संघीय सरकारमा राजनीतिक समीकरण फेरिएर नयाँ ध्रुवीकरणको वेग तीव्र भएपछि यसको असर तलैसम्म परेको छ । एकाएक हुन पुगेको यस परिवर्तनले राजनीतिक अस्थिरता र अन्याल झन् घना हुन पुगेको छ । प्रधानमन्त्री पुरानै साम्यवादी शक्तिबाट नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ रहनुभएको भए तापनि सरकारमा संलग्न दल नेपाली कांग्रेस सबैभन्दा ठूलो पार्टी थियो, जसले गर्दा निवर्तमान सरकार प्रजातान्त्रिक शक्तिको संलग्नतामा गठन भएको विश्वास दिइरहेको थियो । हालको सरकार भने प्रजातान्त्रिक शक्तिलाई विस्थापित गरी साम्यवादीधारका शक्तिहरू मात्र रहेर गठन भएको छ । यसोभन्दा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको संलग्नतालाई देखाउन सकिएला तर उसको पहिचान अहिलेसम्म स्पष्ट भएको छैन । वर्तमान सरकारमा सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक पार्टी नेकपा एमाले हो भने त्यसपछि माओवादी केन्द्र दोस्रो अवस्थामा छ ।
नेतृत्व भने विगत दुई वर्षयता ठूला साना सबैलाई साथ र सहयोगमा लिँदै आएको पार्टी माओवादीकै रहेको छ । नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी अन्तिमसम्म निकै नाकठीक गर्दै थियो । खास गरी एमालेको अपमानजनक व्यवहारले आहत समाजवादी पार्टी अन्ततः भेडाभेडा सिंह, बाख्राबाख्रा सिंहमा मिसिन पुग्यो । समाजवादीको संग्नताले वर्तमान सरकारको परिचय कम्युनिष्ट शक्तिकै रूपमा रहन गाएको छ । बहुमत पु¥याउनमात्रै लाग्ने गरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारमा संलग्न भएको छ । आगामी निर्वाचनपूर्व कुनै पनि अवस्थामा सरकारमा संलग्न नहुने अभिव्यक्ति दिँदै आएको रास्वपा एकाएक वामपन्थीहरूसँग सहकार्य गर्दै सरकारमा संलग्न भएको छ । यो पार्टीका बारेमा विभिन्न अड्कलबाजीहरू नभएका होइनन् । स्पष्ट रूपमा आफूलाई गणतन्त्रवादी कित्तामा उभ्याएका कारण अब रास्वपा बारे भ्रम बाँकी रहेन ।
गणतन्त्रको कित्तामा उभिए पनि रास्वपाले निरन्तर गृह मन्त्रालयमा नै आँखा लगाउनुको कारण अनेक आशंका पैदा भएको छ । पहिलो पटक-२०७९ को छोटो अवधिको गठबन्धनमा समेत रास्वपाका सभापतिले गृहमन्त्रालय नै माग गर्नुभएको थियो । कार्यकारणले पुनः गठबन्धन परिवर्तन भएको लगत्तै उहाँ गृहमै पुग्नु भएको छ । यो एक डेढ वर्षमा रास्वपाका सभापतिभन्दा अरू कसैकाबारे नेपाली सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जाल सायद यतिविधि रंगिएका थिएनन् । आर्थिक र अनेक चारित्रिक प्रश्नहरू उठिरहेका थिए । ती मध्ये केही त निकै गम्भीर प्रकृतिका छन् । तर, शक्ति र शासनको अपत्यारिलो खेलमा यी सबै जायज भएका छन्, रास्वपा साम्यवादी कित्ताको एक हिस्सा हुन पुगेको छ । सम्भवतः केही महिना पहिले दोहोरो नागरिकता र पासपार्ट प्रकरणमा प्रधानमन्त्री दाहालले लगाएको गुन तिरेको पनि हुनसक्छ ।
