प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संघीय निजामति ऐन संसदमा प्रश्तुत गर्ने तयारीमा रहेको बताउनुभएको छ ।
बिहीवार सिंहदरबारमा सरकारको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले सरकारले प्रत्येक मन्त्रालय संवद्ध राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु लगायत विकास निर्माण र सेवा प्रवाहका विषयहरुमा तत्काल सुधार गरी आम जनतामा सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।
उहाँले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयका संवद्ध सचिवहरुले सोको कार्यप्रगति अनुगमन गरी प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिनुभयो । उहाँले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयका सचिवको अध्यक्षतामा रहेको आयोजना सहजीकरण समितिमार्फत राष्ट्रिय गौरव तथा राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनामा देखिएको समस्या समाधान गर्न पनि पहल गर्न जरुरी रहेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘ऐनका सन्दर्भमा हामी यो बैठकपछि नै संघीय निजामति ऐनलाई पनि अन्तिम रुप दिएर सदनमा लैजाने तयारीमा छौँ । सरकारले प्रत्येक मन्त्रालय संवद्ध राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु लगायत विकास निर्माण र सेवा प्रवाहका विषयहरुमा तत्काल सुधार गरी आम जनतामा सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्ने सन्दर्भमा मैले दिएको निर्देशनको कार्यान्वयनमा तत्परता देखाउन पनि विशेष आग्रह गर्दछु । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयका संवद्ध सचिवहरुले सोको कार्यप्रगति अनुगमन गरी प्रतिवेदन बुझाउनु होला । साथै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयका सचिवको अध्यक्षतामा रहेको आयोजना सहजीकरण समितिमार्फत राष्ट्रिय गौरव तथा राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनामा देखिएको समस्या समाधान गर्न पनि पहल गर्न जरुरी छ । चालु आर्थिक वर्षमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु रुपान्तरणकारी तथा प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरुको प्रभावकारी रुपमा अनुगमन गरी आयोजनालाई समयमा नै सम्पन्न गर्ने व्यवस्था मिलाउन जरुरी छ ।’
प्रधानमन्त्री दाहालले चालु आर्थिक वर्षमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु रुपान्तरणकारी तथा प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरुको प्रभावकारी रुपमा अनुगमन गरी आयोजनालाई समयमा नै सम्पन्न गर्ने व्यवस्था मिलाउन जरुरी रहेको बताउनु भयो ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच