सांसदकै प्राथमिकतामा छैन कर्णाली संसद्

सुर्खेत । विशेष परिस्थितिबाहेक अन्य समयमा सांसदले बैठकमा अनिवार्य सहभागिता जनाउनुपर्ने हो । तर, कर्णाली प्रदेश सभाअन्तर्गत तेस्रो अधिवेशन (हिउँदे अधिवेशन)को हाजिर हेर्दा सांसदहरू बैठकमा कमै मात्र उपस्थित हुने गरेको पाइन्छ । ४० सदस्यीय प्रदेश सभामा १९ जना सांसद मात्रै हिउँदे अधिवेशनको सबै बैठकमा उपस्थित भएका छन् । बाँकी सांसदहरूको उपस्थिति हेर्दा सांसदहरूकै प्राथमिकतामा संसद् परेको देखिँदैन ।

हिउँदे अधिवेशनमा चैत महिनामा सबैभन्दा बढी ६ वटा बैठक बसे भने वैशाखमा चार र फागुनमा एक बैठक बसेका थिए । फागुन ३० गते बसेको पहिलो बैठकमा एक सांसदबाहेक अरू सबै उपस्थित थिए । तर, पछिल्ला अन्य बैठकहरूमा सांसदको उपस्थिति न्यून देखिन्छ । प्रदेशसभा बैठकमा उपस्थित हुन नसक्दा सामान्यतया आफ्नो संसदीय दलमा जानकारी गराउने अभ्यास छ । तर, कतिपय सांसदले उपस्थिति नहुनेबारे दलमा समेत जानकारी नगराउने चलन रहेको दलका सचेतकहरू बताउँछन् ।

हिउँदे अधिवेशन उपलब्धिहीन रहे पनि सांसदहरूले भने प्रतिबैठक एक हजार रुपैयाँ भत्ता बुझेका छन् । बैठकमा सहभागी भएपश्चात् सांसदहरूले कानुनले दिएको सेवा उपभोग गरेका हुन् । तर, यो ११ बैठकमा उपस्थित सांसदको भत्तामा मात्रै तीन लाख ८४ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

बैठक भत्तासँगै प्रदेश सभाका सभामुखदेखि सचेतक, समितिका अध्यक्ष, सांसददेखि मन्त्रीको तलबमा मात्रै मासिक लाखौँ रकम खर्च हुन्छ । तर, कानुन निर्माणदेखि योजना कार्यान्वयन सम्मको अवस्था हेर्दा कर्णाली सरकार निकै कमजोर देखिन्छ । संसद्मा बिजनेस नै नभएपछि कतिपय सांसदहरूले अधिकांश बैठकमा उपस्थिति पनि जनाएनन् । बैठकमा खाली हाजिर लगाउने मात्रै काम हुने, बिजनेस र पोलिसीका विषयमा छलफल नहुने गरेपछि अधिकांश सांसदहरू बैठकमै उपस्थित नभएको बताउँछन् ।

कर्णाली प्रदेश सभामा कानुन निर्माणका विषयमा थोरै र अन्य विषयमा बढी चर्चा हुने गरेको छ । एकातिर राजनीतिक अस्थिरताका कारण सरकारले बिजनेस दिन सक्दैन भने अर्कातिर बैठक बसे पनि त्यहाँ पुगेर हाजिर लगाउने काम मात्र हुने गरेको सत्ता पक्षकै एक सांसद बताउँछन् ।

यता, राजनीतिक विश्लेषक पीताम्बर ढकाल सांसदहरू संसद्मा उपस्थित नभई तलबभत्ता सहितको अन्य सुविधा पचाउने कुरा शोभनीय नहुने बताउनुहुन्छ । जनताबाट प्रतिनिधि भएर आएका सांसदहरूले कानुन निर्माणमा ध्यान नदिएको भन्दै यसबारे गम्भीर बन्नुपर्ने उहाँको तर्क छ ।

उपलब्धिविहीन हिउँदे अधिवेशन
तेस्रो अधिवेशनको पहिलो बैठक फागुन ३० गते बसेको थियो भने वैशाख १७ गते अधिवेशन अन्त्य भयो । समग्रमा यो अधिवेशन उपलब्धिविहीन बन्यो । जम्मा ११ वटा बैठक बसेको हिउँदे अधिवेशन कानुन निर्माणको हिसाबले उपलब्धिविहीन बनेकोे हो । यो हिउँदे अधिवेशनबाट सांसदहरूले एउटा पनि विधेयक पारित गर्न सकेनन् । सामान्यतया हिउँदे अधिवेशनलाई विधेयक अधिवेशनका रूपमा पनि लिने गरिन्छ । तर, यो अधिवेशनबाट एउटा पनि विधेयक पारित गर्न नसकेपछि प्रदेशसभा सदस्यहरूप्रति आलोचनासमेत बढेको छ ।

हिउँदे अधिवेशनअन्तर्गत चैत महिनामा सबैभन्दा बढी ६ वटा बैठक बसेका थिए । त्यस्तै, वैशाख महिनामा चार र फागुनमा एकवटा बैठक बसेका थिए । यी सबै बैठक कानुन निर्माणमा भन्दा सृजित राजनीतिक घटनाक्रम र विद्यमान सामाजिक, प्राकृतिक घटनाक्रमबारे छलफलमै केन्द्रित भए । तेस्रो हिउँदे अधिवेशनमै मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले विश्वासको मत लिनुभएको थियो । प्रदेश खेलकुद विकास ऐन ०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, कर्णाली प्रदेश प्रहरी सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र कर्णाली प्रदेशको विद्युत् सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८०, विषयगत समितिमा विचाराधीन अवस्थामा छन् । फागुन १५ गते कर्णाली प्रदेश लोकमार्ग सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकसमेत सचिवालयमा दर्ता छ ।

कुन सांसद कति दिन उपस्थित ?
संसद्मा उपस्थित हुनेहरूमध्ये एमाले संसदीय दलका नेता तथा हालका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल, सांसदहरू कलबहादुर हमाल, जीतबहादुर मल्ल र शेरबहादुर बुढा हिउँदे अधिवेशनका सबै बैठकमा सहभागी हुनुभएको छ ।

यस्तै, ११ वटै बैठकमा उपस्थित हुने सांसदहरूमा कृष्णकुमार बिसी, घनश्याम भण्डारी, पूर्णबहादुर खत्री, बेदराज सिंह, लक्ष्मी सुनार, वली माया बुढा र हिक्मत विष्ट पनि रहेका छन् । त्यस्तै, सांसद जुम्कित लामा कार्की, दुर्गबहादुर रावत, मिलन खड्का रोका, रणसिं परियार, विन्दमान विष्ट र कृष्णकुमार जिसी पनि प्रदेश सभाको ११ वटै बैठकमा उपस्थित हुनुभएको छ ।

माओवादी केन्द्रका सांसद महेन्द्र केसी सबैभन्दा कम जम्मा चारवटा बैठकमा मात्र उपस्थित हुनुभएको छ । उहाँ हाल अर्थमन्त्री बन्नुभएको छ । उहाँ फागुन र चैत महिनाको कुनै पनि बैठकमा उपस्थित हुनुभएन । कम उपस्थित हुनेमा कांग्रेसका राजीव विक्रम शाह, एमालेका विनोदकुमार शाह पनि हुनुहुन्छ । उहाँहरू जम्मा ६ वटा बैठकमा मात्रै उपस्थित हुनुभएको छ ।

यस्तै, कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीलाई बाइडबडी भ्रष्टाचारमा अख्तियारले चैत २२ गते मुद्दा दर्ता गरेपछि उहाँ त्यस यताका बैठकमा उपस्थित हुनुभएको छैन । उहाँ स्वतः निलम्बनमा पर्नुभएको छ । तर, त्यस अघिका सबै बैठकमा उहाँको सहभागिता छ ।
यस्तै, कांग्रेसकी सांसद जानकी सिंह, माओवादी संसदीय दलका नेता तथा पूर्वमुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मा, राप्रपा सांसद सन्तोषी शाही जम्मा सातवटा बैठकमा उपस्थित हुनुभएको छ । सिंह र शाहीको निर्वाचन क्षेत्र वीरेन्द्रनगर नै भए पनि बैठकमा खासै उपस्थित जनाउनुभएन ।

एमाले सांसद तुलसा मल्ल आठवटा बैठकमा उपस्थित हुनुभयो । पाँचजना सांसद नौ बैठकमा हाजिर भएका छन् । जसमा कांग्रेसकी सांसद इन्द्राकुमारी शाही, नेकपा एकीकृत समाजवादीकी कल्याणी खड्का, माओवादीकी उर्मिला विश्वकर्मा, मंगलबहादुर शाही र भीमप्रकाश शर्मा रहनुभएको छ ।

यस्तै १० वटा बैठकमा उपस्थित हुनेमा कांग्रेसका खड्ग पोखरेल, देवेन्द्रबहादुर शाही, विजया बुढा, सुरेश अधिकारी, एमालेकी गमता विक, टेकराज पछाई, दक्षिणा शाही र माओवादीका वीरबहादुर शाही हुनुहुन्छ । वैशाख ७ गते मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले विश्वासको मत लिने दिन कांग्रेस सांसद राजीव विक्रम शाह र जानकी सिंह अनुपस्थित रहनुुभयो ।