काठमाडौं । सत्तारुढ पाँच राजनीतिक दलले सरकारी सेवाहरू तोकिएको समयमा उपलब्ध गराउन ‘टाइम कार्ड’ प्रणाली लागु गर्ने साझा संकल्प लिइएका छन् ।
मंगलवार पाँच राजनीतिक दलको न्युनतम नीतिगत प्राथमिकता र साझा संकल्प प्रस्तुत गर्दै नेकपा(एमाले)का उपाध्यक्ष तथा साझा संकल्प मस्यौदा समितिका संयोजक विष्णुप्रसाद पौडेलले यस्तो बताउनु भएको हो ।
साथै गठबन्धन आवद्ध दलहरुले कुनैपनि कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारीहरुमाथि कानूनी कारबाही अगाडी बढाउने संकल्प गरेका छन् ।
कुनैपनि कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचार र जो कोही भ्रष्टाचारीमाथि कानुनी कारबाही अगाडि बढाउने बताइएको हो ।
दलहरुले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्ता नियामक निकायलाई कानून, जनशक्ति, स्रोत र साधनसहित अधिकारसम्पन्न बनाई भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सदाचारको प्रत्याभुति गराउने पनि प्रतिवद्धता गरेका छन् ।
भ्रष्टाचारी एक दिन कानूनको कठघरामा पुग्नेछ भन्ने विश्वास नेपाली समाजमा स्थापित गर्नेगरी काम गर्ने जनाइएको छ । साझा संकल्प मस्यौदा समितिका संयोजक ‘बेइमानी गर्नेले कानूनी रूपमा सजाय पाउँछ’ भन्ने उदाहरण प्रस्तुत हुने गरी सार्वजनिक प्रशासन, न्यायालय र संवद्ध नियामक निकायहरूमा जवाफदेहिता सुनिश्चित गरिने बताउनु भयो ।
त्यस्तै ‘लाइनमा रहेका सबैको पालो आउँछ’ भन्ने मान्यतालाई बल पु-याउने दिगो प्रणाली विकास गरी जनतामा राज्यप्रतिको भरोसा जगाउने पनि उहाँको भनाई छ ।
उहाँले राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई प्रचलनमा ल्याउने बताउनु भयो । फरक÷फरक कार्यालयमा नागरिकतालगायत कागजात पटक–पटक बुझाउनुपर्ने झन्झटलाई हटाउन नागरिक एपलाई सुदृढ गरी त्यसैमार्फत सबै प्रकारको सेवा उपलब्ध गराउने पनि उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा उच्चतम दक्षता र सदाचार सुनिश्चित गर्न आवश्यक कानूनी र संस्थागत सुधार गर्ने, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई परिणाममुखी र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक सुधार गर्ने कुरापनि दलहरुको प्राथमिकतामा परेको छ ।
त्यसैगरी रोजगार बैङ्क, स्टार्टअप कोष र व्यवसाय तयारी केन्द्र (बिजनेश इन्कुवेसन सेन्टर) को स्थापना गरी मेक इन नेपाल र मेड इन नेपाल अभियानलाई प्रवद्र्धन गर्ने, रोजगारी सिर्जना हुने क्षेत्रमा राज्यको लगानी बढाउने, ‘गिग’ अर्थतन्त्रमा युवाहरुको पार्ट–टाइम आवद्धतालाई प्रोत्साहित गर्ने, उद्योग–व्यापार र सेवालगायतका सबै क्षेत्रमा व्यावसायिक वातावरण सिर्जना गरी उद्यमी–व्यवसायीहरूको टुटेको मनोवललाई उठाउने र निजी क्षेत्रका संघहरूकै साझेदारीमा हरेक पालिकाहरूमा ‘बजार मिल्दो, युवा केन्द्रित’ सीपमुलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कुरालाई पनि प्राथमिकता दिइएको छ ।
पौडेलका अनुसार निर्माणाधीन पूर्वाधार आयोजनाहरूको कार्यान्वयनलाई तिब्रता दिने, सम्पन्न भइसकेका आयोजनाहरूको तत्काल भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउने र समयमै कार्यसम्पन्न नगर्ने निर्माण कम्पनीहरूको लाइसेन्स खारेज गरी क्षतिपूर्ति असुल गर्ने कुरालाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच