विना संवाद मन्त्रीका निर्देशन

परिवर्तित समीकरण अनुसारको सरकार बनेपछि अरू समान सरकारको शिक्षामन्त्री पनि फेरिनुभएको छ । उहाँले आफू मन्त्री भएपछि यस क्षेत्रमा केही गर्न चाहेको जस्तो देखाउनुभएको छ । यस्ता प्रयासहरूलाई अनुचित मान्नु हुँदैन । तिनले निरन्तरता पाउनुपर्छ । शिक्षा मन्त्रालय राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको भागमा परेको छ र उक्त पार्टीका तर्फबाट सुमना श्रेष्ठले मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउनुभएको छ । आफू मन्त्री बन्नासाथ उहाँले विभिन्न पार्टीका नेता तथा उच्चपदस्त कर्मचारीहरूका छोराछोरीहरूले अनिवार्य रूपमा सामुदायिक विद्यालयहरूमै पढ्नुपर्ने नियमलाई कडाइका साथ लागू गर्न आदेश दिनुभएको छ । उहाँको यस्तो आदेश वा निर्देशन परम्परागत नै छ । पदमा पुग्नासाथ सर्वज्ञाता हुन्छ भन्ने भ्रमको सिकार नयाँ पार्टी, नर्या पुस्ताकी नयाँ शिक्षा मन्त्रीसमेत हुनुभएको देखिन्छ । कमसेकम विषय विशेषज्ञहरूसँग शिक्षामा गर्नैपर्ने सुधार वा परिवर्तन के होलान् भनेर कुनै संवाद गर्नुभएन । धेरै विशेषज्ञहरूको टिप्पणी छ : नयाँ शिक्षामन्त्रीको चलन भने पुरानै देखियो । किनकि उहाँले दिनुभएको आदेश नयाँ होइन, पहिले पहिलेदेखि नै यस विषयमा चर्चा हुँदै आएकै थियो । बिरालाको घाँटीमा घण्टी बाँध्ने हिम्मत कसैले पनि नगरेका कारण यस व्यवस्थामा कडाइ हुनसकेको थिएन ।

यस्ता नियमहरूको कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारीमा बसेकाहरूकै छोराछोरीहरू निजी विद्यालयहरूमा पढिरहेका हुनेभएका कारण यस्ता नियम प्रभावकारी बन्न सकेका थिएनन् । यस्ता नियमहरू अरूलाई मात्र लगाउने र आफू नियमभन्दा माथि रहन खोज्ने प्रवृत्तिबाट यसो हुनसकेको थिएन । शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले पनि यही नियमको पुनरावृत्ति वा पुनस्मरण गराउन खोज्नुभयो तर संसदमा समेत नेता वा उच्चपदस्थ कर्मचारी भएकै कारण तिनका सन्नतिहरूले राम्रो शिक्षा दिने शिक्षण संस्थामा रहेर पढ्न नपाउने ? भनेर प्रश्न उठ्नपुग्यो । यसलाई संविधान प्रदत्त मौलिक हकमा उल्लेख भएको शिक्षासम्बन्धी हक र मानव अधिकारविरुद्धको प्रयास मानियो । त्यसपछि यो प्रसंग बिस्तारै सेलाउँदै गएको छ ।

अहिले मन्त्रीले स्थानीय निकायलाई परिपत्र गरेर सामुदायिक विद्यालयहरूलाई पूर्णरूपमा निःशुल्क गर्न र संस्थागत विद्यालयहरूमा शुल्क निर्धारण गर्न निर्देशन दिनुभएको छ । वर्तमान संघीय गणतान्त्रिक राज्य प्रणालीमा शिक्षा हेर्ने प्रमुख अधिकार पहिलेको शिक्षाधिकारीहरूको सट्टा स्थानीय निकायलाई दिएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीको जिल्लाधिपतिको भूमिका र जिल्ला शिक्षा अधिकारीहरूको शिक्षासम्बन्धी अधिकार कटौती गरेर जननिर्वाचित निकायलाई नै दिएको छ । स्थानीय निकायहरूमा शिक्षा क्षेत्र हेर्ने गरी शिक्षा समन्वय एकाइ राखिएका छन् । यसले गर्दा शिक्षा क्षेत्र पनि राजनीतिको चेपुवामा चेपिन पुगेको छ । यस्ता निर्णयहरूमा स्थानीय निकायकै प्रमुख हात हुने भएकै कारण मन्त्रालयले स्थानीय निकायलाई परिपत्र गरेको हो । विदेशमा पढेर आउनुभएकी नयाँ मन्त्रीमा युवा जोश र जाँगर हुनु स्वाभाविक हो ।

