काठमाडौं । मधेश प्रदेशको राजनीतिक समीकरण फेर्न केन्द्रीय नेताहरूको दौडधुप बढ्दै गएको छ । आफ्नो पक्षमा माहोल बढ्दै गएपछि डा. सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले गृहकार्यलाई थप तीव्रता पार्दै गइरहेको छ । जसपाका सरोजकुमार यादवको नेतृत्वको मधेश सरकारबाट एमाले र माओवादी बाहिरिएपछि एमाले, माओवादीको मूल नेतृत्व जनमतलाई मुख्यमन्त्री दिएर भए पनि केन्द्रीय समीकरणअनुसार मधेश सरकार बनाउने गृहकार्यमा लागेको छ । बिहीबार मधेश प्रदेशमा जनमत पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बनाउन तीन दलबीच सहमति भइसकेको छ । एमाले, माओवादी केन्द्र र जनमत पार्टीको बैठकले जनमत पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बनाउने सहमति गरेको सार्वजनिक भएको थियो । सरकारमा यी तीन दलसँगै एकीकृत समाजवादी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी पनि सहभागी हुने सहमतिपत्रमा उल्लेख छ ।
सहमतिमा तीनै पार्टीबाट संसदीय दलका नेताहरू एमालेका सरोजकुमार यादव, जनमतका महेशप्रसाद यादव र माओवादीका भरतप्रसाद साहको हस्ताक्षर छ । सहमतिमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र एकीकृत समाजवादीका प्रतिनिधिको हस्ताक्षर छैन । ‘सरकारमा सहभागी भएका दलहरूका बीचमा आपसी सहमतिमा मन्त्रालय बाँडफाँट गर्ने तथा नयाँ संयुक्त सरकार गठन प्रक्रियामा सकारात्मक अन्य दलहरूसँग पनि संवाद अघि बढाउने निर्णय भएको छ,’ बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ । जनमतको नेतृत्वमा सरकार बनाउने पाँच दलबीच सहमति भएको भनिए पनि विज्ञप्तिमा तीन दलको मात्रै हस्ताक्षर रहेको छ ।
यता, जसपा नेपाल भने आफ्नै नेतृत्वको सरकारलाई निरन्तरता दिने प्रयत्नमा छ । जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले विश्वासको मत प्राप्त हुनेमा आफू विश्वस्त रहेको बताउनुहुन्छ । संघीय सरकारमा रहेका सत्ता साझेदार दलहरूबीच आपसी विश्वास घट्दै गइरहेका बेला प्रतिपक्षी कांग्रेस पनि अहिलेको गठबन्धन भत्काउने दाउमा छ । नेपाली कांग्रेस, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले विश्वासको मत दिने विश्वास व्यक्त गर्दै उहाँले अन्य दलहरूसँग कुराकानी भइरहेको दाबी गर्नुहुन्छ । तर, एकीकृत समाजवादीबाहेक अन्य दलहरू जसपा नेपाल नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गर्न तयार भइसकेका छैनन् ।
उता, विश्वासको मत दिने वा नदिने विषयमा हालसम्म लोसपा र कांग्रेसले टुंगो लगाएको छैन । ती दलहरूले पनि मधेश सरकारको नेतृत्वमा दाबी गरिरहेका छन् । जसपाले लामो समयदेखि सरकारको नेतृत्व गरिरहेको तथा सरकारको काम कारबाही पनि सन्तोषजनक नदेखिएकाले नेतृत्व हस्तान्तरण हुनुपर्ने पक्षमा कांग्रेस र लोसपाका नेताहरू रहेका छन् । तर, जसपाले कम्तीमा एक वर्ष जसपा नेपालकै नेतृत्व सरकार रहन दिन आग्रह गरेको छ । मधेश प्रदेशमा जसपा नेपाल, एकीकृत समाजवादी, लोसपा र कांग्रेसको संयुक्त सरकार रहने सहमति बूढानीलकण्ठ बैठकले गरेको तर कसको नेतृत्वमा हुने अहिलेसम्म टुंगो नलगाएको स्रोतले जनाएको छ ।
मधेश प्रदेशमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले जनता समाजवादी पार्टी नेपाललाई साथ नदिने भएको छ । शनिबार नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र जसपाका प्रवक्ता एवं कार्यकारिणी सदस्य मनीष सुमन बीचको भेटमा अध्यक्ष नेपालले सो कुराको जानकारी गराउनुभएको हो । भेटमा अध्यक्ष नेपालले आफ्नोे पार्टी केन्द्र सरकारमा रहेको र अन्य प्रदेशमा पनि सहभागी भएको बताउँदै यस्तो अवस्थामा विपक्षी गठबन्धनलाई सघाउन नमिल्ने स्पष्ट पारेको स्रोतले दाबी गरेको छ ।
तर, प्रवक्ता सुमनले एकीकृत समाजवादी मुख्यमन्त्री सरोज यादवलाई विश्वासको मत दिनेमा सकारात्मक रहेको दाबी गर्नुभयोे । अध्यक्ष नेपालले पार्टीको सचिवालय बैठकमा यसबारे छलफल गरी निर्णय लिने आफूलाई जानकारी गराएको समेत उहाँले बताउनुभयो । मधेशमा जसपा नेपालका मुख्यमन्त्री यादवले जेठ २३ गते विश्वासको मत लिँदै हुनुहुन्छ । एकीकृत समाजवादी अझै पनि जसपा नेपाल नेतृत्वको सरकारमा सहभागी रहेको छ । जसपा नेपालले कांग्रेस, लोसपा नेपाल, एकीकृत समाजवादीले विश्वासको मत दिने दाबी गर्दै आएको छ ।
यता, एमाले र माओवादीको साथ पाउने भएसँगै मधेश प्रदेशमा आफ्नो पक्षको सरकार बन्नेमा डा. सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी ढुक्क देखिएको छ । सो पार्टीका प्रवक्ता शरदसिंह यादवले आफ्नोे पार्टी नेतृत्वमै प्रदेश सरकार बन्ने निश्चित भएको दाबी गर्नुहुन्छ । हिमालय टाइम्ससँग कुराकानी गर्दै यादवले भन्नुभयो, ‘लोसपा र एकीकृत समाजवादीका साथीहरूसँग छलफल चलिरहेको छ । एकीकृत समाजवादीले त हामीलाई साथ नदिने कुरै छैन । साथसाथै लोसपा पनि सकारात्मक नै छ ।’
मधेशमा २५ प्रदेश सांसदसहित एमाले पहिलो दल हो । प्रदेश सभामा कांग्रेसका २२, जसपा नेपालका १९, जनमतका १३, लोकतान्त्रिक समाजवादीका आठ, माओवादीका नौ र एकीकृत समाजवादीका सात सदस्य छन् । लोसपाका नौ सांसदमध्ये एकजना अभिराम शर्मा निलम्बित हुनुहुन्छ । राप्रपा, नागरिक उन्मुक्ति र नेपाल संघीय समाजवादीको एक-एकजना सांसद छन् ।
१०७ सदस्यीय मधेश प्रदेश सभामा सरकार बनाउन ५४ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ । यहाँ एमाले, जनमत, लोसपा, एकीकृत समाजवादी र माओवादी मिल्दा बहुमतको सरकार बन्छ । यसका लागि नै डा. राउतको पार्टीले प्रधानमन्त्रीलाई चौथोपटक विश्वासको मत दिएको त्यसबेला जनमतका नेताहरूले बताएका थिए । गत वैशाख ३० मा एमाले र माओवादीले सरकार छाड्दै समर्थन फिर्ता लिएपछि अल्पमतमा परेका मुख्यमन्त्री यादवले जेठ २९ सम्म विश्वासको मत लिइसक्नु संवैधानिक बाध्यता छ ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच