कांग्रेसको निशानामा एमाले र गृहमन्त्री

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेस संसद्मा सत्तारूढ दलको प्रमुख घटक नेकपा एमाले र उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि आक्रामक देखिएको छ । प्रतिनिधि सभाको बिहीबारको बैठकमा विगत डेढ महिनाका घटनाक्रम समीक्षा गर्दै सभामुख देवराज घिमिरे, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, सत्तारूढ नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापतिसमेत रहनुभएका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको आलोचना गरेको हो । विपक्षी दल कांग्रेसका महामन्त्री एवं सांसद विश्वप्रकाश शर्मासहितका सांसदहरूले सभामुख, प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र सत्ता घटकको ठूलो दल एमालेका अध्यक्षका गतिविधि तथा अभिव्यक्तिप्रति लक्षित गर्दै आलोचना गरेका छन् । उनीहरूले काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहका कामप्रति भने समर्थन जनाएका छन् ।

जसपा नेपालले सरकारलाई दिएको समर्थन वैशाख ३१ गते फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जेठ ७ गते प्रतिपक्षीलाई पेलेरै विश्वास मत लिएको प्रसंग उठाउँदै शर्माले भन्नुभयो, ‘जसपा नेपालले वैशाख ३१ गते समर्थन फिर्ता लिएको थियो, जेठ २९ गतेसम्म विश्वासको मत लिने समय बाँकी थियो । प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने शान्त र हार्दिक ढंगको उचित हुन्छ कि कोलाहलपूर्ण ? ठण्डा दिमागले मनन गरौँ । त्यो हतारो, आवेगका बीच विश्वास मत लिँदै गर्दा प्रदीप गिरिको शब्दमा भन्दा त्यो संख्यातन्त्रको जित थियो, लोकतन्त्रको गरिमा थिएन । लोकतन्त्र भनेको गणितभन्दा बढी गरिमा हो ।’

गृहमन्त्रीलाई चुनौती
कांग्रेसका महामन्त्री शर्माले झापास्थित गिरीबन्धु टी-स्टेटको फाइल खोल्न उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई चुनौती दिनुभएको छ । गृहमन्त्रीले गिरीबन्धु टी-स्टेटको फाइल खोल्न नसक्ने जिकिर गर्नुभएका शर्माले सक्ने भए फाइल खोलेर देखाउन चुनौती दिँदै भन्नुभयो, ‘सत्ता गठबन्धनको सबैभन्दा ठूलो दलको अध्यक्षले कांग्रेसले बेचेर ७० बिघाको कमिसन खायो भन्नुभयो । त्यसमाथि अनुसन्धान गरेर कांग्रेसलाई दण्डित गर्न के तपाईं गिरीबन्धु टी-स्टेटको फाइल खोल्नका लागि तयार हुनुहुन्छ ? गिरीबन्धु टी-स्टेटको फाइल खोल्न होइन बोल्न पनि उहाँ (गृहमन्त्री लामिछाने) सक्नुहुन्न । बोल्न सक्ने भए शिक्षामन्त्री उपरको शब्द फिर्ता लिनुस् भनेर दमदार ढंगले भन्न सक्नु हुन्थ्यो । नम्रतापूर्वक पनि उहाँले भन्न सक्नुभएन ।’ गिरीबन्धुबारे कानुन बनाउँदा कांग्रेसले संशोधन नहालेको भन्ने एमाले सांसद योगेश भट्टराईको अभिव्यक्तिमा जवाफ दिँदै महामन्त्री शर्माले भन्नुभयो, ‘कांग्रेसका राष्ट्रियसभा सांसद राधेश्याम अधिकारीले सट्टापट्टा वा स्थानान्तरणको स्वीकृति दिनसक्ने व्यवस्थासहित, संशोधन सहितको समिति प्रतिवेदन राष्ट्रिय सभामा पेस भएपछि सो प्रावधान हटाउन संशोधन राख्नुभयो ।

विधेयक बहुमतले पारित भयो, कांग्रेसले विपक्षमा मत दियो । २०७६ भदौ ३० र ३१ गतेको अभिलेख अहिले पनि हेर्न सकिन्छ । प्रतिनिधि सभामा २०७५ को फागुनमा विधेयक आएको र त्यसमा कांग्रेसका सांसदहरू डिला संग्रौला, लक्ष्मी परियार, दिव्यमणिराज भण्डारी र देवप्रसाद तिमिल्सिनाले संशोधन हालेका थिए । त्यसैले कांग्रेसले संशोधन हालेन भनेर कसैले भन्नुअघि अध्ययन गरेरै आउनु हुनेछ ।’

मेयर बालेनलाई समर्थन
महामन्त्री शर्माले काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बोलेन्द्र (बालेन) शाहको प्रशंसा गर्नुभएको छ । शर्माले संघ र स्थानीय तहबीच द्वन्द्वमा बढी जिम्मेवार संघ हुनुपर्ने तर्क गर्नुभयो । काठमाडौं महानगरपालिकाले न्युरोड क्षेत्रमा सडक काटेर फुटपाथ बढाउन खोजेको प्रसंग निकालेर मेयर बालेन शाहको कामको प्रशंसा गर्दै शर्माले भन्नुभयो, ‘न्युरोडमा नागरिकको सुविधाका लागि सडकपेटी बढाउन जरुरी थियो, बालेनले जे गरेका थिए ठीक गरेका थिए । उनलाई त्यहाँ काम गर्न दिनुपर्छ, त्यहाँ हस्तक्षेप गर्ने कुराबाट संघ पछि हट्नुपर्छ ।’ एमाले अध्यक्ष ओलीले काठमाडौं महागरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहसँग आफैँ अभिव्यक्ति दिँदै भिडेकोमा पनि शर्माले आलोचना गर्नुभयो । कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले पनि संघीय सरकार र काठमाडौं महानगरपालिकाबीच द्वन्द्वको स्थिति देखापरेको भन्दै संघीय सरकारमाथि नै गम्भीर प्रश्न उठेको टिप्पणी गर्नुभयो ।

क्रिकेटर लामिछानेको भिसाको लागि पहल नगरेको प्रति असन्तुष्टि
महामन्त्री शर्माले अदालतको फैसला सुसूचित गरेर सरकारले सन्दीप लामिछानेको भिसाका लागि पहल गर्नुपर्ने भए पनि त्यसो नभएको टिप्पणी गर्नुभएको छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘हिजो आरोप लागिरहेका बेला शिरमा मुद्दा बोकेर मैदानमा उत्रन हुन्न हामी कैयौँले भन्यौँ, तर अदालतले निर्दोष सावित गरिसकेपछि सन्दीप लामिछाने विश्वकप खेलिरहेको हुनुपथ्र्यो । आफ्नो खेलाडीको बारेमा अदालतले गरेको फैसला सुसूचित गरेर उनको भिसाका लागि वातावरण बनाउन सरकारले उचित पहल समयमै गर्नुपथ्र्यो ।’ यसमा कमजोरी कहाँ रहेको हो ? भन्दै उहाँले खेलकुदमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री र समग्र सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहेको बताउनुभयो ।

सहकारी ठगहरूलाई राज्यले नै संरक्षण गरिरहेको छ : केसी
राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले सहकारीको बचत हिनामिनामा संलग्नहरूलाई राज्यले नै संरक्षण गरिरहेको आरोप लगाउनुभएको छ । बिहीबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा अध्यक्ष केसीले बुधबार पोखरामा सहकारीको बचत फिर्ता नपाएर आन्दोलन गरिरहेकाहरू माथि सरकारले डण्डा बर्साएको प्रति ध्यानाकर्षण गराउँदै भन्नुभयो, ‘लोकतन्त्र, गणतन्त्र प्राप्तिको आन्दोलनमा जुन किसान, मजदुरहरूले साथ दिए, अहिले राज्यसत्तामा रजाइँ गर्ने कमरेडहरूलाई । उहाँहरूले जम्मा गरेको रकम अपचलन भएपछि...हिजोभन्दा पहिले सम्माननीय प्रधानमन्त्री पोखरा जाँदा ती सहकारी पीडितहरूले विनम्रतापूर्व बिन्ती पत्र हालेका थिए- हामीले खाई-नखाई जम्मा गरेको पैसा, हाम्रो रगत पसिना सीमित टाठाबाठाले लुटे, खाए भने । त्यो विचलन गर्नेहरू अहिले कुनै कुनामा ढुक्कसँग बसेका छन् । यी सबैलाई राज्यसत्ताले संरक्षण गरिराखेको छ । यहाँ संसद्मा भएका धेरै सांसदलाई थाहा छ, सहकारीको पैसा कसले अपचलन गरेको छ ?’ अहिले बनाइएको सहकारी ठगी छानविन समितिले पनि प्रतिवेदन बुझाउनेबाहेक समाधान नदिने उहाँको जिकिर छ ।

सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी विधेयक पारित
सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी विधेयक २०८१ संघीय संसद्बाट पारित भएको छ । यसअघि राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर आएको यो विधेयक बिहीबार प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको हो । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले संसदीय समितिबाट पारित भएर आएको विधेयकको प्रतिवेदन संसद्मा प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । सभामुख देवराज घिमिरेले विधेयकलाई निर्णयार्थ पेस गर्दा सांसद प्रेम सुवालबाहेक अरू बहुमत सांसदले पारितका लागि स्वीकृति जनाउनुभएको थियो । २०७७ सालमा राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको यो विधेयक चार वर्ष लगाएर संसद्बाट पास भएको हो । यो विधेयकमा राहदानी, बैंक नोट, हुलाक टिकट, स्टिकरलगायत सुरक्षण मुद्रण प्रकाशनसम्बन्धी विभिन्न कानुनी व्यवस्था गरिएको छ ।