काठमाडौं । सरकारले वन डढेलो नियन्त्रणका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको जनाएको छ ।
अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले वन डढेलो नियन्त्रणका लागि उपकरण खरिद र जनचेतनामुलक कार्यक्रम सञ्चालनका लागि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा आवश्यक रकमको व्यवस्था गरिएको बताउनुभएको हो ।
मंगलवार संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा बोल्दै उहाँले कार्बन व्यापारबाट प्राप्त रकम जलवायु परिवर्तनले जोखिममा परेका समुदायको राहतमा लागि खर्च गरिने पनि बताउनु भयो । त्यसैगरी सरकारले वन अतिक्रमण नियन्त्रण तथा वृक्षारोपणका कार्यक्रम सञ्चालन गरी वन विनास तथा क्षयीकरणमा कमी ल्याउने पनि योजना तय गरेको छ ।
अर्थमन्त्री पुनले भन्नुभयो, ‘वन डढेलो नियन्त्रणका लागि उपकरण खरिद र जनचेतनामुलक कार्यक्रम संचालन गर्न बजेटको व्यवस्था गरेको छु । वन अतिक्रमण नियन्त्रण तथा वृक्षारोपणका कार्यक्रम सञ्चालन गरी वन विनास तथा क्षयीकरणमा कमी ल्याईनेछ । कार्वन व्यापार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन उत्सर्जन न्यूनिकरणका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । कार्वन उत्सर्जन न्युनिकरण तथा वनको दिगो व्यवस्थापनमार्फत घटेको कार्वन उत्सर्जन वा बढेको कार्वन संचितिलाई सरकार आफैँले वा निजी क्षेत्रले राष्ट्रिय वा अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रमा बिक्री गर्ने व्यवस्था मिलाईनेछ । कार्वन व्यापारबाट प्राप्त रकम जलवायु परिवर्तनबाट सबैभन्दा बढि जोखिममा परेका समुदायको अनुकुलन क्षमता विकासमा उपयोग गरिनेछ । कोशी र कर्णाली प्रदेशको वन कार्वन आँकलन गरी रेड कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ ।’
अर्थमन्त्री पुनले कोशी र कर्णाली प्रदेशको वन कार्वन आँकलन गरी रेड कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने जानकारी समेत दिनुभयो ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच