राष्ट्रिय सूचना आयोगले आफ्नो दायित्व पूरा गर्नुपर्छ : सभापति थापा

हिमालय टाइम्स
Read Time = 4 mins

काठमाडाैं । संघीय संसद, प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापाले राष्ट्रिय सूचना आयोगले आफ्नो दायित्व पूरा गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।

उहाँले आम नागरिकलाई सूचनाको हक प्राप्त गराउनका लागि स्थापना गरिएका संवैधानिक आयोगको रुपमा रहेको सो आयोगले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने बताउनुभएको हो । राष्ट्रिय सूचना आयोगले आईतवार काठमाडौंमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै सभापति थापाले सूचनाको हक माग्दा कुनै कार्यालय, संस्था वा नेताहरुले नदिएको गुनासो आम नागरिकले गर्ने गरेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई पूरा गर्ने दायित्व सरकार र संसदको रहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।

राज्यका कमी कमजोरीका कारण संविधानमा मौलिक हकको रुपमा राखिएको धेरै प्रावधानहरु कार्यान्वयनमा आउन नसकेको पनि उहाँको भनाई थियो । सभापति थापाले आम नागरिकलाई सूचनाको हकमा पहुँच विकास गर्ने काममा सरकार र संसदले पनि जिम्मेवार भएर काम गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘यो संविधान निर्माण गर्दा पनि म यसको सदस्य थिए । हामीले वास्तवमा मौलिक हकका विषयमा धेरै कुराहरु राख्यौं । र यो संविधान वास्तवमा लिखित रुपमा हेर्ने हो भने संसारको उत्कृष्ट संविधान भित्रै पर्दछ । तर व्यवहारमा हेर्ने हो भने हामी धेरै कमजोर छाैँ । हामीले जे जति प्रयोग गर्नसक्थ्यौँ । त्यो कुरा मात्रै नदिएर हामीले धेरै कुरा दियौँ तर त्यसको कार्यावयन गर्ने पक्षमा राज्यका तर्फबाट केही कमीकमजारी छन । र, यसलाई फेरी पनि कमीकमजोरी छन भनेर हामीले हेरिराखेर त भएन । प्रतिक्रिया दिएर मात्रै त भएन । त्यसैले यसलाई कसरी कार्यान्वयनमा ल्याउने ? र कतिपय ठाउँमा धेरै इस्यूहरु उठिराखेका छन् । हामीले कुनै पनि सूचनाको हक माग्दा कुनै कार्यालय, कुनै संस्थाले, कुनै नेताले दिएनन भन्ने गुनासो पनि आउँछ । त्यो गुनासोलाई मेटाउनका लागि वास्तवमा नेपाल सरकारले र संवैधानिक व्यवस्थाले पनि संवैधानिक आयोग पनि हामीले व्यवस्था गरेका छौं । आयोगले आफ्नो दायित्व पूरा गर्नुपर्नेछ । अब जनताको बीचमा कसरी यो सूचनाको हक लिने र जनतालाई कसरी सुरक्षित गरेर त्यो व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरा यो आयोगको पनि जवाफदेहिताको कुरा हो । र सरकारको पनि जवाफदेहिता हो । र संसदको पनि यसमा जवाफदेहिता छ ।’

सभापति थापाले नेपालको संविधानमा धेरै अधिकार दिएपनि त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाने विषय भने कठिन बन्न गएको स्मरण पनि गराउनु भयो ।

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

रिलेटेड न्युज

छुटाउनुभयो कि ?