कांग्रेसले माग्यो गृहमन्त्रीको अभिव्यक्तिमा प्रधानमन्त्रीको जवाफ

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले ६ जेठमा नेपाली कांग्रेसका नेताहरूमाथि लगाएका आरोपको सरकारसँग जवाफ खोजेको छ । गृहमन्त्री लामिछानेले कांग्रेस नेताहरूलाई लक्षित गर्दै अमर्यादित अभिव्यक्ति दिएको भन्दै रुष्ट कांग्रेसले त्यसको जवाफ प्रधानमन्त्रीसँग खोजेको हो । दुई हप्ता अघिको प्रसंगबारे आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकको विशेष समयमा बोल्दै कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले गृहमन्त्री लामिछानेले लगाएको आरोपको जवाफ नपाए प्रधानमन्त्रीसँग ‘हिसाब किताब’ हुने चेतावनी दिनुभएको छ । ६ जेठमा सदनमा बोल्ने क्रममा गृहमन्त्री लामिछानेले कांग्रेसका नेताहरूमाथि विदेशीलाई सूचना बेचेको, रातो पासपोर्ट दुरुपयोग गरेको, टीकापुर जग्गा हिनामिना प्रकरणमा मुछिएको लगायतका आरोप लगाउनुभएको थियो । गृहमन्त्री लामिछानेको उक्त अभिव्यक्ति कि त संसद्बाट हटाउन नभए त्यसको जिम्मेवारी लिई जवाफ दिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को ध्यानाकर्षण गर्दै महामन्त्री थापाले भन्नुभयो, ‘गृहमन्त्री होइन प्रधानमन्त्रीसँग हिसाब किताब माग्नुपर्छ । गृहमन्त्री लामिछानेले मलाई लक्षित गरेर भनेको उक्त अभिव्यक्तिले कुनै असर पर्दैन । सत्तासँग लड्दा घाउ कसरी लाग्छ मलाई राम्ररी थाहा छ । एक्लै देशद्रोहको मुद्दा खेपेर आएको हुँ । आछ्युँ खाएँ बछ्युँ खाएँ झुसे बारुलो !’ सदन चटकेले सडकमा जस्तो बोल्न पाउने ठाउँ नभएको तर गृहमन्त्री जथाभावी बोलेकोमा आपत्ति जनाउँदै महामन्त्री थापाले भन्नुभयो, ‘बाहिर एउटा चटकेको जस्तो बोल्न पाइएला तर संसद् चटक देखाउने ठाउँ होइन । सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले गृहमन्त्रीको अभिव्यक्ति रेकर्डबाट हटाउनुपर्‍यो । होइन भने प्रधानमन्त्रीसँग हिसाब किताब लिइन्छ ।’ गृहमन्त्री बोलेको विषय सदनको गरिमासँग जोडिएको भन्दै कांग्रेस महामन्त्री थापाले सभामुख घिमिरेको ध्यानाकर्षणसमेत गराउनुभयो ।

संसदीय छानविन समितिले रविमाथि पनि छानविन गर्छ : थापा
महामन्त्री गगनकुमार थापाले सहकारी संस्था बचत रकम संसदीय छानविन विशेष समितिले उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि पनि छानविन गर्ने बताउनुभएको छ । पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी लगायतका सहकारीबाट गोर्खा मिडियाले लिएको रकम अपचलन अभियोगमा समितिले गृहमन्त्री लामिछानेलाई पनि बयानमा बोलाएर कारबाहीका लागि सिफारिश गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । सहकारी ठगीबारे संसदीय छानविन समितिमा बसेका सबै सदस्यहरूले जिम्मेवार भएर काम गर्ने अपेक्षासमेत आफ्नो पार्टीले गरेको उल्लेख गर्दै महामन्त्री थापाले भन्नुभयो, ‘हामीले त सिधा नाम नै राखेर छलफल गरौँ भन्यौँ । सुन्न त हामीले अन्तर्राष्ट्रिय समिति नै बनाउन तयार छौँ भन्ने सुनिएकै हो । तर, बन्द कोठामा मान्नुभएन । त्यसैले सूर्यदर्शन लगायतका सहकारीहरू जसबाट गोर्खा मिडियामा रकम गएको छ । यो समितिले सहकारीको खाता पनि पल्टाउँछ । खाता मात्रै पल्टाउँदैन । त्यो गोर्खा मिडिया सञ्चालन गर्ने त्यसका मालिक जिबी होस कि, छवि होस् कि, रवि होस कि कवि होस् उसलाई पनि बोलाउँछ । छानविन गर्छ । बयान लिन्छ ।’

सहकारी ठगहरूलाई कारबाही नगरेमा लोकतन्त्र र गणतन्त्रको कुनै औचित्य छैन : केसी
राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले सहकारी ठगहरूलाई कारबाही नगरेमा लोकतन्त्र र गणतन्त्रको कुनै औचित्य नभएको बताउनुभएको छ । आइतबार प्रतिनिधिसभा बैठकको विशेष समयमा बोल्दै अध्यक्ष केसीले छानविनका लागि बनाएको संसदीय समितिले पनि दोषीलाई उम्काउने देखिएको आशंका गर्दै भन्नुभयो, ‘जिम्मेवार ठाउँमा बसेका मान्छेले नै लाज मर्ने किसिमले रोष्ट्रमबाटै तँ पनि फलानोमा परेको छस् भनेर आफ्नो कर्तुतलाई जोगाउने ? यो समितिले पनि पहिलेका समितिलेझैँ सहकारीबाट ठगिएका जनतालाई माछो माछो भ्यागुतो गराउँछन् भन्ने कुरामा स्वयं सहकारीबाट ठगिएका जनताले त्यही बुझिराखेका छन् । अहिले पनि सरकार जोगाउने नाममा सहकारीमा किटानी साथ नेपाली जनताले संसद्मा उठाएको आवाजलाई दबाउने हो भने यो गणतन्त्र, लोकतन्त्रको कुनै औचित्य नभएको कुरा नेपाली जनताले महसुस गरेका छन् ।’

गिरीबन्धु र टेरामक्सका फाइल पनि खोल्न चाहन्छौँ : रास्वपा
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले गिरीबन्धु टी-स्टेटलगायत सार्वजनिक भएका अनियमितता तथा भ्रष्टाचारका फाइल खोल्नुपर्ने बताएको छ । आइतबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा पार्टीका तर्फबाट बोल्दै रास्वपाका सहप्रवक्तासमेत रहनुभएका सांसद मनीष झाले बाल मन्दिरको जग्गा दुरुपयोग, बाँसबारीको जग्गा र टीकापुर जग्गा प्रकरण लगायतका अनियमितताका फाइल पनि खोल्ने जिकिर गर्दै भन्नुभयो, ‘बाल मन्दिरको जग्गा, बाँसबारी जग्गा, टीकापुरको जग्गा, भुटानी शरणार्थी, गिरीबन्धु र टेरामक्स यो सबैको फाइल हामी खोल्न चाहन्छौँ ।’

राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथि छलफल सुरु
संघीय संसद् प्रतिनिधि सभामा आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथि छलफल सुरु भएको छ । प्रतिनिधि सभाको आइतबार बसेको बैठकमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले वक्तव्यसहित आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथि सामान्य छलफल प्रारम्भ गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेस गरेपछि आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजित बजेटमाथि सामान्य छलफल सुरु भएको हो । सरकारले जेठ १५ गते मंगलबार आगामी आर्थिक वर्षको लागि १८ खर्ब ६० अर्बको बजेट संघीय सदनमा प्रस्तुत गरेको थियो । विनियोजन गरेको विधेयकमाथि जेठ २२ गते मंगलबारसम्म छलफल जारी रहने र २३ गते बुधबार अर्थमन्त्री पुनले छलफलमा उठेका प्रश्न र जिज्ञासाको जवाफ दिने कार्यसूची छ ।

स्रोत संकुचनका बाबजुद पनि वस्तुवादी बजेट आयो : अर्थमन्त्री
अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट ल्याउँदा स्रोत व्यवस्थापनमा ठूलो चुनौती देखिए पनि वस्तुवादी ढंगले बजेट आएको दाबी गर्नुभएको छ । प्रतिनिधि सभाको आइतबारको बैठकमा ‘आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथि सामान्य छलफल प्रारम्भ गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव पेस गर्दै अर्थमन्त्री पुनले भन्नुभयो, ‘बजेट बनाउँदै गर्दा स्रोतको संकुचनको अवस्था हामी सबैले महसुस गरेका थियौँ । स्रोतको संकुचनका बाबजुद पनि वस्तुवादी बजेट आयो भन्ने प्रतिक्रिया आइरहेका छन् । निजी क्षेत्रले सन्तुलित बजेट आएको भनेका छन् । राजस्वका दर निकै कम मात्र हेरफेर गरिएका छन् । हेरफेर गरिएकामध्ये पनि तथ्यले स्वीकार गर्ने र हाम्रा उद्योगलाई संरक्षण गर्नेगरी गरिएका छन् ।’

बजेटमा राष्ट्रिय प्राथमिकतालाई तिलाञ्जली दिइयो : महत
नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता एवं पूर्वअर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले राष्ट्रिय प्राथमिकतालाई तिलाञ्जली दिएको आरोप लगाउनुभएको छ । आइतबार प्रतिनिधि सभामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट माथिको प्रारम्भिक छलफलमा भाग लिँदै प्रवक्ता महतले आवश्यकताको आधारमा बजेट विनियोजन नगरेर सरकारले आफूखुसी अघि बढ्ने बाटो लिएको टिप्पणी गर्दै भन्नुभयो, ‘सरकारले बजेट ल्याउँदा प्राथमिकतालाई तिलाञ्जली दियो । यहाँ खानेपानीको अत्यन्त समस्या छ । तराईदेखि पहाडसम्म नै समस्या छ । पानीका स्रोतहरू सुकेका छन् । अब खानेपानीमा पहिला २८ अर्ब थियो, अहिले २६ अर्ब बजेट राखिएको छ । सम्पूर्ण रकम अर्थ मन्त्रालय, शहरी मन्त्रालयमा र केही चाहिँ भौतिक मन्त्रालयमा केन्द्रित गरिदिनुभयो । यसरी विनियोजन गरिएको छ, जुन ठीक छैन । आन्तरिक ऋणको भरमा बजेटको आकार बढाउने काम गरेको छ ।’

एमालेको प्रश्नः बजेटको प्राथमिकता के हो ?
नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष तथा पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बजेट निर्माणका क्रममा सत्ता साझेदार दलहरूसँग छलफल गरेको भए अझै राम्रो बजेट ल्याउन सकिने बताउनुभएको छ । आइतबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा बजेटमाथि सुरु भएको छलफलमा बोल्दै पूर्वअर्थमन्त्री पौडेलले बजेट निर्माणका क्रममा आफ्नो पार्टीसँग छलफल नगरेकोमा सांकेतिक रूपमा असन्तुष्टि जनाउनुभयो । उहाँले ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि, बजेटमा कृषिमा लगानी दशक लगायतका विषय राम्रा भए पनि कृषिको बजेट घटेको भन्दै त्यसमा अर्थमन्त्रीले ध्यान दिने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । बजेट निर्माणमा अर्थमन्त्रीले जोखिम उठाएको उल्लेख गर्दै पौडेलले भन्नुभयो, ‘अर्थमन्त्रीले चुनौती लिनुभएको छ, समाधान पनि गर्नुहोला । चर्चा र आशंकाकै बीच १८ खर्ब ६० अर्बको बजेट ल्याउनुभएको छ । यसको लागि स्रोतको प्रबन्ध गर्ने अभिभारा सजिलो छैन । तर, पनि सीमा निर्धारण गरेको छ । बजेटका सबै लक्ष्यहरू उच्च छन् ।’

बजेट जनतामा विद्यमान निराशा चिर्ने गरी आएको छ : पौडेल
सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा माओवादी केन्द्रका सचिव देवेन्द्र पौडेलले बजेट कार्यान्वयनमा जोड दिन सरकारलाई सुझाव दिनुभएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले मुलुकलाई सही दिशामा अघि बढाउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने उल्लेख गर्नुभएका सांसद पौडेलले पछिल्ला १५ वर्षयता जनतामा देखिएको निराशा चिर्ने गरी बजेट आएको दाबी गर्दै भन्नुभयो, ‘केही सीमा, समस्याका बाबजुत अहिलेको परिस्थितिमा यो प्रकृतिको बजेट आएको छ । कार्यान्वयनका लागि तदारुकताका साथ सम्बन्धित निकाय, सबै पक्षलाई परिचालित गरेर बजेट कार्यान्वयनका जुन आशंका बाहिर प्रकट भएको छ, बजेट कार्यान्वयनका निम्ति माननीय अर्थमन्त्रीज्यूले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुहुने छ ।’