काठमाडौं । सरकारले टेलिभिजन प्रसारणमा आलाकार्ट शुल्क प्रणाली लागू गरेको छ । गत भदौ ७ गतेदेखि लागू गरेको भए पनि पूर्णरूपमा कार्यान्वयन आउन सकेको थिएन तर अबदेखि सेवा प्रदायकले आलाकार्ट कार्यान्वयन नगरे सरकारले कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ । आलाकार्टले ग्राहकले छानेका च्यानलको मात्र शुल्क तिर्नुपर्ने भएकाले ग्राहक लाभान्वित हुने सञ्चार तथा सूचना तथा प्रसारण विभागले जनाएको छ । विभागका अनुसार टेलिभिजन प्रसारणमा आलाकार्ट शुल्क प्रणाली लागू हुने र त्यसका लागि सेवा प्रदायकसँग सम्पर्क गरी च्यानल छनोट र शुल्क भुक्तानी गर्न सकिनेछ ।
विभागले सेवाग्राहीलाई विभिन्न टेलिभिजन वितरण गर्ने सेवा प्रदायक संस्थाहरू (एमएसओ, डिटिएच, आइपिटिभी, डिटिटिबी, एलसिओ लगायत) मार्फत् सेवा लिइरहेका सम्पूर्ण सेवाग्राहीले उक्त सेवा प्रदायकलाई सम्पर्क गरी आफूले हेर्ने टेलिभिजन च्यानलको शुल्क बुझाउँदा आलाकार्ट शुल्क प्रणालीमा आबद्ध भएरमात्र शुल्क बुझाउन अनुरोध गरेको छ । साथै नयाँ ग्राहक बन्दासमेत सेवा प्रदायकले उपलब्ध गराएको आलाकार्ट शुल्क प्रणालीभित्र रही टेलिभिजन च्यानलहरू÷बुकेहरू लिई सोहीबमोजिम शुल्क बुझाउन पनि विभागले सचेत गराएको छ ।
सरकारले आलाकार्ट प्रणालीअन्तर्गत नेपालमा प्रसारण हुने टेलिभिजनको न्यूनतम मासिक शुल्क दुई सय ५० रुपैयाँका साथै केही सशुल्क च्यानल पनि बुके शुल्क निर्धारण गरेको थियो । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले राष्ट्रिय प्रसारण ऐन २०४९ तथा नियमावली २०५२ बमोजिम केबुल, डिटिएच, एमएसओ, एएमडिएस, आइपिटिभी, डिटिटिभीलगायतबाट उपभोक्तासम्म पुग्ने सशुल्क च्यानलले लिन पाउने शुल्क निर्धारण गरेको हो ।
मन्त्रालयले २०७९ चैत १५ गतेदेखि नै टेलिभिजन कार्यक्रमका उपभोक्ता वा दर्शकलाई पर्ने आर्थिक भार न्यायोचित बनाउन हालको शुल्क प्रणालीमा सुधार गरी आलाकार्ट शुल्क प्रणाली लागू गर्ने निर्णय गरेको थियो । विभागले हालसम्म आठवटा सशुल्क प्रसारक संस्थाको बुके मूल्य निर्धारण गरेर आलाकार्ट प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याइएको जनाएको छ । हाल उपलब्ध बुकेका आधारमा न्यूनतम शुल्क दुई सय ५० रुपैयाँमा निःशुल्क च्यानलहरू हेर्न पाइनेछ भने उपभोक्ताले थप एक सय ९५ रुपैयाँ शुल्क तिरेर सशुल्क च्यानल हेर्न पाउँछन् । बुकेमा सूचीकृत सबै च्यानल हेर्न चाहेको खण्डमा उपभोक्ताले प्रतिमहिना चार सय ५० देखि चार सय ७० रुपैयाँसम्म भुक्तानी गर्नुपर्नेछ । आलाकार्ट लागू हुँदा विदेशी च्यानल र कम्पनीको एकाधिकार रोकिने र अपरेटर तथा सेवाग्राहीलाई पनि सहज हुने विभागले जनाएको छ ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच