![हिमाली सभ्यताको धरोहर चौंरी संकटमा](https://ehimalayatimes.com/wp-content/uploads/2023/04/chauri-myagdi-gai.jpg)
सुर्खेत । कर्णाली सरकार आफैँले बनाएका टुक्रे योजना अहिले आफैँलाई घाँडो बनेको छ । प्रतिपक्षी दलहरूको विरोधबीच बनेका टुक्रे योजना सम्झौताअनुसार संशोधन नहुँदा कार्यान्वयनमा समेत अन्योल भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको आठ महिना बितिसक्दासमेत कर्णाली सरकारले टुक्रे योजना संशोधन गर्न सकेको छैन । कर्णाली सरकारको उदासीनताका कारण टुक्रे योजना संशोधन नहुँदा बजेट कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको हो ।
टुक्रे योजनाका बारेमा सडकदेखि प्रदेश संसद्सम्म बारम्बार आवाज उठिरहँदा पनि मन्त्रालयहरूले जबरजस्ती योजना निर्माण गरेका थिए । यस्ता अधिकांश योजना कार्यकर्ता रिझाउन तथा कमिसनको खेल चक्करमा बनेका थिए । तर, जबरजस्ती आफैँ बनाएका टुक्रे योजना संशोधन गर्न अहिले कर्णाली सरकारलाई हम्मेहम्मे परेको हो ।
कर्णाली सरकारका विभिन्न मन्त्रालयहरूले कुल ५७४ वटा टुक्रे योजना बनाएका छन् । अब यी योजना कार्यान्वयन हुने सम्भावना निकै कम छ । तर, योजना लिने व्यक्तिहरूले उपभोक्ता समितिसमेत गठन गरेर मन्त्रालयगत जिल्लास्थित कार्यालयहरूमा योजना सम्झौता गरिदिन भन्दै धाउन थालेका छन् । यता, जिल्लास्थित कार्यालयहरूले संशोधनका लागि पठाएका योजनाका विवरण मन्त्रालयमै थन्किएका छन् । तर, संशोधन हुने संकेत देखिँदैन ।
अन्तमा जस्ताको त्यस्तै योजना कार्यान्वयन गर्ने दाउमा मन्त्रीहरू पनि देखिन्छन् । टुक्रे योजनाबारे विरोध जनाउँदै आएको नेकपा एमाले पनि यसपटक सरकारमा सहभागी हुँदै छ । एमालेको मागका आधारमा गत असार १७ गते सर्वदलीय सहमति भएपछि प्रदेश सभाबाटै टुक्रे योजना कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय भएको छ । त्यसैले पनि अब यी योजना कार्यान्वयन हुने सम्भावना कम छ ।
एकातिर योजना कार्यान्वयन गर्न प्रदेश सभाको निर्णयले दिँदैन । अर्कोतिर योजना संशोधन गर्दा आफूले आफ्नाका लागि हालेका योजना नै छुट्ने मन्त्री, कर्मचारी र मन्त्रीको सचिवालयलाई चिन्ता छ । तत्काल सबै टुक्रे योजनामा बजेट थपेर कार्यान्वयन गर्ने अवस्था पनि छैन । यद्यपि, योजनाहरू संशोधन भएको खण्डमा पनि अर्थ मन्त्रालयबाट अख्तियारी पाउनै समय लाग्ने देखिन्छ ।
यता, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका टुक्रे योजना कार्यान्वयनमा पनि समस्या आएको छ । यो मन्त्रालयका टुक्रे योजना कार्यान्वयन गर्ने सहमति भए पनि मन्त्रालय आफैँले रातो किताबमा १५ लाखभन्दा कम बजेटका योजना कार्यान्वयन नगर्ने भनी उल्लेख गरेपछि समस्या आएको हो ।
६४ करोड ‘फ्रिज’ हुने सम्भावना
कर्णाली सरकारले बनाएका टुक्रे योजना कार्यान्वयन हुने सम्भावना घटेपछि विनियोजित बजेट ‘फ्रिज’ हुने सम्भावना बढेको छ । कुल ५७४ वटा टुक्रे योजनामा विनियोजित ६४ करोड बराबरको बजेट अब खर्च नहुने सम्भावना बढेको हो । रातो किताबमा आएका यी योजनालाई प्रदेश सरकारले तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेसँगको सहमतिअनुसार बजेट थप गरेर कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, अझैसम्म योजना परिमार्जन हुन नसकेका कारण बजेट ‘फ्रिज’ हुने सम्भावना बढेको हो ।
गत पुस २९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सदनमा सहमति भएका टुक्रे योजनालाई १५ लाख रुपैयाँसम्म पु¥याउने र सडक तथा भवनतर्फका योजनालाई ३० लाख पुर्याई कार्यान्वयन गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । तर, निर्णय भएको तीन महिना बित्न लाग्दासमेत सम्बन्धित योजनाका बारेमा विषयगत मन्त्रालयहरूले अझै विवरण तयार गरेका छैनन् ।
प्रतिपक्षसँगको सहमतिअनुसार भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय र जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयका योजना संशोधन गर्नुपर्ने हो । भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयमा मात्रै उक्त प्रकृतिका १६ करोड बराबरको ९२ वटा योजना छन् । ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयमा ४८ करोड बराबरका ४८२ वटा योजना छन् ।
सिँचाइतर्फ १५ लाखभन्दा कम बजेट भएका र सडक तथा भवनतर्फ ३० लाखभन्दा कम बजेट भएका यी योजनालाई पूर्व-सहमतिअनुसार परिमार्जन गरी अघि बढाउनुपर्ने हो । पूर्वअर्थमन्त्री एवं कांग्रेस सांसद बेदराज सिंहले पुस २९ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयअनुसार अर्थले १५ लाख मुनिका योजनालाई १५ लाख पु¥याउने र ३० लाख मुनिका सडक तथा भवनका योजनामा ३० लाख पुर्याई कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्नुभएको थियो । तर, मन्त्रालयहरूले हालसम्म योजना संशोधन गर्न सकेका छैनन् ।
केन्द्रमा राजनीतिक समीकरण बदलिएसँगै अर्थ मन्त्रालय मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले आफैँ हेरिराख्नु भएको छ । भौतिक र जलस्रोतले ती योजनामा काट्नुपर्ने योजना काटेर आवश्यक योजनामा बजेट थप गरी कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने हुन्छ । अर्थ मन्त्रालयले बजेटको अख्तियारी दिएपछि सोहीअनुसार मन्त्रालयहरूले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
योजना संशोधन गर्ने तयारी
जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्री उर्मिला विश्वकर्मा योजना संशोधन गर्ने कार्य भइरहेको बताउनुहुन्छ । उहाँका अनुसार अर्थ मन्त्रालयबाट पत्र आइसकेपछि जिल्लाका कार्यालयहरूमा पत्राचार गरी आवश्यकताअनुसार योजनाको कम्पाइल गर्ने काम भइरहेको छ ।
मन्त्रालयअन्तर्गत कुन योजना आवश्यक हो वा होइन, त्यहीअनुसार आवश्यक योजनामा १५ लाख बनाउँदै जिल्लाको कार्यालयहरूबाट विवरण तयार गर्ने काम भइरहेको उहाँले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार कालीकोटबाट विवरण आइसकेको छ भने अन्य जिल्लागत कार्यालयबाट पनि विवरण पठाउने क्रम जारी छ । योजना तथा बजेट कार्यान्वयनका लागि जतिसक्दो प्रयास गर्ने मन्त्री विश्वकर्माको भनाइ छ ।
जलस्रोत मन्त्रालयले योजनाहरू कटौती गर्नेभन्दा पनि रातो किताबमा उल्लेख भएका टुक्रे योजनामा बजेट थप गरेर १५ लाख पु¥याई कार्यान्वयन गर्ने तयारी गरेको छ । यदि त्यसो गरेको खण्डमा पनि सबै योजना कार्यान्वयन गर्न सकिने सम्भावना छैन ।
जलस्रोतको भन्दा भौतिक पूर्वाधारमा थोरै योजना छन् । तर, उक्त मन्त्रालयले अहिलेसम्म योजना संशोधन गर्न सकिरहेको छैन । उक्त मन्त्रालयका प्रवक्ता वरिष्ठ सिडिई रमेश सुवेदीका अनुसार अहिलेसम्म कुनै ठोस विवरण तयार भएको छैन ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच