आशाको थालनी निराशामा नटुंगिऊन्

सरकार बनेको केही दिनमात्र बित्दैछ । त्यसैले यसका कामहरूका बारेमा बोलिहाल्ने बेला यो होइन । तर, यसका बारेमा यति चाहिँ भन्न सकिन्छ कि यस सरकारले सुरुमा राम्रा कामहरूको थालनी गरेको जस्तो देखिएको छ । देशमा अराजकताको जड भनेकै पदीय हैसियतमा रहेकाहरूबाट हुने कानुनविपरीतका कामहरू हुन् । त्यसैगरी उच्च पदस्तहरूका आफन्तहरूले आफ्ना मानिसको पदको दुरुपयोग गरेर गर्ने अराजक क्रियाकलाप र तस्करी तथा अनियमितता हुन् । यस्ता कार्यहरूको फेहरिस्त धेरै लामो हुनसक्छ तर त्यसलाई खोल्न सक्ने हिम्मत सरकारमा रहेका मानिसहरूमा हुनुपर्छ नत्र त्यस्ता मानिसबाट देश सञ्चालनको अपेक्षा गर्न सकिँदैन । कहिले आँट नभएर र कहिले आफ्नो पार्टीको वा नाताको मानिस जोगाउनुपर्ने कारणले तिनबाट जत्रोसुकै अपराध भएको भए पनि सरकारमा बसेका मानिसहरूले तिनलाई कानुनको दायरामा ल्याउने प्रयास गरेको हुँदैनन् ।

हालका दिनमा भने गृह मन्त्रीबाट यस प्रकारको प्रयास भएको छ । उहाँको यो प्रयास प्रशंसनीय छ तर यो देखावटी र क्षणिक हुनु हुँदैन । हालका गृहमन्त्री रवि लामिछाने गतवर्ष पनि छोटो समय भए पनि गृह मन्त्री बनिसक्नुभएको व्यक्ति हुनुहुन्छ । गत वर्ष पनि उहाँले सुरुमा यस्ता प्रयास गर्नुभएको थियो तर दुई अढाई महिना बिद्दानबित्दै प्रहरी प्रशासनले उहाँको निर्देशन मान्न छोड्यो भन्ने खालका समाचार बाहिर आउन थालेका थिए । त्यसले गर्दा यसपटक पनि उहाँले आशालाग्दो थालनि गर्नुभएको भए तापनि बिस्तारै उहाँका यस्ता कार्यमा शिथिलता आउने पो हो कि भन्ने संशय हुनु स्वाभाविक हो । हाल गृह मन्त्रीको निर्देशनमा पूर्वउपराष्ट्रपतिका छोरा दिपेश पुन पक्राउ परेका छन् ।

ठूलो परिमाणमा सुन तस्करी गरेको अभियोग उनीमाथि लागेको छ तर यसअघि उच्च पदीय हैसियतका परिवारको सदस्य भएका कारण उनलाई पक्राउ गरिएको थिएन । अपराध गर्ने मानिस जुनसुकै ओहोदाको भए पनि त्यस्तालाई कडाभन्दा कडा सजाय हुनुपर्छ भन्ने मान्यता कानुनले राख्दछ । कानुनले सबैका लागि बराबरी दण्ड सजायको कल्पना गर्छ, ठूलो सानो भनेर भेदभाव गर्दैन । अरू देशहरूको उदाहरण हेर्ने हो भने राजपरिवारका सदस्यहरूले समेत मृत्युदण्ड पाएका छन् । बाबु देशको उच्च पदमा रहेको कारण पदको दुरुपयोग गरी छोराहरूले सुन तस्करी गरेको र तिनलाई राज्यले पक्राउ नगरी उन्मुक्ति दिएको जस्तो अवस्थाको विद्यमानता हालका दिनसम्म देखिँदै आएकोमा हाल तिनलाई पक्राउ गरिएको छ ।

नन्दबहादुर पुन सशस्त्र विद्रोहका बेला माओवादी लडाकुहरूको कमाण्डर हुनुहुन्थ्यो । भीडन्तबाट बाँचेर फर्किएकाहरूलाई आफ्नो भएभरको क्षमता प्रयोग गरेर नलडी आएको भनेर उल्टै सजाय दिनुहुन्थ्यो भन्ने गरिन्थ्यो । तिमीहरू पनि अरू जसरी त्यही मर्न सक्नुपथ्र्यो भन्ने गर्नुहुन्थ्यो भन्ने चर्चा गरिन्थ्यो । त्यस अवस्थाबाट आएर पाएको उपराष्ट्रपतिजस्तो गरिमामय पदको दुरुपयोग गरेर आफ्ना छोराहरू तस्करीका संलग्न हुँदा पनि तिनलाई नरोक्ने कार्यले गर्दा उहाँहरूको, परिवारको, पार्टीको मात्र होइन देशकै बेइज्जत हुन पुगेको छ ।

उपराष्ट्रपतिको सचिवालयसमेत सुन तस्करीमा संलग्न थियो भन्ने खालका समाचारहरू बाहिर आइरहेका कारण तत्कालीन उपराष्ट्रपति पुनलाई समेत छानबिनको घेरामा ल्याउनुपर्ने हुनसक्छ । त्यसो गर्नुपर्ने भयो भने पनि गृह मन्त्रीले खुट्टा कमाउनु हुँदैन ।

हाल बाहिर आएका नाम जस जसका छन् ती–ती मात्रै यस्ता कार्यमा संलग्न छन् भन्ने होइन । यसमा धेरै मानिसहरू जोडिएका हुनसक्छन् । नत्र गोप्य अंगमा लुकाएर ल्याएको वा निलेर आएको दुई–चार तोला सुनसमेत भेट्ने भन्सारले किन क्विन्टलका क्विन्टल सुन समाउन सक्दैन, यो अत्यन्त गम्भीर प्रश्न हो । केही एशियाली तथा अफ्रिकी देशहरू गणिका कर्मले बाँच्ने, कोलम्बियालगायत देशहरू तस्करीको कमाइले मात्र बाँच्ने गरेका छन् भन्ने बारे पढ्दै आएका नेपालीहरूले अब नेपालसमेत तस्करीको अग्रणी देश हो भनेर बुझ्नुपर्ने भएको छ । यो दाग मेटाउने हो भने गृह मन्त्रीले हाल सुरुवात गर्नुभएको कार्य नौली बुहारीको नौ पुला घाँस रहँदा बस्ता जगटाको नास भनेको जस्तो हुनुहुँदैन ।

पञ्चायत कालमा बाहिर फुटबल खेल्न जाँदा फुटबलभित्र गाँजा हालेर लगेको भनेर पञ्चायतको घोर विरोध गर्ने र यस्तै अनेक कारणहरूले पञ्चायतलाई मिल्काएर प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र वा गणतन्त्र ल्याएर त्यसको उपभोग गरिरहेका नेताहरू तिनै पुस्ताका हुन् तर तिनकै आफन्तहरूबाट यस्ता प्रकारका हर्कत हुनु शक्ति र सत्ताको चरम दुरुपयोग हो । त्यस बेला होस् वा अहिले यस्ता ठूला खालका तस्करी वा अनियमिततामा संलग्न हुनेहरू उच्च पदस्त र तिनका आफन्तहरू नै छन् । त्यस अर्थमा छानबिन सानाबाट सुरु गरे पनि त्यसको तीर भने ठूलासम्म पनि सोझिन सक्नुपर्छ । होइन भने छानबिन भइरहन्छ, सानाहरू कारबाहीमा परिरहन्छन् र ठूलासम्म त्यसको दायरा विस्तार हुन सक्दैन । तिनैबाट यस प्रकारका तस्करी, अनियमिता, भ्रष्टाचार, हत्या, बलात्कारजस्ता अपराहरूले प्रश्रय पाइरहन्छन् । यस्तो नहोस् भन्नका लागि गृह मन्त्री कठोर बन्न सक्नै पर्छ ।