औपचारिकतामा संकुचित गणतन्त्र

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको औपचारिक अभ्यास हुनलागेको अठार वर्ष भएका छन् । विसं २०६२ अन्तिमदेखि आरम्भ जनआन्दोलनले नेपालबाट राजसंस्थाको बिदाइ र माओवादीका हतियारको बिसर्जन एकै पटक गरेको थियो । आज जेठ १५ ले गणतन्त्रको त्यही शीतलस्मृति गराइरहेको छ । संघीय लोकतानित्रक गणतन्त्र स्थापित राजनीतिक प्रणालीबाहेक अरू केही होइन । यसअन्तर्गत जनताको स्वतन्त्र सार्वभौमसत्ताको व्यावहारिक प्रयोग केन्द्र संसद् नै हो । त्यसमा पनि संसदीय परम्परा भएको देशमा जहिले पनि संघीय संसद्को विशेष महत्व हुनेगर्छ । तर, नेपालको संघीय संसद्मा प्रयोग भइरहेको अभ्यासले जनता र देशलाई केन्द्रमा राखेर कार्य गर्नुभन्दा केही नेताहरूको अहंकार तुष्टीकरणको पद मार्ग पछ्याइरहेको छ । देश र जनतालाई केन्द्रमा राख्नुपर्ने राजनीतिक अभ्यास यतिखेर केही नेताहरूको अहंकारको जुइनोमा बन्दी भएको छ । यसैकारण आजको दिनकाप्रति नागरिकहरूमा कुनै परिणाममुखी उत्साह देखिँदैन ।

राणाशासन एक सय चार वर्ष र निर्दलीय शासन जम्मा तीस वर्ष चलेका थिए । अब ती इतिहासका विषय भएका छन् । संवैधानिक राजसंस्थासहित लोकतन्त्रको अभ्यास पनि सोह्र वर्षमात्र नेपालीले अनुभव गरेका हुन् । अहिले नागरिकका बीचमा कुनै परम्परागत शक्ति विद्यमान छैन । नागरिक र नागरिक नेतृत्व नै आमनेसामने भएको अवस्था छ । आफैं मालिक भएका नागरिक भने कामदार जस्ता र कामदार जस्ता हुनुपर्ने नेतृत्व मालिकजस्तो देखिन्छ ।

गणतन्त्रले प्रदान गर्ने अर्थ यो कदापि होइन । आफू सर्वोच्च सार्वभौम भएपछि आमनागरिकका पक्षमा र देशका पक्षमा के महत्वपूर्ण काम भयो भनेर अब जनताले सोध्नुपर्ने भएको छ । ०६३ जेठ १५ गतेको घोषणा र ०७२ असोज ३ गते जारी संविधानपछिका दिनहरू हेर्ने हो भने सुरुका दिनमा संविधान निर्माणको झगडाले करिब दश वर्ष खायो । एनकेन विवादलाई सहमतिको झिनो डोरीमा अल्झाएर जारी संविधान पनि दश वर्ष हुनलागेको छ । संविधान जारी भएपछिका दश वर्षहरू पनि सत्ताका लागि संघर्ष, समझदारीबाहेक केही भएको छ भने व्यापक आर्थिक भ्रष्टाचार, अनैतिक आचरण र अहंकारको उत्कर्षता । देश चलाउने राजनीति हो र त्यो राजनीतिका नायक नेताहरू नै हुन् । नेताले देश र जनता बिर्सेपछि राजनीति अराजकतामा परिणत हुन्छ । यस्तो अराजकता संसारको इतिहासले पर्याप्त भोगेको छ । नेपालले पनि त्यस्तो अराजकताको वेगको सामना धेरैपटक गरेको विगत छ ।

गणतन्त्र दिवस मनाइरहेको आजका दिनमा संसद्को बर्खे अधिवेशन पनि चलिरहेको छ । सरकारको कार्यक्रम तथा नीति र वार्षिक बजेट प्रस्तुत गर्ने, अनुमोदन गर्ने र कार्यान्वयनको चरणमा पुर्‍याउनुपर्ने समय हो अहिले । तर, संसद् अवरुद्ध छ, प्रमुख विपक्षी दललाई सहमतिमा ल्याउनुको साटो सत्तापक्षको अहंकारको समर्थक बनाउन हरप्रयास भइरहेको छ, यसअघि कहिल्यै नदेखिएको मार्सलको घेरामा प्रधानमन्त्रीको जवाफ र कार्यक्रम अनुमोदन सबै भयो ।

अब कुनै चमतकार भएन सहमतिका पक्षम भने बजेटको प्रस्तुति पनि मार्सलको घेरामा वा अध्यादेशको बाटोबाट नेपाली जनताले थाहा पाउनुपर्ने हुनसक्छ । नीत, कार्यक्रम र बजेटका कारण हिउँदे अधिवेशनभन्दा बर्खे अधिवेशनको महत्व ज्यादा हुनेगर्छ । सरकारका नीति तथा कार्यक्रममाथि व्यापक छलफल गरी त्यसलाई सार्थक निष्कर्षसहित पारित गर्ने काम यही अधिवेशनले गर्नुपर्ने हुन्छ । राष्ट्रको वार्षिक आयव्यय (बजेट) पेश गर्ने, त्यसमाथि छलफल गर्ने र समानुपातिक विनियोजन भए÷नभएको निष्कर्ष निकाल्दै आवश्यक परे परिमार्जनसहित पारित गर्ने काम पनि संसद्को बर्खे अधिवेशनबाटै गरिन्छ । तर, यस वर्ष संसद् असहज अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । दलहरूको हठधर्मितामा संसद् जकडिएको अवस्था छ । यसमा पनि सरकार क्रमशः अहंकारको सगरमाथा चढ्न लागेको हुनाले बजेट पनि अहंकारको भ¥याङबाट नै पारित हुने स्पष्ट देखिएको छ ।

सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसहित उपेन्द्र यादवको नेतृत्वको समाजनवादी र सद्भावना पार्टीहरूको समवेत आवाज संसद्मा छ । सत्तापक्षले ती आवाजको कुनै मर्यादा र सम्मान नगरेको सबैको अनुभव छ । उल्टै सरकारका मन्त्रीले सांसद र दलहरूसँग संसद्को रोष्ट्रममा नै उभिएर वार्गेनिङ गरिरहेको प्रत्यक्ष नागरिकले देखेका छन् । संसारको संसदीय इतिहासमा यस्तो दृश्य विरलै देख्न पाइन्छ । संसद्मा सबैभन्दा ठूलो पार्टीको माग र आग्रहलाई दबाउन सत्तापक्ष पुरजोर लागेको भेटिन्छ ।

सन् १९३३ मा संसद्मा पुगेका जर्मनका चान्सलर हिटेरलको भनाइ र व्यवहार नेपालको संसद्मा दोहोरन लागेको हो कि भन्ने आशंका गर्नुपर्ने भएको छ । उनले संसद्का विषयमा उल्लेख गर्दा र जनताका विषयमा बोल्दा खुइल्याएको कुखुराको उपमा दिएका थिए । हिट्लरका लागि निर्वाचन, जनता, संसद् सबै उनको सत्ताआकांक्षा पूर्तिका साधनमात्रै थिए । सत्ता पाउनासाथ त्यही सत्ताका बलमा आफ्नो निजी महत्वाकाक्षा परिपूर्ति गर्न सकिन्छ भन्ने उनको विश्वास थियो । उनकै कारण दोस्रो विश्वयुद्धको सर्वनाश संसारले भोग्नु परेको तीतो इतिहास हामीले पढेका हौं । लोकतन्त्रमा सत्तामद र शक्तिको चौघेरा कसरी बन्नसक्छ भन्ने आजको नेपाल गतिलो उदाहरण हुनसक्छ ।

आज फेरि एकपटक ०४८ सालका सभामुख दमननाथ ढुंगानालाई सम्झनुपर्ने भएको छ । उहाँले संसदीय अभ्यासको गतिलो सूत्रमाथि भाष्य गर्दै भन्नुभएको थियो : सरकार सत्तापक्षको र संसद् प्रतिपक्षको । अहिलेको संसद् र सभामुख ठीक यो भाष्यविरुद्ध पुगेको देखिँदैछ । सत्ताले नै संसद्लाई कब्जा गर्न लागेपछि प्रतिपक्षको स्थान सडक हुन्छ कि अरू प्रकारको आन्दोलन । यतिखेर गणतन्त्र दिवस मनाइरहँदा संसद्मा प्रमुख प्रतिपक्षको अवस्था यही सडक हुन पुगेको छ । सरकार प्रतिपक्षको माग स्वीकार्न सकिरहेको छैन, प्रतिपक्षलाई पेलेर लाने मनस्थितिमा छ । प्रतिपक्ष संसद्मा आफ्नो माग र आवाजलाई स्थापित गर्न प्रतिबद्ध छ । ऊ भनिरहेको छ : कुनै पनि हालतमा संसद् चल्न नदिने योजनाका साथ अघि बढिरहेको छ । यस्तो स्थितिमा संसद् अनिर्णयको बन्दी हुनु स्वाभाविक हो ।

बर्खे अधिवेशनको सुरुमै सरकारले सदनमा पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रममाथि संसद् अवरुद्ध भएका कारण छलफल नै हुन पाएन । विनाछलफल कर्मकाण्डीशैलीमा पारित गरेको घोषणा गरियो । यसैगरी आज संसद्को संयुक्त अधिवेशनमा सरकारले राष्ट्रको एक वर्षको आयव्ययको अनुमानित विवरण (बजेट) पेश गर्नुपर्ने दिन हो । प्रतिनिधिसभाका सभामुखले सांसदहरूलाई दिनको १ बजे सरकारका अर्थमन्त्रीबाट बजेट प्रस्तुत हुने हुँदा १२.४५ भन्दा पहिले नै उपस्थित हुन निर्देशन दिनुभएपछि अध्यादेशबाट आउने सन्देहको अन्त्य भइसकेको छ । तर गणतन्त्रको औचित्यलाई बजेट, कार्यक्रम र नीतिले अनि संसद्मा देखिएको अभ्यास कुनैले पनि स्थापित गर्न सकेका छैनन् । गणतन्त्र दिवसमात्र औपचारिकता पूरा गर्दैछ । तैपनि गणतन्त्रका सबै जीवित योद्धाहरू र शहीदहरूप्रति सम्मानकासाथ सबैलाई शुभकामना ।