अधिनायकवादको पूर्व संकेत

वर्तमान सरकारले अधिनायकवादको पूर्व संकेत दिएको छ । मंगलबार कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष कैलाश सिरोहियालाई पक्राउ गरेपछि सञ्चार जगतले यस्तो महसुस गर्न थालेको हो । उहाँलाई पक्राउ गर्ने निहूँ पत्रकारिता भन्दा फरक भए पनि जुन अवस्था र मुद्दाले देश, स्वयं गृहमन्त्री ग्रसित र त्रसित भइरहेको देखिन्थ्यो त्यसलाई मूल्यांकन गर्दा पूर्ण प्रतिशोध लिन खोजेको देखिन्छ । सिरोहिया कुनै आतंककारी, हत्या, डकैतीमा संलग्न वा देशद्रोहमा संलग्न रहेका भए सायद यो शैलीको गिरफ्तारीप्रति कसैको पनि ध्यान जाने थिएन होला । तर, पेशा-व्यवसाय गरेर दशकौंदेखि नेपालमा नै बसेको, सञ्चारगृह सञ्चालन गरेर ख्याति कमाएको व्यक्तिलाई कुनै दिन पनि देश र मातृभूमिलाई परित्याग गरी विदेश पलायन नभएको व्यक्तिलाई सानोतिनो निहुँमा यसरी पक्राउ गर्नु कुनै पनि अर्थमा कानुनसंगत र जायज छैन । पत्रकारितासँग द्रोही सोचले प्रेरित सरकारको यस कदमबाट पञ्चायती निरंशकुशताको स्मरण हुन थालेको छ । जुन बेला समाचार प्रकाशन गरेकै अभियोगमा सम्पादक पत्रकारहरूलाई पक्राउ गर्ने, जेल हाल्ने, मुद्दा चलाउने, पत्रिका बन्द गरिदिने र अन्त्यमा पत्रिकाको दर्ता खेरेजसमेत गर्ने गरिन्थ्यो । पञ्चायतमा रहेर त्यस्तो जघन्य कार्य गर्नेहरू नै पछि प्रजातन्त्र आएपछि त्यो आफ्नो गल्ती होइन व्यवस्थाको गल्ती हो भन्दै साखुल्य बनेर विभिन्न राजनीतिक पार्टीमा छिरेका थिए ।

दलहरूलाई पन्छाएर आफैं मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्षसमेत बन्दै दुईजना उपाध्यक्ष राखेर शासन चलाएका राजा ज्ञानेन्द्रका समयमा त द्वन्द्वको चरम अवस्था भएको कारण पत्रकारहरूलाई पक्राउ गर्नेमात्र होइन संकटकाल समेत लगाउने काम भएको थियो । त्यसबेला सम्पूर्ण छापा, दृश्य तथा श्रव्य सञ्चारमाध्यमहरूमाथि रोक लगाउने कार्यसमेत भएका थिए । समाचार साधनका साथै दूरसञ्चारमा समेत केही समय रोक लगाइएको थियो । वर्तमान सरकार तिनै खालको अवस्थाको स्मरण गराउँदै आफ्ना गलत कार्यहरूको अभ्यासमा छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र उक्त पार्टीको अध्यक्ष रवि लामिछाने राजनीतिको नयाँ अभ्यासमा छन् । राजनीतिमै जीवन बिताएका पाका नेताहरूको जस्तो अनुभव उहाँमा छैन र राजनीतिक पृष्ठभूमि पनि शून्य छ ।

पत्रकारिता गर्दा गर्दै राजनीतिमा आउनुभएका उहाँसँग केही राम्राजस्ता देखिने युवाहरू छन् तर ती सबै अन्य कुनै न कुनै पार्टीबाट आएका हुन् भन्ने हेक्का उहाँले राख्न सक्नुपर्छ । रवि लामिछानेको लोकप्रियता खस्केर रास्वपा पनि खस्किँदै गएको अवस्थामा ती सबै उहाँ सँगसँगै रहिरहन्छन् भन्ने छैन । ती लाखापाखा लागेर निष्क्रिय बन्न सक्छन् वा आ-आफ्ना मातृपार्टीमा फर्किन सक्छन् । त्यसबेला रविमाथि अहिलेको जस्तो सबैले वाहवाई भन्ने अवस्था बाँकी रहँदैन । हाल नेकपा एमाले तथा माओवादी पार्टीहरूले च्यापेका कारण उहाँलाई निश्चय पनि थाहा हुनुपर्ने हो । रास्वपाविना सरकार बनाउन आवश्यक बहुमत पुग्ने अवस्था छैन । सरकार जाने भयले माओवादी र एमाले रविका हरेक कार्यको समर्थन गरिरहेको देखिन्छ । अर्कोतिर यस सत्यलाई बुझेका लामिछाने दुवै नेताहरूसँग बहुमतको सूत्रको जुइनो समातेर आफ्ना पक्षमा एमाले-माओवादी नेतृत्वलाई बाध्य बनाइ रहनु भएको छ । दोहोरो बार्गेनिङको परिणाम राज्य प्रतिशोधकारी हुने संकेत देखिएको छ र पहिलो उदाहरण सिरोहिया प्रकरण भएको छ ।

कैलाश सिरोहियालाई पदीय दम्भ र बहुमतीय सरकारको तुरुपका आधारमा गिरफ्तार गरिएको स्पष्ट छ । सरकारबाट ठीक कदम चालियो वा रविले ठीक गर्‍यो भन्ने प्रतिक्रियाहरूको यसबेला कुनै अर्थ छैन । त्यसभन्दा धेरै ठूलो संख्याले सिरोहियालाई प्रतिशोधपूर्ण शैलीमा पक्राउ गरेको हो भनेर आएको प्रतिक्रिया महत्वपूर्ण छ । के यसतर्फ सिंगो सरकारको ध्यान केन्द्रित हुनु जरुरी छैन ? उहाँले चालेको कदम उचित होला, सिरोहियासँग दोहोरो नागरिकता पनि होला तर सिरोहियाले नेपालमै रहेर पत्रकारिता गरेको यतिका वर्षसम्म सरकारले किन उहाँलाई पक्राउ गरेन र मुद्दा चलाएन ? अनि यसैगरी गृहमन्त्रीबारे उठेका अनगिन्ती विवादहरूको स्वतन्त्र निरुपण हुनुपर्ने हो कि होइन ? किन पदीय दबाबले दबबा दिने काम गरिरहेको छ ? यी त जीवति प्रश्नहरू हुन् ।

नागरिकताकै विषयमा दोषी भएका कारण सिरोहियालाई पक्राउ गरिएको हो, भए पनि यसमा पत्यार गर्ने आधारहरू छैनन् । यसर्थ सबैले रविले सिरोहियामाथि प्रतिशोध साँधेको अर्थमा बुझिरहेका छन् । एउटा खल्तीमा एकातिरको र अर्को खल्तीमा अर्कातिरको नागरिकता बोक्ने नागरिक र राजनीतिज्ञहरू नै पनि धेरै संख्यामा हुन सक्छन् । किन त उहाँले सिरोहियालाई नै झम्टा मार्नुभयो भन्ने प्रश्नकासाथ पत्रकार, कानुन-व्यवसायी, राजनीतिक विश्लेषकलगायत विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरूबाट रविको घोर आलोचना भइरहेको छ । भोलि सहकर्मी पार्टीहरूबाट समेत अलगिनु परेको अवस्थामा रविप्रति कसैको सहानुभूति बाँकी नरहन सक्छ । पहिले पनि उहाँले पदमा पुग्नासाथ १२ भाइ संज्ञा दिएर विरोधमा आगो ओकल्नुभएको थियो । बुधबार प्रकाशित भएका धेरै पत्रपत्रिकाहरूले सम्पादकीय कालो गरेर विरोध जनाएका छन् । यस्तो अवस्था पञ्चायत कालमा पनि यदाकदामात्र आउने गथ्र्यो ।

सार्वजनिक भएका समाचारहरूलाई हेर्दा, प्रधानमन्त्रीले समेत सिरोहियालाई अहिले नै पक्राउ नगरिहाल्नोस् भनेको अवस्थामा उहाँमाथि एकाएक झम्टा मारेर सञ्चार गृहभित्र नै सुरक्षाकर्मी प्रवेश गराएर जसरी सिरोहियालाई पक्राउ गरियो त्यो घोर आपत्तिजनक छ । ज्ञानेन्द्र शाह राजा भएका बेला उहाँको निरंकुश कार्यका विरुद्ध निर्भीक भई अडान लिएर लेखेका कारण तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्का शक्तिशाली उपाध्यक्ष डा.तुलसी गिरीले सञ्चारमाध्यमहरूलाई देशको आठौं पार्टी भनेर व्यंग्य गरेको कुरा यहाँ स्मरणीय हुन आउँछ । सञ्चारमाध्यमहरूको दिलोज्यानको प्रयासका कारण प्रजातन्त्र बाँचिरहेको छ र त्यही प्रजातन्त्र बाँचिरहेका कारण त्यसको मझेरीमा आपूm फनफनी नाच्न पाएका छौं भनेर सरकारमा बस्नेहरूले सम्झनुपर्ने हो । अल्लारे स्वभाव देखाइरहनु भएको गृहमन्त्रीले त्यो परिदृश्य त्यसबेला अमेरिकामा बसेर व्यवसायमा व्यस्त भएका कारण सम्झनामा राख्न नसक्नु स्वाभाविक हो । तर राजनीतिको विद्यार्थीले इतिहासको अध्ययनसमेत गर्नुपर्छ नत्र राजनीति अधुरो हुन्छ ।

कोही दोषी छ भने निश्चय उसलाई कारबाही हुनुपर्छ यसमा कसैले विवाद गर्दैनन् । पक्राउ गरी जनकपुर पुर्‍याइएका सिरोहियालाई तीन दिनसम्म प्रहरि हिरासतमा राख्ने अनुमति अदालतले दिएको छ । तर, यता गिरफ्तारीपूर्व अदालतले रिट नलिने, सञ्चार कार्यालयमै प्रहरी पठाएर सरकारले बहादुरी गरेको आत्मरति गर्ने र आपूmमाथि पनि त्यस्तै अभियोग बोकेर अर्कालाई मात्र पक्राउ गर्दै जाने हो भने प्रजातन्त्र यस्तै कार्यले कमजोर हुनसक्छ भन्ने हेक्का सरकारमा बस्नेहरूले राख्नैपर्छ । भोलिका दिनमा निर्भीक भएर लेख्न सक्ने, कसैको प्रलोभनमा नपर्ने खालको पत्रकार र पत्रकारिता सबैपक्षलाई चाहिन सक्छ भन्ने कुरा सरकारमा रहनेहरूले बिर्सनु हुँदैन । सरकारले सिरोहियालाई गरेको गिरफ्तारीको घोर भत्र्सना गर्दै सञ्चार क्षेत्रको सम्मानका लागि एकताबद्ध रहन सबैसँग आग्रह गर्दछौं ।