मनसुन पूर्वतयारीका लागि ‘कमाण्ड पोष्ट’

काठमाडौं । सरकारले मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य ‘कमाण्ड पोष्ट’को स्थापना गरेको छ । गृह मन्त्रालयले विपद्अघिको पूर्व-तयारीदेखि विपद्पछि गर्नुपर्ने सबै काम गर्ने कमाण्ड पोष्ट बनाएको हो । जेठ १९ देखि आगामी असोज १९ सम्मको अवधिलाई मनसुनजन्य जोखिम हुने समय तय गरी विपद् तथा द्वन्द्व व्यवस्थापन महाशाखाका सहसचिवको संयोजकत्वमा कमाण्ड पोष्ट स्थापना गरिएको उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले जानकारी दिनुभयो । जसमा सबै सुरक्षा निकाय र विपद् व्यवस्थापनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विभिन्न मन्त्रालय र विभागका प्रथम श्रेणीका अधिकारीहरूले कार्य गर्नेछन् । कमाण्ड पोष्टले आवश्यक पर्दा प्रत्यक्ष रूपमा गृहमन्त्री, गृहसचिव र प्रधानमन्त्रीसँगसमेत समन्वय गर्न सक्नेगरी अधिकारसम्पन्न बनाइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । कमाण्ड पोष्टले एकल विन्दु सेवा केन्द्रका रूपमा काम गर्ने उहाँले बताउनुभयो ।

उहाँका अनुसार मनसुनजन्य विपद्मा परेका नागरिकको उद्धार, पुनःस्थापना तथा राहतका लागि नेपाली सेनाका १० हजार ८४७, सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका नौ हजार ९२४, नेपाल प्रहरीका १० हजार ५८५ दक्ष जनशक्ति तयारी अवस्थामा राखिएको छ । यसैगरी, सुरक्षा निकायका थप जनशक्ति परिचालन गर्न सकिने गरी आवश्यक प्रबन्ध गरिएको उहाँको भनाइ छ । यस्तै, स्वयंसेवा परिचालनका लागि पनि मन्त्रालयले विशेष व्यवस्था गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।

एक लाखभन्दा बढी स्वयंसेवक परिचालनका लागि दर्ता
एक लाखभन्दा बढी स्वयंसेवक परिचालनका लागि दर्ता भइसकेको गृहमन्त्री लामिछानेले जानकारी दिनुभयो । प्रमुख राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्तालाई समेत विपत्जन्य जोखिम न्यूनीकरण, उद्धार र राहतमा परिचालन हुनेगरी आवश्यक व्यवस्था गरिदिन गृहमन्त्रीले आग्रह गर्नुभयो । त्यस्तै, ७३ हजार ६७० क्विन्टल चामल, ४६ हजार ७४० त्रिपाल, आठ हजार ३५१ टेण्ट, १७ हजार ३५५ ब्ल्यांकेट, ६ हजार १६० स्लिपिङ म्याट तयारी अवस्थामा राखिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । पाँच हजार ५२३ सेल्टर किट, दुई हजार १०२ सेल्टर उपकरण, आठ हजार ६०३ भान्सासम्बन्धी सरसामानको सिट, ३३ हजार ९३१ हाइजिन सेट मौज्दात रहेको उहाँको भनाइ छ । १२ बेलिब्रिज तैनाथ गरिएको छ । काठमाडौं र सुर्खेतमा नेपाली सेनाको हेलिकोप्टर तयारी अवस्थामा छ ।

सहायता कोषमा करिब सात अर्ब मौज्दात
प्रधानमन्त्री दैवी सहायता कोष, प्रदेश र स्थानीय निकायसँग गरी ६ अर्ब ७८ करोड ३६ लाख रुपैयाँ बराबरको मौज्दात रहेको जानकारी गराउँदै उपप्रधानमन्त्री लामिछानेले त्यसको सही परिचालन गर्न सकियो भने राहत तथा उद्धारको काम गर्न सहज हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । यसवर्ष मनसुनजन्य विपद्बाट ८३ हजार घरपरिवार प्रत्यक्ष प्रभावित हुनसक्ने सरकारको अनुमान छ । १८ हजार घर परिवारलाई मनसुनजन्य विपद्मा उद्धार र राहत दिनुपर्ने आँकलन छ । विपत्पछि आउने सहयोग एकद्वार प्रणालीबाट वितरण हुने गृहमन्त्री लामिछानेले बताउनुभयो ।

सूचना र जानकारी लिन टोल फ्री नम्बर सञ्चालन
सरकारले विपद्सम्बन्धी सूचना र जानकारी लिन ११४९ टोल फ्री नम्बर सञ्चालनमा ल्याएको छ । गृहमन्त्री लामिछानेले विपद्सम्बन्धी सूचना र जानकारी लिन ११४९ टोल फ्री नम्बर सञ्चालनमा ल्याएको जानकारी दिनुभयो । उक्त सेवा बुधबारबाटै सुरु भएको उहाँले बताउनुभयो । टोल फ्री नम्बरमा असोज २९ गतेसम्म २४ सै घण्टा विपद्सम्बन्धी सूचना तथा जानकारी लिन सकिने उहाँको भनाइ छ ।

जलवायुजन्य विपद्बाट आठ वर्षमा साढे १८ करोडको नोक्सानी
जलवायु विज्ञहरूले जलवायुजन्य विपद्का कारण गएको आठ वर्षमा साढे १८ करोड अमेरिकी डलर बराबरको नोक्सानी भोगेको बताएका छन् । बेलैमा विपद्को पूर्वतयारी नगर्दा आठ वर्षमा साढे १८ करोड डलर बराबरको क्षति भएको उनीहरूले बताएका हुन् । वातावरण दिवसका अवसरमा बुधबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा विज्ञहरूले यसपालि बर्खामा पनि जलवायुजन्य विपद्का घटनाहरूमा उल्लेख्य वृद्धि हुने बताएका छन् । विपद्जन्य घटनाले मानवीय र प्राकृतिक प्रणालीमा ठूलो असर पुग्ने जलवायु विज्ञ एवं प्रकृति रिसोर्स सेन्टरका निर्देशक प्रविनमान सिंहले बताउनुभयो । जलवायुजन्य विपद्का कारण मानवीय र आर्थिक क्षतिका साथै सामाजिक, सांस्कृतिक क्षेत्रमा पनि बढी असर परेको उहाँले बताउनुभयो । मेलम्चीको बाढीका कारण प्राकृतिक स्रोत, पारिस्थितिकीय प्रणाली, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक क्षेत्रमा असर बढी भएको उहाँको भनाइ थियो ।

दुःख पर्दा सरकार छ भन्ने महसुस गराउने गरी पूर्वतयारी गरेका छौँ : गृहमन्त्री
गहमन्त्री लामिछानेले दुःख पर्दा सरकार र राज्य छ भन्ने महसुस गराउने गरी पूर्वतयारी गरिएको बताउनुभएको छ । संघीय संसद्मा विपद् तथा मनसुनजन्य अवस्थाबाट सिर्जना हुने जोखिम न्यूनीकरणको तयारी एवं प्रतिकार्यबारे जानकारी दिँदै लामिछानेले मनसुनजन्य विपत्बाट जोगिन सरकारले विशेष ध्यान दिएको बताउनुभयो । ‘विगतबाट सिक्दै अकालमा ज्यान गुमाउन नपरोस्, नागरिकलाई विपत् पर्दा सबैभन्दा पहिला सरकार पुगोस्, राज्य छ । अकालमा हामीले ज्यान गुमाउन पर्दैन भन्ने विश्वास दिलाउने गरी भन्ने उद्देश्यले तयारी गरेका छौँ,’ उहाँले भन्नुभयो ।

नीतिगत एवं कानुनी सुधार गर्नुपर्ने पाटा र पक्षको पहिचान गरिएको र सरकारी एवं गैरसरकारी संस्थाको परिचालनलाई पनि उत्तिकै महत्वका साथ ध्यान दिएको उहाँले बताउनुभयो । जल तथा मौसम विज्ञान विभागले यस वर्षको मनसुनमा औसतभन्दा बढी वर्षा हुने प्रक्षेपण गरेको जानकारी दिनुभयो । जोखिमयुक्त क्षेत्रमा जनचेतना जगाउन विभिन्न १० जिल्लामा पाँच-पाँच जनाको टोली परिचालन भइसकेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । टोलीले बाढी-पहिरोबाट जोगिन के-कस्तो उपाय अवलम्बन गर्ने, राहत तथा पुनःस्थापनाका लागि के-कसरी राज्यका निकायलाई सम्पर्क गर्ने भन्नेबारे जानकारी गराउनेछ ।

अहिले सतर्क नहुने हो भने भविष्यमा हाम्रा विकासले विपद् निम्त्याउने छ : पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ
पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याणकुमार श्रेष्ठले विकासको नाममा जलवायु प्रतिकूल संरचना बनाउनेसँग सरकारले क्षतिपूर्ति भराउनुपर्ने बताउनुभएको छ । उहाँले वातावरण विनाश र त्यसले निम्त्याउन सक्ने जलवायुजन्य विपद्बारे सजग र सतर्क नहुने हो भने भविष्यमा हाम्रा विकासले विपद् निम्त्याउने चेतावनी दिनुभयो । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मेलम्ची खानेपानी आयोजनातर्फ इंगित गर्दै उहाँले परिणाम निकाल्न नसक्नेसँग वातावरण विनाश गरेबापतको क्षतिपूर्ति माग्नुपर्ने दाबी गर्नुभयो । मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा विकासको गलत अभ्यास गरिएकाले जति पैसा खन्याए पनि पानी आउन नसकेको उहाँले तर्क गर्नुभयो । बुधबार विश्व वातावरण दिवसको अवसरमा काठमाडौंको वसन्तपुरमा आयोजित सभालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले गलत विकासलाई नरोक्ने हो भने विनाशका प्रवृत्ति, वातावरण प्रदूषित हुँदै जाने, स्थानीय जीविका नाश हुँदै जाने बताउनुभयो । ‘विकासको नाममा हामीले धेरै नै जलवायु प्रतिकूल काम गरिएको छ । वातावरण र विकासमा क्राइम गरेका छौँ । त्यसको हिसाब लिने बेला भएको छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘वातावरणीय अपराधबारे राम्रोसँग नजर राखेनौँ भने विनाशका प्रवृत्तिहरू बढिरहनेछन् । आज हाम्रा पहाड रक्ताम्य छन् । विकासको नाउँमा डोजर पठाएर रक्ताम्य पारेका छौँ । मेलम्चीमा मिस्टेकको कारणले जति पैसा खन्याए पनि पानी नआउने भएको छ ।’

जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरणका लागि एकत्रित भएर लाग्न राष्ट्रपतिको आहृवान
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरणका लागि एकत्रित भएर लाग्न विश्व समुदायलाई आहृवान गर्नुभएको छ । विश्व वातावरण दिवसको अवसरमा राष्ट्रपति भवनमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले सो आहृवान गर्नुभएको हो । उहाँले विश्वव्यापी उष्णताको बढ्दो प्रभावबाट तीव्र रूपमा हिमशृंखलाहरू र हिमतालहरूमा आएको परिवर्तनले तल्लो तटीय क्षेत्रमा बाढी, पहिरो- लगायतका प्रकोपहरू बढेको बताउनुभयो । उहाँले विपद्का कारण तल्लो तटीय क्षेत्रका बासिन्दाका लागि आधारभूत जीवनयापनका चुनौती थपिएको बताउनुभएको थियो ।

राष्ट्रपति पौडलले जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेका नेपाललगायत अन्य पर्वतीय मुलुकहरू एउटा विश्वव्यापी संकटको भुमरीमा फसेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरणका लागि अब ढिला गर्ने समय नरहेको जिकिर गर्नुभयो । उहाँले नेपालको नीति तथा कार्यक्रममा घोषणा गरिएको राष्ट्रपति जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन कार्यक्रमले जलवायु परिवर्तनका नकारात्मक असर न्यून गर्दै अनुकूलन क्षमता वृद्धि गरी उत्थानशीलता हासिल गर्न सहयोग पुग्ने बताउनुभयो । उहाँले उच्च शृंखला नदी प्रणालीलाई जीवन्त राख्दै हिमाल, पहाड, तराई क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनबाट परेका असरलाई एकीकृत र सन्तुलित किसिमको सम्बोधन हुनुपर्ने बताउनुभयो ।

राष्ट्रपति पौडेलले विश्व वातावरण दिवसको अवसरलाई जीवन समृद्धि, आशाको शक्तिशाली प्रतिकको रूपमा विरुवा रोपेर मनाउन आग्रह गर्नुभयो । वातावरण संरक्षणका लागि चौतारी र पोखरीको सभ्यताको जगेर्ना गर्न उहाँको आग्रह थियो ।