काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमा नवीकरणीय ऊर्जालाई प्राथमिकता दिने घोषणा गरे पनि स्पष्ट कार्ययोजना नभएको भन्दै सो क्षेत्रका विज्ञ, व्यवसायी, अभियन्ताले असन्तुष्टि जनाएका छन् । नेपाल नवीकरणीय ऊर्जा परिसंघद्वारा आयोजित ‘बजेट समीक्षा २०८१’ परिसंवादका सहभागीहरूले असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।
बजेटमा नवीकरणीय ऊर्जालाई प्राथमिकतामा राखिएको भए पनि नवीकरणीय ऊर्जाको प्रवद्र्धन र विकासका निम्ति विनियोजित बजेट अत्यन्तै न्यून र स्पष्ट कार्ययोजनासमेत नभएको उनीहरूको भनाइ थियो । सरकारले आगामी वर्षको बजेटमा सन् २०४५ भित्र खुद शून्य कार्बन उत्सर्जनको लक्ष्य हासिल गर्न जीवाष्म ऊर्जालाई स्वच्छ एवं नवीकरणीय ऊर्जाले क्रमशः विस्थापन गर्ने, ऊर्जा उत्पादनलाई विविधीकरण गर्न निजी क्षेत्रबाट सय मेगावाट सौर्य विद्युत् जडान गर्ने व्यवस्था मिलाइने, हरित हाइड्रोजन प्रवद्र्धन गर्न अनुसन्धान र विकास गर्ने विषय उठाइए पनि नवीकरणीय ऊर्जाका अन्य स्रोत लघु जलविद्युत्का विषयमा बजेट मौन रहेको पनि उनीहरूले गुनासो गरेका छन् ।
त्यस्तै, लघु जलविद्युत्लाई स्तरोन्नति गर्ने, राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जडान गर्ने, घरेलु तथा ठूला बायोग्याँसलगायतको प्रवद्र्धन गर्ने विषयमा बजेटले सम्बोधन नगरेको नवीकरणीय ऊर्जाकर्मीले बताएका छन् ।
सरकारले नवीकरणीय ऊर्जालाई प्रवद्र्धन गर्ने भनेरमात्रै नहुने भन्दै उनीहरूले आगामी दिनमा बन्ने नीति तथा निर्देशिकामा स्पष्ट गर्नुपर्ने सुझाव सरकारलाई दिएका छन् ।
सरकारले यसपटकदेखि लागू गरेको कार्बन उत्सर्जन घटाउन पेट्रोलियम पदार्थ र कोइलामा लगाउने ‘हरित कर’ नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्नेमा उनीहरूको जोड रहेको छ । नवीकरणीय ऊर्जा उत्सर्जन घटाउन नवीकरणीय ऊर्जाका स्रोतको योगदान महत्वपूर्ण हुने भन्दै ‘हरित कर’लाई राजस्व आम्दानीको केन्द्रीय कोषमा नराखेर छुट्टै कोषमा जम्मा हुने गरी कार्यविधि निर्माण गर्न सुझाव दिएका छन् ।
पेट्रोलियममा विगतमा लगाइएको कर लक्षित क्षेत्र खर्च नभई अन्यत्र खर्च भइरहेको अनुभवका आधारमा हरित करबाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रले लाभ लिनुपर्नेमा सरोकारवालाको जोड छ । सरकारले नवीकरणीय ऊर्जालाई प्राथमिकतामा राख्ने, दिगो विकास लक्ष्यको महत्वपूर्ण अंशका रूपमा लिइए पनि पछिल्ला दिनमा सरकारको चासो कम तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग एवं प्रतिबद्धतासमेत न्यून हुँदा नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र शिथिल भएको कार्यक्रमका सहभागीहरूले बताएको परिसंघका अध्यक्ष गुणराज ढकालले जानकारी दिनुभएको छ ।
नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रलाई अनुदानमा मात्रै आश्रित कार्यक्रममा सीमित नगरेर उद्यमशीलता विकास गर्न नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याउने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख गर्नुपर्ने, हरित कर खर्च गर्ने स्पष्ट कार्यविधि निर्माणमा उनीहरूको जोड छ । छलफलमा पूर्वमन्त्री एवं नवीकरणीय ऊर्जाका अभियन्ता गणेश साह, वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रका पूर्वकार्यकारी निर्देशक डा. रामप्रसाद धिताल, ऊर्जा विज्ञहरू प्राडा रामेशकुमार मास्के, विश्वभूषण अमात्यलगायतले आफ्नो धारणा राखेका थिए ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच