विकासमा प्रतिस्पर्धा कि अस्तित्वको होडबाजी ?

विकास हामी सबै नेपालीको चाहना र आशा हो । पछिल्लो समय मुलुकमा बहसको मूल विषय विकास नै हो । तर, विकासका नाममा नेतृत्वकर्ताबाटै जुन प्रकारका नाटकीय घटना भइरहेका छन् न त्यो देशको हितमा छ, न जनताको । काठमाडौं महानगरपालिका र नेपाल सरकारको सडक विभागबीच हाल यस्तै भइरहेको छ । काठमाडौंको नयाँ सडकमा भएको सडक पेटी फराकिलो पार्ने र त्यसो गर्न नदिने महानगरपालिका र सडक विभागको होडबाजीले जनता रमिते बन्नुबाहेक अरू केही देखिँदैन ।

कुनै पनि ठाउँको विकास गर्न न त सरकार नै यस प्रकारले अग्रसर हुन्छ न त महानगरपालिका नै । पछिल्ला दिनहरूमा विभिन्न ठाउँमा सडक र सरकारी जग्गा मिचेर बनाइएका संरचना हटाउने र दबाइएका खोलाखोल्साहरूको उत्खनन् गर्न भने महानगरपालिकाले तदारुकता देखाएको छ तर महानगरपालिकाले पनि भत्कायो मात्र बनाएन भन्ने आरोप जनस्तरबाट लागिरहेकै छ ।

त्यस्ता संरचाना भत्काएपछि शहर कुरुप देखिन्छ बनाउनेतर्फ पनि तदारुकता देखाउने हो भनेमात्र विकासका रूपमा परिभाषित गर्न सकिन्छ । महानगरपालिका स्थानीय तहमा पर्छ । स्थानीय तहलाई वर्तमान शासकीय स्वरूपमा वा वर्तमान संविधानले गरेको व्यवस्था अनुसार स्थानीय सरकार मानिन्छ । त्यसले गर्न पाउने अधिकार छुट्टै छन् । कामका लागि स्वतन्त्र र स्वायत्त हुन्छ वा त्यो सरकारबाट हस्तक्षेपकारी निकाय मानिन्छ । माथिल्लो तह वा संघमा त संघीय सरकार रहेकै हुन्छ । काठमाडौं महानगरपालिकामा बालेन साहले विजय गर्दा नै त्यो अविश्वसनीय घटना मानिएको थियो । पार्टीहरूको दबदबा रहेको बेला नेपाली कांग्रेस, एमाले तथा माओवादीहरू नै सबैतिर हावी भइरहेको अवस्थामा एकाएक त्यसपहिले नामै नसुनेको एकजना व्यक्ति त्यसमा पनि स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा विजयी हुनु आश्चर्य मानिएको थियो ।

उहाँ काठमाडौंका रैथाने जातिहरूभन्दा फरक तराई मूलको हुनुहुन्थ्यो तैपनि अत्यधिक बहुमत ल्याएर विजयी हुनुभयो र आफू इञ्जिनियर भएका नाताले विभिन्न कार्य धमाधम गर्न सुरु गर्नुभयो । फोहोर विस्थापनदेखि अनेकौं प्रकारका समस्या थिए, समाधान पनि खोज्नुभयो । टुकुचालगायत छोपिएका खोला उत्खनन् गर्नुभयो । ठूलो संख्यामा युवाहरूको समर्थन पाउनु भएका महानगरप्रमुखलाई एमालेबाट उपप्रमुखमा निर्वाचित हुनुभएकी सुनिता डंगोलले पनि हरेक कार्यमा सहयोग गर्दै आउनुभएको छ । दुवैजना युवा हुनुहुन्छ तर यही युवा जोसका कारण कहिलेकाहीँ केही सन्दर्भ अलिक अर्घेलाजस्ता भएर देखापर्ने गरेका छन् । आफूनै एउटा स्वायत्त सरकार भएका कारण संघीय सरकारसँगसमेत समन्वय नगरी काम गर्ने गर्नुभएको छ भनेर उहाँको आलोचना हुने गर्छ ।

संघीय सरकारसँग समन्वय नगरी आफ्नो ढंगले काम गर्नेमात्र होइन संघीय सरकारले नगर्नू भनेका कामहरू पनि आफ्नै प्रकारले गरिरहनुभएको छ । कहिले सिंहदरबारमा आगो लगाइदिन्छु भन्ने, कहिले सिंहदरबार तथा बालुवाटारको फोहोर नउठाइदिने जस्ता कार्य, व्यवहार र अभिव्यक्तिबाट उहाँ आलोचित पनि हुनुभएको छ । खोला किनारका सुकुम्बासी बस्तीहरू हटाउन उहाँ संघीय सरकारको असहयोगका कारण सफल बन्न सक्नुभएन । पार्टीका कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्ने ठाउँका रूपमा ती ठाउँ उपयोग हुँदै आएकाले उहाँले थापाथलीमा सफलता पाउनु भएन । धनीमानी र सम्पन्नहरू समेत सुकुम्बासी हूँ भनेर ती ठाउँहरूमा बस्ने गरेको देखिन आयो ।

कतिपय कुराहरू अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार गर्न खोज्दा नेपाली जनजीवन र साधन स्रोतको कमीका कारण त्यो अस्वाभाविक जस्तो देखिन आएको छ । सबैभन्दा पछिल्लो घटना नयाँ सडक (न्यूरोड) को सडकपेटी फराकिलो बनाउने महानगर प्रमुखको प्रयासमा सडक विभागको समर्थन प्राप्त भएन । उहाँले पेटी फराकिलो बनाउँदा सडक साँघुरो हुने तर्क सडक विभागको थियो । यसरी विवाद बढेसँगै सडक विभागले शहरमा धुलो बढाएको भनेर मेयरले त्यस्तो धुलो लगेर सडक विभागको गेटमा फालिदिनुभयो । यो एक प्रकारले काम गर्नका लागि चेतावनी थियो तर यस्ता कार्यले उहाँको अल्लारेपन देखिन आयो ।

अन्तत्वगत्वा सडक विभाग र काठमाडौं महानगरपालिका बीचको विवादको उत्कर्ष नयाँ सडकमा देखिन आएको छ । महानगरपालिकाले पेटी बढाउन काटेको सडक टाल्न विभागले चेतावनी दिएको थियो तर महानगरले मानेको थिएन । गत सोमबारबाट सडक विभाग आफैं गएर भत्काइएको सडक टाल्ने काम गर्‍यो । अब प्रश्न उठ्छ महानगरपालिका र विभाग अर्थात् सरकारका विभिन्न निकायबीच सधैं यसरी नै अगाडि बढ्दा भोलिका दिनहरूमा विकासका काम अवरुद्ध होलान् कि सहज रूपमा अगाडि बढ्लान् ।

सत्ता गठबन्धनको सबैभन्दा ठूलो घटकका सबैभन्दा ठूला नेतालाई आक्षेपित गरेको भनेर संघीय सरकारजस्तो राष्ट्रको सबैभन्दा ठूलो निकायले एकजना मेयरसँग दुश्मनी बढाउने काम गर्दा यसलाई स्वाभाविक मान्न सकिएला र ? यसलाई विकासका काममा भएको प्रतिस्पर्धाका रूपमा होइन आ-आफ्नो प्रतिष्ठाका रूपमा भएको लडाइँ हो भनेर नेपाली जनताले बुझिरहेका छन् । भोलिका दिनमा पनि यसै गरेर जाने हो कि विकासका कार्यमा समन्वय गरेर जाने ? अभिभावकीय जिम्मेवारीमा रहेको संघीय सरकारले सोच्नु उचित होला । अन्य ठाउँका सन्दर्भमा भन्न सकिन्न तर काठमाडौं महानगरपालिकामा मेयरलाई छुन नसकेको सरकारले नयाँ सडकमा सडक पिच गर्दा प्रहरी राख्नुपरेको घटना निश्चय सामान्य होइन ।