
काठमाडौं । जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा देखापरेका असरहरुलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि हिमालको संरक्षण गर्नुपर्नेमा सांसदहरुले जोड दिएका छन् ।
राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा बोल्दै सांसदहरुले जलवायु परिवर्तनको असर न्युनिकरण गर्न हिमालको संरक्षणमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताएका हुन् । उनीहरुले जलवायु परिवर्तनको असर हिमालहरुमा देखापर्न थालेको र नजिकैको बस्तीको जनजीवनसमेत प्रभावित हुन थालेको भन्दै यसप्रति समयमै सचेत हुन सरकारलाई ध्यानाकर्षण समेत गराएका छन् । बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय सभा सदस्य कृष्णबहादुर रोकायले जलवायु परिवर्तनको असर न्युनिकरणका लागि हिमाललाई सफा राख्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
उहाँले हिमालको सरसफाई चुनौतीपूर्ण रहेको भन्दै नियमित रुपमा सरसफाई गर्नका लागि स्थानीय सरकारलाई जिम्मेवारी दिनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले हिमालका भएका हिमतालहरु फुटेर जनजिवन जोखिममा पर्ने खतरा रहेको भन्दै अहिले नै त्यसप्रति सरकारले योजना बनाएर काम गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो – ‘हिमाली क्षेत्रमा सरसफाइको चुनौती हो कि भन्ने लाग्यो मलाई । बाहिरबाट गएर कुनै संघ, संस्थाले कुनै सामाजिक सञ्जालमा हालेर एकदिन गएर सफा गरेर हुँदैन । यसको निम्ति नियमित रुपमा योजना गरेर त्यहीँको स्थानीय सरकारलाई नै जिम्मा दिने । गाउँपालिकालाई जिम्मा दिने । त्यसले निश्चित संयन्त्र बनाएर जानुपर्छ भन्नेकुरा सुझाव राख्न चाहान्छु । त्यो स्थायी उपाय हो । हिउँ पग्लिरहेका छन् । हिउँ पग्लिदाँ त्यहाँ थुप्रै हिमतालहरु छन्, ति फुट्दा त्यहाँको जनजिवन जोखिममा पर्ने चुनौती देखियो । त्यसको निम्ति तत्कालै सरकार गम्भीर भएर योजना बनाएर काम गर्नुपर्छ ।’
राष्ट्रिय सभा सदस्य ईन्दिरादेवी गौतमले विश्वका अन्य हिमाल भएका देशहरुले कसरी हिमालको संरक्षण र सरसफाइ गरिरहेका छन् भनेर सिक्न सकिने धारणा राख्नुभयो । उहाँले हिमालमा रहेका बस्तीमा संकट ननिम्तियोस् भन्नका लागि बेलैमा सचेत हुनुपर्ने भन्दै ठोस योजना बनाइ अहिलेदेखि नै लागू गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो – ‘हिमालमा रहेका बस्तीहरुमा, यहाँ रहेका मानव जातीहरुमा पनि संकट ननिम्त्याओस् भन्नका लागि हामीले बेलैमा सचेत हुन आवश्यक छ । पर्यटन, वन, कृषि मन्त्रालयसमेतलाई राखेर नीति नियमहरु के के बनेका छन् ? कति कार्यान्वयन भएका छन् र आगामी दिनमा पर्यावरणको क्षेत्रमा गर्नुपर्ने कामहरु, जिम्मेवारीहरु के हुन् भन्ने बारेमा ठोस योजना बनाएर अगाडी बढ्नुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा हिमालहरु भएका देशहरु पनि छन् । उनीहरुले त्यहाँको सुरक्षा कसरी गरिरहेका छन् ? त्यहाँको सरसफाइ कसरी गरेका छन् ? त्यहाँको व्यवस्थापन कस्तो छ ? ति कुराहरु बाट पनि हामीले सिक्नुपर्छ । र गर्नसक्ने कुरा हामीले गर्नुपर्छ । त्यसबारे सोचौँ । हिमाली देशहरुबाट पनि हामीले सिकौँ ।’
राष्ट्रिय सभा सदस्य विष्णुकुमारी सापकोटाले हिमाली क्षेत्रमा प्लास्टिक प्रयोगलाई वर्जित गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले प्लास्टिकको प्रयोग गर्नेलाई कडा कारबाही गर्ने नीति ल्याएर मात्रै नियन्त्रण गर्न सकिने बताउनु भयो । उहाँले हिमाल संरक्षणका लागि आवश्यक उपायहरुको सम्बन्धमा छलफल गरेर सोही निष्कर्षका आधारमा अगाडी बढ्नुपर्ने पनि बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो – ‘अन्य देशभन्दा नेपाल त जलवायुलाई फिल्टर गर्ने देश हो । फोहोरमैलाको कुरामा बाहिरबाट जानेहरुले प्लास्टिकजन्य कुराहरु अत्यन्त प्रदुषण रहेछ । जसले प्लास्टिक प्रयोग गर्छ त्यसलाई जरिवानाको रुपमा गर्नुप¥यो । जरिवाना तोकेनौँ भने छुटाउन सकौँलाजस्तो लागेन । सबैभन्दा पहिला प्लास्टिकलाई व्यवस्थित गर्नुप¥यो । जथाभावी प्लास्टिक फाल्ने र प्रयोग गर्ने गर्नुभएन । हिमाललाई जोगाउनका लागि कस्ता–कस्ता खालका उपायहरु गर्न सकिन्छ, त्यसप्रति सबैजना संवेदनशील भएर छलफल गरेर अगाडी बढ्नुपर्छ ।’
राष्ट्रिय सभा सदस्य जग प्रसाद शर्माले सरकारले सगरमाथा क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकताका साथ हेर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले सगरमाथा क्षेत्रमा ध्यान केन्द्रित गरेर तीन तहको सरकारले एकीकृत योजना बनाएर लागू गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो – ‘संघीय सरकारले सगरमाथा अवस्थित गाउँपालिकालाई महत्वको साथ लिनुपर्छ र ध्यान केन्द्रीत गर्नुपर्छ । त्यहाँ बनाउने योजना संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहको सरकारहरुको एकीकृत साझेदारीमा योजनाहरु बनाएर लानुपर्छ । हाम्रो समितिले त्यो पहल गरौँ । तीनै तहको सरकारले त्यहाँ ध्यान केन्द्रित गरौँ ।’
राष्ट्रिय सभा सदस्य दुर्गाकुमारी गुरुङले जलवायु परिवर्तनमा असर पु¥याउने खालका मानविय क्रियाकलापहरुलाई रोक्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले विकसित मुलुकका कारण नेपाललाई मार परिरहेको भन्दै यो विषय अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुमा सशक्त ढंगले उठाउनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले जलवायु संकटको विषयमा देशका आम जनतालाई सुसुचित गराउनुपर्ने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो – ‘प्राकृतिक नियमलाई त हामी बदल्न सक्दैनौँ तर मानविय क्रियाकलापको कारण जलवायु परिवर्तनमा रहेको नकारात्मक प्रभावलाई न्युनिकरण गर्न सकिन्छ । यो दिशातर्फ सरकारले योजनावद्ध ढंगले काम गर्नुपर्दछ र हाम्रो जस्तो मुलुक विकसित मुलुकको गतिविधिको कारण मारमा परिरहेको छ, यो विषयमा सशक्त ढंगले अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा कुरा उठाउनु पर्दछ । क्षतिपूर्तिको माग गर्नुपर्दछ । जलवायु परिवर्तन र त्यसले निम्त्याउने संकटको विषयमा देशका आम जनतालाई निरन्तर सुसुचित गराउने हिसावले र वातावरणीय सन्तुलन कायम गर्ने हिसाबले दीर्घकालिन योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्ने तर्फपनि सरकारले पहल लिइरहनु पर्दछ ।’
राष्ट्रिय सभा सदस्य मोहम्मद खालिदले जलवायु परिवर्तनका असरस्वरुप कुनैपनि बेला अप्रत्याशित घटना हुनसक्ने भन्दै त्यस सम्बन्धमा बेलैमा सचेत हुनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले यसका लागि समितिले विज्ञहरुसँग छलफल गरी सरकारलाई निर्देशन दिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो – ‘जुन वातावरणीय परिवर्तन भइरहेको छ, त्यसको प्रतिकुलता नेपालमा पनि देखिरहेका छौँ । मेरो सुझाव के छ भने हिमाल क्षेत्रमा पर्यावरण जोगाउनका लागि कुन–कुन कार्य भइरहेको छ अहिले ? र राज्यबाट हामी के–के गर्नसक्छौँ ? त्यो कुरामा ध्यान केन्द्रित गरेर समितिले विशेष निर्देशन दिनुप¥यो । यदि तालहरु फुट्छन्, अप्रत्यासित घटनाहरुको जोखिम हुनसक्छ । राज्यले अवश्य यसमा केही गरिरहेको होला । यस सम्बन्धी विज्ञहरुलाई बोलाएर छलफल गरौँ । र यस सम्बन्धी के निर्देशन दिनसक्छौँ त्यसमा पहल गरौँ ।’
उहाँले जलवायु परिवर्तनका कारण आइपर्नसक्ने विपत्तिको सम्बन्धमा सरकारको तयारी के छ भनि प्रश्न समेत गर्नुभयो ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच