![सुकुमबासी समस्या समाधानका लागि वनजंगल मास्न नपाइने सर्वोच्चको व्याख्या](https://ehimalayatimes.com/wp-content/uploads/2023/02/sarbocha-adalat-hita.jpg)
स्रोत-साधनको अधिकतम परिचालन गरेर लक्षित उद्देश्य हासिल गर्न अपनाइने विस्तृत विवरणलाई योजना भनिन्छ । योजना तर्जुमा गर्दा सम्बन्धित विषय क्षेत्रमा हामी कहाँ छौं ? लक्ष्यमा पुग्न के कति स्रोतसाधनको खाँचो पर्छ ? आवश्यक स्रोतसाधनको कहाँ कसरी प्राप्त र परिचालन गर्ने ? मानवीय, भौतिक तथा आर्थिक स्रोतसाधनको प्रभावकारी परिचालन कसरी गर्ने ? योजनालाई चुस्त, दुरुस्त र गुणस्तरीय राख्दै तोकिएको समयमै सम्पन्न गर्न अनुगमन निरीक्षण प्रक्रियालाई कसरी परिचालन गर्ने आदिका बारेमा कार्यान्वयन हुनु अपरिहार्य रहन्छ । योजना तीन किसिममा वर्गीकरण गरिएको हुन्छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले असार १० गतेभित्र स्थानीय तहको प्रमुख वा अध्यक्षले वार्षिक बजेट र कार्यक्रम तयार गरी सभामा पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । यसरी पेश भएको बजेट तथा कार्यक्रमलाई स्थानीय सभाले आवश्यक छलफल र सुझावको निष्कर्षसहित असार मसान्तभित्र पारित गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
बजेट निर्माण गर्दा फागुनबाटै सुरु भई विभिन्न चरण पार गर्नुपर्ने हुन्छ । फागुन मसान्तभित्र संघबाट, चैत मसान्तभित्र प्रदेशबाट सम्बन्धित स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणको सीमा र मार्गदर्शन उपलब्ध गराउनुपर्ने, वैशाख १० गतेभित्र स्रोतअनुमान तथा बजेट सीमानिर्धारण गर्नुपर्ने, वैशाख १५ गतेभित्र आर्थिक वर्षको बजेट सीमा वडामा पठाउनुपर्ने, जेठ १५ गतेभित्र वडास्तरीय योजना तर्जुमा र प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ । यस प्रकार समग्रमा जेठ मसान्तभित्र स्थानीय तहले एकीकृत बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
योजना तर्जुमा तथा बजेट निर्माण गर्दा समाजका सबै वर्ग, क्षेत्र र समुदायको अधिकतम सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ । रोजगारी सिर्जना हुने, स्थानीय स्तरमै वस्तु तथा सेवा उत्पादन हुनसक्ने क्षेत्रमा बढी प्राथमिकता दिनु व्यावहारिक हुन्छ ।
योजना तर्जुमा तथा बजेट निर्माण गर्दा समाजका सबै वर्ग, क्षेत्र र समुदायको अधिकतम सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ । रोजगारी सिर्जना हुने, स्थानीयस्तरमै वस्तु तथा सेवा उत्पादन हुनसक्ने क्षेत्रमा बढी प्राथमिकता दिनु व्यावहारिक हुन्छ । साथै कृषि, सिँचाइ, साना उद्यम विकासलगायत रोजगारमूलक क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति बजेटले अँगाल्नुपर्दछ ।
स्थानीय तहको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमाका सात चरण
चरण-१
बजेटपूर्व तयारी
स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षका लागि आयव्यय प्रक्षेपण गरी तथ्यांकसहितको विवरण संघीय अर्थ मन्त्रालयमा पुस मसान्तभित्र पठाउनुपर्दछ । संघीय सरकारबाट अनुदानबापत स्थानीय तहलाई आगामी आर्थिक वर्षमा उपलब्ध गराउने स्रोतको विवरण प्रत्येक वर्षको फागुन मसान्तसम्म र प्रदेश सरकारले चैत मसान्तसम्म वित्तीय हस्तान्तरणको सीमा र मार्गदर्शन पठाइसक्नुपर्ने हुन्छ ।
चरण-२
स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण
संघ र प्रदेश सरकारको सीमा र मार्गदर्शन पाएपछि प्रत्येक गाउँ÷नगरपालिकाले आफ्नो आन्तरिक राजस्वसमेत प्रक्षेपण गरी स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमानिर्धारण समितिले प्रत्येक वर्षको वैशाख १० गतेभित्र बजेटको कूल सीमा, क्षेत्रगत बजेटको सीमा (सिलिङ) निर्धारण गरी वैशाख १५ गतेभित्र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले सबै महाशाखा, शाखा एवं विषयगत समिति र वडा समितिलाई पठाउनु पर्दछ ।
चरण-३
बस्ती र टोलस्तरबाट योजना र कार्यक्रम छनौट
गाउँ/नगरपालिकाले प्रत्येक वडा समितिलाई वडा अन्तर्गतका टोल, बस्तीस्तरका आयोजना तर्जुमा गर्ने जिम्मेवारी दिने गर्दछ । वडा समितिबाट वडाभित्रका टोल, बस्तीहरूमा आयोजना तर्जुमाका लागि बैठक हुने मिति र समयका बारेमा कम्तीमा तीन दिन अगावै सूचना दिनुपर्दछ । बैठकमा टोल/बस्तीका सबै वर्ग, लिंग, समुदाय, टोल विकास संस्था तथा क्रियाशील सामुदायिक संस्थाको सहभागिता सुनिश्चित गराउनुपर्दछ । बैठकमा सबै समुदायको विकास, सशक्तीकरण, स्वास्थ्य, शिक्षा र पूर्वाधार विकासलाई सघाउने योजनाबारे सघन रूपमा छलफल गरेर आयोजना छनौट गर्ने र आयोजनाको सूची वडा समितिमा पठाउनुपर्दछ ।
चरण-४
वडा तहमा आयोजनाको छनौट तथा प्राथमिकीकरण
स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समितिबाट प्राप्त सीमा र मार्गदर्शनको आधारमा सम्बन्धित वडाले टोल बस्तीस्तरबाट प्राप्त योजनाको छनौट र प्राथमिकीकरण गर्नुपर्दछ । आयोजना र कार्यक्रमलाई छनौट गर्दा विषयगत क्षेत्रलाई पनि समेट्नुपर्दछ । वडा समितिको निर्णयसहित आफ्नो बजेट सीमाभित्रका योजनाहरू बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिमा प्रत्येक वर्षको जेठ १५ गतेभित्र पेश गर्नुपर्दछ । वडाको बजेट सीमाभित्र कार्यान्वयन हुन नसक्ने वडाको महत्वपूर्ण आयोजना भएमा वडा समितिले गाउँ/नगरपालिकामा छुट्टै सूची तयार गरी पेश गर्न सक्दछन् ।
चरण-५
बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा
वडा समितिबाट प्राप्त योजना तथा कार्यक्रमहरू, विषयगत समितिबाट प्राप्त योजना तथा कार्यक्रमको छलफल गरी विषयगत रूपमा प्राथमिकीकरण गर्नुपर्दछ । स्थानीय तहको आवधिक योजनाको सोच, लक्ष्य, उद्देश्य रणनीति, स्थानीय तहको मध्यमकालीन खर्च संरचना, बजेटको सीमा र योजना प्राथमिकताका आधार, मार्गदर्शनलगायत विषयलाई आधार मानी यस समितिले योजनाको प्राथमिकीकरण एवं तर्जुमा गर्नुपर्दछ । वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमको मस्यौदा तोकिएको ढाचामा तयार गरी यस समितिले असार ५ गतेभित्र गाउँ÷नगरपालिकाको अध्यक्ष वा प्रमुखमार्फत कार्यपालिका समक्ष पेश गर्नुपर्दछ ।
चरण-६
गाउँ वा नगर कार्यपालिकाबाट बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृति
बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिद्वारा तयार गरिएको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम, राजस्व र व्ययको अनुमान (वार्षिक बजेट) गाउँ/नगर कार्यपालिकाको बैठकबाट प्रत्येक वर्ष असार १० गतेभित्र स्वीकृत गरी सक्नुपर्ने हुन्छ । यसका साथै सम्बन्धित स्थानीयतहको नीति तथा कार्यक्रम, आर्थिक विधेयक, विनियोजन विधेयक, बजेट वक्तव्य, वार्षिक विकास कार्यक्रम कार्यपालिकाको बैठकबाट स्वीकृत गर्नुपर्दछ ।
स्थानीय तह जनताको सबैभन्दा नजिक र घरदैलोको सरकार हो जसले नागरिकलाई केन्द्रबिन्दुमा राखी उनीहरूको हितमा सेवा पुर्याउने गर्दछ । स्थानीय नागरिकका आवश्यकता, स्थानीय तहको सम्भावना आदिको आधारमा वार्षिक बजेट तथा योजना तर्जुमा गर्न सकिएमा समुन्नति, सुशासन र समृद्धको आधार स्थानीय सरकार हुन सक्दछ ।
चरण-७
गाउँ वा नगरसभामा बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृति
गत आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको यथार्थ विवरण, चालु आर्थिक वर्षको संशोधित अनुमान तथा आगामी आर्थिक वर्षको योजना तथा कार्यक्रम, आयव्ययको अनुमानित विवरण र मध्यमकालीन खर्च संरचनासमेतको विवरण समेटिएको गाउँ वा नगर कार्यपालिकाबाट स्वीकृत वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम प्रत्येक वर्ष असार १० गतेभित्र गाउँ/नगर सभामा पेश गर्नुपर्दछ । वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम, राजश्व र व्ययको अनुमान सभामा पेश भएको १५ दिनभित्र छलफल सम्पन्न गर्ने गरी कार्यतालिका बनाई सभामा छलफल गर्ने र असार मसान्तसम्ममा पारित गर्नुपर्दछ । स्वीकृत भएको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम साउन १५ भित्र प्रकाशित गर्नुपर्दछ । सभाले पारित गरेको ७ साित दनभित्र गाउँ/नगरपालिकाको अध्यक्ष एवं प्रमुखले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई बजेट खर्चको अख्तियारी प्रदान गर्नुपर्दछ । अख्तियारी प्राप्त गरेको १५ दिनभित्र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले कार्यक्रम स्वीकृत गरी कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित महाशाखा/शाखा/एकाई र वडा कार्यालयमा जिम्मेवारी पठाउनुपर्दछ ।
स्थानीयतहको वार्षिक बजेट तथा योजना तर्जुमामा देखिएका प्रवृत्ति
- पहुँच भएका गाउँ/नगरपालिकाले संघीय सरकार तथा प्रदेश सरकारको विषयगत मन्त्रालयमा योजना माग गर्दै मन्त्रालय चहार्ने प्रवृत्ति
- गाउँ/नगरपालिकाले स्थानीय स्रोतसाधनको पहिचान, परिचालन गर्न राजस्व सुधार कार्ययोजना कार्यान्वयनमा ल्याई आन्तरिक आयको वृद्धि गर्दै आत्मनिर्भर बन्न प्रयास गर्नुभन्दा केन्द्र तथा प्रदेश सरकारको मुख ताक्ने परिपाटी
- वडा समितिद्वारा टोल/बस्तीबाट योजना छनौट गरी संकलन गर्ने गरिएको भए पनि कतिपय वडा समितिले टोल/बस्तीस्तरमा सबै वर्ग, समुदाय, टोल विकास संस्था एवं सरोकारवालाको सार्थक र अर्थपूर्ण सहभागिता गराई योजना संकलन गर्न नसेकेको
- वडा समितिद्वारा टोल बस्तीस्तरबाट प्राप्त भएका योजनाको प्राथमिकीकरण र छनौट गर्ने गरिएको भए पनि योजनाहरूको विश्लेषण र मार्गदर्शनको आधारमा प्राथमिकीकरण तथा छनौट गर्न नसकेको,
- गाउँ/नगरपालिकामा विषयगत समितिहरू गठन गरिएको भए पनि सो समितिको क्रियाशीलता र तादारुकतामा कमी
- गाउँ/नगरपालिकाको आवश्यकता, विशिष्टता, सम्भावना र प्राथमिकताको आधारमा बजेट तर्जुमा नभई हचुवा र शक्तिको आधारमा बजेट विनियोजन हुने गरेको,
- नागरिकको बढ्दो आकांक्षा पूरा गर्ने क्रममा धेरै ससाना टुक्रे आयोजनाहरूमा बजेट छर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको,
- लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण, वातावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन, विपद् व्यवस्थापनलगायत जल्दाबल्दा समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्न नसकेको, स्थानीय तह जनताको सबैभन्दा नजिक र घरदैलोको सरकार हो जसले नागरिकलाई केन्द्रबिन्दुमा राखी उनीहरूको हितमा सेवा पुर्याउने गर्दछ । स्थानीय नागरिकका आवश्यकता, चाहना, भावना र स्थानीय तहको सम्भावना, प्राथमिकता, विशिष्टता आदिको आधारमा वार्षिक बजेट तथा योजना तर्जुमा गर्न सकिएमा समुन्नति, सुशासन र समृद्धको आधार स्थानीय सरकार हुन सक्दछ ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच