लोकतान्त्रिक शासनमा सुशासनको प्रत्याभूति कसरी ?

कहिले कुनै पार्टीसँग कहिले कुनै पार्टीसँग गठबन्धन गरेर सत्ताको चास्नीमा सधैं डुब्न चाहने नेताहरूले मलाई सत्ताको लोभ छैन् भन्दा ताली ठोक्ने र भ्रष्टाचारमा गनाएकाले सुशासन र भ्रष्टाचारविरुद्धको रट लगाउँदा पत्याउने विवेकशून्य लम्पट कार्यकर्ता नै भ्रष्टाचार, कुशासन, अनियमिततालाई प्रोत्साहित गर्ने शक्ति हुन् । नेपालका पार्टीहरूमा कुनै पनि नेतासँग न राजनीतिक सिद्धान्त छ न विकास र समृद्धिको योजना नै । जुन नेतासँग विचार, सिद्धान्त, योजना र दृष्टिकोण छैन तिनीहरूबाट अपेक्षा गर्नु आफैंमा धोका हो । क्रान्ति र आन्दोलनका बखत जनताको गरिबी निवारणका योजना छन् भन्नेहरूले सरकारमा रहँदा भ्रष्टाचार र कुशासनबाहेक नयाँ योजना के पस्के ?
एउटा पार्टीसँग गठबन्धन गरेर निर्वाचन जितेको भोलिपल्टै अर्को पार्टीसँग सरकार बनाउने लगनगाँठो कस्न सक्ने, फेरि एक महिनापछि ठबन्धन परिवर्तन गरेर अस्थिरतालाई आफ्नो उपलब्धि र सफलता ठान्ने, इमानदारी, नैतिकतालाई सत्तासँग विनिमय गर्ने, छिनछिनमा रूप, रङ, भाषा बदल्न सक्ने माओवादी, कांग्रेस, एमालेजस्ता सत्ताकेन्द्रीकृत लाज शून्य नेताहरूबाट विकास र स्थिरताको यदि आशा गरेका छौं भने हाम्रो दुर्भाग्य हो । नयाँ पार्टीका रूपमा उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पनि सत्तामुखी बन्यो । उसले पनि जनतालाई आशाभन्दा निराशा बाँढ्यो । जति जोगी आए पनि कानै चिरेका भन्ने उखान लागू भयो । सत्ताका लागि जे जसरी, जोसँग, जतिबेला पनि गठजोड, एकता, मेलमिलाप गरेर घाँटी जोड्न पुग्छन् । सिद्धान्त, विचार र निष्ठाको राजनीति गर्नेहरूको नितान्त खडेरी छ । सबै पार्टीका मुखियाहरूले विचार, सिद्धान्त, नैतिकतालाई परित्याग गर्दा राजनीतिक नेतृत्व इतिहासमै अविश्वसनीय र धोखेबाज प्रमाणित भयो ।

म जीवित रहँदासम्म उथलपुथल भइरन्छ भन्नेहरूबाट स्थिरताको अपेक्षा राख्ने र पार्टीका कार्यकर्तालाई न्यायाधीश बनाएर अदालतलाई न्याय सम्पादन गर्ने स्वच्छ संस्थाको रूपमा व्यवस्थित गर्ने योजनाको बखान गर्नेहरूबाट देशमा विकास, समृद्धि र सुशासनको वातावरण बनाउँछुभन्दा पत्याउने कुरै हुँदैन ।

म जीवित रहँदासम्म उथलपुथल भइरन्छ भन्नेहरूबाट स्थिरताको अपेक्षा राख्ने र पार्टीका भरौटे कार्यकर्तालाई न्यायाधीश बनाएर अदालतलाई न्याय सम्पादन गर्ने स्वच्छ संस्थाको रूपमा व्यवस्थित गर्ने योजनाको बखान गर्नेहरूबाट देशमा विकास, समृद्धि र सुशासनको वातावरण बनाउँछुभन्दा पत्याउने, तिनीहरूलाई नै मतदान गर्ने जनता नै देशलाई अधोगतितिर लैजान जिम्मेवार छन् ।

सरकारको मुख्य काम सुशासन, विकास र समृद्धिको खाका कोर्नभन्दा कसरी कोसँग गठबन्धनगर्ने, कोसँग के विषयमा सम्झौता गरेर गठबन्धन टिकाउने, आफ्नै पार्टीका कुन नेता गठबन्धनको विरुद्धमा छ भनेर पत्ता लागाउने र कसरी हुन्छ उसको असन्तुष्टिलाई कम गर्न के दिँदा ऊ खुशी हुन्छ भनेर अहोरात्र लेनदेन, मोलमोलाइको चिन्तन गर्ने गठबन्धनका प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरूबाट देश र जनताको पक्षमा विकास, समृद्धि हुन्छ भन्ने विश्वास नै धोका हो । यिनीहरू भ्रमको खेती गर्दैछन् भनेर जान्दाजान्दै पनि जनता यिनीहरूका विकास, समृद्धि, सामाजिक न्याय र सुशासनको भ्रमात्मक नारामा किन अलमलिन्छन् ?

यस्तो भ्रमात्मक चिन्तन र चरित्रले देश र जनताका समस्याको सम्बोधन होइन उनीहरूको पदीय स्वार्थको मात्रै सम्बोधन हुन्छ । कुन मन्त्रालय कुन पार्टीलाई दिने, कुन प्रदेशको मुख्यमन्त्री र प्रदेश मन्त्रीहरू कुन पार्टीलाई कति दिँदा बहुमत पुग्नसक्छ ? कसरी आफ्ना मानिसहरूलाई बढीभन्दा बढी पद र अवसर दिन सकिन्छ, कसरी आफ्ना नातेदार र ठेकेदारहरूलाई ठेक्कापट्टा र व्यापारमा टेबा पु¥याउन सकिन्छ, त्यसबाट कति नाजायज फाइदा आउँछ भनेर चिन्तन गर्ने प्रधानमन्त्री, मन्त्री, मुख्यमन्त्रीहरूबाट देशमा विकास, समृद्धि र सुशासन किमार्थ हुँदैन ।

ती व्यक्तिहरू र पार्टीहरू धोखेबाज हुन् । कसरी आफ्ना धेरैभन्दा धेरै कार्यकर्ताका लागि पद सिर्जना गर्न सकिन्छ भन्ने सोच र दृष्टिकोणबाट बनेका प्रदेश र ती प्रदेश सरकारका नाममा हुने तलब, भत्ता, सवारीसाधन र भौतिक संरचनाहरूको निर्माण खर्चले देशको अर्थतन्त्रको ढन्नसो नै भाँच्चिदासमेत त्यसबारे पुनर्विचार किन हुँदैन ? प्रदेश व्यवस्था ठीक कि बेठीक शीर्षकमा जनमत गर्ने आँट लोकतान्त्रिक शासनमा विश्वास गर्नेहरूले किन गर्दैनन् ? राजनीतिमा विवादहरू स्वाभाविक विषय हुन् । विवादहरूको टालटुले समाधान खोजेर जनतालाई अलमल पारेर शासन गर्ने कि सत्य र तथ्यका आधारमा शासन गर्ने भन्ने निक्र्यौल राजनीति गर्नेहरूले छिनोफानो गर्ने विषय हो ।

विवादहरूलाई थाती राख्ने, जनतालाई अलमल्याएर शासन गर्ने कि सत्य र तथ्यलाई सार्वजनिक गरेर पारदर्शितालाई आधार मानेर शासन गर्ने ? कथनी र करनीमा जहाँ भिन्नता हुन्छ त्यहाँको शासन संविधानमा लोकतान्त्रिक लेखिए पनि व्यवहारमा त्यो शासक लोकतान्त्रिक हुनसक्दैन । लोकतान्त्रिक शासन भन्न सजिलो छ तर व्यवहारबाट लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई अनुवाद गर्ने चरित्र प्रदर्शन गर्न कठिन छ । राजनीतिमा जहाँ व्यक्तिगत र राजनीतिक स्वार्थ हुन्छ त्यहाँ लिखितममा भएको प्रजातान्त्रिक शासनका अक्षर र भावना व्यवहारमा अनुवाद हुनै सक्दैनन् ।

राजनीतिमा व्यक्ति आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने दृष्टिकोणले प्रवेश गर्‍यो भने ऊ लोकतान्त्रिक शासक बन्न सक्दैन । यदि स्वार्थका साथ प्रवेश गरेको व्यक्तिबाट लोकतान्त्रिक शासनको अपेक्षा गरिन्छ भने त्यो थारो भैंसी दुहुने असम्भव परिकल्पना हो । भ्रष्ट नेताहरूको लोकतान्त्रिक शासनको प्रत्याभूति दिने मित्थ्या आश्वासनलाई विश्वास गर्दा देश प्रगतितर्फ होइन दिनानुदिन अधोगतितिर अग्रसर छ । राजनीतिमा भएका विवादहरूलाई जनताको मतले जहाँ अविलम्ब छिनोफानो हुँदैन, त्यहाँ सधैं विवाद रहन्छ नै । ती विवादहरूको समाधान ठूला पार्टीका टाउकेहरूद्वारा स्वार्थका लागि थोपरेको निर्णय जनताले मान्नुपर्ने कि जनताको असन्तुष्टि निवारणको हतियार जनमतसंग्रहलाई अंगीकार गर्ने ?

