![बहुउपयोगी पुदिनाका यस्ता छन् चमत्कारिक लाभ](https://ehimalayatimes.com/wp-content/uploads/2024/02/pudina-faida.jpg)
समग्रमा मुलुकले खोजेको निकास, समस्याहरूको समाधान र तिनीहरूले खोजेको औषधि एकातिर छ तर, अर्कै तौरतरिका र औषधिहरू प्रयोग गरेर बस्नमा मग्न दखिएका छौं हामी । समस्या समाधान भएन भनेर गनगन गर्न छोड्दैनौं । फेरि दोष एकपक्षीयमात्र होइन । माथिदेखि तलसम्मै सबै धेरथोर दोषी छौं तर के हो भने समान्य सर्वसाधारणको भन्दा मुलुकको सबै पक्षीय हित हुने वा बिगार्ने भन्ने कुरामा ठूलाबडा भनाउँदाको भूमिका धेरै रहने भएकाले नेतृत्वमाथि खनिएका हुन् । यो धेरै हदसम्म स्वाभाविक हो । समाज परिवर्तन र जनताको जीवनस्तरमा आमूल परिवर्तनको मिठाइ खुवाएर परिवर्तन र शाहदतका लागि तयार पार्ने राजनीतिक नेतृत्वले थोरै भए पनि आफ्नो दायित्व बहन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
नागरिकहरूको दायित्व कम हुने भन्न खोजिएको होइन । राजनीतिक परिवर्तन र आर्थिक समृद्धिबीचमा किन समान्जस्य कामय हुनसकेन भन्नेमात्र चासो र चिन्ताको विषय हो । शासकीय स्वरूपमा परिवर्तन भयो, जनतामा चेतनाको स्तरमा विस्तार भयो । शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सरसफाइ, पूर्वाधारलगायत विषयमा केही प्रगति भएको छ । बजारमा होहल्ला भएको जस्तो हिसाबमा काम नलाग्ने गरी शिक्षा क्षेत्र तहसनहस भएको चाँहि होइन । सबैले स्वीकार गर्नुपर्ने के हो भने केही कमजोरी भएकै छ । राज्य संयन्त्र, समाज, अभिभावक, शिक्षकलगायत सबैले हैंसेमा होस्टे गर्ने हो भने शिक्षा क्षेत्रमा सुधार आउँछ ।
नीति-नियम, कानुन जस्ता पक्षभन्दा माथिल्लो स्तरमा बिचौलियाहरू तिनको कमिसनतन्त्रले मुलुकमा राजगरिरहेको छ । जबसम्म राजनीति स्पष्ट हुँदैन तबसम्म आर्थिक पक्षमा माथिजान सक्दैन । आर्थिक पक्ष नसुध्रिने कुनै मुलुकले पनि निकास पाउन सक्दैनन् ।
के बिर्सनु हुँदैन भने आजको भोलि नेपाली शिक्षाक्षेत्रलाई पश्चिमी बेलायती वा अमेरिकी शैलीको वा पूर्वीय जापनी वा चिनियाँ तरिकाको बनाउन जादुको छडी भएको जस्तो गर्न सकिँदैन । बेरोजगारी समस्या कोभिडपछिका दिनहरूमा विश्वव्यापी छ । हाल विश्व श्रमबजार अस्तव्यस्त छ । अमेरिका, जापानलगायत विश्वका विकसित तथा औद्योगिक रूपमा सम्पन्न मुलुकको चिन्ताको विषय भनेको नै उक्लिरहेको बेरोजगारी र सोही दिशामा गइरहेको मुद्रास्फीति नै हो ।
यसबाट नेपाल पनि अछूत रहन सकेको छैन । बेलायत र जर्मनजस्ता मुलुकहरूको आर्थिक अवस्थालाई भारतीय अर्थतन्त्रले उछिनेको अवस्था छ । यही वर्षमात्र भारतले जर्मन र बेलायतलाई पछि पार्दै विश्वको चौथो अर्थतन्त्रको रूपमा उभ्याएको छ । विगत तीन दशकदेखिको निरन्तरको दुई अंकको आर्थिक वृद्धिको विकास दरले चिनियाँ अर्थतन्त्रले निरन्तरता दिनसकेको छैन । खासगरी रियलस्टेटको व्यापारमा आएको कमी र अमेरिकी व्यापार सम्बन्धमा आएको चिसोपनका कारण चिनियाँहरूले आफ्नो अर्थतन्त्रको गतिलाई धिमा पारेका छन् ।
कोभिडदेखि सुरु भएको अमेरिकी चाइनिज व्यापारिक शीतयुद्धको प्रभाव विश्व बजारमा साना, मझौला र ठूला अर्थतन्त्रहरूमा मात्र नभएर नेपालजस्ता कमजोर प्रवृत्तिका अर्थतन्त्रमा प्रष्ट रूपमा परेको छ । जम्माजम्मी ५५ खर्ब जतिको नेपाली जिडिपीमा तयारी पोशाक र पर्यटन क्षेत्रको योगदान उल्लेख्य छ । राम्रै योगदान दिने तयारी पोशाक र पर्यटन उद्योगले भर्खरैमात्र आफ्नो पुरानो लय समात्न थालेका छन् । विविध कृषिजन्य उत्पादनक छिमेकी तथा विकसित मुलुकमा निर्यात गर्न सकेको छैन ।
मुलुकले अंगिकार गरेको आर्थिक नीति तथा सिद्धान्तको आधारमा व्यावसायिक आदर्शको आधारमा चल्न पाएको छैन । आठौं योजनापछि खुला बजार आर्थिक नीतिको अंगिकार गरेको हो । मिश्रित रूपमा कतिपय संवेदनशील क्षेत्रमा सरकारको उपस्थितिलाई अनिवार्यता स्वीकार गरियो भने कतिपय आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानी, सीप क्षमता र प्रविधिको पुरापुर उपयोग गर्ने नीतिअनुरूप मुलुक चलिरहेको छ । पछिल्लो समयमा के भइदियो भने निर्वाचनमार्फत संसद्मा पुग्ने दलहरूमा तथाकथित कम्युनिष्ट समाजवादीको वर्चस्व धेरै देखिन पुग्यो ।
कतिपय अतिराष्ट्रवादी आर्थिक जगतका नेताहरूको अतिप्रेमले ओतप्रोत भाषणबाजीले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र हतोत्साहित भए । वित्तीय क्षेत्रबाट लगानीका लागि लिइएको कुनै किसिमको ऋणको ब्याज तिर्नुपर्दैन भन्ने उद्घोषले थोरै बनेको लगानीको वातावरण एकाएक खल्बलिन पुगेको छ । एकातिरको कमजोर पूर्वाधार, पुरानो प्रविधि र कम दक्ष कामदारको साथमा जसोतसो चलिरहेको औद्योगिक क्षेत्रको बामेसर्न लागेको विस्तारलाई नेपाली राजनीतिले नराम्रो गरी निल्न लागेको देखिन्छ ।
विगत वर्षदेखि विप्रेषणको आयप्रवाहमा भएको अतिवृद्धि, घरजग्गा कारोबारमा भएको अति कर्जा प्रवाह, आन्तरिक उत्पादन लगभग शून्य प्रायः तर सार्वजनिक साधारण खर्चमा भएको अतिवृद्धिबाट आयातीत वस्तु तथा सेवाहरूमा भएको बढोत्तरीले मुलुकको अर्थतन्त्र धेरै लामो समयसम्म चलायमान हुनसक्ने अवस्थामा थिएन । यी सबैको असर एकसाथ देखिँदा अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएको हो । यो समयमा टालटुले तरिकाले अर्थतन्त्रको जटिल अवस्थालाई समान्य बनाउने कोसिस गर्यौं भने निकट भविष्यमै अर्को दलदलमा नफसौंला भन्न सकिँदैन ।
उपलब्ध प्राकृतिक मानवीय तथा वित्तीय क्षेत्रको पुँजी परिचालन उत्पादनमुखी क्षेत्रहरूको काममा प्रयोग नगरी कुनै सरकार दल वा कुनै निकाय विशेषलाई छुट छँदैछैन । गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने काममा कुनै पनि दल संवेदनशील भएको देखिँदैन । मुलुकको आन्तरिक शासन व्यवस्थाका लागि नभई नहुने कतिपय कानुनको निर्माण तथा कार्यान्वयनमा तीनै तहका सरकार उदासीन देखिएका छन् । अनावश्यक रूपमा एकले अर्कोलाई दोष थोपर्ने काममा लागेका छन् । राजनीति र यसका धेरै अवयवले संस्थागत रूपमा काम गर्न छोडेका जस्ता देखिन्छन् ।
कतिपय अतिराष्ट्रवादी आर्थिक जगतका नेताहरूको अतिप्रेमले ओतप्रोत भाषणबाजीले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र हतोत्साहित भए । वित्तीय क्षेत्रबाट लगानीका लागि लिइएको कुनै किसिमको ऋणको ब्याज तिर्नुपर्दैन भन्ने उद्घोषले थोरै बनेको लगानीको वातावरण एकाएक खल्बलिन पुगेको छ ।
