गृहमन्त्रीको मुद्दामा सर्वोच्चको अग्राधिकार

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्ध दायर भएको रिटलाई अग्राधिकार दिएको छ । अन्तरिम आदेश जारी गर्ने विषयमा दुवै पक्षबीच छलफल हुनुपर्ने र यो विवाद तत्काल निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने भन्दै सर्वोच्चले अग्राधिकार दिएको हो । अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले दायर गरेको रिटमा न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले आइतबार लामिछानेविरुद्ध पहिलो सुनुवाइ गर्दै जेठ २८ गतेका लागि अर्को सुनुवाइको पेसी तोकेको छ ।

सहकारी ठगीमा क्लिनचिट दिनेगरी महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले पत्र लेखेपछि विवाद सुरु भएको थियो । सर्वोच्च अदालतले सो मुद्दालाई अग्राधिकार प्रदान गर्दै इजलासबाटै सुनुवाइको मिति तोकेको छ । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सहकारीका विषयमा कुनै पनि निकायमा अनुसन्धान, जाहेरी र अभियोग नभएको भनी पत्र लेखेपछि त्यसविरुद्ध भट्टराईले रिट पेस गर्नुभएको थियो । लामिछाने सहकारी ठगीमा संलग्न भएको विभिन्न जाहेरी र अभियोग पत्रले देखाएकाले निलम्बन गर्नुपर्ने माग रिटमा गरिएको थियो । रिटमा सहकारी ठगीको पनि अनुसन्धान गर्ने निकाय गृह मन्त्रालय भएको र सोही मन्त्रालयको नेतृत्व लामिछानेले गरेकाले उनलाई निलम्बनको माग गरिए पनि सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्दै छलफलको मिति तोकेको हो ।

सहकारी ठगीमा विभिन्न जिल्लामा जाहेरी परेको अभियोग पत्रमा समेत नाम उल्लेख भएका व्यक्तिको हकमा यसरी पत्र लेख्नु गैरकानुनी र गैरसंवैधानिक हुने जिकिरसहित रिट पेस गरिएको थियो । सुरुमा अदालत प्रशासनले रिट दर्ता गर्न अस्वीकार गर्दै दरपीठ गरेको थियो । दरपीठ भएपछि निवेदकले त्यसविरुद्ध इजलासमा निवेदन दिएका थिए । न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले दर्ता गर्न आदेश गरेपछि जेठ १४ गते रिट दर्ता भएको थियो ।

कास्की प्रहरीमा परेको जाहेरी पेस गर्न आदेश
सर्वोच्च अदालतले सूर्यदर्शन सहकारीको रकम अपचलनका विषयमा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा परेको पूरक जाहेरीको प्रमाणित प्रतिलिपि पेस गर्न आदेश दिएको छ । आइतबार न्यायाधीश श्रेष्ठको इजलासले उक्त पूरक जाहेरीको प्रमाणित प्रतिलिपि झिकाउने आदेश दिएको हो । सूर्यदर्शन सहकारीका बचतकर्ताले २०८० माघ २२ गते रवि लामिछाने, दीपेश पुनसहित विभिन्न व्यक्ति र संस्था गरी १८ जनाविरुद्ध पूरक जाहेरी दिएका थिए । सोही पूरक जाहेरी सर्वोच्चले झिकाउन आदेश दिएको हो ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा कृष्णप्रसाद जैसीको नामबाट दर्ता भएको जाहेरीमा रवि लामिछानेको नाम पनि रहेको भनी अधिवक्ता भट्टराईले रिट निवेदनमा दाबी गर्नुभएको थियो । तर, महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले २४ वैशाख २०८१ मा लामिछानेविरुद्ध कुनै उजुरी नपरेको भनी पत्र जारी गरेको थियो । महान्यायाधिवक्ताले राजनीतिक स्वार्थका आधारमा रविलाई क्लिनचिट दिने निर्णयले पीडितको न्याय पाउने हकलाई बन्देज गरेको निवेदकको दाबी छ ।

त्यस्तै, सहकारी ठगीमा आरोपित गृहमन्त्री लामिछानेलाई महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले उनीविरुद्ध कुनै उजुरी नपरेको र अभियोजन नभएको भन्दै पत्र लेखेको थियो । सो पत्र गैरकानुनी भएको भन्दै अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले सर्वोच्च अदालतमा रिट दिनुभएको थियो । सर्वोच्चले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले लेखेको उक्त पत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि पनि झिकाउन आदेश गरेको छ । यो मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयलाई पनि छलफलमा बोलाएको छ । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले जारी गरेको पत्र खारेज गर्नुपर्ने अनि सहकारी ठगीको आरोप लागेका गृहमन्त्रीलाई पदबाट निलम्बन गर्नुपर्ने माग राखी दायर रिट निवेदनको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि सर्वोच्च अदालतले दुवै कागजात झिकाउन आदेश दिएको हो ।

पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीबाट रवि लामिछानेको नामबाट गोरखा मिडिया प्रालिमा एक करोडको पुलेसो कर्जा जारी भएको भनी पोखरा महानगरपालिकाले गरेको छानविन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । तर, गृहमन्त्री लामिछानेले आफू सहकारीको सदस्य नरहेको र आफूले ऋण पनि नलिएको जिकिर गर्दै आउनुभएको छ । लामिछाने गृहमन्त्री नहुन्जेल अनुसन्धान गरिरहेको प्रहरी उहाँ गृहमन्त्री हुनासाथ अनुसन्धानबाट पछि हटेको छ ।

सडकमा खटाउने निर्णयमा सर्वोच्चको रोक
सर्वोच्च अदालतले ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्नेलाई स्वयंसेवकको रूपमा सडकमा खटाउने गृहमन्त्रीको निर्देशन कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । कृष्ण विक सहितले दायरको रिटमा आइतबार न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठले उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको निर्देशन कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो । गृहमन्त्री रवि लामिछानेले गणतन्त्र दिवसमा घोषणा गरी मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट सर्कुलर जारी गरेपछि ट्राफिक प्रहरीले ट्राफिक नियम उल्लंघनकर्तालाई सडकमा स्वयंसेवकका रूपमा खटाउन सुरु गरेको थियो । त्यसविरुद्ध बझाङका कृष्ण विक, स्याङ्जाका आकाश भट्ट, ललितपुर गोदावरीका उज्जव माली, पर्साका इमामुल हकसहित सात जनाले उक्त कार्यले मानव अधिकारको उल्लंघन हुनुका साथै नागरिकहरूको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने संवैधानिक हक छिनिएको भन्दै शुक्रबार सर्वोच्चमा रिट दाएर गरेका थिए । रिटमा सवारी तथा यातायात ऐनको दफा १६४ ले ट्राफिक नियम उल्लंघन गरेबापत जरिवाना मात्र तिराउन सक्ने भने पनि प्रहरीले शारीरिक दण्ड दिएको दाबी गरेका थिए । ‘गणतन्त्र दिवसमा सानो प्रयास,’ लामिछानेले लेख्नुभएको थियो, ‘अबदेखि महिला ट्राफिक प्रहरीहरूले महिनावारीका चार दिन सडकमा ड्युटी गर्नुपर्दैन, मापसेलगायत ट्राफिक नियमको उल्लंघन गर्नेहरूले स्वयंसेवकका रूपमा उहाँहरूको साटो सडकमा सघाउनु हुनेछ ।’ लामिछानेले गरेको उक्त निर्णयअनुसार जेठ १६ गतेदेखि ट्राफिक प्रहरीले मादक पदार्थ सेवन, लेन मिचेको, ट्राफिक बत्ती उल्लंघन र ओभरस्पिड गरी ट्राफिक नियम उल्लंघनकर्ताहरूलाई ट्राफिक स्वयंसेवकका रूपमा सडकमा खटाउन सुरु गरेका थियो ।

सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ को दफा १६१, १६२ को ज्यान सम्बन्धीको कसुरमा मात्र ट्राफिक प्रहरीले नागरिकलाई शारीरिक दण्ड दिन पाउने व्यवस्था छ । रिटमा भनिएको छ, ‘पछिल्लो समयमा गृहमन्त्रीस्तरीय निर्णयले मापसे गरी सवारी चलाएमा वा अन्य ट्राफिक कारबाहीमा गरेका सवारी चालकहरूलाई शारीरिक दण्ड दिएको देखिन्छ, जुन सजाय वा कारबाही पुरातन शैलीको ‘बारवारिक’ जस्तै देखिन्छ ।’ रिटमा सरकारले थालेको नयाँ कारबाही ‘मानव मर्यादाविपरीत’ भएको उल्लेख छ । कानुनी राज्यमा कानुनअनुकूल मात्र सजाय वा दण्ड जरिवान गर्नुपर्नेमा मनोमानी निर्णय गरी कार्यान्वयन गरिएको पनि रिटमा दाबी गरिएको छ ।