लगानी सम्मेलनअघि नै १० नयाँ कानुन

काठमाडौं ।  उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदरप्रसाद भण्डारीले उद्योगी व्यवसायीको राय सुझावका आधारमा १० नयाँ कानुन ल्याउन प्रक्रिया सुरु भएको बताउनुभएको छ । नेपाल हब्र्स तथा हर्बल उत्पादक संघको १८औँ वार्षिक साधारणसभाको सोमबार उद्घाटन गर्दै उहाँले आसन्न लगानी सम्मेलनअघि १० वटा कानुन ल्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको हो । सरकारले देशमा लगानी भित्र्याउने उद्देश्यका साथ आगामी वैशाख १६ र १७ गते तेस्रो लगानी सम्मेलन गर्दैछ ।

उद्योगमन्त्री भण्डारीले आगामी लगानी सम्मेलनअघि नै १० वटा कानुन ल्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको हो ।

मुलुकको प्राकृतिक स्रोतसाधनमा आधारित उद्योगको विकास, विस्तार एवं प्रवद्र्धनका पक्षमा रहेको सरकारले सोहीअनुसारको कानुन ल्याउने मन्त्री भण्डारीको भनाइ थियो । उहाँले भन्नुभयो, ‘सरोकारवाला व्यवसायीको साथ सहयोगमा विदेशिएका नेपालीलाई स्वदेशमै ल्याई रोजगारी दिन तथा आयात न्यूनीकरणसहित निर्यात वृद्धिका पक्षमा आवश्यक नियम कानुन आएपछि जडीबुटीजन्य उद्योगको समेत विकास एवं विस्तार भई राष्ट्रिय अर्थतन्त्र थप चलायमान हुनेछ ।’ पूर्वमन्त्री एवं संघका पूर्वअध्यक्ष पार्वत गुरुङले मुलुकको भौगोलिक अवस्था र प्राकृतिक स्रोतसाधनका हिसाबले जडीबुटीजन्य उद्योगबाट देश लाभान्वित हुन सक्ने भन्दै सोहीअनुसारको नियम कानुन बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । संघका अध्यक्ष प्रेमराज तिवारीले हाल जडीबुटीजन्य उद्योगमा करिब एक हजारभन्दा बढी उद्योगी व्यवसायी आबद्ध भएको, १० लाखले रोजगारी पाएको र १५ अर्ब रुपैयाँ लगानीसहित वार्षिक पाँच अर्ब रुपैयाँको कारोबार हुने गरेको जानकारी दिनुभयो । सो अवसरमा व्यवसायीले लगानीमैत्री नीति, सीप विकास, जडीबुटी खेतीको विस्तार, व्यापार मेला, प्रविधि हस्तान्तरण, अन्तर्राष्ट्रियस्तरको प्रयोगशाला, अर्गानिक प्रमाणीकरण, बजारीकरण, अनुसन्धान, विद्युतीय कारोबार, कार्गो भाडादरलगायतका समस्या रहेको बताएका थिए । साधारणसभाले नयाँ नेतृत्व पनि चयन गर्ने बताइएको छ ।

यसैबीच मन्त्री भण्डारीले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सबै प्रदेशमा बजेटको क्षेत्रीय सन्तुलन कायम गर्न आफूले पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । सुदूरपश्चिमाञ्चल सरोकार मञ्चद्वारा सोमबार आयोजित कार्यक्रममा उहाँले यसअघि सुदूरपश्चिममा सधैँ कम बजेट विनियोजन हुने गरेको भन्दै आगामी बजेटमा त्यस्तो हुन नदिन पहल गर्ने बताउनुभएको हो । सुदूरपश्चिममा समृद्धिका लागि अपार सम्भावना भए पनि तुलनात्मकरूपमा पिछडिएको उल्लेख गर्दै उहाँले विगतमा बजेट छ/सात प्रतिशतभन्दा बढी दिन नसके पनि आगामी आवमा बजेटको क्षेत्रीय सन्तुलनका लागि पहल गर्ने बताउनुभयो ।

सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लामा रोजगारी कम हुँदा न्यून आम्दानीका लागि पनि भारत जानुपर्ने बाध्यता हटाउन आफ्नो मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षमा सातै जिल्लाका सम्भावना खोजी गर्ने र सो क्षेत्रका ठूला आयोजना लागू गर्न पहल गने उहाँले आश्वासन दिनुभयो ।
कार्यक्रममा मञ्चका संस्थापक एवं संरक्षक मोतीलाल बोहराले संस्था स्थापनाको उद्देश्य र त्यसयता सुदूरपश्चिम क्षेत्रको पहिचान र विकासका लागि भएका उपलब्धि तथा पहलबारे जानकारी गराउनुभएको थियो । देशभर छरिएर रहेका विभिन्न क्षेत्रमा आबद्ध व्यक्तिले आफ्नो थातथलोको समृद्धिका लागि आवश्यक योगदान गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । मञ्चका अध्यक्ष बहादुर सिंह विष्टले सुपको विकासका लागि आवश्यक बृहत् परियोजना निर्माण गर्न आगामी बजेटमा आवश्यक रकम विनियोजनका लागि मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । इञ्जिनियर शेरसिंह भाटले ऊर्जा तथा विद्युत् प्रसारण लाइन सम्बन्धमा, जनकराज जोशीले भूमि व्यवस्था तथा भू-उपयोग सम्बन्धमा, डा. राजेन्द्र मिश्रले कृषि तथा सिँचाइ सम्बन्धमा र इञ्जिनियर ललिजन खनालले सडक तथा यातायात सम्बन्धमा प्रस्तुति दिएका थिए ।