मुलुकका हरेक क्रियाकलाप नियाल्दा मूलधारका तीन प्रमुख दलहरूको एक अघोषित राजनीतिक कार्टेलिङको शिकार हुँदै गएको भान हुनथालेको छ । राष्ट्रिय महत्वका विषयमा प्रमुख शीर्षस्थ नेताहरूको मात्र मनोमानी चलिरहेको उनीहरूकै कार्यकर्ता सार्वभौम संसद् तथा सञ्चारमाध्याममा बोलिरहेका भेटिन्छन् । कार्यकर्ता पनि खुशी हुन नसक्ने वा नपाउने निर्णय किन गरिँदैछ कसैले भन्न सकेको छैन । पछिल्लो समय अमूर्त व्यक्ति र संस्थाहरूको क्षमताको परीक्षण नगरी उसको देवत्वकरण र राक्षसीकरण गरिनु भनेको समाजको एक किसिमको अधोगति यात्रा हो ।
यस किसिमका काममा सर्वसाधारणमात्र नभएर समाजका जान्ने सुन्नेहरूको उपस्थितिले पनि नजानिँदो हिसाबमा बढ्दै जानु समाजमा अर्को अलमलको सिर्जना गरिदिएको छ । राजनीतिले लामो समयसम्म अस्थिर हुनु र स्पष्ट दिशानिर्देश गर्न नसक्दाको परिणाम बिचौलियाहरूको बिगबिगी समाजको हरेक क्षेत्रमा स्थापित हुन पुगेको छ । नीति–नियम, कानुन जस्ता पक्षभन्दा माथिल्लो स्तरमा बिचौलियाहरू तिनको कमिसनतन्त्रले मुलुकमा राजगरिरहेको छ । जबसम्म राजनीति स्पष्ट हुँदैन तबसम्म आर्थिक पक्षमा माथिजान सक्दैन । आर्थिक पक्ष नसुध्रिने कुनै मुलुकले पनि निकास पाउन सक्दैन ।
आर्थिक गतिविधिको विस्तारमा व्यवसायमुखी समाज निर्माण गर्न दुई-चार दशक सुम्पने समय भएको छ । उपलब्ध स्रोतसाधनको उच्चतम प्रविधियुक्त प्रयोग गर्न सकेमात्र कुरा गरेजस्तो काम हुनसक्छ । राजनीतिक परिवर्तन र धेरै संविधानको निर्माण तथा कानुनको ठेलीले मात्र समाज परिवर्तन गर्न नसक्ने हेक्का त बितेको तीन दशकमा पाइसकेका छौं । काम गर्ने जाँगर र दृढ इच्छाशक्ति राजनीतिक व्यक्तित्वहरूमा पलाउन सकेको छैन । जस्तो स्थानीय निकायलाई जग्गाको वर्गीकरण गर्न भनी सुम्पिएको समय सकिएको धेरै भयो तर अझै मूर्तरूप लिनसकेको छैन ।
तराईका सुन फल्ने झापा, मोरङ र सुनसरी जस्ता जिल्लामा गरिएको प्लटिङले देशलाई कता पु¥याउला ? थोरै राजस्व परिचालन आयआर्जनको लोभमा स्थानीय तथा संघीय सरकार यस्ता विषयमा नतमस्तक भएर बसेका छन् । धान, चामल, कोदो, फापर, आलु, फलाम, सिमेन्ट, बालुवा, गिट्टी, सस्ता कपडाहरू, मासु, दुग्धजन्य पदार्थलगायत आधारभूत वस्तु तथा सेवाहरूको हकमा आन्तरिक उत्पादनले आन्तरिक माग धान्न सकेमा मात्र उपलब्धि हुने थियो । जब हाम्रो प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताको विकास हुनसक्छ तत्पश्चात मात्र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको बारेमा चासो लिनु उपयुक्त हुन्छ ।
तीतो सत्य के हो भने आर्थिक रूपमा सक्षम हुन नसक्ने समयसम्म जतिसुकै मीठा कुरा गरेर केही सकारात्मक परिवर्तन हुने छैन । सुशासन, विधिको शासन, काम गरिखान पाउने वातावरणको सिर्जना दलहरूको राजनीतिक नारा हुनुपर्दछ । भ्रष्टाचारमुक्त नेपाली समाज, समयमा विनियोजित रकमको परिचालन, आर्थिक अनियमितता र कमिसनतन्त्रलाई नेपाली समाजबाट जतिसक्दो चाँडो धपाउन सक्यो त्यति नै छिटो राजनीतिले निकासमात्र पाउँदैन कि आमनागरिकले शान्ति र विश्वासको श्वास फेर्न पाउने छन् ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच