टुहुरो बजेट

देशको अनुकूल बजेट नआएकाले यो बजेटको कूल रकममा एक पैसा घटाइयोस् भनेर राष्ट्रिय पञ्चायतका सदस्यहरूले बोल्ने गरेको हामीले सुन्दै आएका थियौं तर मन्त्रीहरूले भने बजेटका पक्षमा धारणा राख्ने गर्दथे । नयाँ बोतलमा पुरानै रक्सी भनेर प्रतिपक्षी दलहरूले बजेटको आलोचना गर्ने र समग्र मुलुकलाई बुझेर यथार्थमा आधारित बजेट भनेर सत्तारुढ दलका सांसदहरूले समर्थन गर्ने गरेको विसं २०४८ पछिका दिनहरूमा सुनिन्थ्यो । बजेटमाथि बहस चल्थ्यो तर सत्ताका समर्थक र विरोधीहरू दुई कित्तामा प्रष्टै देखिन्थे ।

यसपटक भने नेपालमा अचम्मैका परिदृश्य देखिएको छ । बजेटमाथिका टिप्पणी सुनेर को सत्तापक्ष र को प्रतिपक्ष भन्ने छुट्याउनै नसकिने भएको छ । सत्तारुढ दलहरूकै सांसद र नेताहरू बजेटको खोइरो खन्न ब्यस्त छन् । बजेटका विपक्षमा बुलन्द आवाज उठाइरहेका छन् र साथसाथै बजेटलाई पारित गर्नुपर्दछ पनि भन्दैछन् । अर्थात् संसद्मा तुक न बेतुकको नाटक मञ्चन भइरहेको छ र दलहरू जनतालाई लोकतन्त्रप्रति वाक्क बनाउन सक्रिय छन् ।

अर्थमन्त्रीमाथि प्रधानमन्त्रीकै विश्वास रहेनछ । अर्थमन्त्रीले कस्तो बजेट ल्याउलान् भनेको राम्रै ल्याएछन् भनेर प्रधानमन्त्रीले भनेको सुनियो । यो भनाइबाट पनि पुष्टि हुन्छ कि यो बजेट वर्तमान सरकारको होइन, मात्रै अर्थमन्त्रीको हो । बजेट राम्रो भए पनि नराम्रो भए पनि यसको समग्र भागीदार अर्थमन्त्रीमात्रै हुन् ।

बाँची रहे के के देख्न पाइन्छ के के भन्ने उखान नेपालीमा प्रख्यातै छ । जेठ १५ गते सरकारले बजेट प्रस्तुत ग¥यो र त्यसपछि आएका क्रिया प्रतिक्रियाहरूले विगतमा कहिल्यै नभएको र भविष्यमा पनि शायदै हुनसक्ने अवस्था प्रदर्शन गरेका छन् । पञ्चायतकालमा पनि बजेट प्रस्तुत गरिन्थ्यो र त्यतिबेला पनि बजेटमाथि असन्तुष्टि जाहेर गर्ने राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्यहरू भेटिन्थे तर बजेटप्रति सरकारको अपनत्व रहन्थ्यो । बहुदलीय प्रजातन्त्र र गणतन्त्रात्मक लोकतन्त्रमा पनि बजेटहरू आए र प्रस्तुत भएका बजेटहरूमा तत्तत् समयका सरकार र सत्तारुढ दलहरूले जिम्मेवारी लिने गर्दथे तर यसपटक भने न भूतो न भविष्यति यो वर्षका बजेटको उत्तरदायित्व कसैले बहन गरेको छैन भन्दा पनि हुन्छ । एक्लो अर्थमन्त्री मात्रै बजेटका पक्षपाती देखिएका छन् ।

अर्थमन्त्रीमाथि प्रधानमन्त्रीकै विश्वास रहेनछ । अर्थमन्त्रीले कस्तो बजेट ल्याउलान् भनेको राम्रै ल्याएछन् भनेर प्रधानमन्त्रीले भनेको सुनियो । यो भनाइबाट पनि पुष्टि हुन्छ कि यो बजेट वर्तमान सरकारको होइन, मात्रै अर्थमन्त्रीको हो । बजेट राम्रो भए पनि अर्थमन्त्रीका कारणबाट मात्रै भएको हो र बजेट नराम्रो छ भने पनि यसको समग्र भागीदार अर्थमन्त्री मात्रै हुन् । प्रचलन सरकारका तर्फबाट अर्थमन्त्रीले बजेट पेश गर्ने हो र त्यसको समग्र उत्तरदायित्व सरकारले लिने हो तर यसै वर्षदेखि नेपालमा नयाँ चलनको शुरुवात गरिएको छ । बजेट सरकारले ल्याउने नभई अर्थमन्त्रीले ल्याउने हो भन्ने नयाँ भाष्य स्थापित गरिएको छ ।

बजेट सरकारको एकवर्षभरि चल्नका लागि राजमार्ग हो । बजेटले आय तथा खर्च दुबैको सीमा निर्धारण गरेको हुन्छ र त्यही सीमाभित्र रही सरकारले वर्षभरि खर्च गर्दछ । स्रोत जुटाउने र खर्च गर्ने मात्रै नभई बजेटले देश विकासको खाका कोरेको हुन्छ । जनताको समृद्धिका लागि आवश्यक उपायहरू समावेश गरेर बजेट प्रस्तुत गरिन्छ । सत्तामा रहेका दल वा दलहरूले मुलुक निर्माणका लागि कोरेका योजना कार्यान्वयन गर्न बजेटमा विभिन्न शीर्षकहरूमा रकम विनियोजन गरिएको हुन्छ । सत्तारुढ दलहरूका कुरा सुन्दा यो बजेट कहाँबाट र कसरी आयो कसैलाई थाहै छैन । माओवादी केन्द्रका केही नेताहरू बाहेक सत्तारुढ सबै दलहरूले यो बजेटमा आफ्नो संलग्नता नभएको बताइरहेका छन् ।

अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले प्रस्तुत गरेको यो बजेटमा थुप्रै राम्रा पक्षहरू पनि छन् । कतिपय व्यापारीहरूले सन्तुष्टि व्यक्त गरेको सुनिएकै छ । माओवादीहरूलाई मात्रै राहत दिने गरी आएका कतिपय शीर्षकहरूले धेरैलाई सन्तुष्टि दिन नसकेको कुरामा विवाद गरिरहनु नपर्ला तर कुनै पनि विशेषता हुँदै नभएको यो बजेट पक्कै होइन । कतिपय कुराहरू सुन्दैमा हावादारी पनि लाग्लान् र कतिपय कुराहरू नेपालजस्तो मुलुकले कुनै पनि हालतमा पूरा गर्नै नसक्ने खालका पनि होलान् । बजेटका यस्ता विषयमा प्रवेश गर्ने यो आलेखको आशय होइन । मात्र यो बजेटलाई सत्तारुढ दलहरूले टुहुरो बनाएको प्रसंग र सत्तारुढ दलहरूको नौटंगीले जग हँसाएको हुँदा यस्तो बेइज्जती पारा नदेखियोस् भन्ने जनताको चाहनालाई प्रतिबिम्बित गर्न खोजिएको हो ।

प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले बजेट उत्पादनमुखी हुनुपर्नेमा आयातमुखी भनेर आरोप लगाउनु सामान्य नै हो तर मन्त्रीकै कुर्सीमा बसेर आफ्ना पार्टीका सांसद्हरूलाई बजेटको विरोध गर्न लगाउने अत्यन्त असुहाउँदिलो राजनीतिक संस्कारको विकास भने यसपटक गरिएको छ ।

बजेट आएका भोलिपल्टै नेकपा एमालेको संसदीय दलको बैठकमा अध्यक्ष केपी ओलीले कुनै पनि सल्लाह नगरी ल्याइएको यो बजेटमा नेकपा एमालेको जिम्मेवारी नरहने आशय प्रकट गरे । साथै उनले बजेटमा रहेका कमजोरीहरूको खुलेर आलोचना गर्न सांसदहरूलाई उर्दी जारी गरे । विरोध गर्न पनि भने र बजेट पारित गर्न सहयोग गर्न पनि निर्देशन दिए । बजेटको आलोचना र समर्थन एकैसाथ गर्ने यो कस्तो चरित्र प्रदर्शन गर्न खोजिएको हो सर्वसाधारणले बुझ्न सकेका छैनन् । बजेट खराब भए पारित गर्न नदिने र राम्रो भए पारित गर्ने हो भन्ने मात्रै सबैले बुझ्ने कुरा हो । यसरी सत्तालाई एकमात्र अभीष्ट ठानेर दोहोरो चरित्र एमाले जत्तिको दलले प्रदर्शन गर्न हुँदैनथ्यो भन्ने धेरैलाई लागेको छ ।

सल्लाह गरेर ल्याएको भए बजेट यसभन्दा राम्रो आउन सक्थ्यो भनेर बजेटमाथिको छलफलमा नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले संसद्मै बोले । नेकपा एमालेलाई वास्ता नगरेको नभई व्यस्तताले होला, अर्थमन्त्रीको ब्यस्तता म बुझ्छु भन्दै लाज ढाक्ने काम गरे । मुलुकको उन्नति र जनताको समृद्धिका लागि यो बजेटले कुनै उपलब्धि नहुने भन्ने उनको आशय प्रष्टै बुझिन्थ्यो । सारांशमा भन्नुपर्दा यो बजेटमा नेकपा एमालेको सहमति छैन तर साथीहरूको मन्त्री पद जोगाउन बजेट पारित गर्न सहयोग गर्दछ । नेकपा एमालेका केही व्यक्तिहरूले खाईपाई आएको मन्त्री पद नगुम्ने भएको भए नेकपा एमालेले यो बजेटको धज्जी उडाउँथ्यो भन्ने केपी ओली र विष्णु पौडेलका भनाइहरूले प्रष्ट पारेका छन् । सत्तारुढ दलबाट प्रतिपक्षी दल बन्न पर्दैनथ्यो भने नेकपा एमालेले यस बजेटलाई असफल बनाउँथ्यो भन्न कुनै संकोच मान्नु नपर्ने भएको छ ।

अर्कोतिर अर्थतन्त्रका जानकार मानिएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद् स्वर्णिम वाग्लेले पाँच प्रतिशतभन्दा माथि ऋणको मात्रा हुनु राम्रो होइन भनेका छन् । बजेटमाथि प्रतिक्रिया दिने क्रममा यो बजेटमा ९ प्रतिशत ऋण लिने कुरा छ तर अर्थमन्त्रीले त्यसको व्यवस्थापन गर्ने कुनै सोच राख्नुभएको होला भन्दै बचाउ गरेका छन् । उनका भनाइले पनि आर्थिक वर्ष २०८०-०८१ को बजेटमा रास्वपाको समेत सहभागिता नरहेको प्रष्ट हुन्छ । सत्तारुढ दलहरू मध्येकै नेकपा एकीकृत समाजवादीले आफूलाई वास्ता नगरेको भन्दै असन्तुष्टि प्रकट गरिरहेको त सार्वजनिक नै छ । यसरी आएको बजेटले नेपाललाई कता लैजान्छ भनेर कसले भन्न सक्छ ?

प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले बजेट उत्पादनमुखी हुनुपर्नेमा आयातमुखी बजेट भनेर आरोप लगाउनु सामान्य नै हो । सत्तारुढ दलहरूले जबर्जस्ती सत्ताबाट बाहिर पु¥याइएका जसपा नेपालका सांसद्हरूले बजेटको धुवाँदार विरोध गर्नुलाई अन्यथा मानिन्न । सत्ताको विपक्षमा सदा रहने मजदुर किसान पार्टीका बारेमा पनि कुरा गर्नुपर्दैन । चित्रबहादुर केसी त भइहाले तर मन्त्रीकै कुर्सीमा बसेर आफ्ना पार्टीका सांसद्हरूलाई बजेटको विरोध गर्न लगाउने अत्यन्त असुहाउँदिलो राजनीतिक संस्कारको विकास भने यसपटक गरिएको छ ।

हुन त आजसम्म एउटा दलसँग साँठगाँठ गरेर मन्त्रीमा बसिरहने र प्रतिपक्षीसँग चोचोमोचो गरेर तत्काल अर्को सरकारमा मन्त्री बन्ने पछिल्लो इतिहास त ताजै छ । मन्त्रीको त के कुरा गर्नु प्रधानमन्त्रीले नै आफ्नै नेतृत्वको गठबन्धन कमजोर बनाउँदै नयाँ गठबन्धन निर्माण गरेको पनि देखिएकै हो । यद्यपि कुर्सीमै बसेर कुर्सीको विपक्षमा रहने चाहिँ पहिलोपल्ट इतिहास कोरिँदै छ । हुन त जिबी राई भगाउने अघिल्लो सरकार हो भनेर वर्तमान प्रधानमन्त्री लक्षित अभिव्यक्ति दिए पनि एउटै सरकारमा प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले निरन्तरता पाइरहेको पनि देखिएकै छ ।

यस्ता क्रियाकलापले अरू केही गर्दैन, मात्र लोकतन्त्र विरोधीहरूको आत्मबल बढाउँदछ । गणतन्त्रको बस्न लागेको जगलाई कमजोर बनाउँदै पुरातन पद्धतिको समर्थन गर्दै हिँडेकाहरूलाई बलियो बनाउने काम गर्दछ । भावी सन्ततिले पनि लोकतन्त्रको फल उपभोग गर्न पाउनुपर्ने भएको हुँदा राजनीतिक दलहरूले अस्वाभाविक नौटंकीहरू बन्द गर्नै पर्दछ । अहिले सत्तामा रहेकाहरूले त भरपुर उपयोग गरिसके तर मुलुक र जनतालाई पुनः अँध्यारोतर्फै धकेल्ने कदमहरूका विरुद्धमा आमनागरिक सचेत बन्नैपर्दछ । यस्तै नौटंकी दलहरूले प्रदर्शन नगरेको भए एउटा ठिटो मेयरले कपाल पाकेका वृद्ध नेतामाथि अनेकानेक आरोप लगाउन सक्थे र ?