बजेटका कारण सरकार अफ्ठेरोमा

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेटप्रतिको असन्तुष्टिले सत्तारूढ गठबन्धनभित्र चर्को विवाद देखिएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले जेठ १५ गते सदनमा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई सरकारमै सहभागी दलहरूले पारित गर्न नदिने औपचारिक निर्णय गरेपछि सरकारसमेत अप्ठ्यारोमा परेको हो । सत्तारूढ गठबन्धनको घटक जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले संसद्मा प्रस्तुत बजेटले धेरै क्षेत्रलाई उपेक्षा गरेकाले यथास्थितिमा पारित गर्न नसकिने स्पष्ट पारेको छ ।

जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट गठबन्धनका दलहरूसँग छलफल नै नगरी ल्याइएकाले यथास्थितिमा पारित नहुने बताउनुभएको हो । सरकारले बजेट सच्याएर ल्याएपछि मात्रै संसद्बाट पास हुने स्पष्ट पार्दै अध्यक्ष यादवले भन्नुभयो, ‘अहिलेको बजेट एकलौटी ढंगले गठबन्धनमा रहेका दलहरूसँग छलफल नै नगरीकन यो बजेट ल्याइएको छ । बजेटले पूरै मधेस लगायत धेरै क्षेत्रलाई उपेक्षा गरेको छ । त्यसकारणले यसलाई सच्याउनुपर्छ, सुधार गर्नुपर्छ भनेर हामीले भनेका छौँ । नसच्याई बजेट पास हुन्न । त्यसकारण सच्याउनुपर्छ । यो बजेटमा न्यायोचित वितरण भएन, देशमा चालु रहेका योजनालाईसमेत अवरोध हुनेगरी जुन ल्याइएको छ । यसलाई सुधार्नुपर्छ, सच्याउनुपर्छ । बजेट अब सच्चिएर अघि बढ्छ ।’

अध्यक्ष यादवले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले बजेट सच्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको जानकारी दिँदै भन्नुभयो, ‘बजेटलाई सुधार्नुपर्छ, सच्याउनुपर्छ भनेका छौँ । प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि यसलाई सच्याउने नै भन्नुभएको हुनाले सच्चिएर अगाडि बढ्छ ।’ प्रतिनिधिसभामा जसपाका १२ सांसद छन् ।

यथास्थितिमा बजेट पारित हुन दिँदैनौँ : एकीकृत समाजवादी
सत्तारूढ गठबन्धनको अर्को घटक नेकपा एकीकृत समाजवादी (नेकपा एस) ले पनि यथास्थितिमा बजेट पारित हुन नदिने निर्णय गरेको छ । नेकपा एसले पार्टी अध्यक्षसमेत रहनुभएका दलका नेता माधव नेपाललाई प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीसँग छलफल गरेर बजेटको असन्तुलन मिलाउने जिम्मा दिएको छ । बिहीबार बसेको नेकपा एस संसदीय दलको बैठकका निर्णय बारे जानकारी दिँदै पार्टी उपाध्यक्ष समेत रहनुभएका सांसद राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले भन्नुभयो, ‘यथास्थितीमा यो बजेट पारित गर्नु हुन्न भन्ने कुरा साथीहरूले बताउनुभएको छ । यही विषयलाई लिएर दलको नेतालाई भनेका छौँ-तपाईंले प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्रीलाई राख्नुहोस् । अर्को पनि सुझाव साथीहरूबाट आएको छ- गठबन्धनका सबै दलहरूका बीचमा एउटा छलफल गरेर साझा ढंगले छलफल गर्नु होस् भनेका छौँ ।’ एकीकृत समाजवादीले बजेटमा देखिएको असन्तुलनलाई सन्तुलित बनाएर मात्र पारित गर्न सक्ने जनाएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रधानमन्त्री, कांग्रेस सभापति र अर्थमन्त्रीको गृहजिल्लामा अधिक विनियोजन भएको भन्दै एकीकृत समाजवादीका नेताहरू आपत्ति जनाउँदै आएका छन् ।

उपाध्यक्ष पाण्डेले सेयर मार्केट, घरजग्गाको कारोबारलगायतको विषयमा दैनिक संशोधन भइरहेकाले परिवर्तन हुनै नसक्ने भन्ने नरहेको जिकिर गर्दै भन्नुभयो, ‘१३८ जनाभन्दा बढी भोट हाल्नेवाला छौँ यही अवस्थामा भोट हाल्न सकिन्न भनेर हामी भोट हाल्नेले बजेट संशोधन गर्नुस् भनेपछि त गर्नुपर्‍यो नि ।’

जनमतले जलायो संघीय बजेट
सत्तारूढ गठबन्धनको घटक जनमत पार्टीले संघीय सरकारले ल्याएको अगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेटको प्रतिलिपि जलाएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मधेशविरोधी भएको आरोप लगाउँदै जनमत पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरूले पर्साको वीरगञ्जमा जुलुस निकाल्दै बजेटको प्रतिलिपि जलाएका हुन् । उनीहरूले ‘मधेशविरोधी बजेट मूर्दावाद’ को नारासमेत लगाएका थिए । जुलुसमा जनमतका केन्द्रीय नेता बिपी साह, पूर्वमन्त्री करिमा वेगम लगायतका नेता कार्यकर्ता सहभागी थिए । नेता साहले सरकारले औपनिवेशिक शासनकै शैलीमा मधेशबाट कर लिने तर बजेट नदिएको आरोप लगाउनुभयो । जनमतका अध्यक्ष डा.सिके राउतले समेत बजेट मधेशविरोधी रहेको भन्दै नसच्याएसम्म पारित हुन नदिने सदनमै चेतावनी दिइसक्नु भएको छ । उहाँले बजेट संशोधन नगरि पास गरे सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने घोषणा पनि गर्नुभएको छ ।

माओवादी केन्द्रले बोलायो केन्द्रीय समिति बैठक
सत्ता गठबन्धनमा खटपट चुलिँदै जाँदा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल नेकपा माओवादी केन्द्रले केन्द्रीय समिति बैठक बोलाएको छ । पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र महासचिव देव गुरुङले परिपत्र पठाएर बैठकको जानकारी गराउनुभएको हो । बैठक आगामी असार २३ गते ११ बजे प्रज्ञा भवन कमलादीमा बस्ने जानकारी दिँदै परिपत्रमा भनिएको छ, ‘केन्द्रीय समितिको बैठकमा केन्द्रीय समितिका सदस्यहरू, तीनवटै आयोगका सदस्यहरू र सबै प्रदेश समितिका पदाधिकारीहरू सहभागी हुने भएकाले आ-आफ्नो प्रदेशका सम्बन्धित कमरेडहरूलाई जानकारी गराउनु हुनेछ ।’ अध्यक्ष प्रचण्ड र महासचिव गुरूङले सर्कुलर गरेको पत्रमा दुई महिने अभियानको समग्र समीक्षा सहितको लिखित प्रतिवेदन यही असार १५ गतेभित्र बुझाउन भनिएको छ । त्यस्तै, तीन तहका सम्पन्न निर्वाचनमा भएका घात-अन्तरघात र कमीकमजोरीहरू भए त्यसको समेत लिखित प्रतिवेदन पठाउन सर्कुलर गरिएको छ । यो प्रतिवेदन पनि असार १५ भित्रै पठाउन निर्देशन दिइएको छ ।