प्रजातन्त्र र लोकतन्त्रको दुहाइ दिनेहरूबाट जनताको आवाजको सुनुवाइ नहुने व्यवस्था कसरी लोकतान्त्रिक हुन्छ ? अहिले प्रदेश सरकारको आवश्यकता र औचित्य छैन् भन्नेतर्क राजनीति शास्त्रीहरू, सामाजिक अगुवाहरू र आमजनताको छ । अर्थतन्त्रको ढन्नसो भाँच्ने काम नै प्रदेश सरकारहरूको व्यवस्था र फजुल खर्चका कारण भएको हो । प्रदेशको व्यवस्था हाम्रो अर्थतन्त्रले धान्न सक्दैन भन्ने आमजनताको तर्कलाई आत्मसात नगर्ने शासन र नेता कुनै हालतमा पनि लोकतान्त्रिक मानिन्नन् । लोकतन्त्रमा जनताका असन्तुष्टिहरूको सुनुवाइ र सम्बोधन जनमतका माध्यमले तत्काल हुन्छ । जनताका आवाज र भावनालाई उपेक्षा गर्ने चरित्र कसरी लोकतान्त्रिक हुन्छ ?

सबै विवादहरूलाई जनमतसंग्रहका माध्यमले समाधान गरौं त विवाद आफैं अन्त्य हुन्छ र देशले निकास पाउँछ । अहिलेको जात र लिंगको आधारमा पद वितरण गर्ने समानुपातिक पद्धति वास्तवमा नेताहरूले आफ्ना मानिसलाई पोस्न बनाएका हुन् । समानता यसरी मनोनयनबाट आउने भए राजाहरूले पनि जातका आधारमा नियुक्ति गरेर हीरालाल विश्वकर्मालाई बारम्बार मन्त्री बनाएकै हुन् । एकजना विश्वकर्माहरूबाट मन्त्री हुँदा समग्र विश्वकर्माहरूको हित, उत्थान हुन्छ भन्ने दृष्टिकोण त्रुटिपूर्ण थियो । समानता र न्याय पदको, पैसाको वितरण गरेर किमार्थ हुँदैन । समानता र न्याय साथै अवसरको न्यायोचित वितरण ल्याउने आधार समानुपातिकका नाममा हुने नियुक्तिले ल्याउक्दैन । बरू यसले निराशा, विभेद, असन्तुष्टि र द्वन्द्व बढ्छ ।

गुणस्तरीय शिक्षा, गुणस्तरीय स्वास्थ सेवा आमजनतासम्म पुर्‍याउने उद्देश्य नभएका सरकारहरूले यदि समानता, सुशासन, सामाजिक न्यायका कुुरा गर्छन् भने त्यो जनता ठग्ने सूत्र हो । समानता र न्यायका कुरा गर्नेहरूले स्वास्थ्य र शिक्षाको अवसर सबैलाई समान गुणस्तरको दिने योजनालाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।

समानता र सामाजिक न्याय भाषणले र संविधानका अक्षरहरूले दिँदैनन् । आम नागरिकलाई समानता, सामाजिक न्याय र सुशासनको अनुभूति दिने काम गुणस्तरीय स्वास्थ र गुणस्तरीय शिक्षाको अवसरको समान वितरणले अवश्य दिन्छ । निजी स्कुल र निजी अस्पतालहरू शिक्षा र स्वास्थ्यका अवसरहरूलाई असमान बनाउने सूत्र हुन् । गुणस्तरीय स्वास्थ र गुणस्तरीय शिक्षाको समान वितरणले देशको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, औद्योगिक लगायत सबै समस्याको समाधान निस्कन्छ । गुणस्तरीय शिक्षाले अनुसन्धान, आविष्कारको ढोका खोल्छ । परिणामस्वरूप साधनस्रोतको खोज, व्यवस्थापन र समानुपातिक वितरणसमेतको सूत्र पत्ता लगाउने र प्रयोग गर्ने जिम्मा शिक्षित जनशक्तिले लिन्छ । इमानदारी, नैतिकता, सदाचार, आर्थिक समानता र सुशासनको बाटो कोर्ने काम गुणस्तरीय शिक्षाले मात्र गर्छ । गुणस्तरीय शिक्षाले असमानता, अन्धविश्वास, भ्रष्टाचार, कुशासन आदिलाई समूल नष्ट गर्छ । परिणामस्वरूप गुणस्तरीय शिक्षाले विकास, समृद्धि र सुशासनको ग्यारेन्टी गर्छ । सत्ता र शक्तिको दुरूपयोग रोक्छ । गुणस्तरीय स्वास्थ्य र गुणस्तरीय शिक्षामा जनताको समान पहुँचको वातावरण बनाउने दिशातिर अग्रसर नभएको राजनीतिले समानता, न्याय र सुशासनका विषलाई उठानसम्म गर्ने हक हुँदैन ।

गुणस्तरीय शिक्षा र गुणस्तरीय स्वास्थ सेवा आमजनतासम्म पु¥याउने लक्ष्य उद्देश्य नभएका सरकारहरूले यदि समानता, सुशासन र सामाजिक न्यायका कुुरा गर्छन् भने त्यो जनता ठग्ने सूत्र हो । त्यसैले यदि समानता र न्यायका कुरा गर्नेहरूले स्वास्थ्य र शिक्षाको अवसर सबैलाई समान गुणस्तरको दिने योजनालाई अक्षरस कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । जहाँ गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्योपचारका अवसरको पहुँच गरिबसम्म पुग्छ त्यसपछि जातीय विभेद र असमानताको अन्त्य हुन्छ । विकास, समृद्धि र सुशासनको वातावरण स्वतः बन्छ । सामनता, सामाजिक न्याय र सुशासनको पूर्वाधार नै गुणस्तरीय स्वास्थ्य र गुणस्तरीय शिक्षाको समान अवसरको ग्यारेन्टी हो । यो जातीय विभेदको अचुक औषधि पनि हो ।

स्वस्थ र शिक्षित समाजमा समानताको अन्त्य व्यक्तिले आफ्नो बौद्धिक क्षमताको प्रयोगबाट आफैं गर्छ । समानता सरकारले वितरण गरेर प्राप्त हुने विषय होइन । यो व्यक्तिको योग्यता, क्षमता, लगनशीलता र कार्यकुशलताले ल्याउने हो न कि स्वार्थी र भ्रष्टाचारी नेताहरूको समानता र सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति गर्छु भन्ने भाषणले ? हामीले समानुपातिक र जातको नाममा दिने समानता वा आरक्षण भनेको माछा हो भने गुणस्तरीय स्वास्थ्य सुविधा र गुणस्तरीय शिक्षाको पहुँच आमनागरिकमा हुने अवस्था र परिस्थिति भनेको बल्छी हो । जसले माछा दिन्छ उसले एक दुई छाक माछाको मासु खाने अवसर दिन्छ भने बल्छी दियो भने उसलाई माछाको आवश्यकता हुँदा आफैंले बल्छीका माध्यमले सधैं माछा खान पाउँछ ।

गुणस्तरीय स्वास्थ्य र शिक्षाको व्यवस्थाले सबै नागरिक सक्षम हुन्छन् । प्रत्येक नागरिक सक्षम हुनु भनेको प्रतिस्पर्धाका आधारमा अवसरहरूमा पहुँच पुग्ने अवस्था हो । यस्तो परिस्थितिमा विकास, समृद्धि र सुशासनको प्रत्याभूति गर्न सरकार सफल हुन्छ । अबको हाम्रो प्रथम प्राथमिकता गुणस्तरीय स्वास्थ्य र गुणस्तरीय शिक्षाको समान पहुँचबाट सबै समस्याको समाधान खोज्यौं भने त्यो नै दिगो समाधान हुनेछ न कि सामाजिक न्याय, समानता, समृद्धि, विकास र सुशासनका तथाकथित भाषण । समानता, विकास, समृद्धि र सुशासनको आधार गरिब र धनी सबैलाई समान र गुणस्तरीय स्वास्थ र शिक्षाको अवसर हो न कि नेताहरूका बकमफुसे भाषणबाट प्रत्याभूति हुने विषय । (अष्ट्रेलियाको मेलबर्नबाट)