मेयर-उपमेयर नै भ्रष्टाचार मुद्दामा निलम्बन

काठमाडौं । ललितपुरको गोदावरी नगरपालिकाका मेयर र उपमेयर दुवैजना निलम्बनमा परेका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ललितपुरको गोदावरी नगरपालिकाका मेयर गजेन्द्र महर्जन र उपमेयर मुना अधिकारीविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेसँगै दुवैजना निलम्बनमा परेका हुन् ।

आयोगले लेले र नल्लुका ढुंगाखानीबाट रोडाढुंगा उत्खनन गर्दा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा मेयर महर्जनसहित चार कर्मचारी र नौजना क्रसर सञ्चालकविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । उनीहरूमाथि एक अर्ब चार करोड बिगो मागदाबी छ ।

नगरपालिका क्षेत्रमा खानी तथा नदीजन्य साधारण निर्माणमुखी खनिज पदार्थहरू ढुंगा, गिटी, बालुवा लगायतको ठेक्का लगाउँदा मिलेमतोमा राजस्व चुहावट गरी भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारको दाबी छ । आर्थिक वर्ष ०७५/७६ देखि पाँच वर्षमा एक अर्ब चार करोड ८७ लाख ४५ हजार २८७ रुपैयाँ राजस्व चुहावट गरिएको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ । अख्तियारका अनुसार संघीय तथा प्रदेश कानुनविपरीत न्यून दरमा ठेक्का लगाएर राज्यकोषमा आउनुपर्ने राजस्व चुहावट गरेका हुन् ।

राजस्व चुहावटको मुख्य भूमिकामा मेयर महर्जन र उपमेयर अधिकारी नै देखिएका छन् । अख्तियारले कुल पाँच मुद्दा दायर गरेकामा मेयर र उपमेयर सबैमा प्रतिवादी छन् । दुवै एकै पदमा दोहोरिएर निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधि हुन् । पहिलोपटक निर्वाचित भएदेखि सुरु गरेको दोहनलाई दोहोरिएर आएपछि पनि निरन्तरता दिएको अख्तियारको अनुसन्धानमा खुलेको छ ।

वडाध्यक्ष देशार कार्यवाहक प्रमुख बन्ने सम्भावना
मेयर-उपमेयर दुवैजना निलम्बनमा परेसँगै गोदावरीमा कार्यवाहकको जिम्मेवारी कसले सम्हाल्छ ? भन्ने चासो छ । अब नगरको भावी काम कारबाहीको तौरतरिकामा निर्णय लिन कार्यपालिकाको आकस्मिक बैठक बोलाइएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मानबहादुर खड्काले बताउनुभयो । ‘सकेसम्म आजै नभए भोलि बिहान कार्यपालिकाको आकस्मिक बैठक बोलाएका छौँ । अहिले सम्मको अभ्यास हेर्दा वरिष्ठ वडाध्यक्षलाई कार्यवाहकको जिम्मेवारी दिने गरिएको छ । सम्भवतः हाम्रो पालिकामा पनि वरिष्ठताकै आधारमा कार्यवाहकको जिम्मेवारी दिइन्छ होला’ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खड्काको भनाइ छ । खड्काका अनुसार अहिले सबै वडाध्यक्षको वरिष्ठताको हिसाबले उमेर विवरण तयार पार्ने काम भइरहेको बताउनुभएको छ ।

गोदावरीमा जम्मा १४ वटा वडा छन् । यहाँ सबैभन्दा बढी नेपाली कांग्रेसका ११ जना वडाध्यक्ष छन् । नेकपा माओवादी केन्द्रका दुई र एमालेका एकजनाले जितेका छन् । पालिकाको प्रशासनिक तयारीअनुसार १४ वडाध्यक्षमध्ये वरिष्ठताका आधारमा नै कार्यवाहक मेयर तोक्ने तयारी छ । त्यसअनुसार वडा नम्बर ११ का नीलबहादुर देशार ज्येष्ठ हुनुहुन्छ । कांग्रेसका देशार ६१ वर्ष पुग्नुभयो । निलम्बित मेयर-उपमेयर पनि कांग्रेसबाटै चुनाव जितेको, बहुमत संख्या कांग्रेसकै रहेको साथै ज्येष्ठ वडाध्यक्ष पनि कांग्रेसकै भएकाले उहाँलाई कावा दिन केही समस्या नहुने बताइएको छ ।

त्यसो त स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा कार्यपालिका सञ्चालनसम्बन्धी नियमावली बनाउने व्यवस्था छ । पालिकाको सभाले उक्त कानुन बनाएको रहेछ भने त्यसैअनुसार हुन्छ । यदि पालिकाले बनाएको छैन भने सम्बन्धित प्रदेश सरकारले पालिकाको सभा सञ्चालनसम्बन्धी बनाएको कानुनअनुसार निर्णय हुन्छ । त्यो पनि छैन भने मात्रै कार्यपालिका बैठक बसेर हुने देखिन्छ । यसअघि पनि महोत्तरीको जलेश्वर नगरपालिकामा पनि मेयर-उपमेयर दुवैजना भ्रष्टाचारमा मुछिएपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग राय माग्दा स्थानीय तहको कानुन वा प्रदेश सरकारको कानुनअनुसार गर्नू भनेर राय दिएको थियो ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा पालिकाको अध्यक्ष वा प्रमुखको काम, कर्तव्य र अधिकार उल्लेख छ । जसअनुसार उपाध्यक्ष वा उपप्रमुख, कार्यपालिकाका सदस्य तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई काजमा खटाउने, सात दिनभन्दा बढी समय गाउँपालिका वा नगरपालिकामा अनुपस्थित हुने भएमा उपाध्यक्ष वा उपप्रमुखलाई कार्यभार दिने र उपाध्यक्ष वा उपप्रमुख पनि अनुपस्थित भएमा कुनै सदस्यलाई कार्यभार दिने जिम्मेवारी पालिका अध्यक्ष वा प्रमुखको हो ।

ऐनमा नै उपाध्यक्ष वा उपप्रमखको काम, कर्तव्य र अधिकारको व्यवस्था पनि गरिएको छ । जसमा न्यायिक समितिको संयोजक भई कार्य गर्ने, अध्यक्ष वा प्रमुखको अनुपस्थितिमा निजको कार्यभार सम्हाल्ने, सात दिनभन्दा बढी समय गाउँपालिका वा नगरपालिकामा अनुपस्थित हुने भएमा अध्यक्ष वा प्रमुखलाई जानकारी गराउने जिम्मेवारी उपाध्यक्ष वा उपप्रमुुखको रहेको छ ।

भ्रष्टाचारको मुद्दा दर्ता भएपछि स्वतः निलम्बन
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३३ मा स्वतः निलम्बन हुने व्यवस्था रहेको छ । जसमा कुनै राष्ट्रसेवकमाथि भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर भएकोमा त्यस्तो राष्ट्रसेवक उक्त मुद्दाको किनारा नभएसम्म स्वतः निलम्बनमा रहने व्यवस्था छ । ऐनको दफा ३३ मा उल्लेख छ, ‘कुनै राष्ट्रसेवक दफा २८ को उपदफा १ को खण्ड ग दफा ३० को उपदफा ३ तथा दफा ३१ बमोजिम थुनामा रहेकोमा त्यसरी थुनामा रहेको अवधिभर र निजउपर दफा ३६ बमोजिम मुद्दा दायर भएकोमा त्यस्तो राष्ट्रसेवक सो मुद्दाको किनारा नभएसम्म स्वतः निलम्बनमा रहनेछ ।’

यसरी गरियो राजस्व चुहावट
गोदावरी नगरपालिकामा राजस्व चुहावटको सिलसिला ०७५÷७६ देखि सुरु भएको देखिन्छ । उक्त आर्थिक वर्षमा खानीजन्य वस्तुको राजस्व निर्धारण गर्दा नगरपालिकाले नेपालको संविधान, संघीय ऐन, बागमती प्रदेश (तत्कालीन प्रदेश नं. ३) ऐन, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ समेतको प्रचलित कानुनलाई बेवास्ता गरेको र आवश्यक प्रमाणसमेत संकलन नगरेको देखिएको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ । बागमती प्रदेश आर्थिक ऐनको दफा ९ ले निर्धारण गरेको राजस्व दर प्रतिघनफिट नौ रुपैयाँ थियो । तर, नगरपालिकाले त्यसभन्दा निकै कम प्रतिघनफिट २.७५ मात्र राजस्व निर्धारण गरिदियो । यसैका आधारमा ढुंगा, गिटी, बालुवा, ग्राभेल र माटोको निकासी शुल्क प्रदेश कानुनबमोजिम ६.२५ रुपैयाँ प्रतिघनफिट कम रकम असुल गरेको अख्तियारको दाबी छ । त्यसको प्रत्यक्ष लाभ जनप्रतिनिधि, खानी उद्योग तथा क्रसर व्यवसायीले लिएको अख्तियारको जिकिर छ । यसरी कम दरमा ठेक्का लगाउँदा त्यसबाट नेपाल सरकारले प्राप्त गर्ने मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट), बागमती प्रदेश सरकारको ४० प्रतिशत र गोदावरी नगरपालिकाले प्राप्त गर्ने ६० प्रतिशत राजस्व हिस्सा गुमेको अख्तियारको ठहर छ । ठेक्का लगाएको रकममा समेत १० प्रतिशत छुट दिएर नगरपालिकाले उक्त आवमा ढुंगा, गिटी, ग्राभेल, रोडा, बालुवा, माटो र खरिढुंगाको निकासीको ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । ठेक्का सम्झौता गर्दा दिएको छुट रकमबाट ६० लाख ४५ हजार पाँच सय र कम दरमा ठेक्का लगाउँदा संघ, प्रदेश र नगरपालिकाको हिस्सामा आउनुपर्ने १७ करोड २८ लाख ९० हजार रुपैयाँसहित १७ करोड ८९ लाख ३५ हजार पाँच सय रुपैयाँ राजस्व चुहावट भएको अख्तियारको दाबी छ ।

कानुनविपरीत राजस्व चुहावट गर्ने कार्यमा संलग्न भएको आरोपमा चुहावट भएकै रकमलाई बिगो कायम गरी अख्तियारले मेयर, उपमेयर, तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विश्वराज मरासेनी, तत्कालीन लेखाशाखा प्रमुख तथा राजस्व परामर्श समिति सदस्य यमलाल बेल्वासेलाई प्रतिवादी कायम गरेको छ । उनीहरूविरुद्ध चुहावट भएको राजस्वलाई जनही बिगो कायम गरेको छ ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ७ को राजस्व चुहावटसम्बन्धी कसुरमा अख्तियारले प्रत्येकसँग राजस्व चुहावट रकमको दोब्बर जरिवानाको मागदाबी गरेको छ । दफा ७ ले निर्दिष्ट गरेबमोजिम ऐनको दफा ३ को उपदफा १ (झ) अनुसार सजायको मागदाबी पनि अख्तियारले गरेको छ । जसअनुसार उनीहरूलाई आठदेखि १० वर्षसम्म कैद हुन्छ ।

त्यस्तै, सप्तपथ निर्माण कम्पनी प्रालि र त्यसका सञ्चालक मदन केसीलाई पनि मुख्य कसुरदारसरह नै बिगो र जरिवाना तथा सजाय मागदाबी भएको छ । निराकार ढुंगा रोडा उद्योग प्रालि र त्यसका सञ्चालक मधुसूदन डोटेल, मछिन्द्रनाथ मल्टिप्रपोज प्रालि र त्यसका सञ्चालक केदारनाथ तिमल्सेना, सजिलो रोडा ढुंगा उद्योग प्रालि र त्यसका सञ्चालक शशिराज शाही, वीरेन्द्र महर्जन ढुंगा उद्योग प्रालि र त्यसका सञ्चालक वीरेन्द्र महर्जनविरुद्ध पनि संयुक्त रूपमा १७ करोड ८९ लाख ३५ हजार पाँच सय रुपैयाँ बिगो कायम गरी मुख्य कसुरदारसरह जरिवाना र सजाय मागदाबी गरिएको छ ।

त्यस्तै, आव ०७६/७७ मा कानुनविपरीत कम दर निर्धारण गरेर ठेक्का लगाई २१ करोड २१ लाख ९७ हजार ५० रुपैयाँ राजस्व चुहावट गरिएको अख्तियारको दाबी छ । यसमा संलग्न तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कृष्णप्रसाद जैसी र तत्कालीन राजस्व परामर्श समिति सदस्य श्रीराम आचार्यसहित मेयर र उपमेयरविरुद्ध मुद्दा दायर भएको छ । अख्तियारले ऐनबमोजिम उनीहरूविरुद्ध जनही बिगो, बिगोको दोब्बर जरिवाना र सजाय मागदाबी गरेको छ । माली निर्माण सेवा र त्यसका सञ्चालक प्रकाश मालीलाई चुहावट भएको रकम बराबरकै बिगो, जरिवाना र कैद मागदाबी भएको छ भने अन्य चार ठेकेदार र कम्पनीविरुद्ध संयुक्त बिगो र सजाय मागदाबी भएको छ ।

राजस्व चुहावटको सिलसिलाले पछिल्ला दुई आवमा पनि निरन्तरता पाएको देखिन्छ । ०७७/७८ मा १८ करोड ६३ लाख २१ हजार ५८९ राजस्व चुहावट भएको अख्तियारको दाबी छ । त्यसमा नगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जैसी, राजस्व परामर्श समिति सदस्य श्रीराम आचार्यसहित मेयर र उपमेयरलाई प्रतिवादी कायम गरिएको छ । कर्मा कन्स्ट्रक्सन र त्यसका सञ्चालक रवि महर्जनसहित अन्य चार ठेकेदार र सञ्चालक पनि प्रतिवादीमा दोहोरिएका छन् । त्यस्तै, ०७८/७९ मा २० करोड ४९ लाख ५३ हजार ७५० रुपैयाँ राजस्व चुहावट भएको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ । त्यसमा मेयर, उपमेयर, तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वीरेन्द्रदेव भारती, राजस्व शाखा प्रमुख तथा राजस्व परामर्श समिति सदस्य आचार्यसहित कर्मा कन्स्ट्रक्सन र त्यसका सञ्चालकसहित अन्य चार ठेकेदार तिनका सञ्चालक प्रतिवादी छन् ।

मिलेमतोमा राजस्व चुहावटको क्रम ०७९/८० सम्म जारी रहृयो । उक्त आवमा पनि ढुंगा, गिटी, ग्राबेल, रोडा, बालुवा, माटो र खरिढुंगाको निकासीको ठेक्का सम्झौता गर्दा २६ करोड ६३ लाख ३७ हजार ३९८ रुपैयाँ राजस्व चुहावट गरेको अख्तियारको ठहर छ ।