किन रोकियो टेरामक्स प्रकरणको छानविन ?

काठमाडौं । टेरामक्स प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको छानविन अन्तिम चरणमा पुगे पनि सरकारले भने कुनै कदम चालेको छैन । सरकारकै बहालवाला मुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्यालले टंगालस्थित आयोगको कार्यालय पुगेरै बयानसमेत दिइसक्दा पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले भने मुख्यसचिव अर्यालमाथि कुनै कदम चाल्नुभएको छैन । प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई दिनहुँ सुझाव र सल्लाह दिनेहरू नै अनियमितताको आरोपमा छानविन दायरामा आउँदासमेत सुशासनको कुरा गर्ने प्रधानमन्त्रीले कुनै कदम नचाल्दा सरकारमाथि शंका उब्जिएको हो ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले खरिद गरेको टेरामक्स प्रविधिमा भएको अनियमितताको छानविनले अघिल्लो कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनका पछिल्ला दिनहरू तनावपूर्ण थिए । तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री मोहन बस्नेत र सरकारका मुख्यसचिव अर्याल नै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको छानविनको घेरामा हुनुहुन्थ्यो । उहाँहरूले टंगालस्थित आयोगको कार्यालय पुगेरै बयानसमेत दिइसक्नुभएको छ । बहालवाला मन्त्री नै अख्तियारमा धाउनुपरेपछि विपक्षी दलहरूले विरोध गर्ने नै भए । एमालेलगायत प्रतिपक्षी दलले बस्नेतको राजीनामा मागेका थिए । सो प्रकरणमा मुछिएका मन्त्रीहरूबारे संसद्लाई जवाफ दिनुअघि नै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सत्ता गठबन्धन हेरफेर गरेयता संसद्मा यो विषय उठेको छैन ।

त्यसो त टेरामक्स खरिद प्रकरणमा आरोप लागेर आयोगको अनुसन्धानमा तानिनुभएका बहालवाला मुख्यसचिव अर्याल पनि जिम्मेवारीबाट अलग हुनुको साटो निष्फिक्री काम गरिरहनु भएको छ । गठबन्धन फेरबदलसँगै पूर्वमन्त्री बस्नेतको मन्त्री पद गएको छ तर भ्रष्टाचारमा छानविन बाँकी नै छ भने पदमै रहनुभएका मुख्यसचिव अर्यालले भने उन्मुक्ति पाइरहनु भएको छ । उहाँलाई न त जिम्मेवारीबाट अलग गरिएको छ न विपक्षी दलले नै कुरा उठाएका छन् ।

२०७८ सालमा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएका बेला सञ्चार सचिवका रूपमा अर्यालले ग्रामीण दूरसञ्चार कोषको ७० करोड रुपैयाँ प्रयोग गरी टेरामक्स प्रविधिको खरिद प्रक्रिया अघि बढाउनुभएको थियो । यति हुँदा पनि सुशासनको नारा दिने प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ले नै अर्याललाई काखी च्यापिरहँदा संशय उब्जिएको छ । मन्त्रीहरू प्रधानमन्त्रीलाई नै साथ दिइरहेका छन् । अनियमितताको आरोपमा छानविनको दायरामा रहनुभएका स्वयं मुख्यसचिव अर्याल पनि जिम्मेवारीबाट पन्छिने विषयमा प्रतिक्रिया दिनबाट पन्छिँदै आउनुभएको छ ।

यसअघि पटक–पटक संसद्मा विरोध गरिरहेको एमालेले यस विषयलाई अहिले त्यति सशक्त रूपमा उठाएको छैन । सरकारमा गठबन्धन फेरिएपछि यो विषय संसद्मा नउठ्दा सरकारी रबैयामाथि नै प्रश्न खडा भएको हो ।

यता, अख्तियारले समेत यो विषयको छानविन अन्तिम चरणमा पुगेको भनेको पनि एक महिना हुनै लाग्यो । गत फागुन १५ गते संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिमा अख्तियार प्रमुख प्रेमकुमार राईले केही दिनमै निर्णय हुने बताउनुभएको थियो । तर, अहिले अख्तियार पनि मौन छ । सञ्चार सचिव हुँदा अर्यालले २०७९ भदौमा १ अर्ब १५ करोड मूल्य बराबरका उपकरण भित्याउनुभएको थियो । अर्यालले टेरामक्स नेपालका लागि आवश्यक रहेको भन्दै इन्टरनेसनल कल मनिटरिङ र कल फ्रडसम्बन्धी व्यवस्था गर्न सहमति दिने निर्णय गराउनुभएको थियो ।

विमानस्थल भन्सारले २०७९ माघ १० मा अख्तियार, राजस्व र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग तथा राष्ट्र बैंकलाई पत्र पठाएर टेरामक्स उपकरण खरिद तथा भुक्तानीमाथि छानविन गर्न पत्र पठाएको थियो । तर, यो विषयको छानविनसमेत लम्बिँदै गएको छ । कांग्रेस–माओवादी केन्द्रको गठबन्धन सरकार भत्किएर एमाले–माओवादीको नयाँ गठबन्धन बनिसक्दा पनि सत्तापक्ष र विपक्ष दुवैले मुख्यसचिव अर्यालको विषयमा केही कुरा उठाएका छैनन् । यस्तो मौनताले पनि आशंका जन्माएको हो ।

मुख्य सचिवबारे मन्त्रिपरिषद्मा कुरा राख्ने रक्षामन्त्री उप्रेतीको भनाइ
रक्षामन्त्री हरिप्रसाद उप्रेतीले टेरामक्स र सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रकरणमा नाम जोडिएका मुख्यसचिव डा। बैकुण्ठ अर्यालको विषयमा मन्त्रिपरिषद्मा कुरा उठाउने बताउनुभएको छ । बुधबार संसद् भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीहरू सँगको कुराकानीका क्रममा मन्त्री उप्रेतीले यस्तो बताउनुभएको हो । ‘त्यो विषयमा म मन्त्रिपरिषद्मा कुरा राख्छु । आवश्यक विषय के कस्तो छ म कुरा राख्छु ।’

नेसनल पेमेन्ट गेटवे सिष्टममा भएको अनियमिततासँगै टेरामक्स खरिद प्रकरणलगायत विषयमा मुख्यसचिव अर्यालको नाम जोडिँदै आएको छ । यस विषयमा चौतर्फी प्रश्न उठेपछि मन्त्रिपरिषद्मै कुरा राख्ने रक्षामन्त्री उप्रेतीले बताउनुभएको हो ।

यो पनि पढ्नुहोस्

कसरी टर्‍यो प्रचण्ड–बाबुरामको एकता ?