रास्वपाका अधिकांश नेता कार्यकर्ता नेपाली कांग्रेसका पूर्वकार्यकर्ताहरू थिए । त्यस अर्थमा रास्वपा वामपन्थको निकट रहन सक्दैन कि भन्ने अड्कल गर्नु अस्वाभाविक हुने थिएन । तर, राजनीतिमा जे पनि हुन्छ अवसरमात्रै आवश्यक छ भन्ने कथनलाई बिर्सनु हुँदैन । वर्तमान सरकारमा तीनवटा वामपन्थी पार्टीहरूको संलग्नता छ र तिनको संख्या भने बहुमतभन्दा निकै कम छ । त्यस कमीको परिपूर्ति रास्वपाले गरिदिएको छ । यसबाट संघीय सरकारमा समीकरण त बदलिएकै छ यसका साथै चौतर्फी रूपमा सबैतिर यसको प्रभाव पर्न गएको छ । विभिन्न निकायमा भएका राजनीतिक नियुक्तिहरूमा पनि फेरबदल हुनसक्ने सम्भावना एकातिर छ भने अर्कातिर नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादीलगायत पार्टीहरूको समीकरणबाट बनेका प्रदेश सरकारहरूमा समेत यसको प्रभाव देखिँदैछ । अब संघीय सरकारमा संलग्न पार्टीहरूकै संलग्नताबाट प्रदेश सरकारका समीकरणसमेत फेरवदल हुने छन् ।
यसलाई स्वाभाविक नै मान्न सकिन्छ । संघीय सरकारमै संलग्न दलहरूकै सरकार प्रदेशमा पनि हुनुलाई अस्वाभाविक मान्न मिल्दैन तर यसरी पटक-पटक सरकार फेरिनाले राजनीतिमा स्थिरता भने कहिल्यै पनि नआउने अवस्था सिर्जना भएको छ । राजनीतिक पार्टीहरू जनताको सेवा गर्न, देशको विकास सम्बन्धमा चिन्तन गर्न स्थापना भएका हुन् भन्ने अवस्था सिर्जना हुन सकेन । दलहरूको अन्तिम लक्ष नै सरकारमा पुग्ने, पद, प्रतिष्ठा र पैसालाई अन्तिम गन्तव्य बनाउने, आफू र आफ्नाहरूको पक्षपोषणमात्र गर्ने बन्न पुग्यो । यसबाट धेरै ठूलो बलिदानले प्राप्त भएको वर्तमान राज्यप्रणाली लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति व्यापक वितृष्णा पैदा हुन पुगेको छ । यसको प्रभाव आगामी आमनिर्विाचनमा टड्कारो रूपमा पर्न सक्छ ।
गत आमनिर्वाचनमा एकाएक रास्वपा अगाडि आए जसरी नै अरू शक्तिहरू पनि नआउँलान् भन्न सकिँदैन । त्यसबेला एकातिर पुराना पार्टीहरू र अर्कातिर इतिहास बनाउन नसकेका पार्टीहरू समेतको अस्तित्व मेटिन सक्नेछ । हालको सरकारको समीकरणका प्रभावले सात प्रदेशहरूमध्ये कतै गठबन्धनलाई सहज हुने र कतै विद्यमान सरकार जोगाउन नेपाली कांग्रेसलाई हम्मेहम्मे पर्ने अवस्था छ । कोशी प्रदेशमा भने संवैधानिक जटिलता विद्यमान छ । सरकार कसरी फेरियो र किन फेरियो भन्ने विषयमा सरकारमा संलग्न दलका नेताहरू तर्कवितर्कहरू गरिरहनु भएको छ । यो विश्वसनीय तर्क हुँदै होइन । भोलि उहाँहरू सफल बन्न नसक्ने कारण यिनै तर्कहरूबाट सिर्जना हुने विवाद बन्न नसक्ला भन्ने छैन ।
सरकारबाहिर बसेका दलहरू भने अस्थिरताको जड माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई ठानिरहेका छन् । जनताको चाहना भनेको कुनै अमूक पार्टीको अमूक व्यक्ति प्रधानमन्त्री वा मन्त्री बनोस् वा कुनै निश्चित दलले सरकार बनाओस् भन्ने हुँदैन सरकारले जनताका हितमा काम गरोस् भन्ने हुन्छ । देशविकास र सेवा सुविधाको चाहना जनताको हो । त्यसकारण जनतामा निश्चित राजनीतिक विचार लाद्ने, सरकार परिवर्तनको लक्षमात्र राख्ने, विद्यमान प्रदेश सरकारहरूमा पनि जबरजस्ती फेरबदल गर्न खोज्ने जस्ता कार्य सरकारको प्रथमिकतामा पर्नु हुँदैन । यसो भएका खण्डमा अरू राजनीतिक शक्तिहरूको पनि ध्यान सरकार समर्थक राजनीतिक शक्तिहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न र प्रतिकार गर्नेतर्फ मात्र जाने भएका कारण देश जहिल्यै पनि गलत बाटोतर्फ मात्र उन्मुख हुनेछ । देश र जनताका लागि यस्तो घातक खेल बन्द गरी स्थिरता कायम होस् हाम्रो चाहना यतिमात्रै हो ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच