किसान संगठनद्वारा संयुक्त आन्दोलनको घोषणा

काठमाडौं । दुग्ध किसानले रकम भुक्तानी नपाएको भन्दै आन्दोलन घोषणा गरेका छन् । दुग्ध उत्पादक किसानका समस्याबारे बिहीबार काठमाडौंमा संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमार्फत् किसान संगठनहरूले आन्दोलन घोषणा गरेका हुन् ।

आन्दोलन कार्यक्रमअन्तर्गत फागुन १३ गते राजनीतिक दलका शीर्ष नेतासमक्ष मागपत्र प्रस्तुत गर्ने, फागुन १४ गते मागबारेमा संघीय संसद् कोष, सहकारी तथा समितिसँग छलफल गर्ने, फागुन १४ र १५ गते ७७ वटै जिल्लाका जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा नारा जुलुससहित धर्ना र ज्ञापनपत्र बुझाउने, फागुन १६ गते दुग्ध किसानका माग प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका सदस्यलाई बुझाउने, फागुन २१ गतेदेखि माइतीघर मण्डलामा धर्ना तथा विरोध प्रदर्शन गर्ने र माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन निरन्तर जारी राख्ने र माग सम्बोधन नभए सिंहदरबारमै गोठ बनाएर गाईवस्तु लिएर आउने उनीहरूले चेतावनीसमेत दिएका छन् ।

किसान संगठनहरूले विभिन्न १६ बुँदे माग अघि सारेका छन् । दूधको भुक्तानी गर्न बाँकी बक्यौता रकम तुरुन्त भुक्तानी गरिनुपर्ने, नेपाली किसानले उत्पादन गरेको सम्पूर्ण दूध खरिद गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने, भारतबाट दूध र दुग्धजन्य पदार्थ आयात भएको विषयमा प्रभावकारी छानबिन र अनुगमन गरी आयात रोकिनुपर्ने, दूधको खरिद मूल्यमात्र निर्धारण गरिएकोमा बिक्री मूल्यसमेत तोकिनुपर्ने, बिक्री नभएको दूध पाउडर बनाई देशलाई मिल्क होलिडे हुनबाट रोकिनुपर्ने माग रहेका छन् ।

विभिन्न १५ वटा किसान संघ संगठनहरूले माग सम्बोधन नभए सिंहदरबारमै गोठ बनाएर गाईवस्तु लिएर आउने चेतावनीसमेत दिएका छन् ।

त्यस्तै, नेपाललाई खोरेत रोगमुक्त घोषणा गरी दूध तथा दूधजन्य उत्पादन अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निर्यातका लागि बजार खोजी गरिनुपर्ने, नेपाल प्रहरी तथा नेपाली सेनालगायतका निकायमा स्वदेशी दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थ अनिवार्य गरिनुपर्ने, बालबालिकाको शारीरिक तथा बौद्धिक विकासमा महत्वपूर्ण योगदान दिने दूधलाई विद्यालयमा सञ्चालन भइरहेको दिवा खाजा कार्यक्रममा समावेश गरिनुपर्ने, लम्पी स्किन रोगबाट पशुमा क्षति पुगेका किसानलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने, किसानलाई तोकिएबमोजिमको राहत सहज र सरल बनाइनुपर्ने, किसानलाई राहत र पुनस्र्थापना गर्ने गरी विशेष प्याकेज कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने, बीमित किसानको बिमा रकम भुक्तानी व्यवस्था गरिनुपर्ने र भुक्तानी नगर्ने बिमा कम्पनीमाथि कारबाही गरिनुपर्ने माग रहेका छन् ।

त्यसैगरी सरकारले भुक्तानी गर्नुपर्ने अनुदान बिमाको रकम यथाशीघ्र उपलब्ध गराई बीमित रकम भुक्तानीका साथै अनुदान बिमा सुचारु गरिनुपर्ने, निम्न आय भएका नागरिकलाई आधार कार्ड प्रदान गरिनुपर्ने, लागत मूल्य घटाउने कार्यक्रमअन्तर्गत दूधमा किसानलाई अनुदानका साथै पशु आहार, औषधिलगायतको मूल्य नियन्त्रण गरिनुपर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार प्रवद्र्धनका लागि छिमेकी मुलुक तथा अन्य मुलुकसँग कूटनीतिक पहल गरी दुग्ध तथा दुग्धजन्य पदार्थ निर्यातको व्यवस्था मिलाइनुपर्ने र कानुनद्वारा समग्र कृषि उत्पादनको समर्थन मूल्य निर्धारण गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनुपर्ने माग रहेका छन् । राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक किसान संगठन, केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघ नेपाल, नेपाल दुग्ध व्यवसायी संघ, दुग्ध उत्पादक किसान संघ नेपाल, याक चौंरी कृषक महासंघ, समाजवादी किसान महासंघ, पिछडावर्ग किसान संघ, राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघलगायतका १५ संघ संगठनले सयुक्त आन्दोलन घोषणा हुन् ।

अखिल नेपाल किसान महासंघका महासचिव बाबुराम थापाले किसानले दुग्ध तथा दुग्धजन्य पदार्थ उत्पादन तथा बिक्रीवितरणमा भोग्नुपरेको समस्या समाधान गर्न नेपाल सरकार र सम्बन्धित पक्षसँग आग्रह गर्दै आए पनि सुनुवाइ नभएपछि आन्दोलनमा उत्रिनुपरेको बताउनुभयो । अर्थतन्त्रमा ठूलो टेवा पुर्‍याउँदै आएको कृषि क्षेत्रको विकासमा सरकारले प्रभावकारी नीति नल्याउँदा आन्दोलन गर्नुपरेको उहाँको भनाइ थियो ।

राष्ट्रिय किसान सञ्जालका अध्यक्ष गणेशचन्द्र तिमल्सिनाले करिब ३० लाख घरपरिवार प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्षरूपमा दुग्ध उत्पादन क्षेत्रमा संलग्न रहेको र औपचारिक र अनौपचारिकरूपमा दुग्ध बिक्रीबाट दैनिक १० करोडको धनराशि ग्रामीण क्षेत्रमा पुगेको बताउनुभयो । नेपाल दुग्ध व्यवसायी संघका अध्यक्ष विश्वराज घिमिरेले सरकारलाई बारम्बार दुग्ध उत्पादक किसानले भोग्नुपरेका समस्याबारेमा ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि सम्बोधन नहुँदा आन्दोलनमा उत्रिनुपरेको बताउनुभयो । लम्पी स्किनका कारण पशुपालक किसानले ७५ अर्बभन्दा बढीको क्षति बेहोर्नुपरेको र करिब छ अर्ब बराबरको बक्यौता रकम दुग्ध विकास संस्थानलगायत निजी डेरीले किसानलाई भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको किसान संगठनहरूको भनाइ छ ।