तर, निजी क्षेत्रमा ऋण गरी शिक्षामा लगानी गर्नेहरूको अवस्था नहेरी दिएको आदेश र कर्मचारी वा नेता सन्ततिहरूले सामुदायिक विद्यालयमै जानुपर्ने भन्ने सोच कति व्यावहारिक होला ? सबैभन्दा पहिले सामुदायिक विद्यालयलाई कुन रूपमा सशक्त बनाउने ? स्रोत-साधन, योग्य शिक्षकहरू कसरी त्यहाँ पुर्‍याउने ? शिक्षामा भइरहेको सरकारी लगानी किन पर्याप्त भएको छैन ? सरकारी वा सामुदायिक विद्यालयमा आकर्षण नहुनुका कारण के हुन् ? अहिले निजी र राम्रा विद्यालयमा पढेका विद्यार्थीहरूको रोजाई विदेश नै किन भइरहेको छ ? पहिले त यी विषयमा पर्याप्त छलपल र विमर्श गर्नुपर्ने र दृष्टिकोण बनाउनुपर्ने थियो । कुर्सीमा पुग्नासाथ निर्देशन जारी गर्दा यसको औचित्य स्थापित हुनसक्दैन । असाध्य फितलो र लोकरिज्याइँको विषयमात्रै हुन्छ ।

तैपनि केही गर्न खोज्नुलाई प्रशंसनीय कार्य मान्नैपर्छ । तैपनि अनेकौं उल्झन देखाएर त्यस्ता प्रयासलाई कमजोर पार्दै लाने प्रवृत्ति पुरानै परम्परा हो । कतै मानव अधिकारका कुरा त कतै बालअधिकारका कुरा अनि यसैगरी मौलिकअधिकारको हनन् जस्ता सैद्धान्तिक कुराहरूको उठान गरेर परिवर्तनकारी नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयन हुन दिइँदैन । कक्षा १२ सम्मको शिक्षा निःशुल्क भन्ने व्यवस्था गरिएको दुई दशकभन्दा बढी भइसक्यो । मासिक शुल्क नलिएको जस्तो गर्ने र भर्नालगायत अन्य शुल्क भने विभिन्न शीर्षकमा लिने गर्दै आएको अवस्थामा नयाँ मन्त्रीले त्यस्ता अनेक बाहनामा लिने गरेको शुल्क अब लिन नपाउने कडा निर्देशन दिनुभएको हो ।

उहाँले दिनुभएको निर्देशनको कार्यान्वयन हुनसक्ने हो भने निश्चय हालको भन्दा संख्यात्मक र केही हदमा गुणात्मक रूपमासमेत नेपालको शिक्षा प्रणालीमा सुधार आउन सक्छ । पञ्चायत कालदेखि नै शिक्षा निजी क्षेत्रलाई दिन सुरुवात गरिएकोमा प्रजातन्त्रको आगमनपछि यसले व्यापकता पाएको हो । संस्थागत वा निजी क्षेत्रका विद्यालय स्थापना गर्ने प्रचलन एकाएक हृवात्तै बढेर आयो । ठूलाठूला व्यापारिक घराना र राजनीतिक परिवारका मानिसले शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गर्न थाले । यससम्बन्धी ऐनको व्यवस्था भए पनि फरक व्यवसाय र पेशा भएका पैसावालसमेत यस क्षेत्रमा प्रवेश गरेका कारण ऐननियमलाई अवज्ञा गरेर आफूखुशी मनलाग्दी शुल्क निर्धारण गर्न थालियो । पैसावाल अभिभावकले जति महँगो विद्यालयमा आफ्ना छोराछोरी पढायो त्यत्ति नै आफ्नो प्रतिष्ठा चुलिएको ठान्ने गरे ।

यसो भएकाले शिक्षाक्षेत्र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको चपेटामा पर्दै आयो । त्यसकारण निजी क्षेत्रका लागि शुल्क निर्धारण अनिवार्य भइसकेको छ । मन्त्रीबाट यस विषयमा परिपत्र भएको छ । यद्यपि यस्तो आदेशको कार्यान्वयन हुनसक्छ भन्नेमा सन्देह नै छ । किनभने यस्ता प्रयास पहिले पहिले भएका हुन् । शैक्षिकसत्रको थालनीका बेला यस्ता कुराले चर्चा पाउँछन् र बिस्तारै सेलाउँदै जान्छन् । एकातिर शिक्षामा ठूलठूलाहरूको लगानी भएकाले मन्त्रीको यस प्रयासले सार्थकता पाउन सक्ला भन्नेमा शंका गर्नुपरेको हो भने अर्कातिर धेरैजसो निजी शिक्षण संस्थामा विभिन्न पार्टीका नेताहरूको लगानी छ । त्यसो भएको हुँदा वर्तमान शिक्षामन्त्रीको यो प्रयास निरर्थक खेर जान्छ कि भन्ने सोच्नु गलत हुनसक्दैन । उहाँको यो प्रयास सफल हुन सक्यो भने निश्चय सराहनीय मानिनेछ ।