हस्तान्तरण गरेको देखिएकाले जग्गा आफ्ना नाममा कायम गर्ने/गराउने जग्गाधनी तथा सुक्रिबिक्री हुँदै हाल कायम जग्गाधनीहरूको हकमा बिगोसहितको सजायको मागदाबी लिई आरोपपत्र दायर गरिएको छ’, अख्तियारले विज्ञप्तिमा भनेको छ ।

अख्तियारले टीकापुर नगर विकास समितिका तत्कालीन अध्यक्षहरू नेत्रप्रसाद जोशी, ललित ताम्राकार, धीजराज रेग्मी, नगर विकास समितिको बोर्ड बैठकले गठन गरेका उपसमितिका संयोजक र सदस्यहरूविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ । जग्गा वितरणका लागि टीकापुर नगर विकास समितिका अध्यक्षहरूले बोर्ड बैठकबाट उपसमिति गठन गरेका थिए । जोशी अध्यक्ष हुँदा बोर्ड बैठकबाट उपसमिति संयोजकमा गणेश सिंह रावल र सदस्यहरूमा खडकबहादुर शाह, बमबहादुर बम, श्याम खत्री, देवेन्द्रबहादुर कुँवर र पदमराज न्यौपाने तोकिनुभएको थियो । उनीहरूविरुद्ध पनि मुद्दा दायर भएको हो ।

त्यस्तै, नगरविकास समितिको अध्यक्ष ललित ताम्राकार हुँदा गठित उपसमितिको संयोजकमा प्रेमसिंह विक र सदस्यहरूमा श्याम खत्री, भरत स्वाँर बेदराज ढुंगाना, दयाराम सञ्ज्याल, पूर्णबहादुर बोगटी, अमरबहादुर कडायत, मदन कुँवर र तारा सञ्ज्याल रहनुभएको थियो । उनीहरूविरुद्ध पनि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ ।

टीकापुर विकास समितिका तत्कालीन योजना प्रमुख बलबहादुर कडायतमाथि समितिको अभिलेखमा रहेको सक्कली कागजात झैँ हुनेगरी नक्कली कागजात खडा गरेको, रकम बुझाएको रसिद खडा गरेको अख्तियारको दाबी छ । टीकापुर नगर विकास समितिका तत्कालीन अध्यक्ष जोशीसहित पदाधिकारी र कर्मचारीको मिलेमतोमा जग्गा हिनामिना भएको अख्तियारको दाबी छ ।

टीकापुर नगरपालिका-१ स्थित टीकापुर नगर विकास समितिका तत्कालीन अध्यक्ष जोशी लगायतको मिलोमतोमा नक्कली रसिद बनाई जग्गा प्लटिङ गरेर बदनियतपूर्ण रूपमा रकम उठाई बेचविखन गरेको खुलेको अख्तियारका प्रवक्ता नरहरि घिमिरेले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार समितिको स्वामित्वमा रहेको जग्गा व्यक्ति विशेष तथा संघ/संस्थाहरूलाई वितरण गरी हक हस्तान्तरण गर्दा नगर विकास ऐन, २०४५ तथा नगर विकास निर्देशिका, २०६१ मा भएको व्यवस्थाबमोजिम उपलब्ध गराउनुपर्नेमा त्यसविपरीत नक्कली कागजात खडा गरी व्यक्तिका नाममा हस्तान्तरण भएको अभियोग पत्रमा उल्लेख छ । टीकापुर बजार क्षेत्र वरिपरिको करिब ३० बिघा सरकारी जग्गा टीकापुर विकास समितिका पदाधिकारीको नाममा दलका कर्यकर्ता र उनीहरूका आफन्तलाई वितरण गरिएको थियो । मिलेमतोमा व्यक्तिगत स्वार्थ र सम्बन्धको आधारमा नक्कली कागजात खडा गरी समितिको जग्गा व्यक्तिको नाममा हक हस्तान्तरण गरेको देखिएको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ । आरोपितहरू हरेकले छुट्टाछुट्टै रूपमा जग्गा बाँडेर भ्रष्टाचार गरेको देखिएकाले छुट्टाछुट्टै मागदाबी लिइएको अख्तियारले जनाएको छ ।

को विरुद्ध कति बिगो र जरिवाना माग दाबी ?
टीकापुर नगर विकास समितिका तत्कालीन अध्यक्ष नेत्रप्रसाद जोशीले आफू अध्यक्ष हुँदा बोर्ड सदस्य गणेशसिंह रावलको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय उपसमिति गठन गरी समितिको जग्गा व्यक्तिको नाममा गराएको पुष्टि भएको अख्तियारले जनाएको छ । जोशीलाई दुई करोड १२ लाख ४० हजार ९४४ रुपैयाँ बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम कैद तथा बिगो बमोजिमको जरिवाना माग गरिएको छ । उहाँविरुद्ध ऐनको दफा २४ बमोजिम थप सजायसमेतको मागदाबी लिइएको छ ।

यस्तै, टीकापुर नगर विकास समितिका तत्कालीन अध्यक्ष ललित ताम्राकारविरुद्ध ५९ लाख ३८० रुपैयाँ बिगो कायम गरी ऐनको दफा ११ बमोजिमको कैद र जरिवानासमेत माग गरिएको छ । समितिका तत्कालीन अध्यक्ष धीजराज रेग्मीविरुद्ध ६६ लाख ९८ हजार ८९२ रुपैँया बिगो कायम गरी ऐनको दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम कैद तथा जरिवाना माग गरिएको अख्तियारले जनाएको छ ।

उपसमिति संयोजक गणेशसिंह रावल, खडकबहादुर शाह, बमबहादुर बम, श्याम खत्री, देवेन्द्रबहादुर कुँवर र पदमराज न्यौपानेविरुद्ध एक करोड ६५ लाख ६८ हजार १४९ रुपैयाँ बिगो कायम गरी ऐनको दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम जरिवाना र बिगो असुलउपर गर्न माग गरिएको छ ।

समितिका तत्कालीन ताम्राकारको बोर्ड बैठकको निर्णयबमोजिम गठित उपसमिति संयोजक प्रेमसिंह विक, सदस्यहरू श्याम खत्री, भरत स्वाँर, बेदराज ढुङ्गाना, दयाराम सञ्ज्याल, पूर्णबहादुर बोगटी, अमरबहादुर कडायत, मदन कुँवर र तारा सञ्ज्यालविरुद्ध ५९ लाख ३८० रुपैयाँ बिगो कायम गरी ऐनको दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम कैद तथा बिगो असुलउपर गर्न माग गरिएको छ । समितिका तत्कालीन योजना प्रमुख बलबहादुर कडायतविरुद्ध दुई करोड ११ लाख ५७ हजार १७८ रुपैयाँ बिगो कायम गरी ऐनको दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम कैद तथा बिगो असुलउपर हुन माग गरिएको अख्तियारले जनाएको छ ।

समितिका तत्कालीन योजना प्रमुख झप्परसिंह विश्वकर्माविरुद्ध १४ लाख १९ हजार ६२७ रुपैँया बिगो कायम गरी ऐनको दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम कैद तथा बिगो असुलउपर गर्न माग गरिएको छ । समितिका तत्कालीन सदस्य सचिव अम्वादत्त जोशीविरुद्ध दुई करोड ३० लाख ६१ हजार ८१६ रुपैयाँ बिगो कायम गरी ऐनको दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम कैद तथा बिगो बमोजिमको जरिवाना असुलउपर गर्न माग गरिएको अख्तियारको आरोप पत्रमा उल्लेख छ ।

६ कर्मचारीविरुद्ध मुद्दा दायर, खरिदारसँग डेढ करोड जरिवाना माग
जग्गा प्रकरणमा भ्रष्टाचार आरोप लाग्नेमा नापी र मालपोत अधिकृतसहित ६ जना कर्मचारी छन् । उनीहरूमाथि पदाधिकारीसँगको मिलेमतोमा नक्कली रसिद बनाई विकास समितिका प्लट घडेरी आफन्तको नाममा सारेको आरोप लगाइएको छ । तत्कालीन नापी अधिकृत मानबहादुर चन्दविरुद्ध एक करोड ९० लाख ३२ हजार १३६ रुपैयाँ जरिवाना र कैद माग गरिएको छ । यस्तै, तत्कालीन नापी अधिकृत गणेशबहादुर बमविरुद्ध ४२ लाख ३४ हजार ९०५ रुपैयाँ जरिवाना र कैद सजाय माग गरिएको छ । तत्कालीन मालपोत कार्यालय यसैगरी कैलालीका तत्कालीन मालपोत अधिकृत जयबहादुर विष्टविरुद्ध एक करोड ६८ लाख ३५ हजार ५८८ रुपैयाँ र जरिवाना माग गरिएको अख्तियारले विज्ञप्तिमार्फत जनाएको छ ।

विकास समितिका तत्कालीन खरिदार धनीराम भण्डारीविरुद्ध एक करोड ८६ लाख ५४ हजार ४५३ रुपैयाँ जरिवाना र कैद मागदाबी गरिएको छ । सब–ओभरसियर नेत्रबहादुर रावलसँग एक करोड ७९ लाख १२ हजार ४८१ रुपैयाँ जरिवाना र कैद मागदाबी गरिएको छ । यसैगरी, फिल्ड सुपरभाइजर देवीलाल घिमिरेलाई २१ लाख ११ हजार १५९ रुपैयाँ जरिवाना र मागदाबी गरिएको अख्तियारको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

१०७ जनाको जग्गा जफत गर्न माग
अख्तियारले समितिको नामको नक्कली कागजातको आधारमा प्रथम तहमा समितिको घडेरी/प्लट लिई उक्त प्लटहरू दाखिला हुनुपूर्व नै बिक्री गरी अन्य व्यक्तिको नाममा दाखिला गराउने १०७ जनाविरुद्ध ऐनको विभिन्न दफअनुसार सजाय तथा कसुरअनुसार बिगो कायमरिएको अख्तियारले जनाएको छ । समितिको जग्गा व्यक्ति विशेषबाट खरिद गरी भोग गरिरहेका हालका १०७ जना जग्गाधनीको हकमा जफत प्रयोजनको लागि मागदाबी गरेको छ । ‘उनीहरूले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम कुनै कसुर गरेको नदेखिए तापनि नगर विकास समितिको स्वामित्वमा रहेको सार्वजनिक प्रकृतिको जग्गा निज व्यक्तिहरूको नाउँमा कायम रहेको देखिएको र उक्त जग्गाको हकमा नगर विकास समितिका नाउँमा छाड्न तयार नभएको हुँदा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ४७ बमोजिम जफत गरी साबिकको टीकापुर विकास समिति हालको टीकापुर नगर विकास समितिको नाउँमा कायम गरी पाउन मागदाबी लिइएको छ,’ अख्तियारले विशेष अदालतमा दायर गरेको आरोप पत्रमा भनिएको छ ।

यसरी सुरु भएको थियो प्रकरण
२०५९ वैशाख ८ मा टीकापुर नगर विकास समितिको कार्यालयमा माओवादीले आगजनी गरे । त्यो आगजनीका कारण त्यसअघि समितिसँग जग्गा लिएका व्यक्तिहरूको अभिलेख र अन्य कागजपत्रहरू जलेर नष्ट भए । त्यसपछि समितिले २७ वैशाख २०५९ मा एउटा सार्वजनिक सूचना निकाल्यो । सो सूचनामा ‘यसअघि जग्गा लिएका व्यक्तिहरूलाई आफूसँग भएका प्रमाणहरूसहित ३५ दिनभित्र समितिमा निवेदन दिन’ आग्रह गरिएको थियो ।

टीकापुर नगर विकास समितिले जारी गरेको सूचना धेरै मानिसले थाहासम्म पनि पाएनन् । सूचना पाएकाहरूले पनि प्रतिकूल परिस्थितिका कारण आफूसँग भएका प्रमाणसहित ३५ दिनभित्र समितिको कार्यालयमा पुगेर निवेदन दिन सकेनन् । यसरी कार्यालयमा रहेको अभिलेख जलेका व्यक्तिहरूले आफ्नो प्रमाण समितिमा पेस गर्न सकेनन् । यस्ता कागजपत्र नभएका वा हराएकाहरूले हराएको भन्ने निवेदन पनि दिन सकेनन् ।

त्यो शंकास्पद आगजनीबाट समितिमा भएका अभिलेखलगायत कागजपत्रहरू नष्ट भएको सूचना र त्यसको महत्व थाहा पाउने गिरोहले यसलाई नयाँ अवसरको रूपमा उपयोग गर्‍यो । अनि आफन्त, नेता, कार्यकर्ता र पहुँचवालालाई घडेरी बाँड्ने उद्देश्यले नक्कली कागजात तयार पार्न थालियो । टीकापुर क्षेत्रको बृहत् विकासका लागि परिकल्पना गरेर गठन भएको टीकापुर नगर विकास समितिका पदाधिकारी र बिचौलियाको मिलेमतोमा जग्गा हिनामिनाको अभियान नै सुरु भएको थियो । पछि लामो समय लगाएर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यस विषयमा अनुसन्धान गर्दै जाँदा हालको अवस्थासम्म पुगेको हो ।

टेरामक्स खरिद प्रकरणमा तत्कालीन सञ्चार मन्त्रीहरूलाई अख्तियारको ताकेता
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले खरिद गरेको ‘टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मनिटरिङ एण्ड फ्रड कन्ट्रोल सिष्टम’ (टेरामक्स) खरिद प्रकरणमा मुछिएका तत्कालीन सञ्चार मन्त्रीद्वय मोहनबहादुर बस्नेत र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले बयानका लागि अटेर गर्दै आएको अख्तियार स्रोतले जनाएको छ । सो प्रकरणमा मुछिएका कर्मचारी सबैले बयान दिइसक्दासमेत मन्त्रीद्वयले अटेर गर्दै आएको अख्तियार स्रोतले बताएको हो । कल बाइपास रोक्नका लागि टेरामक्स प्रविधि ल्याउन नीतिगत निर्णय गर्ने तत्कालीन सञ्चारमन्त्री बस्नेत र नीतिगत निर्णयलाई कार्यान्वयनका लागि प्रक्रिया थाल्ने तत्कालीन सञ्चारमन्त्री कार्कीलाई आयोगले बयानका लागि सूचित गरेको थियो । तर, उहाँहरू बिहीबारसम्म बयानका लागि नजानुभएको आयोग सूत्रले जनाएको छ ।

बस्नेतले कल बाइपासबाट नेपाललाई हरेक वर्ष अर्बौं रुपैयाँ घाटा भइरहेको हुनाले त्यसलाई रोक्नुपर्ने नीतिगत निर्णय गरेपछि सो निर्णय कार्यान्वयन गर्न सर्वोच्च अदालते परमादेशसमेत जारी गरेको थियो । बस्नेत पनि सञ्चारमन्त्री हुनुभएका कार्कीले टेण्डर प्रक्रिया अगाडि बढाउनुभएको थियो । नेसनल पेमेन्ट गेटवे खरिद प्रकरणमा नेपाल सरकारका सचिव मधुकुमार मरासिनीसहित नौ जनाविरुद्ध गत असोजमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको थियो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उनीहरूविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिसकेको छ ।

राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन पदाधिकारीको मिलोमतो तथा योजनामा अर्थ मन्त्रालयका बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाका तत्कालीन महाशाखा प्रमुख मधुकुमार मरासिनीले बजेट सिलिङभन्दा बाहिर गएर बजेट विनियोजन गरेको अख्तियारको दाबी छ । राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले माग नै नगरेको बजेट दिएको पनि अख्तियारले मरासिनीलाई आरोप लगाएको छ । त्यसपछि अख्तियारले मरासिनीलाई निलम्बन गर्न २०८० असोज १५ मा प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई पत्र पठाएको थियो । करिब चार महिनासम्म कार्यान्वयन नभएपछि दोस्रोपटक माघ १० मा पनि अख्तियारले प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई पत्र पठाएकोमा अझै निर्णय भएको छैन । प्रधानमन्त्री कार्यालयले मरासिनीलाई निलम्बन नगरी प्रधानमन्त्री कार्यालयको अतिरिक्त समूहमा राखेको छ । भ्रष्टाचार अभियोगमा अदालतमा मुद्दा दायर भइसकेपछि सम्बन्धित व्यक्ति निलम्बनमा जाने विषय दुई पटकसम्म अख्तियारले प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई स्मरण गराउँदासमेत त्यसको कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा सचिव मरासिनीलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयकै अतिरिक्त समूहमा राखिनु आश्चर्यजनक भएको अख्तियारका एक पदाधिकारीले बताए ।

सरकारी कारोबार विद्युतीय प्रणालीबाट गर्ने राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणाली (नेसनल पेमेन्ट गेटवे) को योजना, बजेट व्यवस्थापन, उपकरण खरिद, ढुवानी तथा जडान गर्ने कार्यमा मिलेमतो गरी सरकारी रकम हिनामिना गरेको अभियोगमा असोज १५ मा अख्तियारले सचिव मरासिनी र नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक सुनील पोडेलसहित नौजनाविरुद्ध २३ करोड २७ लाख रुपैयाँ बिगो, बिगोबमोजिम जरिवाना र कैद सजाय मागदाबीसहित भ्रष्टाचार मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरेको थियो ।

मुद्दा दायर हुँदा मरासिनी उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको सचिव थिए । अर्थ मन्त्रालयमा सहसचिव हुँदा बदनियतपूर्ण रूपमा पेमेन्ट गेटवेका उपकरण खरिद गर्न विधि र प्रक्रियाबाहिर गएर बजेट दिलाएको अभियोग मरासिनीमाथि छ । ‘बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाका तत्कालीन महाशाखा प्रमुख मधुकुमार मरासिनीले नीति तथा कार्यक्रममा समावेश नभएको तथा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले बजेट नै माग नगरेको नेसनल पेमेन्ट गेटवे खरिद शीर्षकमा बजेट प्रविष्टिका नियमित चरणहरूमा पर्ने कुनै पनि कार्य नगरी र नगराई तथा सोसम्बन्धी तयारीको आवश्यक कागजातसमेत समावेश नगरी र नगराई आफू मातहत तथा माथिल्लो निकाय र अधिकारीलाई जानकारी नदिई २५ करोड रकम बजेट सिलिङभन्दा बाहिर गई विनियोजन गरी-गराई बजेट (रातो किताब) मा समावेश गरे गराएको,’ अख्तियारले भनेको छ । आवश्यक पूर्वाधार नै तयार नगरी २५ करोडमा नेसनल पेमेन्ट गेटवे खरिद भएको अख्तियारको भनाइ छ ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले टेरामक्स प्रविधिका उपकरण खरिद गर्दा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियारको अनुसन्धानमा मुख्यसचिव वैकुण्ठ अर्याल, तत्कालीन सञ्चारमन्त्रीद्वय मोहनबहादुर बस्नेत र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, तत्कालीन सञ्चार सचिवद्वय अर्याल (हाल मुख्यसचिव) र महेन्द्रमान गुरुङ (हाल राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख आयुक्त) तथा प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्षद्वय दिगम्भर झा र पुरुषोत्तम खनालसहितका व्यक्ति टेरामक्स प्रकरणमा अख्तियारको अनुसन्धानमा छन् । यसबीचमा अख्तियारले मुख्यसचिव अर्यालको बयान लिएको छ भने पेमेन्ट गेटवे प्रकरणका अभियुक्त नेपाल टेलिकमका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक सुनील पौडेल र सुरक्षण मुद्रणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेल अहिले गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको कसुरमा अख्तियारको नियन्त्रणमा छन् ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई १० बुँदे सुझाव
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित वस्तु तथा सेवा खरिद कार्य भ्रष्टाचार संवेदनशील देखिएको भन्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई सजग गराएको छ । आयोगले बिहीबार विभिन्न १० वटा बुँदाहरू कार्यान्वयनका लागि मातहतका निकायलाई लेखी पठाउन भनेको हो ।

सूचना प्रविधिको विषय अति प्राविधिक हुने तथा यससम्बन्धी प्रविधि-विकास पनि अति द्रुत गतिमा भइरहेको वर्तमान सन्दर्भमा यससँग सम्बन्धित वस्तु एवं सेवा खरिद तथा विकास गर्ने कार्यहरू भ्रष्टाचार संवेदनशील देखिएको भन्दै आयोगले सुझावहरू कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमार्फत सबै संघीय मन्त्रालय, निकाय, कार्यालयहरू, प्रदेश मन्त्रालय/कार्यालयहरू तथा स्थानीय तहहरूमा लेखी पठाउन भनेको हो ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमा निहित प्रविधिको क्लिष्टता र सार्वजनिक क्षेत्रमा रहेको यसप्रतिको अनभिज्ञताको अनुचित उपयोग गरी गम्भीर प्रकृतिका भ्रष्टाचारजन्य कार्य हुनसक्ने देखिएको भन्दै आयोगले मुलुकको सीमित स्रोत-साधनको मितव्ययी एवं समुचित परिचालन गरी यस्ता प्रविधिको सदुपयोगबाट राष्ट्रले अधिकतम लाभ हासिल गर्न वाञ्छनीय देखिएकोले आयोगमा प्राप्त उजुरीहरूको छानविन एवं अनुसन्धानको सिलसिलामा पहिल्याइएका सवालहरू तथा प्राप्त तथ्यहरू समेतको विश्लेषणको आधारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २८(१)(ख) को व्यवस्थाबमोजिम उक्त निर्णय गरी पठाएको हो ।