काठमाडौं । सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा दीर्घबहादुर सोडारीलाई गरिएको नियुक्ति गैरसंवैधानिक दाबी गरी नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा)का सांसद लक्ष्मणकिशोर चौधरी रिट लिएर सर्वोच्च अदालत पुग्नुभएको छ । उहाँले सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले पहिलोपल्ट गरेको आहृवानअनुरूप आफ्नो पक्षमा स्पष्ट बहुमत प्रस्तुत गरे पनि उक्त प्रक्रिया बीचैमा रद्द गर्नु र पुनः आहृवान गर्नु असंवैधानिक भएको दाबी गर्नुभएको छ । चौधरीले आफूलाई मुख्यमन्त्री बनाउन परमादेश माग गर्नुभएको छ । रिटको पेसी आज (सोमबार)का लागि तोकिएको छ ।
चौधरीले वैशाख २ गते नेपाली कांग्रेस र नेकपा एकीकृत समाजवादीसँग मिलेर मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्नुभएको थियो । सोही दिन नाउपाकै कैलाश चौधरीले पनि एमाले र माओवादीको समर्थनमा दाबी प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले तीन दिनपछि उक्त दुवै दाबीमा स्पष्ट बहुमत नरहेको ठहर गरी पुनः दाबी आहृवान गर्नुभएको थियो । त्यसपछि एकीकृत समाजवादीका दीर्घबहादुर सोडारीले एमाले र माओवादीको समर्थनमा दाबी प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । सोडारी मुख्यमन्त्री नियुक्त भएर कार्यभार सम्हालिसक्नु भएको छ ।
लक्ष्मण किशोरले भने आफ्नो संसदीय दलको बहुमत पनि आफ्नै पक्षमा रहेकाले अर्को अल्पमत पक्षले मान्यता नपाउने जिकिर गर्नुभएको छ । नाउपाका सात सांसदमध्ये पाँचजना रेशम चौधरी पक्षतिर छन् भने दुईजना केन्द्रीय अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठतिर छन् ।
रञ्जिता श्रेष्ठले एमाले-माओवादी गठबन्धनको पक्षमा उभिन सुदूरपश्चिम प्रदेश संसदीय दललाई निर्देश गरे पनि रेशम पक्षले अवज्ञा गरेको थियो । त्यसपछि रञ्जिताले रेशम पक्षका घनश्याम चौधरीलाई संसदीय दलको नेताबाट हटाएर कैलाश चौधरीलाई संसदीय दलको नेता तोक्नुभएको थियो ।
लक्ष्मण किशोरले भने घनश्याम चौधरी नै संसदीय दलको नेता रहेको दाबी गर्दै कैलाशले स्वतन्त्र दाबी वा मत प्रस्तुत गर्न नपाउने तर्कसमेत गर्नुभएको छ ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच