काठमाडौं । सरकारले लघुवित्त पीडितसँग ६ बुँदे सहमति गरेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयमा भएको उक्त सहमतिसँगै लामो समयदेखि संघर्ष समितिको तर्फबाट आजैदेखि आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगितसमेत भएकाे छ ।
सहमतिपत्रमा सरकारी टोलीका संयोजक नारायणप्रसाद रिसाल र आन्दोलनरत पक्षबाट केन्द्रीय अध्यक्ष पुनाराम ज्ञवालीले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ ।
सहमतिको पहिलो बुँदामा लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई थप सेवामुखी संस्थाको रूपमा सञ्चालन गर्न नीतिगत एवं कानूनी व्यवस्थाका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकलाई अनुरोध गर्ने उल्लेख छ ।
लघुवित्तका विषयमा उचित नीतिगत र कानूनी व्यवस्था गर्न सरकारलाई अनुरोध गर्ने सहमति भएको छ ।
लघुवित्त वित्तीय संस्थाले ऋणीसँग तोकिएको अधिकतम ब्याजदर र सेवा शुल्कमात्र लिन पाउने व्यवस्था कडाईका साथ लागू गराउने, एकजना ऋणीले एकभन्दा बढी लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिन र दिन नपाउने व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने सहमतिपत्रमा उल्लेख छ ।
ऋण तिर्न नसक्ने (घाइते, अपाङ, दीर्घ रोगी) एवं वास्तविक पीडितहरुको कर्जा मिनाहलगायतका विषयमा स्थलगत अध्ययन गरी समाधानका विकल्प खोजीका लागि कार्यदल बनाउने सहमति भएको छ ।
अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले लघुवित्त पीडितका समस्या समाधान गर्न गत बुधवार वार्ताका लागि समिति गठन गर्नुभएको थियो ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच